नागरिकांतून संताप : तब्लीगी जमाअतला टार्गेट करून माध्यमांनी विश्‍वासर्हता गमाविली
आबरू उछाली गई अदालत में हाजीर करके
फिर तसल्ली दी गई मुकद्दमा खारीज करके
या आठवड्यात बॉम्बे हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तब्लीगी जमाअतच्या सदस्यांच्या विरूद्ध साथीचे रोग प्रसारक प्रतिबंधक कायदा आणि इतर कायद्याखाली दाखल असलेल्या गुन्ह्यांमधील एफआयआर रद्द केला. तसेच जमाअतला बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचल्याचा प्रसार माध्यमांवर ठपका ठेऊन, फार दिवसांनी न्याय होतांना दिसेल असा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे तबलिगी जमाअतच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उल्हासाचे वातावरण निर्माण झाले, यात आश्‍चर्य नाही. मात्र हा दिवस पाहण्यासाठी त्यांना किती मानसिक यातना सहन लागल्या याचा एक धावता आढावा या वेळेस घेणे अनुचित होणार नाही.
गेल्या मार्चमध्ये दिल्लीच नव्हे तर संपूर्ण देशातील सर्वच सार्वजनिक उपक्रम उघडपणे सुरू असतांना दिल्ली येथीलच तब्लीगी जमातच्या निजामुद्दीन मर्कजमध्ये बैठकीनंतर आडकून पडलेल्या कार्यकर्त्यांना कोरोना बॉम्ब आणि कोरोना जिहादी ठरवून प्रसार माध्यमातून रान उठविण्यात आले. ज्यामुळे निर्दोष तब्लीगी जमाअतच्या कार्यकर्त्यांविरूद्ध देशभरात संतापाची लाट उसळली, परिणामस्वरूप देशात खालीलप्रमाणे घटना घडल्या. जमाअतच्या कार्यक्रमात हजर राहून परत आलेल्या दिल्लीच्या ’बवाना’ क्षेत्रातील महेबूबअली या निष्पाप व्यक्तीला गावातील लोकांनी मारहाण करून अर्धमेला करून सोडून दिले होते. दुसर्‍या एका घटनेत ग्रेटर नोएडा येथील चिटेहेरा गावामध्ये संतत्प जमावाने एका तबलिगी जमातच्या कार्यकर्त्याच्या घरात घुसून तोडफोड केली होती. दिल्लीच्याच राजीव गांधी सुपर स्पेशालिटी रूग्णालयामध्ये जबरीने भरती केलेल्या जमातच्या एका कार्यकर्त्याने रूग्णालयातील स्टाफच्या स्तरहीन टिकेला कंटाळून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र त्याचे नशीब बलबत्तर की त्याच्या इतर साथीदारांनी त्याला वाचविले. तिसर्‍या एका घटनेत महाराष्ट्रातील एका रूग्णालयात भरती असलेल्या आसाम जमातच्या कार्यकर्त्याने त्याचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आल्यामुळे आपल्या मनगटातील नस कापून आत्महत्या केली. ह्या त्या घटना आहेत ज्या रेकॉर्डवर आलेल्या आहेत. यांच्याशिवाय, अनेक अशा घटना घडलेल्या आहेत ज्यात तबलिगी जमाअतच्या कार्यकर्त्यांना ठरवून मारहाण करण्यात आलेली आहे मात्र त्याची कुठेच नोंद नाही. याशिवाय, भाजीपाला विकणार्‍या, फळ विकणार्‍या, मुस्लिम फेरिवाल्यांवर हिंसक हल्ले करण्यात आले. त्यांना आपल्या वस्त्यांमध्ये येण्यास काही लोकांनी मज्जाव केला. अत्याचाराच्या ह्या सर्व घटना मीडियाने केलेल्या बौद्धिक आतंकवादामुळे घडल्या. आश्‍चर्य तर याचे वाटते की, केंद्र सरकारने या दुषित मीडिया कव्हरेजवर अंकुश लावता येणे शक्य नसल्याचे शपथेवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगितले.
बॉम्बे हायकोर्टाच्या निर्णयाने हे सिद्ध केलेले आहे की, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या संदर्भात घेतलेला पावित्रा किती चूक होता. तब्लीगी जमाअतचे लोक लोकांकडे पाहून थूंकत आहेत, जाणून बुजून फळावर थुंकी लावत आहेत, एवढेच नव्हे तर रूग्णालयातील महिला नर्सेस सोबत असभ्य वर्तन करत आहेत, त्यांची छेडछाड करत आहेत, असे बिनबुडाचे आरोप (एकही घटना घडलेली नसताना) मीडियाने लावले. मीडियाने जमातींना आतंकवादी घोषित करून त्यांच्याविरूद्ध वातावरण एवढे तापविले की, तबलिगी जमाअतच्या कार्यकर्त्यांना असुरक्षित वाटू लागले. या सर्व अपप्रचाराचा एवढा वाईट परिणाम झाला की, अनेक रूग्णालयांमध्ये जमाती लोकांना संशयाने पाहिले गेले व त्यांच्यावर मधुमेहासारख्या रोगावरही उपचार करण्याचे नाकारले गेले. कानपूरच्या डॉ. लाल चंदानी याने तर जमातींना एके-47 ने उडवून देण्याची इच्छा जाहीर केली. व्हॉटस्अ‍ॅप, फेसबुक आणि इतर सामाजिक चावड्यांवर तब्लीगी जमाअतच्या विरूद्ध घृणा पसरविणार्‍या खोट्या पोस्ट वादळाप्रमाणे फिरविण्यात आल्या. या सर्व अत्याचारांना धिरोदात्तपणे सामोरे जात तबलिगी जमाअतच्या कुठल्याही सदस्याने याविरूद्ध नाराजी व्यक्त केली नाही. शेवटी हा एकतर्फी प्रचार त्यावेळेस थंड पडला ज्यावेळेस जमाअतच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक रूग्णालयांसमोर रांगा लावून आपल्या देशबांधवांसाठी कुठलाही अभिनिवेश न बाळगता शांतपणे स्व:चा प्लाझ्मा दान केला. कुठल्याही प्रसिद्धीची हाव न बाळगता स्व:च्या खर्चाने जगभरात नैतिकतेच्या क्षेत्रात भारताला जगतगुरू बनविणार्‍या निष्पाप तब्लीगींच्या बदनामीचे पाप मीडियाने केलेले आहे. हे सत्य कोर्टाच्या ताज्या निर्णयाने अधोरेखित झाल्याने तबलिगींच्या बाबतीत पसरविला गेलेला गैरसमज दूर होण्यास या निर्णयाने नक्कीच मदत होईल. शेवटी बॉम्बे हायकोर्टच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या संदर्भात दाखल असलेले खोटे एफआयआर रद्द ठरवत तब्लीगी जमाअतच्या लोकांना न्याय दिला. केवळ एफआयआरच रद्द केले असते तर कदाचित मीडियाला आपले तोंड लपविता आले असते परंतु माननीय कोर्टाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढून त्यांचे पुरते वस्त्रहरण केलेले आहे. तबलिगी जमाअतचा हा विजय तबलिगी जमाअतच्या सर्व कार्यकर्त्यांना मुबारक ! उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे फार दिवसानंतर न्यायालयाने आपली भूमिका चोख बजावली असल्याचे समाधान अल्पसंख्यांक समाजामध्ये पसरले आहे. मात्र मीडियाप्रती नागरिकांतून संताप व्यक्त होत आहे.
- एम.आय. शेख
फिर तसल्ली दी गई मुकद्दमा खारीज करके
या आठवड्यात बॉम्बे हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तब्लीगी जमाअतच्या सदस्यांच्या विरूद्ध साथीचे रोग प्रसारक प्रतिबंधक कायदा आणि इतर कायद्याखाली दाखल असलेल्या गुन्ह्यांमधील एफआयआर रद्द केला. तसेच जमाअतला बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचल्याचा प्रसार माध्यमांवर ठपका ठेऊन, फार दिवसांनी न्याय होतांना दिसेल असा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे तबलिगी जमाअतच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उल्हासाचे वातावरण निर्माण झाले, यात आश्‍चर्य नाही. मात्र हा दिवस पाहण्यासाठी त्यांना किती मानसिक यातना सहन लागल्या याचा एक धावता आढावा या वेळेस घेणे अनुचित होणार नाही.
गेल्या मार्चमध्ये दिल्लीच नव्हे तर संपूर्ण देशातील सर्वच सार्वजनिक उपक्रम उघडपणे सुरू असतांना दिल्ली येथीलच तब्लीगी जमातच्या निजामुद्दीन मर्कजमध्ये बैठकीनंतर आडकून पडलेल्या कार्यकर्त्यांना कोरोना बॉम्ब आणि कोरोना जिहादी ठरवून प्रसार माध्यमातून रान उठविण्यात आले. ज्यामुळे निर्दोष तब्लीगी जमाअतच्या कार्यकर्त्यांविरूद्ध देशभरात संतापाची लाट उसळली, परिणामस्वरूप देशात खालीलप्रमाणे घटना घडल्या. जमाअतच्या कार्यक्रमात हजर राहून परत आलेल्या दिल्लीच्या ’बवाना’ क्षेत्रातील महेबूबअली या निष्पाप व्यक्तीला गावातील लोकांनी मारहाण करून अर्धमेला करून सोडून दिले होते. दुसर्‍या एका घटनेत ग्रेटर नोएडा येथील चिटेहेरा गावामध्ये संतत्प जमावाने एका तबलिगी जमातच्या कार्यकर्त्याच्या घरात घुसून तोडफोड केली होती. दिल्लीच्याच राजीव गांधी सुपर स्पेशालिटी रूग्णालयामध्ये जबरीने भरती केलेल्या जमातच्या एका कार्यकर्त्याने रूग्णालयातील स्टाफच्या स्तरहीन टिकेला कंटाळून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र त्याचे नशीब बलबत्तर की त्याच्या इतर साथीदारांनी त्याला वाचविले. तिसर्‍या एका घटनेत महाराष्ट्रातील एका रूग्णालयात भरती असलेल्या आसाम जमातच्या कार्यकर्त्याने त्याचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आल्यामुळे आपल्या मनगटातील नस कापून आत्महत्या केली. ह्या त्या घटना आहेत ज्या रेकॉर्डवर आलेल्या आहेत. यांच्याशिवाय, अनेक अशा घटना घडलेल्या आहेत ज्यात तबलिगी जमाअतच्या कार्यकर्त्यांना ठरवून मारहाण करण्यात आलेली आहे मात्र त्याची कुठेच नोंद नाही. याशिवाय, भाजीपाला विकणार्‍या, फळ विकणार्‍या, मुस्लिम फेरिवाल्यांवर हिंसक हल्ले करण्यात आले. त्यांना आपल्या वस्त्यांमध्ये येण्यास काही लोकांनी मज्जाव केला. अत्याचाराच्या ह्या सर्व घटना मीडियाने केलेल्या बौद्धिक आतंकवादामुळे घडल्या. आश्‍चर्य तर याचे वाटते की, केंद्र सरकारने या दुषित मीडिया कव्हरेजवर अंकुश लावता येणे शक्य नसल्याचे शपथेवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगितले.
बॉम्बे हायकोर्टाच्या निर्णयाने हे सिद्ध केलेले आहे की, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या संदर्भात घेतलेला पावित्रा किती चूक होता. तब्लीगी जमाअतचे लोक लोकांकडे पाहून थूंकत आहेत, जाणून बुजून फळावर थुंकी लावत आहेत, एवढेच नव्हे तर रूग्णालयातील महिला नर्सेस सोबत असभ्य वर्तन करत आहेत, त्यांची छेडछाड करत आहेत, असे बिनबुडाचे आरोप (एकही घटना घडलेली नसताना) मीडियाने लावले. मीडियाने जमातींना आतंकवादी घोषित करून त्यांच्याविरूद्ध वातावरण एवढे तापविले की, तबलिगी जमाअतच्या कार्यकर्त्यांना असुरक्षित वाटू लागले. या सर्व अपप्रचाराचा एवढा वाईट परिणाम झाला की, अनेक रूग्णालयांमध्ये जमाती लोकांना संशयाने पाहिले गेले व त्यांच्यावर मधुमेहासारख्या रोगावरही उपचार करण्याचे नाकारले गेले. कानपूरच्या डॉ. लाल चंदानी याने तर जमातींना एके-47 ने उडवून देण्याची इच्छा जाहीर केली. व्हॉटस्अ‍ॅप, फेसबुक आणि इतर सामाजिक चावड्यांवर तब्लीगी जमाअतच्या विरूद्ध घृणा पसरविणार्‍या खोट्या पोस्ट वादळाप्रमाणे फिरविण्यात आल्या. या सर्व अत्याचारांना धिरोदात्तपणे सामोरे जात तबलिगी जमाअतच्या कुठल्याही सदस्याने याविरूद्ध नाराजी व्यक्त केली नाही. शेवटी हा एकतर्फी प्रचार त्यावेळेस थंड पडला ज्यावेळेस जमाअतच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक रूग्णालयांसमोर रांगा लावून आपल्या देशबांधवांसाठी कुठलाही अभिनिवेश न बाळगता शांतपणे स्व:चा प्लाझ्मा दान केला. कुठल्याही प्रसिद्धीची हाव न बाळगता स्व:च्या खर्चाने जगभरात नैतिकतेच्या क्षेत्रात भारताला जगतगुरू बनविणार्‍या निष्पाप तब्लीगींच्या बदनामीचे पाप मीडियाने केलेले आहे. हे सत्य कोर्टाच्या ताज्या निर्णयाने अधोरेखित झाल्याने तबलिगींच्या बाबतीत पसरविला गेलेला गैरसमज दूर होण्यास या निर्णयाने नक्कीच मदत होईल. शेवटी बॉम्बे हायकोर्टच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या संदर्भात दाखल असलेले खोटे एफआयआर रद्द ठरवत तब्लीगी जमाअतच्या लोकांना न्याय दिला. केवळ एफआयआरच रद्द केले असते तर कदाचित मीडियाला आपले तोंड लपविता आले असते परंतु माननीय कोर्टाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढून त्यांचे पुरते वस्त्रहरण केलेले आहे. तबलिगी जमाअतचा हा विजय तबलिगी जमाअतच्या सर्व कार्यकर्त्यांना मुबारक ! उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे फार दिवसानंतर न्यायालयाने आपली भूमिका चोख बजावली असल्याचे समाधान अल्पसंख्यांक समाजामध्ये पसरले आहे. मात्र मीडियाप्रती नागरिकांतून संताप व्यक्त होत आहे.
- एम.आय. शेख
Post a Comment