प्रार्थना स्थळ : शांती आणि सद्भावनेची गरज

ज्ञानवापी मस्जिदमध्ये पूजेच्या अधिकाराची मागणी करताना पाच महिलांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर संपूर्ण देशात भूतकाळाशी निगडित अनेक मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेले आहेत. या याचिकेनंतर ज्ञानवापी मस्जिदीचे बांधकाम काशी विश्वनाथ मंदिराला तोडून केले गेले व मथुरेमध्ये कृष्णजन्मभूमीचा प्रश्न तसाच आहे, ताजमहल, कुतुबमिनार, जामा मस्जिद आणि मुस्लिम राजांद्वारे बांधण्यात आलेल्या प्रत्येक इमारतीबाबत नवनवीन बाबी बोलल्या जात आहेत. तर्क हा दिला जात आहे की, अयोध्याप्रमाणेच ज्या-ज्या स्थानांवर हिंदू धार्मिक स्थानांना मुस्लिमांद्वारे तोडले गेले होते अथवा त्याचे स्वरूप बदलले गेले होते किंवा त्यांच्यावर कब्जा केला गेला होता ते सर्व हिंदूंना परत मिळायला हवेत, -(उर्वरित पान 7 वर)

असेही म्हटलं जात आहे की, भूतकाळाकडे दुर्लक्ष करून भविष्याची निर्मिती केली जावू शकत नाही. असे म्हटले जात आहे की, धर्मनिरपेक्षता भारतासारख्या देशात उपयुक्त नीती नाही. कारण आम्हाला धर्मनिरपेक्षतेपेक्षा जास्त सत्य आणि न्यायाची गरज आहे, असे म्हटले जात आहे की भूतकाळाला मृत मानले जाऊ शकत नाही. उपासनास्थळासंबंधीचा 1991 चा कायदा 15 ऑगस्ट 1947 तारखेला कट ऑफ तारीख म्हणून मानतो. हा कायदा हिंदू पंडितांशी सल्ला न घेताच पास केला गेला होता. एकंदरित असे वाटत आहे की, ही सर्व तयारी 6 डिसेंबर 1992 च्या घटनेची पुनरावृत्तीचा एक भाग आहे. वर उल्लेखित तर्कांपैकी कोणताही तर्क भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या सिद्धांत आणि मुल्यांशी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेदांशी आणि भूतकाळाच्या तार्कीक समजूतदारपणाशी जुळत नाही. उपासनास्थळ अधिनियमाची जी आलोचना केली जात आहे आणि त्या कायद्याला मान्यता विचारविनीमय न करता दिली गेली असे म्हटले जात आहे, हे चुकीचे आहे. 

भारताचा एक प्रदीर्घ इतिहास आहे. परंतु, ’’त्यांनी आमचे धर्मस्थळ तोडली म्हणून आम्ही त्यांचे धर्मस्थळ तोडणार’’ ही विचारधारा जुनाट आहे. या विचारधारेला दक्षिणपंथियांकडून उत्तेजना दिली जात आहे. भारतीय इतिहासाचा मध्यकाळ ज्यात अनेक मुस्लिम राजांनी देशावर शासन केले तो हिंदूंच्या दमन आणि त्यांच्यावरील अत्याचारांचा काळ म्हणून पुढे केला जात आहे. हिंदू विरूद्ध मुसलमान यांच्यातील प्रतिद्वंद्वतेची मांडणी अशा प्रकारे केली जात आहे की, दोन्ही समुदाय जणू कायम एकमेकाच्या रक्ताचा घोट घेण्यासाठी तयार राहत होते. देशाचा सर्वात मोठा शक्तीशाली राजकीय पक्ष आणि त्याच्याशी जोडले गेलेले अनेक समुह कायम प्रचार करून लोकांना हे समजावण्यामध्ये यशस्वी ठरले आहेत की, मुस्लिम राजे इस्लामिक श्रेष्ठतावादी होते. ज्यांनी हिंदू मंदिर तोडले आणि त्यांच्या पूर्वजांना बळजबरीने मुसलमान बनविले. ह्या खोट्या अख्यायिका प्रस्थापित झाल्यामुळे देशातील इतर खऱ्या प्रश्नांवर चर्चाच होत नाहीये. 

भारतावर ज्या मुस्लिम राजांनी शासन केले ते काही इस्लामचा प्रचार करण्यासाठी भारतात आले नव्हते किंवा इस्लामचे श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करणे हा कधी त्यांचा उद्देश्य होता. त्या काळातील राजे मग ते हिंदू असो का मुस्लिम शक्तीशाली जमीनदारांच्या मदतीने शासन करत होते. मग तो अकबर असेल किंवा औरंगजेब. त्या सर्वांच्या शासनांचा डोलारा वेगवेगळ्या धर्माच्या नवाब, जमीनदार, सेनापतींवर टिकलेला होता. साम्राज्यांचा आधार धर्म कधीच नव्हता. साम्राज्यांचा आधार सामंती व्यवस्था होती. अकबरच्या प्रमुख मंत्र्यांमध्ये बिरबल, टोडरमल आणि मानसिंग यांचा समावेश होता. औरंगजेबचे कमित कमी एक तृतीयांश दरबारी पदांवर हिंदू विराजमान होते. युद्धांचा आधारही कधी धर्म नव्हता. शिवाजी महाराजांनी सुरूवातीच्या लढाया चंद्रसिंह मोरेंच्या विरूद्ध लढल्या. शीख धर्माचे गुरू आणि हिंदू राजांमध्ये जोरदार चकमकी झाल्या. धार्मिक स्थळांच्या विध्वंसामागे अनेक कारणे होती. त्यात संपत्ती, प्रतिद्वंद्वता आणि विद्रोहींचे आश्रयस्थान प्रामुख्याने सामील होते. भारतीय संस्कृती वेगवेगळ्या धर्मांना मानणाऱ्या संस्कृतीचे मिश्रण आहे. ज्यात हिंदू, मुसलमान प्रमुख आहेत. इस्लाम राजे,महाराजे आणि नवाबांच्या मार्फतीने कधीच पसरला नाही. जरी कित्येक राजांनी पराजित शासकांकडे इस्लाम स्विकारण्याची अट ठेवली होती. मोठ्या संख्येने धर्मपरिवर्तन जातीगत शोषणाचा परिणाम होता. 

मुस्लिमांनी हिंदूंचे शोषण केले हा समज इतिहासाच्या चुकीच्या व्याख्येवर आधारित आहे. खरे पाहता गरीब मग ते हिंदू असोत की मुसलमान दोहोंचे दोन्ही धर्मांच्या जमीनदारांनी शोषण केले होते. शिवाय, जातीव्यवस्थेमुळे निम्नजातींच्या हिंदूंना मोठ्या प्रमाणात शोषणाचा सामना करावा लागला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारताच्या इतिहासाला याच रूपात पाहतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, देशात बौद्ध धर्माचा उदय ही एक क्रांती होती. कारण त्या क्रांतीने जातीप्रथेच्या मुळावर हल्ला केला होता. त्यानंतर मात्र प्रतीक्रांती झाली ज्यात बौद्ध आणि त्यांच्या धर्मस्थळांवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले झाले.

भारतीय समाजात खरे तर ज्या दोन वर्गाचे हित एकमेकांसमोर उभे टाकतात ते समुह म्हणजे उच्चवर्णीय जातीसमूह आणि अस्पृश्य जातीसमूह होत. ज्यांना नंतरने दलित म्हटले गेले. बौद्धांवर हल्ल्यांच्या मागेही विचारधारात्मक कारणं होती. पुष्पमित्र शुंग याने तर ही घोषणा केली होती की, जोकोणी त्याच्यासमोर बौद्ध भ्निशूचे छाटलेले मुंडके घेऊन येईल त्याला तो सोन्याचे एक नाणे बक्षीस देण्यात येईल. शेवटी बौद्ध धर्माचा त्याच्या जन्मभूमीतच सफाया करण्यात आला. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाच्या काळात देशाच्या नेतृत्वाला या गोष्टीचा पुरेसा अंदाज होता की, भारतीयांचे खरे शोषक औपनिवेशिक ब्रिटिश होत. म्हणून त्यांनी आपली सर्व ऊर्जा ब्रिटिश शासनाचा पाया उखडून फेकण्यावर केंद्रित केली होती. त्या काळातही उच्चजातीय वर्चस्ववादी समाजाने स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेण्यास नकार दिला होता. हा वर्ग विदेशी मुस्लिमांना आपला खरा शत्रू मानत होता आणि हिंदू राष्ट्राची स्थापना करणे या गटाचा उद्देश होता. हेच कारण आहे की, या वर्गाला धर्मनिरपेक्षता ही एक पश्चिमी आणि विदेशी संकल्पना वाटते आणि म्हणून ते याच्या विरूद्ध आहेत. हा समाजगट राजा, महाराजांच्या युगात देशाला नेऊ पाहत आहे. ज्यात राजा आणि जमीनदार धर्माच्या नावाखाली गरीबांच्या रक्ताचे शोषण करू शकतील. 

भारतात जमीनदार आणि पुरोहित यांच्या युतीला आधुनिक राष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये बिल्कुल रस नाही. खरं तर धर्मनिरपेक्षता एक सार्वभौमिक मुल्य आहे. जो या मुल्याचे पालन करतात ते आपल्या नागरिकांना मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत एका नजरेने पाहतात. परंतु, इमारतींना पांघरून घालण्याची परियोजनेचे संचालक आणि भूतकाळातील गोष्टींसाठी जमीन खणण्यासाठी जे इच्छुक राष्ट्रवादी आहे त्यांना ना बहुसंस्कृतीशी काही देणेघेणे आहे ना धर्मनिरपेक्षतेशी. त्यांना भूतकाळात झालेल्या बौद्ध आणि जैन यांच्या धार्मिक स्थळांच्या उध्वस्थतेशीही काही देणे घेणे नाही. ते तर काही ठराविक प्रश्न उचलतात आणि त्याचेच धिंडोरे वाजवत राहतात. 

शेकडो वर्षापूर्वी घडलेल्या घटनांसाठी आजच्या मुस्लिमांना जबाबदार धरले जात आहे. या प्रकारच्या विघटनकारी विचारधारेमुळेच देशात घृणा आणि हिंसा पसरत आहे आणि समाजाचे धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण होत आहे. 

विघटनकारी विचारधारेचे समर्थक प्रार्थनास्थळ अधिनियमाची तुलना कृषी कायद्यांशी करत आहेत. खर तर हा कायदा यासाठी बनविला गेला होता की, देशातील सामुहिक, सांस्कृतिक वारसा सुरक्षित ठेवला जावू शकेल. समाजाच्या ऊर्जेचा उपयोग भविष्याच्या निर्मितीसाठी केला जावू शकेल. आपली गंगा-जमुनी संस्कृतीही कायम राहील आणि आपण एक प्रगत राष्ट्रही बनू शकू. गोस्वामी तुलसीदास यांनी एका कवितेत म्हटलेले आहे की, ’’तुलसीसरनाम गुलाम हों, राम कौए जाको रूचै सो कहे सबकोऊए मांगके खैईबे मसीत में सोईबे नलेबे को एकक नदेबेको दोऊ’’ (मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद हिंदीत अमरिश हरदेनिया यांनीकेला तर हिंदीतून मराठी अनुवाद एम.आय.शेख, बशीर शेख यांनी केला आहे.)

- राम पुनियानी