आग्रा ते मथुरा व्हाया दिल्ली-वाराणसी

न्यायव्यवस्थेची अग्नीपरीक्षा

गेल्या काही दिवसांपासून ऐतिहासिक इमारतीसंबंधी नव्याने प्रश्न उपस्थित करण्याचे पेव फुटलेले असून, न्यायालयाच्या माध्यमातून आपला अजेंडा रेटण्याचा भाजप समर्थक लोक प्रयत्न करीत आहेत. याची सुरूवात आग्ऱ्यापासून झाली. आग्ऱ्याचा ताजमहाल हा ताजमहाल नसून ’तेजोमहाल’ आहे व त्याच्या तळघरात असलेल्या 22 खोल्या उघडण्याची परवानगी द्यावी. अशा आशयाचा अर्ज स्थानिक कोर्टाने फेटाळून लावला व हे प्रकरण तेथेच दाबले गेले. असाच काहीसा प्रकार दिल्लीच्या कुतुबमिनार संबंधिही झाला. काही लोकांनी कुतुबमिनार हा मंदिरे पाडून बांधण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आम्हाला तिथे आमच्या दृश्य, अदृश्य देवी देवतांची पूजा करण्याचा अधिकार द्यावा, असा अर्ज स्थानिक न्यायालयात करण्यात आला. तो अर्जही स्थानिक न्यायालयाने फेटाळून लावला. या संबंधी कोर्टाने असे म्हटले आहे की, ’’800 वर्षापासून विनापूजा देवी देवता जिवंत आहेत. तर त्यांना पुढेही तसेच राहू द्या.’’ 

या दोन्ही प्रकरणांमध्ये कोर्टाची भूमीका अत्यंत संयमित आणि समजूतदारपणाची होती. ’इतिहास का बदला लेने के लिए जो वर्तमान बनाया जाता है वो भविष्य को नष्ट कर देता है.’ हे ज्येष्ठ पत्रकार राहुल देव यांचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. आग्रा आणि दिल्लीच्या कोर्टाने याचिका फेटाळून भविष्यात चिघळू पाहणाऱ्या प्रश्नांची हवाच काढून टाकली. याबद्दल न्यायालयाचे आभार. मात्र असाच समजूतदारपणा काशीच्या ज्ञानवापी आणि मथुरेच्या शाही ईदगाह मस्जिद विवादासंबंधी कोर्टाने दाखविला नाही. त्यामुळे हे दोन्ही प्रश्न ऐरणीवर आलेले आहेत आणि मीडियाने त्यांना हवा देऊन त्यांना ज्वलंत प्रश्नांचा दर्जा प्राप्त करून दिलेला आहे. या प्रश्नापुढे महागाई, बेरोजगारी, पर्यावरण, भ्रष्टाचार इत्यादी सामाजिक प्रश्न नेपथ्यामध्ये गेले आहेत. अशा परिस्थितीत या दोन प्रश्नांची नेमकी स्थिती काय या संदर्भात थोडक्यात आढावा घेणे अनाठायी होणार नाही. 

ज्ञानवापी मस्जिदीचा थोडक्यात इतिहास

भारतात मुगलांचा काळ 1526 ते 1761 पर्यंत होता. त्यात शहेनशाह अकबर याचा काळ 1556 ते 1605 पर्यंतचा होता. ज्ञानवापी मस्जिद ही विश्वनाथ मंदिरासोबत चिटकून असलेली मस्जिद आहे. विश्वनाथ मंदिर हे प्राचीन मंदिर असून, त्याचे बांधकाम कधी झाले याबद्दल निश्चित अशी माहिती नाही. मात्र हे मंदीर आणि ज्ञानवापी मस्जिदीची निर्मिती बादशाह अकबरच्या काळात झाली असे मानले जाते. या मस्जिदीच्या व्यवस्थापन कमिटीचे सचिव यासीन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे या मंदिर आणि मस्जिदचे निर्माण अकबरच्या काळात त्याच्या नवीन धर्माचे प्रमुख केंद्र म्हणून करण्यात आले. ही मस्जिद अशा पद्धतीने डिझाईन करण्यात आली होती की, ’’हिंदू आणि मुस्लिम दोघांनाही ते आपले उपासनागृह वाटावे.’’ अकबरनी प्रचारित केलेल्या, ’’दीन-ए-इलाही’’ या धर्मामध्ये मूर्तीपूजा आणि नमाज दोन्हींची सोय करण्यात आली होती. मस्जिदीच्या खालच्या भागात दोन कबरी असून, वर्षातून एकदा उर्स सुद्धा भरविण्यात येतो. हिंदू पक्षाच्या दाव्याप्रमाणे काशी विश्वनाथ मंदिर हे प्राचीन असून, त्याचा एक भाग 1669 मध्ये औरंगजेब यांनी तोडून त्या ठिकाणी मस्जिद बांधली. इतिहासकारांमध्ये याबाबतीत एकमत आहे की, 1669 मध्ये औरंगजेबच्या फर्मानाने मंदिराचा अर्धा भाग तोडण्यात आला व त्या ठिकाणी मस्जिद बांधण्यात आली. पण असे का करण्यात आले याबद्दल इतिहासकारांमध्ये एकमत नाही. कोणी म्हणतं धार्मिक कारणांमुळे असे करण्यात आले तर कोणी म्हणतं राजकीय कारणांमुळे असे करण्यात आले. मस्जिद व्यवस्थापन समितीचे सचिव यासीन यांचे म्हणणे अधिक संयुक्तिक वाटते. याचे कारण असे की, दीन-ए-इलाही धर्माचे केंद्र म्हणून ही इमारत जेव्हा अकबर बादशहाने बांधली तेव्हा त्यात मस्जिद होती. परंतु त्यात काही देवी देवतांची चित्रही असण्याची शक्यता होती. म्हणूनच तेवढाच भाग तोडून त्यातील देवी-देवतांच्या आकृत्या काढण्यात आल्या असाव्यात. कारण मंदिर पाडायचेच असते तर पूर्ण मंदिर पाडता आले असते. बादशहाला कोणी रोखले नसते. मग अर्धाच भाग का पाडला? या प्रश्नाचे उत्तर कोणालाही देणे शक्य नाही. वास्तविक परिस्थिती अशी होती की बादशाह अकबर हा त्याचे आमेरचे राजपूत सरदार मानसिंग आणि ब्राह्मण मंत्री टोडरमल यांच्या प्रभावाखाली होता. या दोघांनीही राज्याला स्थिर करण्यासाठी ही इमारत बांधण्याचा बादशाहला सल्ला दिला आणि त्यांनी तो सल्ला मानला. येणेप्रमाणे हे मंदिर आणि मस्जिद दोघांचे एकत्रित बांधकाम दीन-ए- इलाहीचे भक्ती केंद्र म्हणून झाले. पुढे कट्टर सुन्नी मुस्लिम धर्मावलंबी औरंगजेब यांना त्या मस्जिदीमधील आकृत्या बिगर इस्लामी वाटल्या म्हणून त्यांनी ते तोडण्याचा आदेश दिला. ज्ञानवापी हे संस्कृत नाव मस्जिदीला देण्यात आले. हेच या गोष्टीचे निदर्शक आहे की, अकबरने दीन-ए-इलाहीचे भक्ती केंद्र म्हणून या मस्जिदीची निर्मिती विश्वनाथ मंदिरासोबत केली होती.

या संदर्भात 1937 मध्ये स्थानिक कोर्टाने दीन मुहम्मद केसमध्ये अंतिम निवाडा दिलेला असून, त्यात ज्ञानवापी मस्जिद परिसर हा व्नफ बोर्डच्या मालकीचा असून, तेथे मुस्लिमांना नमाज अदा करण्याची व वर्षातून एकदा उरूस भरविण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. आणि या मस्जिदीची नोंदणी लखनऊच्या व्नफ बोर्ड कार्यालयातील प्रॉपर्टी लिस्टमध्ये 100 क्रमांकावर करण्यात आलेली आहे. 

राखी सिंग आणि इतर चार महिलांनी काशीच्या दिवाणी न्यायालयात 2021 साली एक दावा दाखल केला ज्याचा नंबर 693 असून, मस्जिदीच्या बाहेर असलेल्या शृंगार गौरी देवीच्या जागेच्या अनुषंगाने मस्जिदीच्या आतील भागात ज्ञात अज्ञात देवी देवतांची पूजा नियमितपणे करण्याची परवानगी मागितली. तसेच मस्जिदीच्या खालच्या भागात सर्वे करण्याची मागणी केली. मस्जिद व्यवस्थापन समितीचे वकील अ‍ॅड. अभयनाथ यादव यांनी मीडियाला सांगितले आहे की, अर्जदार राखी सिंग यांनी मस्जिदीच्या आत नियमित पूजेची परवानगी मागितली. याचाच अर्थ त्यांना पूजेची परवानगी नाही. आता जर कोर्टाने त्यांना पूजेची परवानगी दिली तर तो धार्मिक स्थळांसंबंधीच्या 1991 च्या कायद्याचा भंग ठरेल. कारण तिथे पूजेची परवानगी दिल्यामुळे त्या मस्जिदीचे चरित्र बदलून जाईल. विशेष म्हणजे अर्जदारांनी आपल्या अर्जात चतुःसिमाही दिलेली नाही. त्यामुळे खरे तर हा अर्ज दिवाणी न्यायालयाने दाखलच करून घ्यायला नको होता. दाखल जरी करून घेतला तरी प्राथमिक अवस्थेतच फेटाळून टाकायला हवा होता. पण दिवाणी कोर्टाने कोर्ट कमिशन नेमण्याचे चुकीचे आदेश दिले. त्यात पुन्हा कोर्टाने नेमलेल्या अजय मिश्रा या कमिशनरने आतील सगळी परिस्थिती मीडियामध्ये लीक केली. त्यामुळे मीडियाने त्यावर जी कहानी रचून जनतेपर्यंत पोहचवली, कारंज्याचे शिवलिंग केले, त्यामुळे देशामध्ये बहुसंख्य समाजाचे मन उद्वेलित झाले. जरी कोर्टाने अजय मिश्रा यांना हटवून विशाल सिंग यांना कमिशनर म्हणून नेमले तरी व्हायचे ते नुकसान झालेच. 

दरम्यान मस्जिद व्यवस्थापन समितीने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व स्थानिक दिवाणी न्यायाधीशांचे आदेश कसे चुकीचे आहेत हे निदर्शनास आणून दिले. अ‍ॅड. हुजेफा अहेमदी यांनी कमिशन नेमण्याचा कोर्टाचा आदेश हा ’प्लेसेस ऑफ व्हर्शिप अ‍ॅ्नट 1991’ चे कसे उल्लंघन आहे, याबद्दल कोर्टासमोर तर्क मांडले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सदरचे प्रकरण दिवाणी न्यायाधीशाकडून काढून जिल्हा व सत्र न्यायालय बनारस यांच्याकडे वर्ग केले. यात येत्या 26 मे 2022 रोजी मस्जिद व्यवस्थापन समितीच्या अर्जावर अगोदर निर्णय होईल व त्यानंतरच पुढची कार्यवाही होईल, असे सत्र न्यायालयाने 24 मे रोजी प्राथमिक सुनावणीच्या वेळेस म्हटलेले आहे. त्यामुळे 26 मे रोजी होणाऱ्या निर्णयावर सर्व देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

मथुरा येथील शाही ईदगाह मस्जिद विवाद 

मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिर हे सुद्धा प्राचीन असून त्याला चिटकूनच असलेली शाही ईदगाह मस्जिद ही मात्र अकबरच्या काळातील दीन-ए-इलाही या हिंदू-मुस्लिम समभाव धर्माच्या तत्वानुसार बांधण्यात आली होती. ज्ञानवापी प्रमाणे जीचा एक भाग मस्जिदीचा होता व त्यात काही देवी देवतांच्या आकृत्या असाव्यात म्हणूनच शाही फर्मानद्वारे औरंगजेब यांनी 17 व्या शतकामध्ये, आपल्या शासनकाळात मस्जिदीचा भाग तोडून त्याचे इस्लामी नियमाप्रमाणे पुनर्निमाण केले असावे. मात्र हिंदू विद्वानांचे मत असे आहे की ज्या ठिकाणी शाही मस्जिद आहे अगदी त्याच ठिकाणी श्रीकृष्णाचा जन्म झाला होता. 

या संदर्भातील 12 ऑ्नटोबर 1968 साली स्थानिक  कोर्टात हिंदू-मुस्लिम यांच्यात एक करार झाला होता. तो आतापर्यंत लागू आहे. हा करार शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट आणि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ यांच्यामध्ये झाला होता. त्या कराराप्रमाणे श्रीकृष्ण मंदिरामध्ये पूजा अर्चा आणि शाही मस्जिदीमध्ये नमाज शांततेने होत आहे. मथुरेला प्रेमाची नगरी म्हटले जाते. व्यावसायाने वकील आणि मथुरेच्या सामाजिक सलोख्याची जान असणारे मधुवनदत्त चतुर्वेदी यांचे असे म्हणणे आहे की, ’’ स्थानिय लोग मंदिर-मस्जिद के विवाद में कभी उलझना नहीं चाहेंगे. ये शहर हमेशा शांत रहेता है. 1992 में भी मथुरा में कोई दंगा नहीं हुआ. और उसके बाद भी अमुमन शांती रही है. अगर मैं इस शहर के मिजाज को थोडा भी समझता हूं तो कहे सकता हूं की, यहां अयोध्या जैसा कोई विवाद पैदा नहीं होगा.’’ 

मात्र असे जरी असले तरी रंजना अग्नीहोत्री आणि इतर सहा अर्जदारांनी मथुरेच्या न्यायालयात एक अर्ज दाखल करून 1968 साली झालेल्या हिंदू-मुस्लिम करारालाच आव्हान दिले आहे आणि मस्जिदीचा सर्वे करण्याची मागणी केली आहे. आणि विशेष म्हणजे कोर्टाने त्याला मंजुरी सुद्धा दिलेली आहे. ही दुर्दैवाची बाब आहे. 

न्यायालयाच्या माध्यमातून अजेंडा रेटण्याचा प्रयत्न

वाचकांना माहितच आहे की, बाबरी मस्जिदीचा विवाद सुद्धा स्थानिक कोर्टाच्या दिलेल्या चुकीच्या निर्णयापासून सुरू झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. स्थानिक न्यायालयाने त्याच वेळेस योग्य कार्यवाही केली असती तर ते प्रकरण एवढे वाढले नसते. काशी आणि मथुरा संदर्भात सुद्धा न्यायालये तशीच चूक करीत आहेत. असे सखेद म्हणावे लागते. प्र्रख्यात वैचारिक अभय दुबे यांचे असे म्हणणे आहे की, भाजपा न्यायालयाच्या आडून आपला अजेंडा रेटण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आपल्या संसदेने 1991 साली बहुमताने एक कायदा मंजूर केला होता त्याला प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅ्नट 1991 असे म्हटले जाते. त्या कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 ला देशातील धर्मस्थळांची जी स्थिती होती. ती आता बदलता येणार नाही. परंतु दुर्दैवाने काशी आणि मथुरेमध्ये ती स्थिती बदलण्याच्या हालचाली न्यायालयाच्या सर्वेच्या आदेशामुळे सुरू झालेल्या आहेत. कारण हे सर्वे रिपोर्ट, स्पष्ट आहे बहुसंख्यांकांच्या आस्थेप्रमाणे येणार आणि त्यातून जन आंदोलन होणार आणि कोर्ट दबावात येणार आणि पुढचा सर्व अनर्थ घडणार, अशी शक्यता नाकारत येत नाही. 

वास्तविक पाहता ही प्रक्रिया प्राचीन हिंदू संस्कृतीच्याही विरूद्ध आहे. कारण प्राचीन काळापासून आजपर्यंतही घरात एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये घरातील कर्ता हा जेव्हा कुठल्याही वस्तू घरी घेऊन येतो तेव्हा घरातील सर्व लहान सदस्यांना अगोदर त्यांचा वाटा उचलण्याची संधी देतो व शेवटी उरलेल्या वस्तू स्वतः ठेऊन घेतो. केवढा हा मनाचा मोठेपणा! भारतात मुसलमान हे अल्पसंख्यांक म्हणजे घरातील छोट्या सदस्यांसारखे आहेत व बहसुंख्यांक हे कर्त्याच्या भूमीकेत आहेत. अशा परिस्थितीत मुस्लिमांचे लहान भाऊ म्हणून लाड करणे मोठ्या भावाचे कर्तव्य आहे. परंतु, बहुसंख्य बांधवांना आपल्या या कर्तव्याचा विसर पडलेला असून, लहान भावाच्या हिश्शाला आलेल्या इमारती सुद्धा बळकावण्याचे प्रयत्न त्यांच्यातील काही लोक करत आहेत, हे सामाजिक दुर्दैव उघड्या डोळ्यांनी पाहिले जात आहे. वास्तविक पाहता रशिया आणि युक्रेनमध्ये मध्यस्थी करू पाहणारे आपले पंतप्रधान स्वतःच्या मतदार संघातील ज्ञानवापी मस्जिदीच्या प्रश्नाबाबत जाणून बुजून गप्प आहेत, असा आरोप अनिल गर्ग या ज्येष्ठ पत्रकाराने केलेला आहे. 

ऐतिहासिक घटनांकडे कसे पहावे?

ऐतिहासिक गोष्टींकडे वरवर पाहून जमत नाही. उदा.  1984 साली इंदिरा गांधी यांनी अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरावर लष्करी कारवाई केली. ही कारवाई सकृतदर्शनी शिखांच्या धार्मिक स्थळावर हल्ला अशीच दिसते! मात्र हा हल्ला का करण्यात आला, हे जोपर्यंत समजून घेतले जात नाही तोपर्यंत त्या हल्ल्याबद्दल खरी परिस्थिती लक्षात घेता येत नाही. ठीक याच प्रमाणे काशी आणि मथुरा येथील मंदिरांचा एक भाग औरंगजेब यांनी तोडला, एवढेच सकृतदर्शनी दिसत असलेले सत्य पाहून जमणार नाही. या दोनच मंदिरांचा थोडा भाग त्यांनी का तोडला याकडे जोपर्यंत डोळसपणे पाहिले जाणार नाही तोपर्यंत खरी परिस्थिती लक्षात येणार नाही. ज्या औरंगजेबाने अनेक मंदिरांना जमीनी दान केल्या. जहागिरी दिल्या. त्या औरंगजेबाने या दोन मंदिरांचा थोडासा भागच का तोडला? याचा सखोल अभ्यास केल्यावरच खरी परिस्थिती लक्षात येईल. केवळ औरंगजेबाने मंदिर पाडले! मंदिर पाडले! म्हणून हूल उठविण्यात शहानपणा नाही. ज्या औरंगजेबाची कबर खुलताबाद आहे त्याच्याच बाजूला अजंठा आणि वेरूळच्या लेण्या आहेत आणि त्यामध्ये अनेक मुर्त्या आहे. औरंगजेब यांनी अनेक वर्षे दक्षिणेत वास्तव्य करूनही या मुर्त्या जसच्या तशा कशा उभ्या आहेत? औरंगजेब जर प्रवृत्तीनेच मूर्तीभंजक होते तर या लेण्या त्यांनी सोडल्या नसत्या. प्रत्येक राज्यकर्त्याची एक पॉलिसी असते. त्या पॉलिसीच्या विरोधात जात असलेली धार्मिक स्थळे त्या काळातील राजे उध्वस्त करत. औरंगजेब यांनीच गोलकंड्याच्या किल्ल्यामधील मस्जिदही तोडली होती. हा ही इतिहास आहे. 8 मार्च 2019 मध्ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोअरचा पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते शिलान्यास करण्यात आला आणि 32 महिन्याच्या बांधकामानंतर 13 डिसेंबर 2021 रोजी मोदींच्याच हस्ते त्याचे लोकार्पण करण्यात आले. दरम्यान, रस्ता निर्माण करतेवेळी या मार्गात अडथळा आणणारी अनेक छोटी मोठी मंदिरे आणि शिवलिंग तोडण्यात आले आणि त्यांचा ढिगारा एका गोळा करण्यात आला होता. त्याची चित्रे आजही इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. त्यावेळेस मग भावना का दुखावल्या नाहीत? या प्रश्नाचे उत्तर कोणालाच देता येणार नाही. 

आपल्या देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या इतिहासावर एक ओझरती नजर जरी टाकली तरी एक गोष्ट ठळकपणे लक्षात येते की, मध्ययुगीन काळामध्ये जेव्हा साम्राज्य विस्ताराला सामाजिक मान्यता होती. विजेते लोक पराभूत लोकांच्या सांस्कृतिक चिन्हांचा नाश करत होते. प्राचीन भारतामध्ये जेव्हा राजा अशोकने बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला आणि अवघा भारत बौद्धमय झाला तेव्हा पुष्यमित्र शुंग या ब्राह्मण सेनापतीने लष्काराद्वारे उठाव करून बौद्ध धर्माचा नाश केला आणि सनातन धर्माची सत्तास्थापन केली. त्यावेळेस त्यांनी बौद्धांची कत्तल व बौद्ध मुर्त्यांचा विनाश केला होता. हा इतिहास सुद्धा लक्षात ठेवला गेला पाहिजे. म्हणून इतिहासाचा बदला वर्तमानात घेता येत नाही, एवढा समजूतदारपणा बहुसंख्य समाजाने दाखवायलाच हवा. कारण मुसलमान काही मायक्रो मायनॉरिटी नाही. 

20 कोटींपेक्षा जास्त म्हणजे सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी असणारा समाज आहे. त्यांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक चिन्हांचा नाश करण्यासाठी कोर्टाचा वापर करणे म्हणजे न्यायालयीन वेळेचा अपव्यय व सामाजिक सलोख्याचा नाश करणे होय. असेच प्रकार जर चालूच राहीले तर देशाची प्रगती अवरूद्ध होईल, हे सांगण्यासाठी कुठल्या ज्योतिषाची गरज नाही. या संदर्भात एक ताजे उदाहरण देण्याचा मोह आवरत नाहीये. आज जगाची सहानुभूती युक्रेन सोबत का आहे? याचा वाचकांनी विचार करावा. वास्तविक पाहता युक्रेन हा युएसएसआरचाच एक भाग होता. पण 1991 नंतर तो स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून वेगळा झाला. छोटा असला तरी तो आता एक स्वयंभू राष्ट्र आहे. त्यामुळे त्याच्या स्वातंत्र्यावर, केवळ आकाराने मोठा आहे म्हणून रशियाने आक्रमण करावे, हे जगाला रूचलेले नाही. म्हणून जगाची सहानुभूती युक्रेनसोबत आहे. 

अगदी त्याचप्रमाणे कधी काळी इस्लाम धर्माचा स्विकार केला म्हणून त्यांच्या वंशजांना त्रास देणे त्यांची लिंचिंग करणे, पावलोपावली त्यांच्याशी भेदभाव करणे, त्यांचा बहिष्कार करणे आणि कोर्टाच्या आडून त्यांच्या धार्मिक चिन्हांचा विनाश, हा बहुसंख्य आहे म्हणून करणे हिंदू बांधवांना खचितच शोभणारे नाही. यासाठी त्यांनी आत्मपरीक्षण करावे, कारण ऐतिहासिक घटनांकडे भावनेतून पाहता येत नाही. हे सत्य स्विकारले नाही तर देशाची प्रगती होणार नाही. जय हिंद.

- एम.आय.शेख