सध्या महाराष्ट्रात काही ठिकाणी महागाई विरोधी आंदोलने होत आहेत. त्यावर काही लेखही प्रसिद्ध होत आहेत. आपल्या शेजारच्या पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाळ, म्यानमार, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका येथील आर्थिक परिस्थिती तर भारतापेक्षा खूपच वाईट, भयंकर आहे. पाकिस्तानमध्ये एका डॉलरची किंमत २०० रुपये आहे; भारतात ७८ रुपये. त्यामुळे पाकिस्तानमधे जीवनासाठी अनावश्यक वस्तू आयातीवर बंदी घातली आहे.
श्रीलंकेत ज्या महेंद्र राजपक्षे यांच्या पक्षाला २ /३ बहुमताने निवडून दिले, त्याच्या विरोधात प्रचंड हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला आहे. मंत्री मंडळात त्याचे ७ कुटुंबीय आणि खुद्द राष्ट्रपती त्याचा भाऊ असताना तो जनतेचे प्रश्न सोडवू शकला नाही. हिंसाचारी जनतेने देशात आणीबाणी पुकारली असताना त्याचे पंतप्रधान पदाचे निवासस्थान आणि अन्य खाजगी घरे जाळून टाकली. अखेर पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देऊन महेंद्र राजपक्षे यांनी श्रीलंकेतून पळ काढून गुपचूप भारतात आश्रय घेतला आहे. घराणेशाही देशाचे काय वाटोळे करते ते जनतेने पाहिले. केवळ आपल्या अनेक पिढ्यांसाठी संपत्ती साठवली जाते.
भारतीय जनतेने आणि विशेष: भ्रष्ट भारतीय नेत्यांनी यापासून धडा शिकला पाहिजे. त्यांनी भाववाढीविरोधी निरर्थक आंदोलने करण्यापेक्षा गरीब जनतेला आर्थिक मदत करण्यासाठी "विशेष फंड "गोळा करावा. आपल्याकडील अनेक नेते मंडळी आणि त्यांच्या जवळच्या आप्तेष्टांकडे(त्यांच्या लहान मुलांच्या नावावरही) करोडो रुपये, अनेक घरे, जमिनी आहेत हे त्यांच्या निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या शपथपत्रावरून अथवा ईडीच्या धाडीसंबंधी माहितीवरून जगजाहीर झाले आहे.
या प्रचंड संपत्ती पैकी फक्त २ कोटी रुपये आणि १ घर स्व: साठी ठेवून बाकी संपत्ती त्या "विशेष फंड " मध्ये जमा करावी. महाराष्ट्र शासनाने पेट्रोल-डिझेलवरील वॅट कमी करावा. भूतपूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या निरर्थक चांदिवाले कमिशनवर केला तसा सर्व अनाठायी खर्च टाळावा. कोणी जरा एखाद्या सरकारी व्यक्तीवर टीका केली की त्याच्या मागे पोलिसांची फौज पाठवून, कोर्ट कचे-या, खटले, पोलिस कोठडी, तपास, न्यायालयीन कोठडी, जामीन इत्यादीमध्ये निश्चितच भरपूर अपव्यय होतो. हा पैसा जनतेचा आहे. अनेक खटल्यात सरकार विरोधी निकाल लागतो. उदाहरणार्थ राणा दांपत्याविरोधी राजद्रोहाचा गुन्हा न्यायालयाने रद्द ठरवला. सरकारने जनताहितासाठी आपला अहंकार बाजूला ठेवून शाब्दिक टीकेला केवळ शब्दाने उत्तर द्यावे, अन्य खर्च करू नये.
महाराष्ट्रातील लोक सूज्ञ आहेत. अवाजवी टीकेचा जनताच समाचार घेईल. महाराष्ट्र संतांची भूमी आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जनतेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे, "कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा-ती कितीही श्रेष्ठ असली तरी देश अधिक मोठा आहे" ही डॉ. बाबासाहेबांची शिकवण आहे. महाराष्ट्र सरकारने हे विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने असा निर्णय घ्यावा की, मंत्र्यांनी शासकीय रूग्णालयातच उपचार करून घ्यावेत, म्हणजे त्यांना शासकीय सेवेची प्रत्यक्ष माहिती होईल, तेथील कमतरता कळतील. मध्यंतरी अनेक करोडोपती मंत्र्यांनी खाजगी रूग्णालयात उपचार करून घेतले आणि सरकारकडून (म्हणजेच जनतेकडून) लाखो रुपये वसूल केले, अशी बातमी सर्वत्र गाजली होती. असे असताना जेलमधून मंत्रीपद सांभाळणारे नवाब मलिक आणि जेल मधील माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी शासकीय रूग्णालयाऐवजी खाजगी रूग्णालयात उपचार करून घेण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज केला. अशा परिस्थितीत या नेत्यांना महात्मा गांधी अथवा शाहू, फुले, आंबेडकर यांची नावे घेण्याचा नैतिक अधिकार आहे का ?
महा विकास आघाडी सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श नजरेसमोर ठेवून रयतेसाठी राज्य करायचे ठरवले, तरी महागाई सुसह्य होईल.
-प्रा.केशव आचार्य
अंधेरी (प), मुंबई - ४०० १०२
Post a Comment