Halloween Costume ideas 2015

अर्थसंकल्प आणि सत्तालोलुपता

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हंगामी अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या केंद्रातील मोदी सरकारचा गाजरमुखी ठरेल याची प्रचिती नुकतीच आली. तीन निवडणुकांतील  पराभवानंतर आणि दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांच्या तोंडावर निवडणुकोत्तर परिस्थितीत आव्हान राखण्यासाठी काही तरी लोकप्रिय असे सरकारला करावेच लागणार हे  उघड दिसत होते. पाच लाखांपर्यंतच्या व्यक्तिगत उत्पन्नावर यापुढे कोणताही प्राप्तीकर लागणार नसल्याची घोषणा नोकरदारांना आनंद देणारी आहे. त्याच वेळी आठ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांनी स्वत:स गरीब मानून आरक्षणाचा फायदा घ्यायचा. मागील अर्थसंकल्पात लागू करण्यात आलेली स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ४० हजारांवरून ५० हजार केली.  नोटाबंदीचा फटका बसल्यानंतर वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू केल्यानंतर व्यापाऱ्यांचा वाढता रोष अजून काही कमी झालेला दिसत नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना संतुष्ट  करण्यासाठी नवीन योजना जाहीर करण्यात आल्या असल्याचे दिसते. व्यापारी, उद्योगांना बळ देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाला कितपत प्रतिसाद मिळतो हे निवडणुकीनंतरच स्पष्ट  होईल.
त्याचबरोबर घरांची विक्री वाढून बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्याबरोबरच मध्यमवर्गीयांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजारांच्या मदतीबरोबरच आणि  कामगारांसाठी घोषणा केल्या आहेत. रोजगाराची हमी नसलेल्या असंघटित क्षेत्रातील प्लंबर, मोलकरणी, शेतमजूर अशा ६० वर्षांवरील कामगारांना दरमहा तीन हजार रुपये निवृत्तीवेतन  मिळणार आहे. जनतेला एकीकडे संभ्रमात टाकून दुसरीकडे त्यांना भुलवणाऱ्या आकड्यांच्या स्वरुपात सादर करण्याची संधी मोदी सरकार घेणार होते यात शंका नव्हती.
निवडणुकीच्या तोंडावर इतके बदल करणारा अर्थसंकल्प मांडणारे सरकार आज देशाने पाहिले. अशा अविचारी योजनेचा राजकीय बाजूने विचार केल्यास अनिश्चितताच दिसून येते. या  देशात अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतावर राबणारे लाखो कष्टकरी, मजूर आहेत. या देशात महानगरे, बड्या-छोट्या शहरातील विविध उद्योगात काम करणारे लाखो गरीब असे आहेत  की ज्यांना रोजगाराची हमी नाही, या घटकांचा सरकारला विसर पडला असे समजायचे का? मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून सरकारची धोरणे भांडवलदार धार्जिणी व शेतकरीविरोधी  आहेत यावर देशातले राजकारण तापत चालले होते आणि त्याचा फटका भाजपला तीन राज्यात बसला. नोटबंदीचा परिणाम गृहनिर्माण उद्योगापासून मध्यमवर्गाच्या बचतीपर्यंत  पोहोचल्याने या वर्गाचा रोष पत्करून निवडणुकांना सामोरे जाणे भाजपला परवडणारे नव्हते. पाच वर्षापूर्वी महागाई, भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, काळा पैसा, घराच्या वाढत्या  किंमती या मुद्यावर देशाचे राजकारण भाजपने ढवळून काढले होते. आता त्याच मुद्यांवर भाजपची पंचाईत झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसने सत्तेवर आल्यास गरीबांना किमान  वेतन देण्याचा मनोदय जाहीर केल्यापासून भाजपपुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आपण सर्वांचेच तारणहार असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले असले तरी जनतेला खुशीची गाजरे दाखवत असतानाच नव्या सरकारपुढे त्यांनी अनेक आर्थिक अडचणी निर्माण केल्या आहेत. अर्थसंकल्प म्हणजे विचार न करता घोषणांची बरसात  असे सोपे समीकरण भाजपने करून ठेवले आहे. देशात गेल्या ४५ वर्षांतील बेरोजगारीचे प्रमाण २०१७- २०१८ या वर्षामध्ये सर्वाधिक होते, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या (एनएससी) अहवालात नमूद असल्याचे समजते. म्हणजेच मोदी सरकार रोजगार निर्मितीच्या आघाडीवर अपयशी ठरली आहे, असे म्हणावे लागते. असे असेल तर सरकारने जाहीर केलेले सवर्ण  आरक्षण आणि इतर निर्णय कोणाला लाभदायक ठरणार, या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागणार आहे. नोकऱ्याच नसतील तर आरक्षणाचा काहीच उपयोग होणार नाही हे उघड आहे. या  पार्श्वभूमीवर, देशातील रोजगाराचे चित्र समाधानकारक असल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात येत असली, तरी दुर्दैवाने आकडेवारी तसे काही सांगत नाही. म्हणूनच सरकारने याबाबतचे  वास्तव देशासमोर मांडायला हवे होते. दरवर्षी किमान दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षात प्रत्यक्षात किती रोजगार निर्माण केला  याची माहिती समोर येणे गरजेचेच आहे. शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीय नोकरदार, व्यापारी, नवउद्योजक अशा सर्वच घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न हंगामी अर्थसंकल्पातून करण्यात  आलेला असला तरी त्यांची ही खुशी मतांमध्ये कितपत रुपांतरित होते यावरच सत्तेचे गणित जुळविताना मोदी सरकारचे दुसरे पर्व अवलंबून असेल. हा अर्थसंकल्प कमी पण भाजपची  लोकसभा निवडणुकीनंतरची सत्तालोलुपताच दिसून आली. त्यात कोणतीही कल्पक अर्थशास्त्रीय मांडणी नव्हती, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणणाऱ्या, लोकांचे उत्पन्न वाढेल अशा  योजना नव्हत्या. महसूल अधिकाधिक गोळा कसा होईल याचाही साधा विचार नव्हता. ज्या घोषणा होत्या, त्या भूलभुलय्या निर्माण करणाऱ्या. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात  रोजगार निर्माण करणाऱ्या संधींची गरज आहे, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे ही काळाची गरज असल्याचे भान अर्थमंत्री या अर्थसंकल्पातून दाखवू शकले नाहीत. 

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget