"देशद्रोहासारख्या काळ्या कायद्याच्या आग्रहाखातर जनतेमध्ये सरकारबद्दल प्रेम निर्माण करता येणार नाही", असे महात्मा गांधी म्हणाले होते. स्वातंत्र्यानंतर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि राम मनोहर लोहिया यांसारख्यांनी देशद्रोहाच्या कायद्याला कडाडून विरोध केला होता.
संपूर्ण देशभरात बहुचर्चित ठरलेल्या भारतीय दंडविधानातील देशद्रोहाच्या '१२४अ ' या कलमाला सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली आहे. जोवर कलमातील तरतुदींचे पुनर्परीक्षण पूर्ण होत नाही, तोवर या कलमानुसार देशातील कोणत्याही भागात कुठलाही गुन्हा कुणाविरुध्दही दाखल करण्यात येऊ नये, असे ही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.
ब्रिटिशांनी राजद्रोहाला देशद्रोह ठरवण्याचा कायदा केला. लोकमान्य टिळकांना मंडालेच्या तुरुंगात राजद्रोहाचा गुन्हा केला म्हणून ब्रिटिशांनी कारावास सुनावला होता, मात्र अलीकडे ब्रिटिशांनी त्यांच्या देशात हा कायदा रद्द केला आहे. विशेष म्हणजे ज्या कायद्याच्या कचाट्यात पकडून स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांना ब्रिटिशांनी प्रचंड त्रास दिला होता, त्याच देशद्रोहाच्या कायद्याचा बडगा दाखवून देशातील विद्यमान सरकार विरोधी आवाज काढणाऱ्यांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करत आहे,असे दिसून आल्यामुळे देशातील वेगवेगळ्या न्यायालयांनी राजद्रोहाला देशद्रोह ठरवण्याच्या कायद्याबाबत तीव्र भावना व्यक्त केल्या. सर्वोच्च न्यायालयानं तर या कायद्याची खरंच गरज आहे का, अशी विचारणा केली आहे, शिवाय त्याबाबत केंद्र सरकारला निर्णय घेण्याचे निर्देश ही दिले आहेत; मात्र कोणतंही सरकार त्यावर निर्णय घ्यायला तयार नाही. देश स्वतंत्र होऊन पाऊणशे वर्षांचा कालावधी होऊनही ह्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो,यांचे देशातील प्रत्येक नागरिकाला सखेद आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही.देशात लोकशाही समाजव्यवस्था अस्तित्वात असतांनाही राजद्रोह(?) होतो आहे, असे म्हणणेच चुकीचे व अवास्तव आहे.देशातील अनेक राज्यांमध्ये राजकीय अटकेबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये तेजी आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि भारतीय दंडविधान संहितेतील कायद्यातील तरतुदींनुसार होत असलेल्या या अटकांमुळं पोलिसांच्या गैरवापरावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यांतील न्यायालयांनीही राजद्रोहाच्या कायद्याविरोधात मतप्रदर्शन केलं. हनुमान चालिसा वादावरून महाराष्ट्र सरकारनं खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे आमदार पती रवी यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. मुंबईच्या सत्र न्यायालयानं हे कलम लावल्याबद्दल पोलिसांवर ताशेरे ओढले. त्याअगोदर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या कायद्याची आवश्यकता नसल्याबाबतचे मत व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मात्र हे कलम लावण्याच्या पोलिसांच्या कृतीचं समर्थन केलं आहे. केंद्रातील मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी पवार यांच्या भूमिकेशी सहमती दाखविली; परंतु त्यांचं सरकार असताना ते आपल्या सरकारला हा कायदा रद्द करण्याचं महत्व का पटवून देत नाहीत, हा प्रश्न उरतो. सन२०१२मध्ये तामिळनाडूमधील कुडनकुलम येथील अणु प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या हजारो आदिवासींवर आणि २०१७ मध्ये झारखंडमधील पथलगडी चळवळीशी संबंधित असलेल्या हजारो आदिवासींवर देशद्रोहाच्या कायद्याअंतर्गत खटले दाखल करण्यात आले होते. अरुंधती रॉय, बिनायक सेन, हार्दिक पटेल, दिशा रवी, असीम त्रिवेदी, मृणाल पांडे आणि राजदीप सरदेसाई यांसारख्या कार्यकर्ते, राजकारणी आणि पत्रकारांवरही या कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची उदाहरणे ताजी आहेत. या कायद्यानुसार असे गुन्हे दाखल झालेल्या लोकांना जामीन मिळण्यात अडचणी येतात. इतिहासात डोकावून पाहताना भारतानं इंग्लंडची संसदीय लोकशाही स्वीकारली, जिथं तेराव्या शतकात राजाला देव आणि देश यांचे समानार्थी मानले जाऊ लागले. त्यानंतर १८४५ मध्ये इंग्लंडमध्ये राजाच्या टीकेविरुद्ध देशद्रोहाचा कायदा करण्यात आला. त्याच धर्तीवर १८७०मध्ये ब्रिटिशांनी भारतात देशद्रोहाचा कायदा अंमलात आणला. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५१ मधील पहिल्या घटनादुरुस्तीपासून कलम १९(२)मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अपवाद करून सार्वजनिक व्यवस्थेला राजद्रोह कायद्याला घटनात्मक बळ दिलं. त्यानंतर संविधानातील एकता आणि अखंडतेची तरतूद घटनेत १६व्या दुरुस्तीद्वारे अपवाद म्हणून जोडली गेली. इंदिरा गांधींच्या काळात १९७४मध्ये देशद्रोह हा दखलपात्र गुन्हा बनवून अधिक कठोर करण्यात आला. देशद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास दोषी व्यक्तीला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांना ब्रिटिश राजवटीत देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगवास भोगावा लागल्याने स्वातंत्र्यलढ्याचे ते नायक बनले; मात्र आता त्याचा वापर राजकीय विरोधकांचे खच्चीकरण करण्यासाठी सर्रास केला जात आहे. "देशद्रोहासारख्या काळ्या कायद्याच्या आग्रहाखातर जनतेमध्ये सरकारबद्दल प्रेम निर्माण करता येणार नाही", असे महात्मा गांधी म्हणाले होते. स्वातंत्र्यानंतर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि राम मनोहर लोहिया यांसारख्यांनी देशद्रोहाच्या कायद्याला कडाडून विरोध केला होता. ब्रिटिश राजवटीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार नव्हता; पण स्वतंत्र भारतातील हा सर्वात मौल्यवान घटनात्मक अधिकार आहे. स्वातंत्र्यानंतर, भारतीय प्रजासत्ताकमध्ये, संविधानानुसार, लोक दर पाच वर्षांनी नवीन सरकार बनवतात. त्यामुळे सरकारवर टीका करणं हा देशद्रोहाचा गुन्हा मानता येणार नाही. हा कायदा रद्द करण्यासाठी २०११ मध्ये राज्यसभेत खासगी विधेयक मांडण्यात आले होते; पण तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने त्याकडे लक्ष दिलें नाही. त्यानंतर देशात भाजपचं सरकार आल्यानंतर काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यासाठी खासगी विधेयक मांडलं. ब्रिटिश राजवटीचा हा काळा कायदा रद्द करण्याची जबाबदारी जेव्हा सरकारं आणि संसदेनं पार पाडली नाही, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत पुढाकार घ्यावा लागला. हा कायदा संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) तसेच १४ (समानता) आणि २१ (जगण्याचा अधिकार) विरुद्धदेखील मानला जातो. हा कायदा रद्द करण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून सर्वोच्च न्यायालयात डझनाहून अधिक याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.राजद्रोह आणि देशद्रोह यांना एकच मानण्याची चूक करणं हा संपूर्ण देशाशी राज्यघटनेचा मोठा विश्वासघात आहे. भारतीय राज्यघटनेत जनतेनं निवडून दिलेले सरकार दर पाच वर्षांनी बदलतं. त्यामुळं सरकारच्या विरोधात बोलणं हा गुन्हा नाही; पण देशद्रोह हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. देशाची एकता आणि अखंडता नष्ट करणाऱ्या आणि सुरक्षेशी खेळ करणाऱ्या देशविरोधी, फुटीरतावादी आणि दहशतवादी घटकांवर कारवाई करण्यासाठी भारतीय दंड विधान संहितेची स्थापना करण्यात आली आहे. भारतातील अनेक कायद्यांसोबतच, उपा, मोक्का आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) सारख्या कठोर कायद्यांतर्गत कठोरात कठोर शिक्षा द्यायला हवी. इंग्लंडमधील देशद्रोह कायदा २००९ मध्ये रद्द करण्यात आला, त्यामुळं भारतात तो चालू ठेवण्यात काही अर्थ नाही. देशद्रोह कायद्याबाबत, ६०वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं केदारनाथ सिंह प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. कायद्याची वैधता कायम ठेवताना, त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती. त्यानुसार आक्षेपार्ह लेख, भाषणं, टी.व्ही प्रेझेंटेशन किंवा सोशल मीडिया पोस्टद्वारे हिंसा भडकवण्याचा थेट खटला असेल, तरच देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्या निर्णयानुसार या कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी तो रद्द करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयानं नव्या पद्धतीने मार्गदर्शक तत्त्वं जारी करावीत, असे ॲंटर्नी जनरल यांनी म्हटलं होतं. केदारनाथ सिंह प्रकरणात पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ होतं, त्यामुळं आता सध्याच्या खंडपीठानं नवीन खटल्यांवर निर्णायक सुनावणीसाठी सात किंवा त्याहून अधिक न्यायाधीशांचं घटनापीठ स्थापन करण्याचा न्यायिक आदेश दिला, तर असं खंडपीठ स्थापन होऊन कायदा रद्द करण्याचा निर्णय दिला जाऊ शकतो.
इंग्रजांनी १५२ वर्षापूर्वी (सन १८७०) हे कलम भारतीय स्वातंत्र्य वीरांच्या दमनासाठी लागू केले होते. स्वातंत्र्यानंतर ही ते भारतीय दंड संहितेत कायम राहिले आहे, या कलमामुळे व्यक्तीस्वातंत्र्य धोक्यात येते, अलिकडच्या काळात तर अनेक राज्यांत अनेक अनावश्यक प्रकरणांत सरकारांकडून या कलमाचा गैरवापर करण्यात आला, यातून या कलमाविरोधात 'एडिटर गिल्ड'सह सुमारे दहा पेक्षा अधिक पक्षकारांनानी याचिका दाखल केल्या आहेत, अशा जाचक कायद्याचा सर्रास गैरवापर होत असेल तर त्याबाबत त्वरित निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
-सुनीलकुमार सरनाईक
भ्रमणध्वनी : ९४२०३१६३५२
(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत)
Post a Comment