इमारती, वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, उपकरणे, शैक्षणिक पायाभूत सुविधा हे सगळे शाळा महाविद्यालय व विद्यापीठातील शिक्षणासाठी व तेथील वातावरण शिक्षण योग्य करण्यासाठी अनुकूल घटक आहेत. जर शैक्षणिक पायाभूत सुविधा चांगल्या असतील तर त्यातून विद्यार्थ्यांची प्रगती अधिक चांगल्या पद्धतीने होते. त्यामुळे शाळेतून मुलांच्या गळतीचे प्रमाण कमी होते. देशातील काही खासगी शाळा फारच उत्तम काम करीत असल्या तरी सीबीएससी शाळाही चांगले काम करीत आहेत. मात्र राज्य सरकारांनी चालविलेल्या सर्वच शाळांबाबत असे धाडसाने म्हणता येत नाही. आपल्या देशात सर्वांना शिक्षण उपलब्ध आहे असे म्हणता येत नाही. त्यामुळेच 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद असलेले मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचे विधेयक 2009 मध्ये संमत करण्यात आले.
डिसेंबर 2017 मध्ये एनसीईआरटीने जिल्ह्यांचा अभ्यास केला असता त्यात असे दिसून आले की, मुले जशी वरच्या वर्गात जातात तसतसे त्यांच्या शिक्षणाचे प्रमाण कमी-कमी होत जाते. आठवीतील सरासरी 40 टक्के मुले गणित विज्ञान व सामाजिक शास्त्रातील प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नाहीत. भाषेत ही परिस्थिती बरी असून 56 टक्के मुलांना लिहिता-वाचता येते, अशा भागातील शहरात व खेड्यात शैक्षणिक क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. याचा अर्थ या भागातील शाळांमध्ये शिकणार्या विद्यार्थ्यांना दुहेरी फटका आहे हे विद्यार्थी कमी उत्पन्न गटातील असून त्यांना शिक्षणासाठी दर्जेदार सुविधा नाहीत.वास्तविक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक प्रशिक्षण या योजनांचे एकत्रीकरण करण्याची गरज आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षण दर्जेदार नाही हे यात महत्त्वाचे आहे. एकूण शैक्षणिक योजनेवरील खर्च बघितला तर प्राथमिक शिक्षणाचा वाटा त्यात 50 हजार कोटींचा असून महाविद्यालयीन किंवा उच्च शिक्षणाच्या वाटा हा 35 हजार 10 कोटींचा आहे. शिक्षण संस्थांची संख्या व आकार वाढतच आहे त्यामुळे ही तरतूद वाढवावी लागणार आहे.
नवीन तंत्रज्ञान शैक्षणिक क्षेत्रात आत्मसात करण्याची गरज असून तसे केले तरच अनेक अडथळे दूर होणार आहेत. कौशल्य व कौशल्य शिक्षण ही आपल्या देशातील एक वेगळी संकल्पना आहे. त्यातून मनुष्यबळ लाभ मिळण्यास मदत होऊ शकते.शाळा महाविद्यालयातून बाहेर पडणारे विद्यार्थी यापुढे रोजगारक्षम कौशल्य घेऊन सामोरे जातात. कौशल्य प्रशिक्षण यांचे शालेय व महाविद्यालयीन पातळीवर एकात्मीकरण करणे आवश्यक आहेत. औपचारीक शिक्षण संस्था ते व्यवसायिक कौशल्यावर आधारित शिक्षण संस्था यात मुलांना अनेक मार्गाने प्रवेश मिळाला पाहिजे. यातूनच त्यांना नोकरीच्या बाजारपेठेत यशस्वीपणे टिकून राहता येईल सरकारने केलेल्या गुंतवणुकीचा योग्य लाभ मिळावा असे वाटत असेल तर त्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्याची गरज आहे.आता खडू-फळा योजना सोडून आपण डिजिटल व्यवस्थेतून शिकले पाहिजे अगदी छोटे भाताचे शेतातही त्यामुळे शाळेत रूपांतरित होऊ शकते त्यासाठी काही मिनिटे पुरेशी आहेत.आजच्या काळातील डिजिटल गुरुकुल अनेक चमत्कार घडू शकते. या नवीन व्यवस्थेत विद्यार्थी लगेच त्यांच्या कुटुंबाला हातभार लावण्यास समर्थ होऊ शकतात.अगदी कमी वयात ते जीवन व नोकरी रोजगार यांचा संवाद साधू शकतात.बदलाचा हा मार्ग प्रशस्त करताना खेड्यात वायफाय सुविधा देणे आवश्यक आहे. शिवाय दूरचित्रवाणी आकाशवाणी संगणक यासारख्या माध्यमांचा वापर शिक्षणासाठी करण्यात येणे आवश्यक आहे. यात तंत्र प्रशिक्षणात व्यक्तीनेही सहभाग घेण्याची गरज आहे. असे असले तरी यात शिक्षकांचे महत्त्व कमी होत नाही कारण डिजिटल माध्यमाचा वापर करून तुम्ही मुलांचे व्यक्तिमत्व विकास घडवू शकत नाही. केंद्र सरकारने शाळा शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी अनेक उपाय योजना केल्या आहेत.
सर्व शिक्षा अभियानात राज्य व केंद्रशासित प्रदेशात 2.5 लाख प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांच्या इमारती बांधण्यात आल्या. यात 2017 मध्ये 17.8 लाख वर्गखोल्या 9.1 प्रसाधनगृहे 2.5 लाख सुविधा देण्यात आल्या. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण योजनेअंतर्गत 12680 नवीन माध्यमिक शाळा,50000713 वर्गखोल्या 17244 प्रसाधनगृहे 11454 पेयजल सुविधा मंजूर करण्यात आल्या.त्यात आठ हजार 211 नवीन शाळा 35 हजार 694 नवीन वर्गखोल्या 49 हजार तीस प्रसाधनगृहे बांधून पेयजलला च्या 9860 सुविधा देण्यात आल्या. यापुढे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्या शिक्षकांना सेवांतर्गत प्रशिक्षण देण्यात आले नवीन शिक्षकांना तर असे प्रशिक्षण आवश्यक असते विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यातील गुणोत्तर योग्य ठेवण्यासाठी शिक्षकांचे प्रमाण वाढविण्यात आले. गट व संकुल साधन केंद्रातून शिक्षकांना अनेक सुविधा आल्या यातून त्यांच्या शिकवण्याच्या दर्जा उंचावला.
शिक्षणाधिकार कायदा 2009 मधील कलम 23/2 अन्वये सरकारी अनुदानित व खाजगी अनुदानित नसलेल्या अशा सर्व शाळांमध्ये शिक्षकांना किमान पात्रता धारण करणे आवश्यक आहे. ही पात्रता काय असावी याचे विवरण 31 मार्च 2019 मध्ये केंद्र सरकारच्या अधिकार्यांनी जाहीर केले होते. यात वर्गनिहाय विषय निहाय फलनिष्पत्ती च्या मूल्यमापनाचा समावेश करण्यात आला आहे.
शैक्षणिक फलनिष्पत्ती संदर्भात प्रत्येक वर्गाचा विचार करता हिंदी, इंग्रजी, उर्दू या भाषा, गणित, पर्यावरण, अभ्यास, विज्ञान व समाजशास्त्र यातील फरक निश्चिती करण्यात आली. ते निष्कर्ष राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांत समवेत वाटून घेण्यात आले. यातून मुलांच्या शैक्षणिक पातळी बाबत काही मार्गदर्शक तत्वे ठरवण्यास मदत झाली आहे. राष्ट्रीय कामगिरी सर्वेक्षण छ-उ हा 13 नोव्हेंबर 2017 रोजी तिसरी पाचवी व आठवी च्या वर्गातील मुलांच्या शैक्षणिक फलनिष्पत्ती वर आधारित असून त्यात जिल्हा हे नमुना प्रारूप होते. यात आता राज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांना त्यांच्या फलनिष्पत्तीतील उणिवा सुधारण्यास मदत होत असून त्यासाठी धोरणे आखली जात आहेत. जिल्हानिहाय अहवाल हे उपलब्ध असून रास्त कामगिरी सर्वेक्षण दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 5 फेब्रुवारी 2018 रोजी करण्यात आले.
शाळा सुधारणा व शिक्षक विकास ही दोन्ही उद्दिष्टे महत्त्वाची असून त्यात बहुआयामी धोरण आवश्यक आहे. त्यामुळे शाळा सुधारणा व शिक्षक विकास या दोन्ही बाबतीत नियोजन करून सर्व संबंधितांना भागीदार करून घेतले पाहिजेत. शाळा सुधारणा योजनेत शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. कारण शिक्षकच संस्थात्मक पातळीवर बदलास आवश्यक ते पुढाकार घेत असतात. शिक्षकांचा स्तर शाळातील अध्यापनासाठी वर्ग पातळीवर मदत यातून मुलांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावता येईल. भारताच्या विकास व भवितव्यात या शैक्षणिक सुधारणांच्या माध्यमातून सरकार एक नवा अध्याय निर्माण करीत आहे. यात नागरिकांची सनद निर्माण केली जात असून त्यात त्यांच्या घरचा तर लक्षात घेतल्या जातील शिवाय त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीवही करून देण्यात येईल. यात नागरिकांनी ज्ञान व संपत्ती निर्मिती यात सहभागी होऊन त्यांची नैतिक जबाबदारी पार पाडली पाहिजे असे अपेक्षित आहे. यात अर्थसंकल्प ही आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. 1.3 अब्ज लोकांच्या आशा-आकांक्षा यात प्रतिबिंबित करणे हे मोठे आव्हान आहे त्यातच आपल्या देशातील 60 टक्के लोक हे तिच्या खालच्या बहुतेक लोक 28 वयोगटातील आहेत असतील तर ते हे आव्हान पेलणे अधिकच अवघड असते.
- शकील बागवान
श्रीरामपूर 9623819637
डिसेंबर 2017 मध्ये एनसीईआरटीने जिल्ह्यांचा अभ्यास केला असता त्यात असे दिसून आले की, मुले जशी वरच्या वर्गात जातात तसतसे त्यांच्या शिक्षणाचे प्रमाण कमी-कमी होत जाते. आठवीतील सरासरी 40 टक्के मुले गणित विज्ञान व सामाजिक शास्त्रातील प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नाहीत. भाषेत ही परिस्थिती बरी असून 56 टक्के मुलांना लिहिता-वाचता येते, अशा भागातील शहरात व खेड्यात शैक्षणिक क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. याचा अर्थ या भागातील शाळांमध्ये शिकणार्या विद्यार्थ्यांना दुहेरी फटका आहे हे विद्यार्थी कमी उत्पन्न गटातील असून त्यांना शिक्षणासाठी दर्जेदार सुविधा नाहीत.वास्तविक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक प्रशिक्षण या योजनांचे एकत्रीकरण करण्याची गरज आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षण दर्जेदार नाही हे यात महत्त्वाचे आहे. एकूण शैक्षणिक योजनेवरील खर्च बघितला तर प्राथमिक शिक्षणाचा वाटा त्यात 50 हजार कोटींचा असून महाविद्यालयीन किंवा उच्च शिक्षणाच्या वाटा हा 35 हजार 10 कोटींचा आहे. शिक्षण संस्थांची संख्या व आकार वाढतच आहे त्यामुळे ही तरतूद वाढवावी लागणार आहे.
नवीन तंत्रज्ञान शैक्षणिक क्षेत्रात आत्मसात करण्याची गरज असून तसे केले तरच अनेक अडथळे दूर होणार आहेत. कौशल्य व कौशल्य शिक्षण ही आपल्या देशातील एक वेगळी संकल्पना आहे. त्यातून मनुष्यबळ लाभ मिळण्यास मदत होऊ शकते.शाळा महाविद्यालयातून बाहेर पडणारे विद्यार्थी यापुढे रोजगारक्षम कौशल्य घेऊन सामोरे जातात. कौशल्य प्रशिक्षण यांचे शालेय व महाविद्यालयीन पातळीवर एकात्मीकरण करणे आवश्यक आहेत. औपचारीक शिक्षण संस्था ते व्यवसायिक कौशल्यावर आधारित शिक्षण संस्था यात मुलांना अनेक मार्गाने प्रवेश मिळाला पाहिजे. यातूनच त्यांना नोकरीच्या बाजारपेठेत यशस्वीपणे टिकून राहता येईल सरकारने केलेल्या गुंतवणुकीचा योग्य लाभ मिळावा असे वाटत असेल तर त्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्याची गरज आहे.आता खडू-फळा योजना सोडून आपण डिजिटल व्यवस्थेतून शिकले पाहिजे अगदी छोटे भाताचे शेतातही त्यामुळे शाळेत रूपांतरित होऊ शकते त्यासाठी काही मिनिटे पुरेशी आहेत.आजच्या काळातील डिजिटल गुरुकुल अनेक चमत्कार घडू शकते. या नवीन व्यवस्थेत विद्यार्थी लगेच त्यांच्या कुटुंबाला हातभार लावण्यास समर्थ होऊ शकतात.अगदी कमी वयात ते जीवन व नोकरी रोजगार यांचा संवाद साधू शकतात.बदलाचा हा मार्ग प्रशस्त करताना खेड्यात वायफाय सुविधा देणे आवश्यक आहे. शिवाय दूरचित्रवाणी आकाशवाणी संगणक यासारख्या माध्यमांचा वापर शिक्षणासाठी करण्यात येणे आवश्यक आहे. यात तंत्र प्रशिक्षणात व्यक्तीनेही सहभाग घेण्याची गरज आहे. असे असले तरी यात शिक्षकांचे महत्त्व कमी होत नाही कारण डिजिटल माध्यमाचा वापर करून तुम्ही मुलांचे व्यक्तिमत्व विकास घडवू शकत नाही. केंद्र सरकारने शाळा शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी अनेक उपाय योजना केल्या आहेत.
सर्व शिक्षा अभियानात राज्य व केंद्रशासित प्रदेशात 2.5 लाख प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांच्या इमारती बांधण्यात आल्या. यात 2017 मध्ये 17.8 लाख वर्गखोल्या 9.1 प्रसाधनगृहे 2.5 लाख सुविधा देण्यात आल्या. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण योजनेअंतर्गत 12680 नवीन माध्यमिक शाळा,50000713 वर्गखोल्या 17244 प्रसाधनगृहे 11454 पेयजल सुविधा मंजूर करण्यात आल्या.त्यात आठ हजार 211 नवीन शाळा 35 हजार 694 नवीन वर्गखोल्या 49 हजार तीस प्रसाधनगृहे बांधून पेयजलला च्या 9860 सुविधा देण्यात आल्या. यापुढे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्या शिक्षकांना सेवांतर्गत प्रशिक्षण देण्यात आले नवीन शिक्षकांना तर असे प्रशिक्षण आवश्यक असते विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यातील गुणोत्तर योग्य ठेवण्यासाठी शिक्षकांचे प्रमाण वाढविण्यात आले. गट व संकुल साधन केंद्रातून शिक्षकांना अनेक सुविधा आल्या यातून त्यांच्या शिकवण्याच्या दर्जा उंचावला.
शिक्षणाधिकार कायदा 2009 मधील कलम 23/2 अन्वये सरकारी अनुदानित व खाजगी अनुदानित नसलेल्या अशा सर्व शाळांमध्ये शिक्षकांना किमान पात्रता धारण करणे आवश्यक आहे. ही पात्रता काय असावी याचे विवरण 31 मार्च 2019 मध्ये केंद्र सरकारच्या अधिकार्यांनी जाहीर केले होते. यात वर्गनिहाय विषय निहाय फलनिष्पत्ती च्या मूल्यमापनाचा समावेश करण्यात आला आहे.
शैक्षणिक फलनिष्पत्ती संदर्भात प्रत्येक वर्गाचा विचार करता हिंदी, इंग्रजी, उर्दू या भाषा, गणित, पर्यावरण, अभ्यास, विज्ञान व समाजशास्त्र यातील फरक निश्चिती करण्यात आली. ते निष्कर्ष राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांत समवेत वाटून घेण्यात आले. यातून मुलांच्या शैक्षणिक पातळी बाबत काही मार्गदर्शक तत्वे ठरवण्यास मदत झाली आहे. राष्ट्रीय कामगिरी सर्वेक्षण छ-उ हा 13 नोव्हेंबर 2017 रोजी तिसरी पाचवी व आठवी च्या वर्गातील मुलांच्या शैक्षणिक फलनिष्पत्ती वर आधारित असून त्यात जिल्हा हे नमुना प्रारूप होते. यात आता राज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांना त्यांच्या फलनिष्पत्तीतील उणिवा सुधारण्यास मदत होत असून त्यासाठी धोरणे आखली जात आहेत. जिल्हानिहाय अहवाल हे उपलब्ध असून रास्त कामगिरी सर्वेक्षण दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 5 फेब्रुवारी 2018 रोजी करण्यात आले.
शाळा सुधारणा व शिक्षक विकास ही दोन्ही उद्दिष्टे महत्त्वाची असून त्यात बहुआयामी धोरण आवश्यक आहे. त्यामुळे शाळा सुधारणा व शिक्षक विकास या दोन्ही बाबतीत नियोजन करून सर्व संबंधितांना भागीदार करून घेतले पाहिजेत. शाळा सुधारणा योजनेत शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. कारण शिक्षकच संस्थात्मक पातळीवर बदलास आवश्यक ते पुढाकार घेत असतात. शिक्षकांचा स्तर शाळातील अध्यापनासाठी वर्ग पातळीवर मदत यातून मुलांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावता येईल. भारताच्या विकास व भवितव्यात या शैक्षणिक सुधारणांच्या माध्यमातून सरकार एक नवा अध्याय निर्माण करीत आहे. यात नागरिकांची सनद निर्माण केली जात असून त्यात त्यांच्या घरचा तर लक्षात घेतल्या जातील शिवाय त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीवही करून देण्यात येईल. यात नागरिकांनी ज्ञान व संपत्ती निर्मिती यात सहभागी होऊन त्यांची नैतिक जबाबदारी पार पाडली पाहिजे असे अपेक्षित आहे. यात अर्थसंकल्प ही आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. 1.3 अब्ज लोकांच्या आशा-आकांक्षा यात प्रतिबिंबित करणे हे मोठे आव्हान आहे त्यातच आपल्या देशातील 60 टक्के लोक हे तिच्या खालच्या बहुतेक लोक 28 वयोगटातील आहेत असतील तर ते हे आव्हान पेलणे अधिकच अवघड असते.
- शकील बागवान
श्रीरामपूर 9623819637
Post a Comment