शेती व्यवसायाचे बदलते चित्र

काळाच्या ओघात शेती व्यवसायाचे स्वरुपही बदलत आहे. यावेळीच्या अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी कृषी क्षेत्रच होते. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना ड्रोनशी संबंधित मोठी घोषणा केली होती. मोबाईल आणि कॉम्प्युटर सारखाच रोजच्या आयुष्यात ड्रोनचाही समावेश करणार असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं होतं. शेती व्यवसायात प्रगती व्हावी आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ व्हावा हाच केंद्र सरकराचा उद्देश राहिलेला आहे. त्यानुसारच आता कृषी क्षेत्रामध्ये बदल होत आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून शेतीकामे तर पार पडावीच शिवाय कृषी पदवीधारकांना या माध्यमातून कामही मिळावे असा दुहेरी उद्देश साधत ड्रोनसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे ड्रोनचा वापर तर वाढणार आहेच पण हातपंपाने फवारणी करताना होणाऱ्या दुर्घटनाही टळल्या जाणार आहेत. त्याअनुशंगानेच कृषी यांत्रिकिकरण उपअभियनातून कृषी पदवीधारकांना ड्रोनयुक्त अवजारे सेवा सुविधा केंद्र सुरु करण्यासाठी ५ लाखापर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. तर विविध संस्थांनाही अनुदान देऊन ड्रोनचा शेती व्यवसायात वापर वाढवला जाणार आहे. याच अनुशंगाने गेल्या काही दिवसांपासून कृषी महाविद्यालयांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ड्रोन वापराचे धडे दिले जात आहेत. जागोजागी ड्रोनची प्रात्यक्षिके करुन दाखवली जात आहेत. दोन संस्थांकडून शेतकऱ्यांमधील ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतात ड्रोन चाचण्या देखील घेण्यात आल्या आहेत. मात्र, यादरम्यान शेतकऱ्यांनी एक ना अनेक समस्या उपस्थित केल्या आहेत. त्यामुळे ड्रोनच्या वापरात काही महत्वाचे बदलही करावे लागतील. 

शेतीमध्ये भूमिअभिलेखाच्या नोंदी, खते, कीडनाशक फवारणीसाठी ड्रोनच्या वापराला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ड्रोन फवारणीची प्रात्यक्षिके ही कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, शेतकरी उत्पादन संस्था व कृषी विद्यापीठे यांना करता येणार आहे. विद्यापीठे व सरकारी संस्थांना ड्रोन खरेदीच्या १०० टक्के म्हणजे १० लाखांपर्यंत रक्कम मिळणार आहे. शेतकरी उत्पादन संस्थांना ७५ टक्के म्हणजे ७ लाख ५० हजारांपर्यंत. संस्थांनी ड्रोन भाड्याने घेतल्यास प्रति हेक्टर ६ हजारपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. तर संस्थांनी ड्रोन प्रात्यक्षिके राबविल्यास त्यांना ३ हजारापर्यंत अर्थसहाय्य मिळणार आहे. अवजारे सेवा सुविधा केंद्रांना ड्रोन खरेदीसाठी ड्रोन किमतीच्या ५० टक्के म्हणजे ५ लाखापर्यंत अनुदान मिळणार आहे. तर कृषी पदवीधारकाने अवजारे सेवा केंद्र सुरू केल्यास त्यांना ५ लाखापर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या संशोधन अहवालात शेतीमध्ये ड्रोन वापर वाढत असल्याचे म्हटले आहे. दरवर्षी जागतिक कृषी ड्रोन बाजारपेठ जवळपास ३६ टक्क्यांनी वाढत आहे. २०१५ पर्यंत कृषी ड्रोन मार्केट ५७० कोटी डॉलरवर पोचण्याचा अंदाज संशोधन अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. विविध क्षेत्रात ‘ड्रोन’चा उपयोग वाढतो आहे. केवळ मतदारांची गर्दी दाखविण्यासाठीचा कॅमेरा ही ड्रोनची ओळख आता जवळपास पुसली जात आहे. जमिनीच्या मोजणीसाठी या पूर्वी ड्रोनचा उपयोग केला गेला आहे. तसेच तातडीच्या भौगोलिक सर्वेक्षणासाठी ड्रोन वापरता येतो. तो जीपीएसशी जोडलेला असल्याने मिळणाऱ्या नोंदी अचूक असतात. कृषी क्षेत्रात डिजिटल नोंदींना गेल्या पाच-सहा वर्षापासून सुरूवात झाली आहे. शेतीमधील कीटकनाशकांचा वापर महाराष्ट्रात अधिक होतो. तो कमी करण्यासाठी ड्रोनचा उपयोग होऊ शकतो. कारण ड्रोनच्या पंखांमुळे पीक हालते राहते आणि फवारणी अधिक उपकारक ठरते. उपग्रहावरुन येणाऱ्या छायाचित्रांचाही उपयोग होत असताना ड्रोनची मदत घेऊन कीटकनाशक फवारणीच्या प्रयोगांना आता केंद्र सरकारच्या नव्या कार्यपद्धती विषयक नियमांमुळे प्रोत्साहन मिळाले आहे. ड्रोन फवारणीमुळे कीटकनाशकांच्या वापरात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकची बचत होत असल्याचे निष्कर्ष आहेत. हा प्रयोग कृषी क्षेत्रात नवे बदल घडवू शकेल असा दावा केला जात आहे.

पारंपरिक फवारणीसाठी एका व्यक्तीला ३०० रुपयांची मजुरी द्यावी लागते. याशिवाय काळजी न घेतल्यास त्यात जीवाचाही धोका असतो. विदर्भ- मराठवाड्यात असे अनेक मृत्यू झाल्याच्या नोंदी आहेत. त्यामुळे ड्रोनचा उपयोग अधिक उपयोगी ठरू शकेल. पाठीवर फवारणी यंत्रासह औषध फवारणी करताना ‘नोजल’चा आकार तुलनेने मोठा असल्याने कीटकनाशक वाया जाण्याचे प्रमाणही अधिक असते. ड्रोनमधील नोजलचा आकार, त्याची ३६० अंशात फिरण्याची क्षमता लक्षात घेता कमी कीटकनाशकामध्ये फवारणी अधिक होऊ शकेल. पण सध्या ड्रोनच्या फवारणीची किंमत पारंपरिक फवारणीच्या किंमतीपेक्षा दुप्पटच आहे. ती किंमत कमी करणे हे आव्हान असणार आहे. कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व आयआयटी सारख्या संस्थेतील तंत्रज्ञांच्या मदतीने वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात यावर संशोधन सुरू आहे. साधारणत: तीन प्रकारचे ड्रोन असतात जे फवारणीसाठी वापरता येऊ शकतील. १० लिटरपर्यंत कीटकनाशके उचलणाऱ्या ड्रोनची किंमत सहा ते आठ लाख रुपयांपर्यंत जाते. वजन उचलण्याची क्षमता जेवढी अधिक तेवढी किंमत अधिक असे त्याचे गणित आहे. त्यामुळे कमी किंमतीमध्ये वजन उचलण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी काही डिझाईन करण्याचे संशोधन सुरू आहे. त्यासाठी काही उपकरणेही परभणी कृषी विद्यापीठात मागिविण्यात आली आहेत. ड्रोनसाठी लागणारी बॅटरी आणि त्याची क्षमता यावरही संशोधन सुरू आहे. कारण एक एकर फवारणीसाठी बॅटरीचे तीन संच लागतात. कमी वेळात अधिक चार्जिंग व अधिक क्षमतेच्या बॅटऱ्या हे नवे आव्हान असल्याचे सांगण्यात येते.

ड्रोन शेती हा उत्तम पर्याय असला तरी यामध्ये काही त्रूटीही असल्याचे कृषी संस्थेचे कमल सिंह यांनी सांगितले आहे. जेव्हा कीटकनाशक चांगले विरघळते आणि जेव्हा ते यंत्रांद्वारे विभागले जाते तेव्हा योग्य दाबाने ते वनस्पतींमध्ये तसेच मातीच्या आत सहज जाते. चाचणीदरम्यान ड्रोनच्या १० लीटरच्या टाकीवर हे सोल्यूशन टाकण्यात आलं होतं, मात्र ड्रोनने उडताना योग्य दाब नसल्यामुळे बरीच कीटकनाशकं हवेत उडून गेली. त्यावरचा उपायही शेतकऱ्यांकडे नव्हता.त्यामुळे ड्रोनचा प्रत्यक्षात वापर होण्यापूर्वी या सर्व समस्या सोडवाव्या लागणार आहेत.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे ड्रोनच्या माध्यमातून मोठ्या वनस्पतींवर कीटकनाशकांची फवारणी ही निष्प्रभ ठरत आहे. ड्रोनद्वारे फार कमी प्रमाणात किटकनाशकांची फवारणी होत असल्याने मोठ्या वनस्पती त्याचा फारसा परिणाम होत नाही. वनस्पतीच्या मुळापर्यंत या माध्यमातून केलेल्या फवारणीचा परिणाम होत नाही. अशा परिस्थितीत पानांच्या मागील बाजूस व खोडात जर एक प्रकारचा किडा असेल तर ड्रोनमधून किटकनाशकाच्या फवारणीमुळे त्याचा नायनाट होईल असे नाही. त्यामुळे ड्रोनद्वारे फवारणी करुनही शेतकऱ्यांना पुन्हा हाताने फवारणी करावी लागत आहे.

भारतात ड्रोन मार्केटची एक नवीन इकोसिस्टम विकसित होत आहे. यामुळे तरुणांना रोजगार तर मिळणार आहेच पण ड्रोन क्षेत्राचा नवा उद्य हा भारतामध्येच होणार आहे. अशा नव्या उपक्रमाला केंद्र सरकारचे कायम पाठबळ राहणार आहे. ड्रोनचा शेती व्यवसायात वापर वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या परीश्रमात आणि वेळेत बचत होणार आहे. येणा-या काळात सर्व शेतक-यांकडे ड्रोन दिसल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र, ड्रोनचा वापर करताना काय काळजी घ्यावी लागणार आहे याबाबत योग्य ते मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. तसा प्रयोग स्थानिक पातळीवर सुरु झाला आहे. पण शेतकरी अशा तंत्रज्ञानापासून अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे ड्रोन वापराबाबत शेतकऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण दिल्याशिवाय दुसरा कोणता पर्यायच शिल्लक नाही. येत्या काळात शेतीमध्ये ड्रोन वापर करताना त्याचे फायदे आणि मर्यादाही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

- सुरेश मंत्री

अंबाजोगाई

संपर्क- ९४०३६५०७२२