लागा वर्दी में दा़ग!

 -शाहजहान मगदुम

किरकोळ गुन्ह्यातील संशयित आरोपीस मरेपर्यंत मारण्याचा आणि पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचा पराक्रम सांगली पोलिसांनी नुकताच केला आहे. ही घटना अंगावर काटा आणणारी आहे आणि पोलिसांच्या विकृत मानसिकतेचे ज्वलंत दर्शनही आहे.

९ कोटींच्या वारणानगर प्रकरणानंतर अनिकेत कोथळे याच्या मृत्युमुळे खाकी वर्दीला आणखी एक काळा डाग लागला आहे. यामध्ये संशयित आरोपीचे समर्थन कोणीच करणार नाही. मात्र, त्यांच्याकडे केल्या जाणाऱ्या चौकशीचा हा प्रकार फारच गंभीर आहे. सांगली शहर पोलिसांनी केलेला प्रकार म्हणजे केवळ हा गुन्हा कबुलीसाठी होता, की आणखी कोणत्या कारणासाठी होता याबाबतच्या संशयास वाव आहे. राज्यात ठिकठिकाणी पोलिसांच्या गुंडागर्दीची आणि दादागिरीची अशी अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. हे भारतीय पोलीस ठाण्यांमध्ये घडणाऱ्या घटनांचे एक वास्तव चित्र आहे. याबाबत सन २०१० ते २०१५ या काळातील ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ या संघटनेने जारी केलेली आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. या काळात भारतात किमान ५९१ जणांचा कोठडीत मृत्यू झाला. सन १९९७ च्या गाजलेल्या डी. के. बसू वि. पश्चिम बंगाल या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कोठडीमृत्यू रोखण्यासाठी पोलिसांकरिता नियमावली आखून दिलेली आहे. पण त्यानंतरही कोठडीतील मृत्यूचे हे आकडे वाढतच आहेत. पोलीस कोठडीतील आरोपी किंवा कारागृहातील वैâद्यांच्या मृत्यूत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या आकडेवारीनुसार सन २०१५ मध्ये देशात अशा ९७ मृत्यूंची नोंद झाली. त्यापैकी १९ कोठडीमृत्यू महाराष्ट्रात घडले. या १९ कोठडीमृत्यूंमध्ये पोलीस मारहाणीत एक, तपासासाठी नेताना अपघाताने एक, आत्महत्त्या चार, आजारपणामुळे १० मृत्यूंची नोंद झाली आहे. चौदा वर्षांपूर्वी मुंबईत ख्वाजा युनूस या परभणीतील सॉफ्टवेअर अभियंत्याच्या मृत्यूही असाच गाजला होता. आरोपीला किंवा कैद्याला थर्ड डिग्री गुन्हा कबूल करण्यासाठी द्यायची हा अलिखीत नियमच ठरून गेला आहे. पोलीस खात्यातील अनेकांना अधिकाराचा माज आणि संपत्तीची हाव एवढी असते की साध्या आरोपींना न मारण्यासाठी पैसे घेतले जातात. समाजात घडणाऱ्या आणि पोलीस स्थानकापर्यंत येणाऱ्या प्रत्येक गुन्ह्याचा आपल्याला फायदा कसा होईल याच दिशेने पोलिसांच्या हालचाली सुरू असतात हे दुर्देवी आहे. चिरीमिरी मिळवण्यासाठी खटले दाखल केले जातात. लाच खाऊन पुरावे बदलले किंवा पेरले जातात. त्यामुळेच कायद्याने चालणाऱ्या नागरिकालाही पोलिसांचे भय वाटते. मुख्यमंत्रीपदाप्रमाणेच गृहखात्याचाही कारभार सांभाळणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय गांभीर्याने घ्यायला हवा. पोलिसांबाबत आदरयुक्त दरारा वाटायला हवा, त्यांची दहशत वाटायला नको. कोठडीतील गुन्ह्यांमध्ये संबंधिताच्या शरीरावर होणाऱ्या आघातांमुळे होणारे क्लेश, यापेक्षा पोलीस स्टेशनच्या किंवा कोठडीच्या चार भिंतींच्या आड, त्याला होणाऱ्या मानसिक यातना या जास्त चिंताजनक आहेत. तो शारीरिक आघात असो किंवा बलात्कार असो, संबंधित व्यक्तीला जो भावनात्मक आघात सहन करावा लागतो, तो कायद्याच्या कक्षेपलीकडील असतो. पोलिसांच्या बोकाळलेल्या गुन्हेगारीला आळा कधी बसेल हाच खरा प्रश्न आहे. मानवाधिकारांचे सगळ्यात वाईट उल्लंघन होते, ते चौकशीच्या दरम्यान. ज्या वेळी पोलीस आरोपीकडून पुरावा किंवा कबुलीजबाब मिळविण्यासाठी त्याचा छळ करू शकतात (थर्ड डिग्री मेथड्स) आणि अटक करण्याच्या कृतीवर पांघरुण घालण्यासाठी निरनिराळ्या युत्तäया वापरतात. उदा. अटक केल्याची नोंद न करणे किंवा चौकशी लांबविल्याचे दाखविणे. याबाबत वर्तमानपत्रातून – जवळजवळ रोजच – अमानुष अत्याचार केल्याच्या, हल्ले, बलात्कार, पोलीस कोठडीतील किंवा इतर शासकीय विभागातील मृत्यू अशा बातम्या खरोखरीच दु:खी-कष्टी करणाऱ्या असकतात. आरोपीचा छळ आणि कोठडीतील मृत्यूचे प्रमाण इतके प्रचंड वाढले आहे की, त्यामुळे काद्याच्या राज्यावरील आणि फौजदारी न्यायदानाच्या व्यवस्थापकीय पद्धतीवरील विश्वासार्हतेवर परिणाम व्हायला लागला आहे. त्यामुळे समाज विचलित होणे साहजिकच आहे. न्यायासाठी समाजाचा आक्रोश वाढत आहे. मानवाच्या प्रतिष्ठेवर ठरवून केलेल्या आघातामुळे जेव्हा जेव्हा त्याची प्रतिष्ठा जखमी होते, तेव्हा तेव्हा संस्कृती एक पाऊल मागे जाते. अशा प्रत्येक प्रसंगी मानवतेचा ध्वज अध्र्यावर उतरविला जातो. कायद्याच्या राज्यात नांडणाऱ्या सुसंस्कृत समाजात, कोठडीत होणारे मृत्यू हे कदाचित सगळ्यात वाईट गुन्हे आहेत. घटनेच्या कलम २१ आणि २२(१) प्रमाणे दिल्या गेलेल्या हक्कांचे अत्यंत सावधगिरीने आणि प्रमाणिकपणाने रक्षण करणे आवश्यक आहे.