डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारत

-सुनिल खोबरागडे

(मुख्य संपादक, दै. जनतेचा महानायक)

स्वातंत्र्यानंतर २६ जानेवारी, १९५० पासून राज्यघटनेचा अंमल या देशात सुरू झाला. या दिवसापासून जगाच्या पाठीवर एक नवे राष्ट्र `भारत' या नावाने अस्तित्वात आले. त्यापूर्वी ब्रिटिशांची मांडलिक संस्थाने व ब्रिटिश अमलाखालील प्रदेश मिळून `इंडिया' अस्तित्वात होता. स्वातंत्र्याची चळवळ करणारे लोक या प्रदेशाचा उल्लेख हिंदुस्थान असा करत. राज्यघटनेने या सर्वांचे विसर्जन करून `भारत' नावाचे राष्ट्र निर्माण केले. या राष्ट्राचे राजकीय, आर्थिक व सामाजिक तत्त्वज्ञान कोणते असेल, हे लिखित स्वरूपात निर्धारित केले व त्यास संविधानसभेची म्हणजेच पर्यायाने भारतीय जनतेची मान्यता मिळविली. भारतीय संविधानाची रचना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच प्रामुख्याने केली असल्यामुळे संविधानाने निर्माण केलेल्या भारत या राष्ट्राचे जनकत्व डॉ. आंबेडकरांकडेच जाते. पयार्याने या नवनिर्मित राष्ट्राचे राजकीय, आर्थिक व सामाजिक तत्त्वज्ञानाचे विधातेसुद्धा डॉ. आंबेडकरच ठरतात. या पाश्र्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची राष्ट्रबांधणीची संकल्पना व वर्तमान भारतात रूजविण्यात येत असलेल्या राष्ट्रबांधणीच्या संकल्पना यांची तुलना केल्यास वर्तमानकाळात देशापुढे उद्भवलेल्या अनेक समस्यांची उत्तरे मिळू शकतात. राष्ट्राची प्रयत्नपूर्वक निर्मिती करावी लागतेवर्तमान भारतात राष्ट्र ही संकल्पना अत्यंत ढोबळ स्वरूपात वापरण्यात येते. बहुसंख्य लोकांना असे वाटते की, विशिष्ट चालीरितींचे पालन करणारे समान श्रद्धास्थानांशी, प्रतिकांशी, परंपरांशी, पूजाविधींशी बांधिलकी मानणारे व विशिष्ट सीमारेषांनी निर्धारित केलेल्या भूप्रदेशात राहणाऱया लोकांचे मिळून राष्ट्र बनते. संविधानाचे सार्वभौमत्व मान्य केले, नागरिकांना कायद्याचे पालन करणे शिकविले, जाती-धर्मात सलोखा निर्माण केला म्हणजे राष्ट्र निर्माण झाले, असाही अनेकांचा भाबडा समज आहे. याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका समजून घेतल्यास या धारणा किती अज्ञानमूलक आहेत हेच दिसून येते. २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी घटनासमितीपुढे केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, `संविधानाच्या उद्देशपत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या `आम्ही भारताचे लोक' या शब्दप्रयोगाला  राजकीय दृष्टिकोन ठेवणाऱ्या अनेकांनी विरोध केला. याऐवजी `भारतीय राष्ट्र' असा शब्दप्रयोग करावा, असे अनेकांचे मत होते. मात्र, माझ्या मते आम्ही एक राष्ट्र आहोत असे मानणे म्हणजे फार मोठा भ्रम उराशी बाळगणे आहे.'' 

राष्ट्र हे भूतकाळातील महापुरुषांनी केलेले सातत्यपूर्ण परिश्रम, त्याग आणि समर्पण यांच्या वीरश्रीपूर्ण स्मृतीच्या सामाजिक भांडवलावर अधिष्ठित होते आणि वर्तमानात भव्यदिव्य घडविण्याच्या, जगाला दीपवून टाकण्याच्या सामूहिक इच्छेवर जगत असते.मात्र राष्ट्रातील नागरिकांनी इतिहासाचे भान ठेवणे आणि इतिहासात रममाण होणे यात फरक केला पाहिजे.' रेनॉनचाच दाखला देऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्पष्ट करतात की, `राष्ट्रीयत्व ही एक सामाजिक भावना आहे. या भावनेस एकसंघतेची केंद्रिभूत (कार्पोरेट) भावना असे म्हणता येऊ शकेल. या भावनेमुळे देशातील नागरिकांमध्ये एकमेकांतील एक अदृश्य नातेगोतेपणाची जाणीव निर्माण होते. नातेसंबंधाची ही जाणीव दुधारी असते. एकीकडे नातेगोते असलेल्यांबद्दल ममत्त्व तर दुसरीकडे नातेगोते नसलेल्यांबद्दल शत्रूत्व तयार होते. ममत्वाची भावना इतकी प्रभावी असते की, त्यामध्ये आर्थिक विषमता, सामाजिक स्तरीकरण या गोष्टींना महत्त्व न देता मनुष्य एकमेकांच्या सहाय्याला धावून जातो आणि ज्यांच्याबद्दल असे ममत्व जागृत होत नाही त्यांना स्वतपासून विलग करत जातो. याच भावनेला राष्ट्रीय भावना आणि राष्ट्रीयत्व असे म्हणता येईल.'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या या संकल्पनांच्या आधारावर सद्यस्थितीतील राष्ट्रीयत्वाच्या संकल्पनाचा आढावा घेतल्यास भारताला एक राष्ट्र असे संबोधता येणार नाही. सद्यस्थितीत भारतीय संघराज्यांनी संविधानाला केवळ राज्यकारभाराची कार्यविवरण पुस्तिका असेच स्थान दिले आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यकत्र्यांमध्ये संवैधानिक नितीमत्ता निर्माण होऊ शकलेली नाही. बाबासाहेबांच्या मते संविधानाने राष्ट्राच्या कायदेशीर तरतुदीचा व तत्त्वाचा नुसता सांगाडा उभा केला आहे. या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संवैधानिक नितीमत्तेच्या पालनातूनच निर्माण होते. इंग्लंडमध्ये या घटनात्मक नितीला घटनात्मक संकेत म्हणतात. हे संकेत अलिखित असूनही तेथील लोक या संकेतांचे स्वखुशीने पालन करतात. भारतात मात्र असे होताना दिसत नाही. घटनात्मक तरतुदींचा आपापल्या परीने अर्थ लावून गोंधळ माजविण्यात भारतीय राज्यकर्ते, नोकरशहा आणि न्यायपालिका अग्रेसर आहे. संविधानात विहित केलेला तत्त्वज्ञानात्मक गाभा भारतीय जनमानसात रुजावा व या देशाचे सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्यात रुपांतर व्हावे, या देशाच्या नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय मिळावा, विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना याचे स्वातंत्र्य मिळावे. दर्जाची व संधीची समानता मिळावी आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता पवर्धित व्हावी यासाठी उपरोक्त तिनही यंत्रणांमार्पत ठोस असे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. यामुळेच भारतात संवैधानिक नितीमत्ता अद्याप निर्माण झालेली नाही. भारताचा प्राचीन काळापासूनचा इतिहास तपासून पाहिल्यास संवैधानिक नितीमत्तेचे पालन करण्यात या देशातील लोक इतर कोणत्याही देशातील लोकांपेक्षा जास्त प्रामाणिक होते, असे आढळून येते. हा देश सम्राट अशोकाने जेव्हा जम्बूद्विप या नावाने एकसंघ केला त्यावेळी त्यांनी हजारो शिलालेखांच्या, स्तुपांच्या व महाविहारांच्या माध्यमातून एकात्म संस्कृती निर्माण केली. सम्राट अशोकाचे साम्राज्य आजच्या इराणपासून ते श्रीलंकेपर्यंत पसरलेले हेते. मात्र या विशाल साम्राज्याची भाषा ब्राह्मी लिपीत लिहिली गेलेली `पाली' होती हे ठिकठिकाणी सापडलेल्या शिलालेखावरुन स्पष्ट होते.  त्याबरोबरच शिलालेखांवर कोरण्यात आलेल्या राजाज्ञा एकसारख्या असल्याचे आढळून येते. याचाच अर्थ सम्राट अशोकाच्या संपूर्ण साम्राज्यात एकाच धोरणानुसार राज्यकारभार चालविण्यात येत होता. लोकांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीमध्ये सारखेपणा होता. यालाच आजच्या भाषेत कार्पोरेट थिंकींग असे म्हणता येईल. ही कार्पोरेट थिकींग विकसित होण्यास अशोकांनी शिलालेखांवर, स्तुपांवर, स्तंभांवर कोरलेले राज्यधोरण म्हणजेच आजच्या भाषेत त्यावेळचे संविधान कारणीभूत ठरले होते. सम्राट अशोकानंतर या देशात रुढ झालेल्या वैदिक धर्माचे संविधान म्हणजे मनुस्मृती होय. प्रचंड विषमता, अन्याय, मानवतेचा अधिक्षेप या सर्व दुर्गुणांनी युक्त असूनही या संविधानाशी हिंदूनी आत्यंतिक बांधिलकी स्विकारली असल्याचे अद्यापही जाणवते.  राष्ट्रजीवनाचे नियंत्रण करणाऱया या धार्मिक संविधानाचे विसर्जन करुन राष्ट्रभावना जागविणारे  भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू करण्यात आले.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाचा तत्त्वज्ञानात्मक आधार प्राचीन जम्बूद्विपातील सम्राट अशोकाच्या कल्याणकारी राज्याच्या तत्त्वज्ञानात्मक आधारात शोधला आहे. यासोबतच मानवी हक्काच्या वैश्विक जाहीरनाम्यात अंतर्भूत केलेली बहुतांश तत्त्वे संविधानात अंतर्भूत आहेत; मात्र भारताची सत्ता स्वातंत्र्यानंतर ज्या राज्यकत्र्यांच्या हातात आली आहे त्यांच्या जाणीव -नेणिवेचे नियंत्रण करणारे संविधान मात्र अजूनही मनुस्मृतीच आहे. संविधान निर्मात्यांच्या जाणिवद्दनेणिवेचे तत्वज्ञान व राज्यकत्र्यांच्या जाणिव-नेणिवेचे तत्वज्ञान यामध्ये विरोधाभास असल्यामुळे भारतीय संविधानाची तंतोतंत अंमलबजावणी करुन भारतामध्ये सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या तत्वावर आधारित कल्याणकारी राष्ट्र निर्माण करण्यात राज्यकत्र्यांना स्वारस्य दिसत नाही. राष्ट्रनिर्मितीची आंबेडकरी संकल्पनाएखाद्या देशाला राष्ट्र म्हणून एकसंघ करावयाचे असल्यास काही गोष्टी जाणिवपूर्वक समाजमनात रुजवाव्या लागतात, अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची धारणा होती.  डॉ. आंबेडकर हे कायद्याद्वारे प्रस्थापित मार्गाने क्रांतीकारी बदल घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेचे  थोर समर्थक होते. त्यामुळेच समाजाला आवश्यक असलेले बदल घटनात्मक मार्गानेच घडवून आणावेत, असा त्यांचा कटाक्ष होता. यासंदर्भात संविधान सभेपुढे केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, `आम्हाला लोकशाही केवळ देखावा म्हणून नव्हे तर प्रत्यक्ष वस्तूस्थिती म्हणून अंमलात आणायची असेल तर आपण एक गोष्ट केली पाहिजे ती म्हणजे आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक ध्येयाच्या प्राप्तीसाठी केवळ संवैधानिक मार्गाचाच  अवलंब करणे. याचाच अर्थ आपण क्रांतीचा हिंसक मार्ग त्याज्य मानला पाहिजे. त्याबरोबरच सत्याग्रह, असहकार व नागरी अवज्ञा या मार्गांचाही त्याग केला पाहिजे. आपल्या सामाजिक व आर्थिक ध्येयांची प्राप्ती करण्यासाठी संवैधानिक मार्गाशिवाय अन्य कोणतेही मार्ग उपलब्ध नसतील तेव्हाच असंवैधानिक मार्गांचा वापर करणे समजू शकते. परंतु असे मार्ग उपलब्ध असताना बेकायदेशीर आणि हिंसक मार्गाचा अवलंब करणे म्हणजे अराजकेतला आमंत्रण देणे होय. अशा गोष्टीचा आपण धिक्कार केला पाहिजे.' यावरुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कायदा आणि सुव्यवस्थेला कोणत्याही समाजघटकामार्पत बाधा पोहचू नये याविषयी किती दक्ष होते, हे दिसून येते.  हा दृष्टिकोन एका प्रखर राष्ट्रभक्ताचाच असू शकतो.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी कोणत्या पूर्वावश्यकता लागतात, याविषयी सविस्तर उहापोह केला आहे. त्यांच्या मतानुसार राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेली पहिली गोष्ट म्हणजे इतिहासात रममाण होण्यापासून अलिप्त राहणे होय. यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुन्हा अर्नेस्ट रेनॉन यांचाच हवाला देऊन राष्ट्रनिर्मितीसाठी इतिहासभिमानी नव्हे तर भविष्यवेधक दृष्टिकोनाची आवश्यकता ठासून सांगतात. राष्ट्रनिर्मितीची दुसरी आवश्यकता म्हणजे राष्ट्रातील व्यक्ती समूहांना त्यांचे न्याय अधिकार पूर्णपणे उपभोगण्यास मोकळीक देणे. तिसरी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शासक जमातीने आपल्या परंपरागत अधिकाराचा त्याग करुन राजकीय सत्तेवरील आपली एकाधिकारशाही समाप्त करणे. यासंदर्भात संविधान सभेत आपले मत व्यक्त करताना डॉ. बाबासाहेब म्हणतात, `या देशाची राजकीय सत्ता दीर्घकाळापासून काही विशिष्ट घराण्यांची मक्तेदारी राहिली आहे. यामुळे या सत्ताधारी उच्चभ्रूंमध्ये सद्गुणांचा अभाव निर्माण झाला आहे.' राष्ट्राच्या भल्यासाठी फान्स आणि जपानमधील उच्चभ्रूंनी आपल्या विशेषाधिकाराचा त्याग केल्याचे उदाहरण देऊन त्यांनी भारतीय सत्ताधारी उच्चभ्रूंनी राष्ट्रासाठी त्याग करण्याचे आवाहन केले. परंतु भारतीय संस्थानिक राजेरजवाडे आणि सरंजामी प्रवृत्तीचे जमीनदार यांनी डॉ. बाबासाहेब अांबेडकरांच्या या आवाहनाकडे त्यावेळी दुर्लक्ष केले. वर्तमानातसुद्धा भारताचा परंपरागत सत्ताधारी उच्चभ्रूवर्ग भारतीय लोकशाहीला स्वतची बटीक बनवून राष्ट्रबांधणीच्या प्रक्रियेला नेस्तनाबूत करीत आहे. सद्यस्थितीत भारतीय राष्ट्रवाद हा प्रांतवादाच्या आणि जमातवादाच्या कचाट्यात सापडला आहे. याचे मूळ कारण म्हणजे संविधान निर्मात्यांची राष्ट्रनिर्मितीची प्रेरणा आणि राज्यकत्र्यांची राष्ट्रबांधणीची प्रेरणा यामध्ये असलेला तत्वज्ञानात्मक विरोधाभास. हा विरोध कमीकमी होत जाऊन भारतीय राज्यकत्र्यांनी संविधानातील न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या मूलतत्वांशी एकरुपता साधली तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारत नावाचे राष्ट्र निर्माण होऊ शकेल.