पर्यावरण संरक्षण आणि नैतिक मूल्ये – ६

‘न्यू इंडिया'मधील प्राणघातक पर्यावरण संरक्षण

राज्यघटना आपल्याला स्वच्छ पर्यावरणाचा मूलभूत अधिकार देते आणि संयुक्त राष्ट्रादेखील त्यास समर्थन आहे. आमचे पंतप्रधान पर्यावरण संरक्षणाची ‘५००० वर्षे जुनी परंपरा’ म्हणून वर्णन करताना थकलेले नाहीत. या सर्वांमधील वास्तव म्हणजे ‘न्यू इंडिया' या आधुनिक देशातील बेकायदा खाणकाम, जंगलतोड, धरणांविरूद्ध आवाज उठवणे, स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छ हवा शोधणे, पोलिस, भूमाफिया आणि सरकार-संरक्षित मारेकऱ्यांचा समावेश आहे. ते गोळ्या घालतात, कधीकधी ट्रॅक्टर चढवितात किंवा रस्ते अपघात घडवतात. या नवीन भारतात हे सर्व इतक्या मोठ्या प्रमाणावर केले जात आहे की पर्यावरण संरक्षक मारल्या गेलेल्या जगातील २१ देशांच्या यादीमध्ये भारताचाही त्यात समावेश आहे.
सन २०१२ पासून ‘ग्लोबल विटनेस’ या यूकेतील स्वयंसेवी संस्थेने दरवर्षी पर्यावरणाच्या नाशाविरूद्ध आवाज उठविणाऱ्यांच्या हत्येविषयी सर्व प्रकाशित आकडेवारी गोळा करून वार्षिक अहवालाची तयारी सुरू केली होती. सन २०१९ च्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार जगात दर आठवड्याला चारपेक्षा जास्त पर्यावरण रक्षक मारले जातात.
सन २०१९ मध्ये जगात एकूण २१२ पर्यावरण रक्षक मारले गेले. या दुर्घटनेची संख्या कोणत्याही वर्षातील सर्वाधिक आहे. कोलंबियामध्ये सर्वाधिक ६४, फिलिपाइन्समध्ये ४३, ब्राझीलमध्ये २४, मेक्सिकोमध्ये १८, होंडुरासमध्ये १४, ग्वाटेमालामध्ये १२, व्हेनेझुएलामध्ये ८ आणि भारतात ६ अशा सर्वाधिक हत्या झाल्या. ही आकडेवारी सरकारी दफ्तरी नोंदीची आहे खरी आकडेवारी यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक आहे.
या हत्यांच्या प्रकरणांत २१ देशांच्या यादीमध्ये भारताचा आठवा क्रमांक असला तरी पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधनांवर बारीक नजर ठेवणाऱ्यांना या आकडेवारीवर कधीच विश्वास बसणार नाही. पर्यावरण संरक्षणाचे काम इतर देशांपेक्षा भारतात फारच धोकादायक आहे. येथे वाळू माफिया दरवर्षी शेकडो लोकांना ठार करतात, त्यात पोलिस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचाही समावेश असतो. तथापि, यापैकी बहुतेक प्रकरणे दडपली जातात आणि काही प्रकरण उघडकीस आली तर ते पर्यावरणीय संरक्षणाची नव्हे तर परस्पर शत्रुत्व किंवा रस्ते अपघाताचा मुद्दा बनवला जातो.
तसेच बहुतेक खाणकाम आदिवासी भागात केले जाते. स्थानिक समुदायाने याचा विरोध केला तर त्यांना माओवादी, नक्षलवादी किंवा अतिरेकी ठरवून चकमकीत ठार केले जाते. मोठमोठ्या उद्योगांच्या प्रदूषणाची बाब उघड करणारेही एका बहाण्याने मारले जातात. या सर्व हत्यांना सरकार आणि पोलिसांचीही सहमती आहे.
अहवालानुसार, हवामानातील बदल हा भयंकर आकार घेत असताना आणि पृथ्वीचे तापमान सतत वाढत असताना पर्यावरणाचे संरक्षण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. परंतु सरकारे आणि भांडवलदार सतत त्यांच्या महत्त्वकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मोठ्या संख्येने आदिवासी मारले जात आहेत किंवा तुरुंगात टाकले जात आहेत, धमकी दिली जात आहे, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालानुसार आदिवासींनी जंगलांचे नेहमीच संरक्षण केले आहे. जंगलांचे संरक्षण करून हवामान बदल थांबविण्यात आणि तापमानवाढ कमी करण्यात आदिवासी सर्वांत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. तरीही, डिसेंबर २०१५ मध्ये हवामान बदल थांबविण्याच्या पॅरिस करारापासून दर आठवड्याला सरासरी ४ पर्यावरण रक्षक मारले जात आहेत.
पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली सन २०१९ मध्ये मारल्या गेलेल्या लोकांपैकी १० टक्के पेक्षा जास्त महिला आहेत. महिलांनी नेहमीच नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण केले आहे. महिला मोठ्या संख्येने मारल्या जातात, त्यांना बलात्कार आणि हिंसक संघर्षांनाही सामोरे जावे लागते. बऱ्याच महिला पर्यावरण संरक्षकांचे चरित्रहनन करून त्यांना शांत करण्याचा कट रचला जात आहे.
‘ग्लोबल विटनेस’च्या राचेल कॉक्सच्या म्हणण्यानुसार, जागतिक स्तरावर भ्रष्टाचार, प्राणघातक भांडवलशाहीचा प्रसार आणि नैसर्गिक संसाधनांची उघडपणे लूट यामुळे मानवी हक्कांचे वारंवार उल्लंघन होत आहे आणि जे नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण करतात ते शत्रू मानले जातात. हेच कारण आहे की सरकारे आणि भांडवलदार अशा प्रकारच्या हत्यांना प्रोत्साहन देतात. दुःखद सत्य हे आहे की ‘कोविद १९’ साथीच्या या संकटकाळातही ही प्रवृत्ती थांबलेली नाही, तर सर्व अध्ययनांती या ‘कोरोना’ महामारीच्या मुळाशी नैसर्गिक विनाश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रदूषण आणि पर्यावरणाचा विनाश यामुळे जगभरातील लोक मारले जात आहेत, मात्र पर्यावरणाचे संरक्षणदेखील अतिशय प्राणघातक आहे.

(भाग ६) - क्रमश:
- शाहजहान मगदुम
(मो.: ८९७६५३३४०४)