औद्योगिक क्रांतीआधी जशी कामगारांची बिकट स्थिती होती, तशीच स्थिती आता निर्माण होण्याची भीती कामगार संघटनांना वाटतेय. या भीतीला कारण आहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरातसारख्या काही राज्यांनी कामगार कायद्याबाबत घेतलेले निर्णय.
कोरोना विषाणू आणि लॉकडाऊनमुळे आर्थिक डबघाईचे को संकट कोसळू नये यासाठी आपापल्या राज्यांमधील उद्योगधंदे, कारखाने सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताच्या काही राज्यांनी एकीकडे मोठी पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. मात्र दुसरीकडे इतिहासात इतका मोठा संघर्ष करून कायद्यांच्या माध्यमातून कामगारांची स्थिती सुधारणेच्या मार्गावर असतानाच सरकारने आरोग्य संकटाचे निमित्त साधत कामगार कायद्यांना उद्योगजकांकडे गहाण ठेवण्याचा डाव साधला आहे. सरकारचा हा कुटिल डाव लक्षात घेता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे 1938 सालचे शब्द पुन्हा अधोरेखित करावे लागतील. ब्राम्हणशाही आणि भांडवलशाही ही या देशाची मुख्य शत्रू आहे, असे बाबासाहेबांनी स्पष्ट केले होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 70 वर्षानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शब्द खरे करण्याचे भाजप सरकारने ठरवलेले दिसत आहे. गेल्या काही महिन्यातील या पक्षाचे कामगार आणि सामाजिक धोरण हे भांडवलशाही बळकट करणारे आहे.
स्वातंत्र्य चळवळीत या देशातील कामगारांना किमान सामाजिक सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी त्याकाळी होत होती. ब्रिटिश सरकारने टप्प्याटप्याने जाचक कामगार कायदे रद्द केले, काही कायदे नव्याने मान्य केले आणि या देशातील कामगारांना सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न केला. कामगारविषयक काही कायद्यांना जागतिक इतिहासही आहे. जगभरातील कामगारांनी लढा दिला आणि काही कायदे करावे लागले, त्याचा फायदा जगभरातील कामगारांना झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा मजूरमंत्री होते त्या काळात त्यांनी काही कायदे करायला ब्रिटिश सरकारला भाग पाडले. ना. म. जोशी हे बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शिक्षक होते. नंतर ते या देशातील एक मोठे कामगार नेते झाले. बाबासाहेबांनी ना.म. जोशी यांना खास भेटीला बोलावून कामगारांच्या समस्या, नव्याने करावे लागणारे कायदे याबाबत चर्चा केली होती. आठ तासांचा दिवस हा कायदा जागतिक पातळीवर मान्य झाला होता तरी भारतात हा कायदा थोडा उशीराच लागू करण्यात आला. वीमा संरक्षण, भविष्य निर्वाह निधी, निवृती वेतन, कामगार महिलांना संरक्षण, बाळंतपणाची रजा वगैरे कायदे या देशात करण्यात आले, त्यासाठी या देशातील कामगारांनी मोठा संघर्ष केला आहे, तर दुसरीकडे आपल्या हाती आलेल्या सत्तेचा कामगारवर्गासाठी उपयोग करण्याची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची धडपड, अशी या देशातील कामगार कायद्यांना पार्श्वभूमी आहे. घटना समितीत आठ तासांचा कामाचा दिवस ठरवताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना कामाचे आठच तास का असावेत, यासाठी इतर सदस्यांना समजावून सांगावे लागले. हा केवळ श्रमाचा प्रश्न नाही तर कामगारांना सामाजिकदृष्ट्या आठ तासांचे काम कसे गरजेचे आहे, ते स्पष्ट करावे लागले. नंतरच्या काळात आणि त्या आधीही पंडीत नेहरू यांच्यासारख्या नेत्यांनी नेहमीच अशा कायद्याची बाजू घेतली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कामगार हिताच्या कायद्यांना नेहमीच पाठिंबा दिलेला आहे. आता कामगार वर्ग कमालीचा अडचणीत सापडेला असताना आयती चालून आलेल्या संधीचे या देशातील मुठभर वर्गासाठी सोनं करायला मोदी सरकार निघाले आहे.
यासाठी पुढाकार घेतला उत्तर प्रदेश सरकारने. उत्तर प्रदेश सरकारने जवळपास सर्वच कामगार कायदे तीन वर्षांसाठी रद्द केले. त्यानंतर मध्य प्रदेश, गुजरात सरकारने हे कायदे रद्द केले. उत्तर प्रदेश 2020 या नावाने अध्यादेश काढला आणि एका फटक्यात 38 कामगार कायदे रद्द केले. भाजपचं सरकार असलेल्या राज्यात आता फक्त वेतन देणे कायदा 1934 चे कलम 5, बांधकाम कामगार कायदा 1996, नुकसान भरपाई कायदा 1993 आणि वेठबिगार निर्मुलन कायदा 1976 हे चार कायदे शिल्लक आहेत. कामगार संघटना बांधणे, औद्योगिक विवाद कायदा, औद्योगिक सुरक्षा कायदा, आरोग्य कायदा, समान वेतन कायदा, मातृत्वलाभ कायदा हे कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. कामगारांना तक्रार करण्याचा आणि दिलासा मिळवण्याचा अधिकारच नाकारण्यात आला आहे. 49 कामगार असलेल्या कंपनीसाठी आता मालकांना कोणत्याही परवानगीची गरज असणार नाही. मध्य प्रदेश सरकारने दुकाने आणि अस्थापना कायद्यात केलेल्या बदलामुळे सकाळी 6 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत असे 18 तास काम करण्याची परवानगी मिळवलेली आहे. त्रिपूरा, आसाम आणि इतर काही राज्यांनीही आता गुजरात, उत्तर प्रदेशच्या मार्गाने जाण्याची तयारी केली आहे. महाराष्ट्र, पंजाब या काँग्रेसच्या राज्यांनीही आठ तासाचा कामाचा दिवस 12 तास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर कायद्यात मात्र या राज्यांनी अजून बदल केलेले नाहीत. विशेष म्हणजे कामगार संरक्षण कायदे रद्द करा, असे केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत. त्यामुळे ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही,त्या प्रदेशातील सरकारही काही कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेत आहे. अपवाद फक्त केरळ सरकारचा. केरळ सरकारने असे कोणतेही निर्देश आपण मानणार नाही, आणि कामगारविरोधी निर्णय घेणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. वेठबिगारी निर्मुलन कायदा आणि इतर एक दोन कायदे कायम ठेवणे ही या सरकारची मजबूरी आहे, कारण हे कायदे रद्द केले तर जागतिक पातळीवर त्याचे पडसाद उमटतील आणि संयुक्त राष्ट्र संघात त्याला उत्तर द्यावे लागेल.
हे कायदे जेव्हा तयार झाले त्या काळात विविध पातळ्यांवर यावर सविस्तर चर्चा झाली होती. भारतीय संसदेत या कायद्यांवर सांगोपांग चर्चा झालेली आहे. मोदी सरकारचा कल हा नेहमीच संसदीय प्रणाली टाळण्याचाच राहिलेला आहे. कोणत्याही गंभीर आणि देशावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या बाबींवर संसदेत चर्चा कशी टाळता येईल असाच या सरकारचा प्रयत्न असतो. आता जवळपास दशकाचा इतिहास असलेले कायदे रद्द करताना त्याबाबत सविस्तर चर्चा होणं गरजेचे आहे, नव्हे तशी घटनात्मक रचनाच आपल्या देशात आहे. पण देश संकटात असताना, कामगार वर्ग रस्त्यावर उतरण्याची परिस्थिती नाही हे लक्षात घेऊन किंवा कामगार वर्गाला कोंडीत पकडून त्यांच्यावर पुन्हा गुलामगीरी लादण्याचा हा प्रयत्न होत आहे, असेच म्हणावे लागेल. सीपीएमच्या नेत्या किरण मोघे यांनी तर थेट तसा आरोपच केला आहे. केवळ भाजप सरकारच नाही तर इतर सरकारनेही हे निर्णय मागे घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अशी परिस्थिती असली तरी या देशातील कामगार, कष्टकरी जनता सहजपणे अशी पिळवूक करणारे बदल मान्य करणार नाहीत. कामगार वर्गाने संघर्ष करुन हे अधिकार मिळवले होते, ते असे एखादे सरकार एक अध्यादेश काढून रद्द करीत असेल तर कामगार ते कसे काय मान्य करतील? पुन्हा संघर्ष करण्याची तयारी कामगार संघटनांनी केली आहे. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या भाजपशासित राज्यांतील कामगार कायदेबदलांच्या विरोधात ‘भारतीय मजदूर संघ’ या संघ परिवारातील संघटनेने रणशिंग फुंकले आहे. भाजप सरकारने हे निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावेत, अशी मागणी करताना मजदूर संघाने संरक्षण सामग्री उत्पादनात परदेशी गुंतवणुकीला विरोध केला आहे. हा निर्णय देशाच्या हिताचा नाही, असे मजदूर संघाने जाहीर केले आहे. हा दबाव लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेश सरकारने 12 तासांचा निर्णय मागे घेतला आहे. पण इतर निर्णय मागे घेतले नाहीत.
परदेशी गुंतवणूक येण्यासाठी हे बदल करणे आवश्यक आहे, असा भाजपचा दावा आहे. मात्र त्यासाठी देशातील 70 टक्के जनतेची पिळवणूक करण्याची परवानगी देण्याची गरज आहे का...? भांडवलदारांना काही सवलती देणे भाग पडते, पण त्या सवलती कोणत्या असाव्यात, याचे काही ताळतंत्र आहे की नाही ...? आपण जमीन आणि इतर पायाभूत सुविधा देत असतोच. आता भांडवल गुंतवणूक वाढावी म्हणून पुन्हा गुलामगिरीकडे जाण्याचा मार्ग पत्करणे खरेच गरजेचे आहे का? ख्यातनाम उद्योगपती अझिम प्रेमजी म्हणतात त्याप्रमाणे, कामगार कायदे रद्द अथवा शिथिल केल्याने संकटात असलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळणार नाही. कामगारांच्या हितातच व्यवसायाचे हित सामावले आहे. कामगार कायदे रद्द करणे हा अन्याय तर आहेच शिवाय अलिखित सामाजिक कराराची ही क्रूर चेष्टा आहे.
- बंधुराज लोणे
bandhulone@gmail.com
(साभार : दिव्य मराठी, रसिक पुरवणी )
कोरोना विषाणू आणि लॉकडाऊनमुळे आर्थिक डबघाईचे को संकट कोसळू नये यासाठी आपापल्या राज्यांमधील उद्योगधंदे, कारखाने सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताच्या काही राज्यांनी एकीकडे मोठी पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. मात्र दुसरीकडे इतिहासात इतका मोठा संघर्ष करून कायद्यांच्या माध्यमातून कामगारांची स्थिती सुधारणेच्या मार्गावर असतानाच सरकारने आरोग्य संकटाचे निमित्त साधत कामगार कायद्यांना उद्योगजकांकडे गहाण ठेवण्याचा डाव साधला आहे. सरकारचा हा कुटिल डाव लक्षात घेता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे 1938 सालचे शब्द पुन्हा अधोरेखित करावे लागतील. ब्राम्हणशाही आणि भांडवलशाही ही या देशाची मुख्य शत्रू आहे, असे बाबासाहेबांनी स्पष्ट केले होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 70 वर्षानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शब्द खरे करण्याचे भाजप सरकारने ठरवलेले दिसत आहे. गेल्या काही महिन्यातील या पक्षाचे कामगार आणि सामाजिक धोरण हे भांडवलशाही बळकट करणारे आहे.
स्वातंत्र्य चळवळीत या देशातील कामगारांना किमान सामाजिक सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी त्याकाळी होत होती. ब्रिटिश सरकारने टप्प्याटप्याने जाचक कामगार कायदे रद्द केले, काही कायदे नव्याने मान्य केले आणि या देशातील कामगारांना सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न केला. कामगारविषयक काही कायद्यांना जागतिक इतिहासही आहे. जगभरातील कामगारांनी लढा दिला आणि काही कायदे करावे लागले, त्याचा फायदा जगभरातील कामगारांना झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा मजूरमंत्री होते त्या काळात त्यांनी काही कायदे करायला ब्रिटिश सरकारला भाग पाडले. ना. म. जोशी हे बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शिक्षक होते. नंतर ते या देशातील एक मोठे कामगार नेते झाले. बाबासाहेबांनी ना.म. जोशी यांना खास भेटीला बोलावून कामगारांच्या समस्या, नव्याने करावे लागणारे कायदे याबाबत चर्चा केली होती. आठ तासांचा दिवस हा कायदा जागतिक पातळीवर मान्य झाला होता तरी भारतात हा कायदा थोडा उशीराच लागू करण्यात आला. वीमा संरक्षण, भविष्य निर्वाह निधी, निवृती वेतन, कामगार महिलांना संरक्षण, बाळंतपणाची रजा वगैरे कायदे या देशात करण्यात आले, त्यासाठी या देशातील कामगारांनी मोठा संघर्ष केला आहे, तर दुसरीकडे आपल्या हाती आलेल्या सत्तेचा कामगारवर्गासाठी उपयोग करण्याची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची धडपड, अशी या देशातील कामगार कायद्यांना पार्श्वभूमी आहे. घटना समितीत आठ तासांचा कामाचा दिवस ठरवताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना कामाचे आठच तास का असावेत, यासाठी इतर सदस्यांना समजावून सांगावे लागले. हा केवळ श्रमाचा प्रश्न नाही तर कामगारांना सामाजिकदृष्ट्या आठ तासांचे काम कसे गरजेचे आहे, ते स्पष्ट करावे लागले. नंतरच्या काळात आणि त्या आधीही पंडीत नेहरू यांच्यासारख्या नेत्यांनी नेहमीच अशा कायद्याची बाजू घेतली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कामगार हिताच्या कायद्यांना नेहमीच पाठिंबा दिलेला आहे. आता कामगार वर्ग कमालीचा अडचणीत सापडेला असताना आयती चालून आलेल्या संधीचे या देशातील मुठभर वर्गासाठी सोनं करायला मोदी सरकार निघाले आहे.
यासाठी पुढाकार घेतला उत्तर प्रदेश सरकारने. उत्तर प्रदेश सरकारने जवळपास सर्वच कामगार कायदे तीन वर्षांसाठी रद्द केले. त्यानंतर मध्य प्रदेश, गुजरात सरकारने हे कायदे रद्द केले. उत्तर प्रदेश 2020 या नावाने अध्यादेश काढला आणि एका फटक्यात 38 कामगार कायदे रद्द केले. भाजपचं सरकार असलेल्या राज्यात आता फक्त वेतन देणे कायदा 1934 चे कलम 5, बांधकाम कामगार कायदा 1996, नुकसान भरपाई कायदा 1993 आणि वेठबिगार निर्मुलन कायदा 1976 हे चार कायदे शिल्लक आहेत. कामगार संघटना बांधणे, औद्योगिक विवाद कायदा, औद्योगिक सुरक्षा कायदा, आरोग्य कायदा, समान वेतन कायदा, मातृत्वलाभ कायदा हे कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. कामगारांना तक्रार करण्याचा आणि दिलासा मिळवण्याचा अधिकारच नाकारण्यात आला आहे. 49 कामगार असलेल्या कंपनीसाठी आता मालकांना कोणत्याही परवानगीची गरज असणार नाही. मध्य प्रदेश सरकारने दुकाने आणि अस्थापना कायद्यात केलेल्या बदलामुळे सकाळी 6 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत असे 18 तास काम करण्याची परवानगी मिळवलेली आहे. त्रिपूरा, आसाम आणि इतर काही राज्यांनीही आता गुजरात, उत्तर प्रदेशच्या मार्गाने जाण्याची तयारी केली आहे. महाराष्ट्र, पंजाब या काँग्रेसच्या राज्यांनीही आठ तासाचा कामाचा दिवस 12 तास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर कायद्यात मात्र या राज्यांनी अजून बदल केलेले नाहीत. विशेष म्हणजे कामगार संरक्षण कायदे रद्द करा, असे केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत. त्यामुळे ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही,त्या प्रदेशातील सरकारही काही कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेत आहे. अपवाद फक्त केरळ सरकारचा. केरळ सरकारने असे कोणतेही निर्देश आपण मानणार नाही, आणि कामगारविरोधी निर्णय घेणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. वेठबिगारी निर्मुलन कायदा आणि इतर एक दोन कायदे कायम ठेवणे ही या सरकारची मजबूरी आहे, कारण हे कायदे रद्द केले तर जागतिक पातळीवर त्याचे पडसाद उमटतील आणि संयुक्त राष्ट्र संघात त्याला उत्तर द्यावे लागेल.
हे कायदे जेव्हा तयार झाले त्या काळात विविध पातळ्यांवर यावर सविस्तर चर्चा झाली होती. भारतीय संसदेत या कायद्यांवर सांगोपांग चर्चा झालेली आहे. मोदी सरकारचा कल हा नेहमीच संसदीय प्रणाली टाळण्याचाच राहिलेला आहे. कोणत्याही गंभीर आणि देशावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या बाबींवर संसदेत चर्चा कशी टाळता येईल असाच या सरकारचा प्रयत्न असतो. आता जवळपास दशकाचा इतिहास असलेले कायदे रद्द करताना त्याबाबत सविस्तर चर्चा होणं गरजेचे आहे, नव्हे तशी घटनात्मक रचनाच आपल्या देशात आहे. पण देश संकटात असताना, कामगार वर्ग रस्त्यावर उतरण्याची परिस्थिती नाही हे लक्षात घेऊन किंवा कामगार वर्गाला कोंडीत पकडून त्यांच्यावर पुन्हा गुलामगीरी लादण्याचा हा प्रयत्न होत आहे, असेच म्हणावे लागेल. सीपीएमच्या नेत्या किरण मोघे यांनी तर थेट तसा आरोपच केला आहे. केवळ भाजप सरकारच नाही तर इतर सरकारनेही हे निर्णय मागे घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अशी परिस्थिती असली तरी या देशातील कामगार, कष्टकरी जनता सहजपणे अशी पिळवूक करणारे बदल मान्य करणार नाहीत. कामगार वर्गाने संघर्ष करुन हे अधिकार मिळवले होते, ते असे एखादे सरकार एक अध्यादेश काढून रद्द करीत असेल तर कामगार ते कसे काय मान्य करतील? पुन्हा संघर्ष करण्याची तयारी कामगार संघटनांनी केली आहे. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या भाजपशासित राज्यांतील कामगार कायदेबदलांच्या विरोधात ‘भारतीय मजदूर संघ’ या संघ परिवारातील संघटनेने रणशिंग फुंकले आहे. भाजप सरकारने हे निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावेत, अशी मागणी करताना मजदूर संघाने संरक्षण सामग्री उत्पादनात परदेशी गुंतवणुकीला विरोध केला आहे. हा निर्णय देशाच्या हिताचा नाही, असे मजदूर संघाने जाहीर केले आहे. हा दबाव लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेश सरकारने 12 तासांचा निर्णय मागे घेतला आहे. पण इतर निर्णय मागे घेतले नाहीत.
परदेशी गुंतवणूक येण्यासाठी हे बदल करणे आवश्यक आहे, असा भाजपचा दावा आहे. मात्र त्यासाठी देशातील 70 टक्के जनतेची पिळवणूक करण्याची परवानगी देण्याची गरज आहे का...? भांडवलदारांना काही सवलती देणे भाग पडते, पण त्या सवलती कोणत्या असाव्यात, याचे काही ताळतंत्र आहे की नाही ...? आपण जमीन आणि इतर पायाभूत सुविधा देत असतोच. आता भांडवल गुंतवणूक वाढावी म्हणून पुन्हा गुलामगिरीकडे जाण्याचा मार्ग पत्करणे खरेच गरजेचे आहे का? ख्यातनाम उद्योगपती अझिम प्रेमजी म्हणतात त्याप्रमाणे, कामगार कायदे रद्द अथवा शिथिल केल्याने संकटात असलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळणार नाही. कामगारांच्या हितातच व्यवसायाचे हित सामावले आहे. कामगार कायदे रद्द करणे हा अन्याय तर आहेच शिवाय अलिखित सामाजिक कराराची ही क्रूर चेष्टा आहे.
- बंधुराज लोणे
bandhulone@gmail.com
(साभार : दिव्य मराठी, रसिक पुरवणी )
Post a Comment