5 ऑगस्ट 2020 रोजी आपल्या देशात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. एक जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद रद्द करण्याच्या निर्णयाला एक वर्षे पूर्ण झाले. दोन अयोध्येत राममंदिराच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम संपन्न झाला. या दोन्ही घटनांमध्ये एक समान सुत्र आहे ते म्हणजे दोन्ही घटनांमध्ये संविधानाच्या महत्त्वाच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे या दोन्ही घटना असंवैधानिक आहेत असे म्हटल्यास चुकीचे होणार नाही. या दोन्ही घटनासंबधीची संवैधानिक तरतूद काय होती व तिचे कसे उल्लंघन झाले. याचा आढावा एकानंतर एक घेणे योग्य राहील. जम्मू काश्मीर राज्यासाठी अनुच्छेद 370 हे फक्त सामान्य अनुच्छेद नव्हते तर घटनाकारांनी काश्मीरी जनतेला दिलेले एक अभिवचन होते, जे की, सध्याच्या केंद्र सरकारने पाळले नाही. या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, 15 ऑगस्ट 1947 ला जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला त्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार पटेल यांनी देशात त्याकाळी असलेल्या छोट्या-छोट्या राज्यांना खालसा करून भारतीय संघराज्याची स्थापना केली. जेव्हा एकीकडे सर्व राज्य भारतीय संघराज्यात सामील झाली तेव्हा दुसरीकडे दोन राज्य अशी होती जी त्यांच्या वैशिष्ट्यामुळे ती संघराज्यात सामील झालेली नव्हती. एक होते जम्मू आणि काश्मीर तर दूसरे होते हैद्राबाद स्टेट.
या दोन्ही राज्यांचे वैशिष्ट्ये असे की, जम्मू काश्मीरमध्ये बहुसंख्य जनता मुस्लिम होती मात्र राजा हिंदू होता. याउलट हैद्राबाद स्टेटमध्ये बहुसंख्य जनता हिंदू होती आणि राजा मुसलमान होता. सरदार पटेल यांनी मिलिट्री अ‍ॅक्शन करून हैद्राबादला तर 17 सप्टेंबर 1948 रोजी खालसा करून भारतीय संघराज्यात सामील केले मात्र काश्मीरला तसेच राहू दिले. या राज्याला खालसा न करता त्यांना तीन गोष्टी वगळता त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करण्याचे आश्‍वासन अनुच्छेद 370 प्रमाणे दिले. एवढेच नव्हे तर त्यात अशीही तरतूद करण्यात आली की, जम्मू काश्मीरची राजकीय स्थिती जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या मंजूरीशिवाय बदलता येणार नाही. हे संवैधानिक आश्‍वासन झुगारून केंंद्र सरकारने मागच्या 5 ऑगस्टला जम्मू काश्मीर विधानसभा अस्तित्वात नसताना राज्यपालांची मान्यता घेऊन अनुच्छेद 370 मधील जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी तरतूद रद्द केली. हे करत असतांना असे आश्‍वासन दिले की, या निर्णयामुळे जम्मू काश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनून जाईल व त्या प्रदेशाचा विकास जलदगतीने करणे शक्य होईल. तसेच खोर्‍यातील स्थिती सामान्य होण्यास मदत होईल. आज एक वर्षानंतर 5 ऑगस्ट 2020 रोजी या आठवड्यात आपण या दोन्ही आश्‍वासनाचा आढावा घेतला असता लक्षात येईल की, ही दोन्ही आश्‍वासने फोल ठरलेली आहेत. उर्वरित देश जरी 24 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊनच्या स्थितीत असला तरी जम्मू काश्मीर हे राज्य गेल्या वर्षभर अघोषित लॉकडाऊनमध्ये आहे. विकास होणे तर दूर 40 हजार कोटींपेक्षा जास्त रूपयांचे जम्मू काश्मीरचे नुकसान झाल्याचे नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका आर्थिक अहवालामध्ये म्हटलेले आहे. जम्मू काश्मीरची परिस्थिती सामान्य होणे तर दूरच उलट ती दिवसेंदिवस बिकट होत चाललेली आहे. नोटबंदीप्रमाणे केंद्र सरकारचा हा निर्णयही तूर्त तरी फसला असल्याचे दिसून येत आहे. 5 ऑगस्ट 2020 रोजी या निर्णयाच्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने बीबीसीने तेथील राजनेत्यांच्या तसेच सामान्य लोकांच्या प्रतिक्रिया घेऊन प्रकाशित केलेल्या आहेत. त्यात असे म्हटलेले आहे की, गेल्या वर्षभरात पावणे दोन लाख बिगर काश्मीरी लोकांना काश्मीरचे रहिवाशी प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आलेले असून, काश्मीरचे मुस्लिम बहूल चरित्र बदलून त्यांना अल्पसंख्यांक करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुच्छेद 370 व 35 रद्द केले आहे. त्यांना काश्मीरमध्ये बहुसंख्येने मुस्लिम असलेल्या भूसंरचनेत बदल करून त्या ठिकाणी मुस्लिमांना अल्पसंख्यांक करावयाचे आहे.
अयोध्येतील राममंदिराच्या भूमीपूजनाच्या बाबतीतही असे म्हटले जात आहे की, पंतप्रधान मोदींनी फक्त राम मंदिराचीच पायाभरणी केली नाही तर हिंदू राष्ट्राचीही पायाभरणी केली आहे. संघाची राजकीय शाखा असलेल्या भाजपला भारताचे धर्मनिरपेक्ष चरित्र मान्य नसल्याचे त्यांनी कधीच लपवून ठेवलेले नाही. त्यामुळे संविधानाची शपथ घेऊन धार्मिक कार्यक्रमाला मोदींनी हजेरी लावने हे गैरसंवैधानिक आहे, असा जो आरोप केला जातो आहे त्याला तात्विक अधिष्ठान जरी असले तरी प्रत्यक्षात फारसा अर्थ नाही. संविधानाच्या प्रास्ताविकेमध्येच धर्मनिरपेक्ष हा शब्द जरी आलेला असला तरी अगदी काँग्रेसच्या काळापासून त्या शब्दाला कोणीही जागलेले नाही. काँग्रेसच्या काळात लोकांना कळणार नाही, अशा पद्धतीने धर्मनिरपेक्षतेची पायमल्ली केली जात होती. भाजपच्या काळात ती उघडपणे केली जात आहे, इतकाच काय तो फरक.
देशाच्या भवितव्यावर परिणाम करणार्‍या या दोन महत्त्वाच्या सरकारी निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झालेल्या असतांनाही त्यांना केवळ, ”तारीख पे तारीख” देऊन निष्प्रभ करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची मानसिकता दुर्दैवाने संविधान विरोधीच असल्याचे नाईलाजाने म्हणावेसे वाटते. तीन तलाकसारख्या नित्तांत खाजगी विषयात नियमित सुनावणी घेऊन त्याचा निकाल तत्परतेने देणारे सर्वोच्च न्यायालय काश्मीर आणि बाबरी मस्जिद विध्वंसामधील फौजदारी खटल्यामध्ये संथ गतीने सुनावणी करून आपले धोरण स्पष्ट करीत आहे. या दोन्ही घटनाक्रमांमधील हा सर्वात दुर्दैवी पैलू आहे. भाजपाने ज्या दिशेने आणि गतीने देशाचा गाढा हाकण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे ती दिशा आणि गती आश्‍चर्यकारक आहे. त्यापेक्षा आश्‍चर्यकारक गोष्ट म्हणजे त्यांना तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मध्यमवर्गीय परिवारांचे मिळत असलेले समर्थन होय. काँग्रेसची झालेली गल्लीतगात्र अवस्था आणि त्यांच्यात नव्यानेच उफाळून आलेला जुने विरूद्ध नवे असा संघर्ष तसेच कमलनाथ, प्रियंका गांधी यांनी स्वतः राहून गांधी यांनी राममंदिराच्या पायाभरणी संबंधाने घेतलेली भूमिका हे सर्व पाहून असे म्हणावेसे वाटते की, देशाने निश्‍चितच धर्मनिरपेक्षतेचा त्याग केलेला आहे.
एकीकडे जगामध्ये धर्मनिरपक्षेतेचे तत्व विकासाची जामीन मानले जात असताना दूसरीकडे आपल्या देशात धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला हरताळ फासली जात असल्याने देशाच्या प्रगतीवर भविष्यात त्याचा काय परिणाम होईल, हा तर येणारा काळच ठरवेल. एच1 बी व्हिसा घेऊन अमेरिकेमध्ये जाऊन तेथे मोठमोठ्या पदावर विराजमान होणे भारतीयांना अमेरिकेच्या धर्मनिरपेक्ष धोरणामुळेच शक्य होत आहे, हे उघड्या डोळ्यांनी पाहून सुद्धा आपल्या देशात मात्र या तत्वाला तिलांजली देणे कितपत योग्य राहील, याचा देशातील सुजान जनतेला कधीतरी गांभीर्याने विचार करावाच लागेल.
या दोन्ही राज्यांचे वैशिष्ट्ये असे की, जम्मू काश्मीरमध्ये बहुसंख्य जनता मुस्लिम होती मात्र राजा हिंदू होता. याउलट हैद्राबाद स्टेटमध्ये बहुसंख्य जनता हिंदू होती आणि राजा मुसलमान होता. सरदार पटेल यांनी मिलिट्री अ‍ॅक्शन करून हैद्राबादला तर 17 सप्टेंबर 1948 रोजी खालसा करून भारतीय संघराज्यात सामील केले मात्र काश्मीरला तसेच राहू दिले. या राज्याला खालसा न करता त्यांना तीन गोष्टी वगळता त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करण्याचे आश्‍वासन अनुच्छेद 370 प्रमाणे दिले. एवढेच नव्हे तर त्यात अशीही तरतूद करण्यात आली की, जम्मू काश्मीरची राजकीय स्थिती जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या मंजूरीशिवाय बदलता येणार नाही. हे संवैधानिक आश्‍वासन झुगारून केंंद्र सरकारने मागच्या 5 ऑगस्टला जम्मू काश्मीर विधानसभा अस्तित्वात नसताना राज्यपालांची मान्यता घेऊन अनुच्छेद 370 मधील जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी तरतूद रद्द केली. हे करत असतांना असे आश्‍वासन दिले की, या निर्णयामुळे जम्मू काश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनून जाईल व त्या प्रदेशाचा विकास जलदगतीने करणे शक्य होईल. तसेच खोर्‍यातील स्थिती सामान्य होण्यास मदत होईल. आज एक वर्षानंतर 5 ऑगस्ट 2020 रोजी या आठवड्यात आपण या दोन्ही आश्‍वासनाचा आढावा घेतला असता लक्षात येईल की, ही दोन्ही आश्‍वासने फोल ठरलेली आहेत. उर्वरित देश जरी 24 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊनच्या स्थितीत असला तरी जम्मू काश्मीर हे राज्य गेल्या वर्षभर अघोषित लॉकडाऊनमध्ये आहे. विकास होणे तर दूर 40 हजार कोटींपेक्षा जास्त रूपयांचे जम्मू काश्मीरचे नुकसान झाल्याचे नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका आर्थिक अहवालामध्ये म्हटलेले आहे. जम्मू काश्मीरची परिस्थिती सामान्य होणे तर दूरच उलट ती दिवसेंदिवस बिकट होत चाललेली आहे. नोटबंदीप्रमाणे केंद्र सरकारचा हा निर्णयही तूर्त तरी फसला असल्याचे दिसून येत आहे. 5 ऑगस्ट 2020 रोजी या निर्णयाच्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने बीबीसीने तेथील राजनेत्यांच्या तसेच सामान्य लोकांच्या प्रतिक्रिया घेऊन प्रकाशित केलेल्या आहेत. त्यात असे म्हटलेले आहे की, गेल्या वर्षभरात पावणे दोन लाख बिगर काश्मीरी लोकांना काश्मीरचे रहिवाशी प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आलेले असून, काश्मीरचे मुस्लिम बहूल चरित्र बदलून त्यांना अल्पसंख्यांक करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुच्छेद 370 व 35 रद्द केले आहे. त्यांना काश्मीरमध्ये बहुसंख्येने मुस्लिम असलेल्या भूसंरचनेत बदल करून त्या ठिकाणी मुस्लिमांना अल्पसंख्यांक करावयाचे आहे.
अयोध्येतील राममंदिराच्या भूमीपूजनाच्या बाबतीतही असे म्हटले जात आहे की, पंतप्रधान मोदींनी फक्त राम मंदिराचीच पायाभरणी केली नाही तर हिंदू राष्ट्राचीही पायाभरणी केली आहे. संघाची राजकीय शाखा असलेल्या भाजपला भारताचे धर्मनिरपेक्ष चरित्र मान्य नसल्याचे त्यांनी कधीच लपवून ठेवलेले नाही. त्यामुळे संविधानाची शपथ घेऊन धार्मिक कार्यक्रमाला मोदींनी हजेरी लावने हे गैरसंवैधानिक आहे, असा जो आरोप केला जातो आहे त्याला तात्विक अधिष्ठान जरी असले तरी प्रत्यक्षात फारसा अर्थ नाही. संविधानाच्या प्रास्ताविकेमध्येच धर्मनिरपेक्ष हा शब्द जरी आलेला असला तरी अगदी काँग्रेसच्या काळापासून त्या शब्दाला कोणीही जागलेले नाही. काँग्रेसच्या काळात लोकांना कळणार नाही, अशा पद्धतीने धर्मनिरपेक्षतेची पायमल्ली केली जात होती. भाजपच्या काळात ती उघडपणे केली जात आहे, इतकाच काय तो फरक.
देशाच्या भवितव्यावर परिणाम करणार्‍या या दोन महत्त्वाच्या सरकारी निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झालेल्या असतांनाही त्यांना केवळ, ”तारीख पे तारीख” देऊन निष्प्रभ करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची मानसिकता दुर्दैवाने संविधान विरोधीच असल्याचे नाईलाजाने म्हणावेसे वाटते. तीन तलाकसारख्या नित्तांत खाजगी विषयात नियमित सुनावणी घेऊन त्याचा निकाल तत्परतेने देणारे सर्वोच्च न्यायालय काश्मीर आणि बाबरी मस्जिद विध्वंसामधील फौजदारी खटल्यामध्ये संथ गतीने सुनावणी करून आपले धोरण स्पष्ट करीत आहे. या दोन्ही घटनाक्रमांमधील हा सर्वात दुर्दैवी पैलू आहे. भाजपाने ज्या दिशेने आणि गतीने देशाचा गाढा हाकण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे ती दिशा आणि गती आश्‍चर्यकारक आहे. त्यापेक्षा आश्‍चर्यकारक गोष्ट म्हणजे त्यांना तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मध्यमवर्गीय परिवारांचे मिळत असलेले समर्थन होय. काँग्रेसची झालेली गल्लीतगात्र अवस्था आणि त्यांच्यात नव्यानेच उफाळून आलेला जुने विरूद्ध नवे असा संघर्ष तसेच कमलनाथ, प्रियंका गांधी यांनी स्वतः राहून गांधी यांनी राममंदिराच्या पायाभरणी संबंधाने घेतलेली भूमिका हे सर्व पाहून असे म्हणावेसे वाटते की, देशाने निश्‍चितच धर्मनिरपेक्षतेचा त्याग केलेला आहे.
एकीकडे जगामध्ये धर्मनिरपक्षेतेचे तत्व विकासाची जामीन मानले जात असताना दूसरीकडे आपल्या देशात धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला हरताळ फासली जात असल्याने देशाच्या प्रगतीवर भविष्यात त्याचा काय परिणाम होईल, हा तर येणारा काळच ठरवेल. एच1 बी व्हिसा घेऊन अमेरिकेमध्ये जाऊन तेथे मोठमोठ्या पदावर विराजमान होणे भारतीयांना अमेरिकेच्या धर्मनिरपेक्ष धोरणामुळेच शक्य होत आहे, हे उघड्या डोळ्यांनी पाहून सुद्धा आपल्या देशात मात्र या तत्वाला तिलांजली देणे कितपत योग्य राहील, याचा देशातील सुजान जनतेला कधीतरी गांभीर्याने विचार करावाच लागेल.
Post a Comment