२०१४ला भारतवासींयासमोर अनेक आश्वासनांची खैरात करत देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार सत्तेत आलं. नंतर या मोदी सरकारने "चुनावी जुमला" या नावाने आश्वासनाकडे पाठ फिरवून बेसुमार महागाई, प्रचंड बेरोजगारी, याशिवाय अनेक दैनंदिन समस्यांकडे पध्दतशीरपणे दूर्लक्ष करून भारतीयांना निराश केले, नोटा बंदीच्या निर्णयाने अनेकांना प्रचंड शारिरीक, मानसिक आणि आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली.मात्र अलीकडे मंदिर-मशीद, लाऊड स्पीकर अर्थात भोंगे, अजान विरुद्ध हनुमान चालीसा, ईडीच्या कारवाया यांसारख्या विषयांवर रान पेटविले जाते आहे. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे महागाईसह अन्य मुद्द्यांवर जनतेचं लक्ष केंद्रित होऊच नये, म्हणून असे प्रत्यक्ष विधायक नसलेले पण समाजात दुही माजवणारे मुद्दे उपस्थित केले जात आहे. त्यामुळे महागाई बेसुमार वाढलेली असतांनाही कोणी त्याबद्दल विरोधात बोलायला सुद्धा तयार नाही.
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या आकडेवारीनुसार आपल्या देशातील सध्याची रोजगार व बेरोजगारी यांची आकडेवारी नुकतीच समोर आली आहे. भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक संस्था आहे. तिला राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय म्हणतात. या संस्थेचं काम प्रामुख्यानं देशातील रोजगार आणि बेरोजगारीची स्थिती शोधणं तसेच घरगुती ग्राहक खर्च, आरोग्य आणि वैद्यकीय सेवा इत्यादी विषयांवर मोठ्या प्रमाणावर नमुना सर्वेक्षण करणं हे आहे. या एजन्सीचा ताजा अहवाल सामान्यांचं जगणं किती कष्टप्रद व अवघड झालं आहे, याचं प्रत्यक्ष चित्रच समोर उभे करतो. या संस्थेनं एप्रिलसाठी जाहीर केलेल्या ग्राहक किंमत निर्देशांकातील (सीपीआय) महागाईचा दर गेल्या आठ वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. एप्रिलमध्ये महागाई ७.७९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. या वर्षी मार्चमध्ये हाच महागाई दर ६.९५ टक्के होता, तर गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये हा दर ४.२३ टक्के होता. या वाढत्या महागाईचा फटका सर्वसामान्य गरीब माणसालाच बसत नाही, तर देशातील मोठ्या संख्येने असलेल्या मध्यमवर्गीयांनाही बसला आहे. गरीब व मध्यमवर्गीय दोन्ही घटकांचा आवाज अलिकडच्या काळात फारच क्षीण झाला आहे, दैनंदिन घरखर्च भागवतांना तो मेटाकुटीला आला आहे, त्यातूनही त्यांने महागाईच्या विरोधात आवाज उठवला तर त्यांच्या बोलण्याची दखल घेतली जात नाही. गेल्या दोन-तीन महिन्यांत घरगुती वस्तूंच्या किंमती आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. इंधन, मैदा, मसूर, तेल, गहू, भाजीपाला आणि गॅस सिलिंडरच्या वाढलेल्या किंमती पाहिल्यातर,सर्वसामान्यांनी जगावे कसे,असा प्रश्न उपस्थित होतो. महागाई नियंत्रणासाठीचे सरकार बिलकुल प्रयत्न करीत नाही, हे एव्हाना सर्वांच्याच लक्षात आले आहे. या वर्षी एप्रिलमध्ये अन्नधान्य महागाईतही जी वाढ झाली आहे. ती चिंताजनक आहे.अन्नधान्य महागाई गेल्या मार्चमध्ये ७.६८ टक्क्यांवरून आता ८.३८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. अर्थशास्त्राच्या जगात ही वाढत्या महागाईची सर्वात मोठी धोक्याची घंटा मानली जाते. भाजीपाल्यात सर्वाधिक महागाई वाढली आहे. मार्चमध्ये भाज्यांची महागाई ११.६४ टक्के असताना एप्रिलमध्ये ती १५.४१ टक्क्यांवर पोहोचली.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी उत्पादन शुल्क कमी करण्याबाबत केंद्र सरकार राज्य सरकारकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकून टाकत आहे, राज्य सरकार जोपर्यंत कर कमी करत नाही, तोपर्यंत आम्ही तो कुठून आणि कसा मिळवणार, अशी ओरड केली जाते. भरपाई पूर्ण करण्यास सक्षम व्हा; परंतु कोणत्याही सरकारकडं महागाई रोखण्याचं एकमेव हत्यार असते, ते म्हणजे जनतेला दिलासा देण्यासाठी कर कपात करणं. मे २०१४ पासून आतापर्यंत म्हणजेच मोदी सरकारच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती ७२ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या उत्पादन शुल्कातही या काळात ५३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड म्हणजेच कच्च्या तेलाच्या किंमती अजूनही मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला होत्या तशाच आहेत. या दरम्यान सरकारनं आपली तिजोरी तेलाच्या करातील पैशानं भरली आहे. गेल्या तीन वर्षांत केंद्र सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून सुमारे आठ लाख दोन हजार कोटी रुपये कमावले आहेत. २०१४ मध्ये केंद्रात पहिल्यांदा मोदी सरकार स्थापन झालं, तेव्हा त्या वेळी पेट्रोलवर ९.२०रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर ३.४६ रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क होतं. सध्या पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर २७.९० रुपये आहे, तर डिझेलवर २१.८० रुपये प्रति लिटर आहे. सरकारनं गेल्या वर्षी दिवाळीच्या आसपास शुल्कात कपात केली होती. त्यापूर्वी ते ३२.९८ रुपये आणि ३१.८३ रुपये प्रतिलिटर होतं. सध्या मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात २०३ टक्क्यांहून अधिक तर डिझेलवर सुमारे ५३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. येत्या २६ मे रोजी मोदी पंतप्रधानपदाची आठ वर्षे पूर्ण करणार आहेत. देशात कुठंतरी हनुमान चालिसाच्या पठणाचा आवाज येतो, तर कुठं मंदिर पाडून मशीद कुठं बांधली, असा वाद सुरू आहे. महागाई पुन्हा एकदा चेटकीणचं रूप घेऊन उघडपणे आपल्या खिशाला लुटत आहे. वाढत्या महागाईनं गरीब वर्ग तर चिरडला आहेच; पण मध्यमवर्गीयांनाही मोठा फटका बसत आहे. किरकोळ महागाईनं गेल्या आठ वर्षांतील सर्वोच्च पातळी गाठल्यानंतर आता घाऊक महागाईनंही सर्व विक्रम मोडले आहेत. सरकारनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या महिन्यात म्हणजेच एप्रिलमध्ये घाऊक महागाईचा दर १५.०८ टक्के होता, जो एक नवा विक्रम आहे. गेल्या महिन्यात मार्चमध्ये तो १४.५५ टक्के होता.
कोरोनाचा प्रभाव जवळपास संपुष्टात आल्यानंतर आणि सर्व निर्बंध हटवण्यात आल्यानंतर आता अर्थव्यवस्था पूर्वीप्रमाणं रुळावर येईल आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवणं सोपं होईल, असा दावा सरकारनं केला होता. गेल्या पाच महिन्यांतील घाऊक महागाईचा हा उच्चांक आहे. जानेवारी २०२२मध्ये महागाई दर १२.९६टक्के होता. एका वर्षाहून अधिक काळ महागाईचा दर सतत दुहेरी आकड्यांमध्ये आहे. वर्षभरापूर्वी घाऊक महागाईचा दर १०.७४ टक्के होता. एप्रिलमध्ये घाऊक महागाईच्या दरात झालेली वाढ हे तेल आणि इंधनाच्या उच्च किमतींमुळं झाल्याचा सरकारचा युक्तिवाद आहे आणि रशिया-युक्रेन युद्ध हे त्याचं प्रमुख कारण मानलं जात आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, एप्रिल महिन्यात महागाई वाढण्याचं मुख्य कारण म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणामुळं निर्माण झालेल्या पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू, खनिज तेल, मूलभूत धातूंच्या किमती वाढल्या आहेत. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवते; पण ती दुधारी तलवारीसारखी असते आणि त्यामुळं अर्थव्यवस्था मंदावण्याचा धोकाही असतो, म्हणूनच सरकारनं महागाईवर तात्काळ नियंत्रण ठेवणं आवश्यक आहे. डिझेलवर उत्पादन शुल्क थोडं कमी करावं लागेल. त्यातही आठ-दहा प्रतिलिटर कमी केलं, तर मोठा फरक पडेल. जनतेला दिलासा तर मिळेल. घाऊक आणि किरकोळ महागाईही लक्षणीयरीत्या खाली येईल. या लढ्यात सामान्य माणूस होरपळत आहे. त्याची दैनंदिन खर्च भागवतांना अक्षरशः कुतरओढ होते आहे, महागाईच्या मुद्यावर सरकार एक अवाक्षर काढत नाही, उलट महागाईच्या मुद्द्यावरूध जनतेचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी अजान विरुद्ध हनुमान चालिसा, ज्ञानवापी मशीद विरुद्ध मंदिर,यांसारखे मुद्दे सतत चर्चेत आणून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे, अर्थात विरोधक कमजोर व हतबल झाले आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्यांना या देशात कुणीही वाली नाही, हेच स्पष्ट झाले आहे, महागाईच्या वणव्यात होरपळून जाणाऱ्या सामान्य जनतेची अवस्था "मुकी बिचारी कुणीही हाका" अशी झाली आहे.
-सुनीलकुमार सरनाईक
भ्रमणध्वनी : ९४२०३१६३५२
(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत)
Post a Comment