देशभरात कोरोनाच्या संकटाचे ढग अजूनही निवळलेले नाहीत, आभाळ काळ्याकुट्ट ढगांनी भरून आलेले आहे.लॉक डाऊनचे एपिसोड सुरू असताना उद्धव ठाकरे यांच्या महाआघाडी सरकारला शाळा सुरु करण्याची घाई का झाली आहे? असा प्रश्न पडतो. याबाबत पालक, शिक्षक आणि शिक्षक आमदार यांचे म्हणणे सरकारने ऐकायला हवे, असे आम्हाला वाटते, कोरोनाच्या संकटकाळात शालेय विद्यार्थ्यांचा वयोगट लक्षात घेता 15 जूनपासुन लगेच शाळा सुरू करणे हे अति धाडसाचे ठरणार आहे. कोरोना संकटाचा वाढता विळखा लक्षात घेतला तर लहान वयोगटातील मुले-मुली आणि वृद्ध यांना सर्वाधिक धोका आहे असे तज्ज्ञांनी सांगितलेले आहे.पण संस्था चालक हे राजकीय नेते आहेत किंवा ते शिक्षणाचा धंदा करणारे व्यापारी आहेत. त्यांना शाळेत न शिकवता किंवा शाळा बंद ठेवल्यावर देखील पालकांच्या खिशातून पुढच्या तीन महिन्याची फीस काढायला मदत करणारे शिक्षणमंत्र्यांचे धोरण दिसत आहे. विशेषतः विना अनुदानित इंग्रजी शाळा सुरू करण्यामागे हाच डाव दिसतो आहे. हा लुटीचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी, शाळा सुरू करण्याची घाई नको असे मत मराठवाडा शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी घेतलेल्या ऑनलाईन बैठकीत मांडले आहे. एका अ‍ॅपच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व शिक्षक आमदारांची बैठक शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ता.27 मे ला घेतली. या वेळी आमदार विक्रम काळे यांच्यासह सर्व शिक्षक आमदारांनी मत मांडले. यात आमदार श्री. काळे म्हणाले, मे महिना संपत आलेला असताना कोरोना रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. आणि जूनमध्ये ती अधिक वाढेल असा सर्व तज्ज्ञांनी अंदाज व्यक्त केला आहे. आज तालुका नव्हे राज्यातील अनेक गावांमध्ये कोरोना पोहोचलेला आहे. अनेक कामगारांनी स्थलांतर केले आहे. राज्यातील अनेक शाळा, महाविद्यालये विलगीकरणासाठी प्रशासनाने ताब्यात घेतलेल्या असताना त्या कधी रिकाम्या होतील, याचे निर्जंतुकीकरण कधी होणार याचा कोणताच टाईम टेबल न आखता शाळा सुरू करायची घाई का केली जात आहे? या शिक्षक आमदारांच्या मताशी आम्ही सहमत आहोत. काळे यांनी या बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्याकडे शालेय शिक्षण मंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. राज्यातील सर्वच भागात लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून शिक्षक कोरोना संबंधीच्या सेवेत कार्यरत आहेत. यामुळे त्यांना एक मेपासूनची अजूनही सुट्टी मिळालेली नाही.
पहिल्यांदा शिक्षकांना कोरोनाच्या कामातून मुक्त करावे लागेल, नंतरच शाळा सुरू करण्याची चर्चा होऊ शकेल. सर्वप्रथम सरकारी, अनुदानित खासगी आणि विनाअनुदानित आशा सर्वच शाळा सुरू करायच्या असतील तर अभ्यासक्रमाची पुस्तके घरपोच वाटप होतील, यासाठी आदेश काढणे हे शिक्षण खात्याचे आद्य कर्तव्य ठरते. म्हणजे विद्यार्थी किमान घरी तरी अभ्यास करतील. सर्व शाळांनी ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया सुरू करुन प्रत्येक वर्गात प्रवेश देताना विद्यार्थी क्षमतेच्याबंधनातच प्रवेश द्यावे लागतील. आमचे अनेक शाळांचे वर्ग शतक पार करणारे असतात. खुराड्यात कोंबडे कोंबावेत तसे विद्यार्थी बसविलेल्या अनेक शाळा आहेत. या शिवाय सॅनीटायझर फवारणी, शाळेची स्वच्छता ठेवणे,विद्यार्थ्यांचे हात धुणे या सगळ्या कामासाठी सेवक वर्गाची आवश्यकता आहे. यासर्व गोष्टीसाठी खर्च होणार असल्याने सर्व शाळांना देय असलेले वेतनेत्तर अनुदान तातडीने देण्यात आले पाहिजे.
अनुदान वितरणाचा शासन आदेश तातडीने निर्गमित करावे लागतील. दि. 13 सप्टेंबर 2019 पासून विना अनुदानित शाळांना देय असलेले 20 टक्के अनुदान व 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना 40 टक्के अनुदान वितरणाचा शासन आदेश तातडीने निर्गमित करावा. मूल्यांकन पूर्ण केलेल्या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व सन2012- 13 च्या वर्ग तुकड्यांना अनुदानासाठी घोषित करून वेतन अनुदान सुरू करावे. सन 2019- 22 व 20-21 ची संच मान्यता करण्यात येऊ नये. सर्व अतिरिक्त शिक्षक व आयटी संगणक तज्ञ शिक्षकांना सेवेत घेऊन त्यांचे वेतन सुरू करावे अशा मागण्या आमदार श्री. काळे यांनी या बैठकीत मांडल्या आहेत. त्या रास्तच आहेत. जरी या व अन्य महत्त्वपूर्ण गोष्टींचा विचार करुन निर्णय घेतला जाईल असे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड सांगत असल्या तरी शाळा सुरु करताना पहिल्या टप्प्यात नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करायला हरकत नसावी कारण हा गट थोडासा मोठा आहे. त्यांना कोरोना काळात आपले वागणे बदलण्याची ट्रेंनिग सहज देता येईल. तरीही 15 जूनला शाळा सुरू करणे हे मोठे जोखमीचे ठरेल. सर्वात अगोदर कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेऊनच शाळा सुरू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा अशी मागणी रास्त आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू झाल्यावर विद्यार्थ्यांची फीस वाढविली जाणार नाही, बस भाडे वाढविले जाणार नाही आणि खोड रबर, सर्व पुस्तके, ड्रेस, बूट असे सर्व शालेय साहित्य इंग्रजी शाळांच्या प्राचार्य किंवा संचालक यांना नेमून दिलेल्या दुकानातूनच विकत घ्यावे अशी बंधने घातली जातात ती आता शिथिल करावीत. या आधी तिमाही फी घेऊनच या शाळाचालकांनी तीन-चार दिवस शाळा घेऊन लॉकडाऊन जाहीर होताच काही दिवस ऑन लाईन शिकविण्याचा ‘फार्स’ केला आहे. आता शाळा सुरू करताना पुढच्या तिमाही फिसचा हप्ता मागितला जाईल आणि कोरोना वाढू लागलातर शासनाच्या आदेशाने पुन्हा शाळा बंद केल्या जातील या आदेशानुसार पुन्हा शिकविण्याचे आणि शिक्षणाचे भिजत घोंगडे भर पावसाळ्यात वाळायला घातले जाईल. कोरोनाआणि लॉक डाऊनमुळे सर्वच पालकांची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे अनेक सामान्य पालक आपल्या मुलांस यावर्षाला 80 हजार ते एक लाख रुपये फीस उकळणाèया शाळांतून काढून घेण्याच्या विचारात आहेत. अशा जागतिक व असहाय्य पालकांचा विचार हे सरकार करणार आहे की नाही? राज्यातल्या शाळा सुरू करण्याची घाई करीत असताना अनेक प्रश्न उभे आहेत, त्याची उत्तरे सध्यातरी सरकारकडे पर्यायाने शिक्षण खात्याकडे नाहीत, त्यामुळे ‘शाळा सुरू करण्याची घाई का?’ असा प्रश्न पडतो.
–सुनीलकुमार सरनाईक
मो.: 7028151352
(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा पुरस्काराने व आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार साहित्यिक पुरस्काराने सन्मानित असून पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)
पहिल्यांदा शिक्षकांना कोरोनाच्या कामातून मुक्त करावे लागेल, नंतरच शाळा सुरू करण्याची चर्चा होऊ शकेल. सर्वप्रथम सरकारी, अनुदानित खासगी आणि विनाअनुदानित आशा सर्वच शाळा सुरू करायच्या असतील तर अभ्यासक्रमाची पुस्तके घरपोच वाटप होतील, यासाठी आदेश काढणे हे शिक्षण खात्याचे आद्य कर्तव्य ठरते. म्हणजे विद्यार्थी किमान घरी तरी अभ्यास करतील. सर्व शाळांनी ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया सुरू करुन प्रत्येक वर्गात प्रवेश देताना विद्यार्थी क्षमतेच्याबंधनातच प्रवेश द्यावे लागतील. आमचे अनेक शाळांचे वर्ग शतक पार करणारे असतात. खुराड्यात कोंबडे कोंबावेत तसे विद्यार्थी बसविलेल्या अनेक शाळा आहेत. या शिवाय सॅनीटायझर फवारणी, शाळेची स्वच्छता ठेवणे,विद्यार्थ्यांचे हात धुणे या सगळ्या कामासाठी सेवक वर्गाची आवश्यकता आहे. यासर्व गोष्टीसाठी खर्च होणार असल्याने सर्व शाळांना देय असलेले वेतनेत्तर अनुदान तातडीने देण्यात आले पाहिजे.
अनुदान वितरणाचा शासन आदेश तातडीने निर्गमित करावे लागतील. दि. 13 सप्टेंबर 2019 पासून विना अनुदानित शाळांना देय असलेले 20 टक्के अनुदान व 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना 40 टक्के अनुदान वितरणाचा शासन आदेश तातडीने निर्गमित करावा. मूल्यांकन पूर्ण केलेल्या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व सन2012- 13 च्या वर्ग तुकड्यांना अनुदानासाठी घोषित करून वेतन अनुदान सुरू करावे. सन 2019- 22 व 20-21 ची संच मान्यता करण्यात येऊ नये. सर्व अतिरिक्त शिक्षक व आयटी संगणक तज्ञ शिक्षकांना सेवेत घेऊन त्यांचे वेतन सुरू करावे अशा मागण्या आमदार श्री. काळे यांनी या बैठकीत मांडल्या आहेत. त्या रास्तच आहेत. जरी या व अन्य महत्त्वपूर्ण गोष्टींचा विचार करुन निर्णय घेतला जाईल असे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड सांगत असल्या तरी शाळा सुरु करताना पहिल्या टप्प्यात नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करायला हरकत नसावी कारण हा गट थोडासा मोठा आहे. त्यांना कोरोना काळात आपले वागणे बदलण्याची ट्रेंनिग सहज देता येईल. तरीही 15 जूनला शाळा सुरू करणे हे मोठे जोखमीचे ठरेल. सर्वात अगोदर कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेऊनच शाळा सुरू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा अशी मागणी रास्त आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू झाल्यावर विद्यार्थ्यांची फीस वाढविली जाणार नाही, बस भाडे वाढविले जाणार नाही आणि खोड रबर, सर्व पुस्तके, ड्रेस, बूट असे सर्व शालेय साहित्य इंग्रजी शाळांच्या प्राचार्य किंवा संचालक यांना नेमून दिलेल्या दुकानातूनच विकत घ्यावे अशी बंधने घातली जातात ती आता शिथिल करावीत. या आधी तिमाही फी घेऊनच या शाळाचालकांनी तीन-चार दिवस शाळा घेऊन लॉकडाऊन जाहीर होताच काही दिवस ऑन लाईन शिकविण्याचा ‘फार्स’ केला आहे. आता शाळा सुरू करताना पुढच्या तिमाही फिसचा हप्ता मागितला जाईल आणि कोरोना वाढू लागलातर शासनाच्या आदेशाने पुन्हा शाळा बंद केल्या जातील या आदेशानुसार पुन्हा शिकविण्याचे आणि शिक्षणाचे भिजत घोंगडे भर पावसाळ्यात वाळायला घातले जाईल. कोरोनाआणि लॉक डाऊनमुळे सर्वच पालकांची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे अनेक सामान्य पालक आपल्या मुलांस यावर्षाला 80 हजार ते एक लाख रुपये फीस उकळणाèया शाळांतून काढून घेण्याच्या विचारात आहेत. अशा जागतिक व असहाय्य पालकांचा विचार हे सरकार करणार आहे की नाही? राज्यातल्या शाळा सुरू करण्याची घाई करीत असताना अनेक प्रश्न उभे आहेत, त्याची उत्तरे सध्यातरी सरकारकडे पर्यायाने शिक्षण खात्याकडे नाहीत, त्यामुळे ‘शाळा सुरू करण्याची घाई का?’ असा प्रश्न पडतो.
–सुनीलकुमार सरनाईक
मो.: 7028151352
(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा पुरस्काराने व आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार साहित्यिक पुरस्काराने सन्मानित असून पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)
Post a Comment