Halloween Costume ideas 2015

नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020

या आठवड्यात जाहीर झालेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे तीसरे राष्ट्रीय धोरण असून, अनेक बाबतीत उजवे आहे. पहिले धोरण कोठारी कमिशनच्या शिफारशींवर आधारित होते व ते 1968 साली लागू केले गेले होते. त्यानंतर त्यात 1986 आणि 1992 मध्ये काही बदल करण्यात आले होते.
    शैक्षणिक धोरण म्हणजे बालवाडीपासून सुपर स्पेशालिटी पर्यंत कोणत्या स्तरावर काय शिकविले जाईल? कसे शिकविले जाईल? कोण शिकविणार? कोण शिकणार?  त्यासाठी आर्थिक तरतूद कोण करणार? या सर्वांचा उहापोह करून घेतलेला सरकारी निर्णय म्हणजे शैक्षणिक धोरण होय.
    नवीन शैक्षणिक धोरण हे तब्बल 38 वर्षानंतर आलेले असून, हे धोरण पूर्णपणे लागू करण्यासाठी 2040 साल उजाडेल. सरकारने या धोरणाद्वारे मागील शैक्षणिक धोरणापासून पूर्णपणे फारकत घेतली असल्याचे एकंदरित चित्र आहे. इंग्रजांना आपल्या सत्तेला पोषक असे अधिकारी आणि कर्मचारी विशेषतः कारकून तयार करण्यासाठी जे आवश्यक गुण भारतीयांमध्ये हवे होते ते शिक्षणामधून रूजविण्यासाठी सुसंगत असे शैक्षणिक धोरण त्यांनी अवलंबिले होते. स्वतंत्र भारतात ते तसेच सुरू होते मात्र के. कस्तुरी रंगन यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले नवीन शैक्षणिक धोरण हे संपूर्णपणे वेगळे असून, हे जसेच्या तसे लागू केले गेले तर पुढील 50 वर्षांमध्ये भारत जागतिक महासत्ता झाल्याशिवाय राहणार नाही, याची खात्री वाटते. या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा 480 पानाचा असून, त्याचा सार 60 पानांमध्ये तयार करून या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रीमंडळाने त्याला भविष्यातील नवीन  शैक्षणिक धोरण म्हणून जाहीर केलेले आहे. चांगली दृष्टी ठेऊन तयार केलेले हे धोरण असून, वास्तविक पाहता याला धोरण म्हणण्यापेक्षा ’व्हिजन डाक्युमेंट’ किंवा ’स्वप्न-नीति’ म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. सध्या देशात शिक्षणावर जीडीपीच्या 1.7 टक्के खर्च केला जातो, तो खर्च 6 टक्क्यांपर्यंत वाढविला गेला तरच हे धोरण यशस्वी होईल अन्यथा नाही असे अनेक शिक्षण तज्ज्ञांना वाटते.
    शिक्षण हे राज्यघटनेमध्ये सामायिक यादीमधील विषय आहे. जोपर्यंत राज्य सरकारांचे सहकार्य लाभत नाही तोपर्यंत नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावशाली अंमलबजावणी करता येणे शक्य नाही. केंद्रीय शैक्षणिक संस्था जरी उत्कृष्ट वाटत असल्या तरी भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यात त्या आपला प्रभाव कायम राखू शकतील याबद्दल शंका आहे. कारण विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क वसूल करून या संस्था कशाबशा तग धरून आहेत. सरकारी खर्च दिवसेंदिवस कमी होत आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्याकडे सरकारचा कल असून, शिक्षणावरील खर्चाचा भार सरकारने न उचलता तो कार्पोरेट क्षेत्राने उचलावा, अशा पद्धतीने सरकारचे आतापावेतोची वाटचाल राहिलेली आहे व हे नवीन धोरण त्याच दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. नेहरूंच्या काळात सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांच्या  लाखो इमारती ज्या जमीनीवर देशभरात बांधण्यात आल्या होत्या. त्या जमिनींची किंमत आज अब्जावधी रूपयांची झाली असून, शाळेसारख्या इमारतीमध्ये हा पैसा अडकून ठेवण्यापेक्षा शिक्षणाचे खाजगी करून त्या सरकारी जमिनी विकून अब्जावधी रूपये कमाविण्याचे सरकारचे छुपे धोरण तर नाही, अशी शंका यावी इतपत हे नवीन शैक्षणिक धोरण खाजगीकरण धार्जिने आहे.
    राज्य सरकारद्वारे चालविल्या जाणार्‍या सरकारी अंगणवाडी आणि शाळांची बिकट अवस्था, इमारतींची दूर्दशा, शिक्षकांची अनास्था, त्यांची कमी संख्या, त्यांच्या भरती प्रक्रियेतील त्रुटी आणि त्यांचे दर्जाहीन प्रशिक्षण यामुळे चौथ्या वर्गातील विद्यार्थ्याला पहिल्या वर्गातील पुस्तक वाचता येत नाही. चारअंकी बेरीज, वजाबाकी करता येत नाही, अशी एकंदरित स्थिती आहे. यात दिल्ली सरकारने केल्यासारखे क्रांतीकारक बदल सर्व राज्यसरकारे करतील, याची शक्यता कमी वाटते.
    शिक्षणाचा बोजवारा उडण्याचे प्रमुख कारण शिक्षक हाच घटक आहे. ज्या गुणवत्तेचे प्रशिक्षण शिक्षकांना बी.एड. आणि डी.एड.च्या माध्यमातून दिले जाते व ज्या पद्धतीने लाखो रूपयांचे डोनेशन घेउन शिक्षक भरती केले जातात, त्यातून निपजणारे शिक्षक हे जसे असावयास हवे तसेच असतात. त्यांच्याकडून विद्यादानासारखे पवित्र कार्य समर्पित भावनेने केले जाईल, अशी अपेक्षा करणे म्हणजे बाबळीच्या झाडाकडून अंब्याची अपेक्षा करणे एवढे विचित्र आहे. डी.एड., बी.एड. कॉलेज ज्या राजकीय संस्थानिकांकडून चालविली जातात आणि जेवढे भरमसाठ डोनेशन घेउन प्रवेश दिला जातो त्यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, अशा संस्था चालविणारे संस्थानिक आणि अशा संस्थांमध्ये लाखो रूपये देउन प्रवेश घेणारे भावी शिक्षक दोघेही शिक्षणाच्या बाबतीत गंभीर नाहीत. दोघांनाही फक्त व्यवसाय करावयाचा आहे, असे एकंदरित चित्र महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याचे आहे. बिहार आणि उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये तर ’अतिथी शिक्षक’, ’तासिका तत्वावरील शिक्षक’च नव्हे तर प्राध्यापक कंत्राटी पद्धतीने ठेवले जातात. महाराष्ट्रातसुद्धा अनेक खाजगी महाविद्यालय आणि खाजगी विद्यापीठांमध्ये याच तत्वावर प्राध्यापक नेमले जातात. प्राध्यापकांना असणारा भरमसाठ पगार त्यांना मिळू नये व स्वस्तात त्यांच्याकडून काम करून घ्यावे, यासाठी अवलंबिलेला हा खुश्कीचा मार्ग आहे. ज्या प्राध्यापकांच्या डोक्यावर तासिका तत्वाची तलवार लटकत असेल ते एकाग्रचित्त होऊन विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देतील, अशी अपेक्षाच मुदलात चुकीची आहे. नवीन धोरणानुसार बी.एड. रद्द करून चार वर्षाचा एकीकृत पदवी कोर्स सुरूवात करण्यात येईल. पूर्वी बी.एड. केलेल्यांनाही हा कोर्स एक वर्षासाठी करावा लागेल.
    5+3+3+4 चे नवीन धोरण
    आतापावेतो 10+2+3 असे धोरण होते. हे धोरण रद्द करून माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण एकत्र करण्यात आले आहे. म्हणजे इयत्ता नववी ते 12 वी एकत्र करून चार वर्षाचा कोर्स प्रस्तावित केलेला आहे. ज्यात कला, वाणिज्य आणि शास्त्र असा शाखानिहाय फरकसुद्धा रद्द केला असून, एकूण 8 सेमिस्टरचा हा कोर्स असेल. ज्यात भाषा, गणित आणि शास्त्र हे विषय बंधनकारक करून इतर कोणतेही विषय आपल्या आवडीनुसार निवडता येतील. पूर्व प्राथमिक शिक्षण वयाच्या तिसर्‍या वर्षापासून सुरू होईल. आणि अंगणवाडी शिक्षण हे छोटा शिशू आणि मोठा शिशू या वर्गाबरोबर जोडले जाईल. सहाव्या वर्षात पहिलीत प्रवेश देऊन 10 वर्षात शालांत परीक्षा त्यानंतर दोन वर्षात 11 वी, 12 वी त्यानंतर 3 वर्षात पदवी, असा एकंदरित ढांचा होता.
    5+3+3+4 चा अर्थ असा की, पहिले 5 वर्षे म्हणजे तीन वर्षे प्रि स्कूल त्यानंतर 1 ली आणि 2 री. त्यानंतरचा 3 चा अर्थ तिसरी, चौथी आणि पाचवी, त्यानंतरचा 3 चा अर्थ सहावी, सातवी आणि आठवी आणि शेवटच्या 4 चा अर्थ नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावी असा आहे. भाषेविषयी नवीन शैक्षणिक धोरणात एक महत्वपूर्ण बदल केलेला असून, त्रीभाषिय धोरण विद्यार्थ्यांयासाठी आखण्यात आले आहे. ज्यात पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषेत दिले जाईल. आणि असेही म्हटलेले आहे की, ज्या ठिकाणी शक्य असेल त्या ठिकाणी आठव्या वर्गापर्यंत याच भाषेमध्ये शिक्षण दिले जावे.
    नवीन धोरणानुसार शालेय शिक्षणामध्ये बोर्डाच्या परीक्षेत बदल करण्यात आलेला असून, यापुढे बोर्डाच्या दोन परीक्षा होतील. त्यात पास, नापास ठरविण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांचे आकलन केले जाईल. तो किती रट्टा लावून विषय लक्षात ठेवतो हे तपासण्यापेक्षा त्याची आकलनक्षमता किती आहे, याकडे लक्ष दिले जाईल. 2022-23 पासून हे धोरण लागू करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. ह्यातून एक गोष्ट चांगली होणार आहे की 90 टक्क्यांपुढे गुण प्राप्त करण्याचा विद्यार्थ्यांवर मानसिक दबाव राहणार नाही. या व्यतिरिक्त तिसरी, पाचवी आणि आठवी मध्येही राज्य सरकारांना विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याबद्दल नवीन धोरणामध्ये तरतूद केलेली आहे. या परीक्षा कशा घ्याव्यात, यासाठी मार्गदर्शक नियम तयार करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाअंतर्गत एक समिती नेमली जाईल.
    उच्च शिक्षणाच्या बाबतीतही अनेक बदल सुचविण्यात आले असून, आता पदवी मिळविण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला किमान चार वर्षाचा कोर्स पूर्ण करावा लागेल. मात्र मधूनच कोर्स सोडण्याची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. पहिल्या वर्षानंतर कोर्स सोडल्यावरचे प्रमाणपत्र मिळेल. नंतर दुसर्‍या वर्षानंतर कोर्स सोडल्यावर प्रमाणपत्र मिळेल. तिसर्‍या वर्षीही कोर्स सोडल्यास प्रमाणपत्र मिळेल आणि चार वर्षाचा कोर्स पूर्ण केल्यानंतर मात्र पदवी मिळेल. याच पद्धतीने पदव्युत्तर शिक्षणाचे दोन वर्षे ठरविण्यात आलेले आहेत. शिवाय संशोधन करणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी पदवी नंतर एक वर्षाचा विशेष कोर्स ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, तिसरा विकल्प म्हणून पाच वर्षाचा केंद्रीकृत शैक्षणिक कार्यक्रमाचीही सुविधा देण्यात आलेली आहे, ज्यात पाच वर्षात पदवी आणि पदव्युत्तर दोन्ही कोर्स पूर्ण करता येतील. चार वर्षाच्या पदवीनंतर सरळ पीएच.डी.करता येईल. मात्र एम.फीलची तरतूद नवीन शैक्षणिक धोरणात नाही. विषयाचे बंधनही शिथिल करण्यात आलेले आहे. आता विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीनुसार विषय निवडण्याची मुभा दिलेली आहे.
    नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये खाजगी शैक्षणिक संस्थांना प्राध्यान्य देण्यात आलेले आहे, एवढेच नसून विदेशी विद्यापीठांनासुद्धा भारतात आपल्या शाखा उघडण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. उच्च भारतीय शैक्षणिक संस्थांना अनुदान देण्याचे कार्य हायर एज्युकेशन ग्रांट कमिशन करेल. त्यासाठी वेगवेगळे नियम तयार करण्यात येतील.
    एकंदरित वरीलप्रमाणे नवीन शैक्षणिक धोरण असून याबाबतीत अनेक चांगल्या आणि वाईट अशा अनेक प्रतिक्रिया तज्ज्ञांकडून येत आहेत. अनेकांना असे वाटते की, सध्याच्या हलाखीच्या परिस्थितीतून बाहेर निघण्यासाठी केवळ धोरण आखून बदल करणे सोपे नाही. कारण जीडीपच्या सहा टक्क्यापर्यंत खर्च सरकारे करतील, असे गृहित धरणे योग्य नाही. विदेशातून येणारी विद्यापीठे या ठिकाणी विद्यादान करण्यासाठी येतील, असे समजण्याचे कारण नाही. ते येथे शैक्षणिक व्यावसाय करण्यासाठी येतील यात शंका नाही. त्यांचे शुल्क त्यांच्या दर्जाप्रमाणे असेल जे की, सामान्य भारतीयाच्या कुवतीच्या बाहेर असेल. या संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उपाध्यक्ष प्रा. प्रशांत पटवर्धन यांचे म्हणणे असे आहे की, ” परदेशी विद्यापीठांना भारतात आणण्याचा विचार चांगला असला तरी सामान्यांना शिक्षण न परवडण्याचा धोका वाढेल. तसेच जागतिक दर्जाची किती विद्यापीठे भारतात येतील, हा ही प्रश्‍न आहेच. सध्या बाजारू विद्यापीठे येण्याचीच भीती अधिक आहे.”
    नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीपूर्व तसेच नियुक्तीयोत्तर प्रशिक्षणाबद्दल मोठा भर दिला जाणार असल्याचे म्हटलेले आहे. ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. परंतु, ज्या शिक्षकांना शिक्षण घेण्यासाठी व शिक्षण देण्यासाठी डोनेशन द्यावे लागते त्यांचे उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रत्यक्षात कसे साकारले जाईल, याबाबतीत धोरणात काही म्हटलेले नाही. चांगले शिक्षक बाहेरून येणार्‍या श्रीमंत शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठे चांगले पगार देऊन उचलतील, यात शंका नाही. आजसुद्धा दिल्लीमध्ये अशोका जिंदल आणि शिवनाडर सारख्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये चांगल्या पगाराच्या आमिषापोटी चांगले शिक्षक सरकारी संस्थामधून गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
    याशिवाय, ज्या देशात सामुहिक नकला करून विद्यार्थी उत्तीर्ण होण्यात रस घेतात व त्यांना उत्तीर्ण करण्यासाठी स्वतः शिक्षक प्रयत्नशील असतात त्यांच्या मानसिकतेत अचानक बदल करून दोघांनाही गुणवत्तेवर आधारित शिक्षण देण्या आणि घेण्यासाठी प्रेरित करणे हे भविष्यातील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
    या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेषतः शालेय शिक्षणाचा खर्च सर्वच राज्य शासनांना करावा लागणार आहे. तो खर्च करण्याच्या मनस्थितीत अनेक राज्यसरकारे नसणार, हे ही ओघाणे आलेच. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानी स्वामी यांनी त्रिभाषीय शैक्षणिक धोरणाचा आपण विरोध करणार असून, सदरचे नवीन धोरण आपल्या राज्यात लागू करणार नसल्याचे जाहीर केले असून, पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या शैक्षणिक धोरणाची समिक्षा करण्यासाठी समिती गठित करण्याची घोषणा केलेली आहे. म्हणजे आतापासून या धोरणाला विरोध सुरू झालेला आहे.
    कोणतीही विद्याशाखा देशाची गरज भागविणारी व समस्या सोडविणारी असावी. त्यात सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्याची क्षमता असावी. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये सामाजिक परिवर्तनाऐवजी भौतिक परिवर्तनाचा जास्त विचार केलेला आहे. म्हणून या धोरणामुळे पुढील पिढीमध्ये सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मुल्य आणि समतेचा घटनात्मक विचार वृद्धिंगत होईल, याची शक्यता कमीच.     मुळात ही नीति संवैधानिक तर काय वैधानिकसुद्धा नाही. कारण केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याच्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलेले आहे. म्हणून उद्या राज्य सरकारांनी यातल्या गोष्टींवर अंमलबजावणी करायची नाही, असा निर्णय घेतला तर कोणी कोर्टात सुद्धा जाऊ शकणार नाही. संसदेत यावर चर्चा न होताच घाई-घाईने हे धोरण जाहीर करण्याची सरकारला काय गरज होती, हेच लक्षात येत नाही. वास्तविक पाहता देशाच्या भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणारा हा विषय आहे. म्हणून कोविड नंतर जेव्हा संसदेचे संपूर्ण सत्र बहाल होईल तेव्हा यावर दोन्ही सदनांमध्ये सांगोपांग विचार व्हावा व विदेशी विद्यापीठांना प्रवेश देतांना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका तर निर्माण होणार नाही, याबाबतीत सखोल चर्चा घडवून आणावी तसेच या उत्कृष्ट मात्र खर्चिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक तरतूद कशी केली जाईल, या संदर्भात स्पष्ट निर्णय घेतला जावा. तेव्हाच हे नवीन आर्थिक धोरण यशस्वी होईल, अन्यथा या धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रामध्ये अधिक गोंधळच उडण्याची शक्यता जास्त.

- एम.आय. शेख

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget