दरवर्षी 16 मे रोजी पॅलेस्टाईन मध्ये ’नकबा’ दिन म्हणजे विनाशाचा दिवस साजरा केला जातो. 16 मे 1948 साली पॅलेस्टिनी नागरिकांचा विनाश करून त्यांच्या विनाशाच्या पायावर इस्राईल या राष्ट्राची पायाभरणी करण्यात आली. म्हणून पॅलेस्टीनी लोक प्रत्येक वर्षी 16 मे रोजी नकबा दिन साजरा करतात. त्यांच्या देशाला ज्या सह्यूनी (ज्यू/यहूदी) इस्राईलनं पॅलेस्टाईनीना त्यांच्या घरातून त्यांच्या देशातून काढून टाकले, लक्षावधी लोकांना आपली घरदार सोडून उघड्यावर कॅम्प्समध्ये राहण्यास विवश केले. यूरोपियन व अमेरिकी शक्तीच्या जोरावर ज्यांनी त्याचं जीवन उद्ध्वस्त केले, अशा सर्व अत्याचारी राष्ट्रांपासून आपला देश परत घेण्याचा निर्धार करण्यासाठी हा दिवस पाळला जात आहे.
यावर्षी हा दिवस पाळला गेला याला अधिकच महत्त्व यासाठी आले की अमेरिकेने आपले दुतावास इस्राईलची राजधानी असलेल्या तेल अवीव या शहरातून पूर्व जेरूसलेम या पॅलेस्टीनी शहरात हलविले. आपल्या आगामी पिढ्यांना, जगातील इतर सर्व राष्ट्रांना आणि मानवाधिकाराच्या देखावा मांडणाऱ्या सर्व संस्थांना याची जाणीव करून द्यावी की याच दिवशी म्हणजे 16 मे 1948 साली मानवतेच्या, एका राष्ट्राच्या, सार्वभौमत्वाला आंतरराष्ट्रीय कायदे-नियमांना धाब्यावर बसवून लाखो निष्पाप पॅलेस्टीनी लोकांना आपल्या देशातून काढून टाकले. हजारो स्त्री-पुरूष आणि निष्पाप मुलांची कत्तल केली. त्याचा बदला घेतल्याशिवाय त्यांचा लढा थांबणार नाही. त्या जुलमी राष्ट्रांनी ज्या पद्धतीने मानवतेवर कलंक लावित एका अवैध इस्राईल राष्ट्राची निर्मिती केली, त्याचा जाब त्यांना आज न उद्या पॅलेस्टाईनच्या आगामी पिढ्यांना द्यावा लागणार, असे विचार लढ्यातील प्रमुख व्यक्ती मुस्तफा बारगोटी यांनी जाहीरपणे व्यक्त केले आहेत. ते असेही म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत आपला देश परत घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आमच्या लोकांनी आपलं धैर्य सोडलेलं नाही की त्यांचा रोष कमी झालेला आहे. उलट अमेरिकेच्या सध्याच्या निर्णयामुळे त्यांच्या इच्छाशक्तीला आणखीनच बळ प्राप्त झालेले आहे. दुसऱ्या एका नेत्यानं म्हटलं आहे की, आमचा हा लढा अहिंसेच्या मार्गाने चालू असला तरी सद्य:परिस्थितीत अहिंसेला अर्थ राहिलेला दिसत नाही.
1948 साली इस्राईल देशाची घोषणा झाली त्यास बीबीसीच्या एका माजी पत्रकार ऍलेन हार्टने असे सांगितले होते की, जरी संयुक्त राष्ट्राद्वारे या निर्णयाची घोषणा झाली तरी या निर्णयासाठी मुळात वाममार्गाचा वापर केला गेला होता. जरी 1948 साली इस्राईल राष्ट्राची स्थापना झाली तरी खऱ्या अर्थानं इस्राईली राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी 150 वर्षापूर्वीच नेपोलियन बोनापार्ट यांनी 1799 साली ही प्रक्रिया सुरू केलेली होती. त्याने या काळच्या ऑटोमन एम्पायरमध्ये असलेल्या पॅलिस्टाईन या राष्ट्रातील एक लहानसे शहर ऑकरवर हल्ला करून ते काबीज करून घेतले होते. या मागचे त्यांचे उद्दिष्ट असे होते की, या भागात फ्रान्सची सत्ता प्रस्थापित करावी. त्याने त्या वेळी ज्यू धर्मियाच्या नेत्यांना पत्र लिहून त्यांची मदद मागितली. याच्या बदल्यात पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू लोकांसाठी इस्राईलची स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले. पण त्याला या युद्धात पराजय पत्कारावा लागला. ब्रिटनने मात्र नेपोलियनच्या या संकल्पनेची 1840 साली पुनरावृत्ती केली. त्याच सुमारास म्हणजे 1896 साली हंगरी वंशाच्या एका पत्रकारानं पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू धर्मींना त्यांचा स्वत:चा देश कसा स्थापन करता येईल याचा सविस्तर अहवाल तयार करून तो ब्रिटनच्या सत्ताधाऱ्यांना दिला. हा अहवाल सादर झाल्याच्या दुसऱ्याच वर्षी म्हणजे 1897 साली स्वित्झरलँडच्या एका शहरात ज्यू लोकांचे अधिवेश भरवले गेले. पुढे जाऊन 1907 साली ज्यू लोकांसाठी एक कम्यूनिटी सेंटर उघडण्यात आले. एका मागून एक युरोपीयन देश इस्राईल राष्ट्राच्या स्थापेनच्या चळवळीत सहभागी होत राहिले. याचे कारण? मध्य-पूर्व देशांची पुनर्मांडणी करणे हे आमचे खरे उद्दिष्ट आहे. असे त्या वेळी ब्रिटनच्या सत्ताधाऱ्यांनी जगजाहीर केले होते आणि ती पुनर्मांडणी कशी होत आहे हे सध्या सारे जग पाहात आहे. सीरियाला उद्ध्वस्त करून कोट्यवधी लोकांना भटकंती दिली. इराकला कायमचे संपवून टाकले, अफगानिस्तानची राखरांगोळी केली. कोट्यवधी निष्पाप माणसांची सर्रास हत्या केली आणि दररोज होत आहे. माणुसकी आणि मानवतेच्या संकल्पना शून्यात काढल्या. मानव आणि दानव यातील सीमारेषा धुसर केल्या. गेल्या 25-30 वर्षापासून हा पुनर्मांडणीचा रक्तरंजित खेळ चालू आहे. याचा अंत आहे की नाही हे सांगणे कठीण. पॅलेस्टाईन हे राष्ट्र ऑटोमन राजवटीत होते. आधी त्या राजवटीचा नाश करून ब्रिटनने या देशावर कब्जा केला. कारण त्याला हा देश स्वत:साठी नको होता. इस्राईलची स्थापना करायची होती.
या प्रक्रियेची नियमित सुरूवात 1907 साली झाली. ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव बलाफोर यांनी एक घोषणा केली ज्यास ’बालफोर डिक्लेरेशन’ म्हणतात. यात बालफोरने असे म्हटले होते की इस्राईलविषयी आमच्या संवेदना आणि त्यांच्याशी आपुलकी त्यांना कळवण्यासाठी त्यांच्यासाठी त्यांचा स्वत:च्या देशाची निर्मिती पॅलेस्टाईनमध्ये करणे गरजेचे आहे. या घोषणेत असे जरी स्पष्ट केले गेले होते की या निर्णयांना पॅलेस्टाईनमधील अरबांच्या मानवी, भाषिक, सांस्कृतिक हक्कांची कसल्याही प्रकारे पायमल्ली होणार नाही. त्यांनी अरबांना जे वचन दिले होते त्याची लक्तरे कशी जगाच्या वेशीवर लटकत आहेत हे सारे जग पाहात आहे.
ज्या वेळी ज्यू धर्मिंयासाठी पॅलेस्टाईनमध्ये एका वेगळ्या राज्याची स्थापना करण्याचे ठरले त्या वेळी पॅलेस्टाईनमध्ये अरबांची लोकसंख्या 6,70,000 म्हणजे 93 टक्के तर ज्यू लोकांची संख्या केवळ 60,000 म्हणजे 3 टक्के इतकी होती. तीन टक्के लोकांसाठी पॅलेस्टाईन हा 100 टक्के देश देऊ केला. यात बाकीचे लोक आले. जगभरातील देशांमध्ये ज्यू लोक ज्यांना प्रोत्साहन, आकर्षण आणि वेळ पडल्यास धमकी देऊन इस्राईलमध्ये वास्तव करण्यास बोलवले गेले. ब्रिटनने केवळ तोंडी, कागदोपत्रीच इस्राईलची निर्मिती केलेली नाही. तर त्यांना पॅलेस्टाईन ज्यू लोकांच्या पदरात घालायचे होते. यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष त्यांच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारीदेखील निभावली. सर्व प्रथम ’हंगाना’ नावाची एक सशस्त्र सैनिकी संस्था कायम केली. अरब पॅलेस्टाईनींनी जेव्हा इस्राईल समोर आव्हान उभे केले तेव्हा त्यांच्या नेत्यांना एक-एक करून ठार करून टाकले. काहींना जेलमध्ये डांबून ठेवले आणि नंतर मृत्युदंडाची शिक्षा दिली. पॅलेस्टीनींना नि:शस्त्र केले आणि ज्यू लोकांना सशस्त्र केले. अरबांना इस्राईलमधून कसे काढून टाकावे याचे एक प्रात्यक्षिक त्यांना जेरूसलेम लगतच्या एका दैरयासीन या गावाची निवड केली. ’हगाना’ आणि दूसऱ्या एका इरगुन नावाच्या संघटनेने एका रात्री त्या गावावर हल्ला केला. अडीचशेच्या जवळपास मोलमजुरी करून संसार करणाऱ्या या गावातील पुरूषांना ठार केले. गर्भवती महिलांचे पोट चिरून अर्भक आकाशात फेकले आणि पुन्हा याच पद्धतीने सर्व अरब पॅलेस्टीनींना भयभीत करून लाखोंच्या संख्येस पॅलेस्टाईनमधून जीव वाचवून पळ काढण्यास भाग पाडले.
जगात जिथे कुठे विध्वंस, रक्तपात होत असेल तिथे अमेरिकेचा हात नसणे म्हणजे जगातील आठवे आश्‍चर्यच! ब्रिटन आणि यूरोपियन देश ज्या झायोनिस्ट राष्ट्राची स्थापना करण्यात गुंतले होते त्यांना हर प्रकारचे मार्गदर्शन अमेरिकेचे लाभले होते. अमेरिकेने मध्यपूर्वेतील अरबांना यात अडथळा उभे करू नये याची जबाबदारी उचलली होती. अरबांनी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट यांच्यावर दबाव आणलाणकी जगातील ज्यू निर्वासितांना पॅलेस्टाईनमध्ये येऊ देऊ नका. त्यावर रूझवेल्टने तत्कालीन सऊदी राष्ट्राध्यक्ष इब्ने सऊदला आश्वासन दिले़ की अरबांविरूद्ध ज्यूंना आम्ही कधीही मदत करणार नाही़. मात्र रूझवेल्ट वॉशिंग्टनला परतताच पहिली गोष्ट जी त्यांनी केली ती म्हणजे त्यांनी ज्यू धर्मगुरूंना बोलावून घेतले आणि त्यांना आश्वासन दिले, मी तुमच्या बाजूनी आहे़ जगातील ज्यू लोकांनी पॅलेस्टाईनकडे पलायन करावे. ज्यामुळे ज्यू लोकांना त्यांच्या स्वत:च्या इस्राईल राष्ट्राची स्थापना करण्याचा मार्ग सुकर व्हावा, हे अमेरिका आणि त्याचे राजकारण.
प्रश्न असा की, ज्यू लोकांशी या यूरोपीय आणि अमेरिकी राष्ट्राला इतकी सहानुभूती, इतका जिव्हाळा कशापायी होता. खरे वास्तव वेगळेच आहे, ते म्हणजे असे की साऱ्या यूरोपीयन देशांमध्ये ज्यू धर्मीय पसरले होते़ यूरोपियनांना ते नको होते़ रशियामधील लाखो ज्यू धर्मियांना त्याने कापून टाकण्यास सुरूवात केली होती़. तेथील लाखो ज्यू धर्मियांनी अमेरिकेची वाट धरली होती. या संबंधी ज्यू लोकांना आपल्या देशातून काढून इतरत्र हलवायचे त्यांनी ठरवले होते. पॅलेस्टाईनमध्ये त्यांना बसवणे म्हणजे मध्यपूर्वेतील अरब देशांवर आपले नियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते़ म्हणून त्यांनी पॅलेस्टाईनची निवड केली़. यूरोपियनच्या वतीने अरब राष्ट्राची जी पुनर्मांडणीची जबाबदारी इस्राईलद्वारे पार पाडून घेण्यात आली. आज ती लोकांसमोर आहे़ शिवाय जर्मनीच्या हिटलरचे ज्यू लोकांशी खटकले होते. राईन हार्ड या जर्मन सैन्यातील अधिकाऱ्याने तर एक कोटीपेक्षा जास्त ज्यू लोकांची कत्तल करण्याची योजनादेखील आखली होती. अशात ज्यू लोकांचे प्राण वाचवायचे असतील आणि तेही आपल्याला त्याच्या काही झळा न पोचता उपाय होत असेल तर झायोनिस्ट इस्राईलच्या स्थापनेचा मार्ग त्यांना सुचला. त्यानुसार त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली, पण कोट्यवधी अरबांच्या प्राणाची राखरांगोळी या प्रक्रियेत झाली़ तीदेखील त्यांच्या योजनेचा भागच आहे. 1948 च्या इस्राईलच्या स्थापनेचा 16 मे हा दिवस नकबा दिन म्हणून पॅलेस्टाईनी पाहत आहेत़ त्यांना आपले गमावलेले राष्ट्र, ऊर्जा, वैभव परत घ्यायचे आहे. एका गोष्टीकडे इस्राईलने लक्ष्य द्यायला हवे ती गोष्ट म्हणजे अमेरिकेने आपले दुतावास (वकिलात) पूर्व जेरूसलेममध्ये हलवले आहे़ हा त्यांचा निर्णय म्हणजे इस्राईलविरूद्ध नकबाच आहे़ इस्राईलकडून आपले उद्दिष्ट साकार झाले असल्याने आता त्यांचा देश अमेरिकेचाच एक प्रदेश बनतो की काय हा प्रश्न आहे.
जगात जे लोक सतत संघर्ष करत असतात त्यांचा इतिहास कधी भूतकाळात विलीन होत नाही़. ते कधी इतिहासजमा होत नसतात़. त्यांच्या काळाला भूतकाळ, भविष्यकाळ आणि वर्तमानकाळ अशा सीमा नसतात़ त्यांचा संघर्ष सतत एखाद्या नदीच्या प्रवाहासारखा वाहत असतो आणि हाच संघर्ष त्यांच्या जगण्याचा असतो़. पॅलेस्टीनी अरब असेच लोक आहेत. त्यांचा आत्मविश्वास कधी ढळणार नाही. आपले ध्येय साकार केल्याशिवाय ते संघर्षाची वाट सोडणार नाहीत.
यावर्षी हा दिवस पाळला गेला याला अधिकच महत्त्व यासाठी आले की अमेरिकेने आपले दुतावास इस्राईलची राजधानी असलेल्या तेल अवीव या शहरातून पूर्व जेरूसलेम या पॅलेस्टीनी शहरात हलविले. आपल्या आगामी पिढ्यांना, जगातील इतर सर्व राष्ट्रांना आणि मानवाधिकाराच्या देखावा मांडणाऱ्या सर्व संस्थांना याची जाणीव करून द्यावी की याच दिवशी म्हणजे 16 मे 1948 साली मानवतेच्या, एका राष्ट्राच्या, सार्वभौमत्वाला आंतरराष्ट्रीय कायदे-नियमांना धाब्यावर बसवून लाखो निष्पाप पॅलेस्टीनी लोकांना आपल्या देशातून काढून टाकले. हजारो स्त्री-पुरूष आणि निष्पाप मुलांची कत्तल केली. त्याचा बदला घेतल्याशिवाय त्यांचा लढा थांबणार नाही. त्या जुलमी राष्ट्रांनी ज्या पद्धतीने मानवतेवर कलंक लावित एका अवैध इस्राईल राष्ट्राची निर्मिती केली, त्याचा जाब त्यांना आज न उद्या पॅलेस्टाईनच्या आगामी पिढ्यांना द्यावा लागणार, असे विचार लढ्यातील प्रमुख व्यक्ती मुस्तफा बारगोटी यांनी जाहीरपणे व्यक्त केले आहेत. ते असेही म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत आपला देश परत घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आमच्या लोकांनी आपलं धैर्य सोडलेलं नाही की त्यांचा रोष कमी झालेला आहे. उलट अमेरिकेच्या सध्याच्या निर्णयामुळे त्यांच्या इच्छाशक्तीला आणखीनच बळ प्राप्त झालेले आहे. दुसऱ्या एका नेत्यानं म्हटलं आहे की, आमचा हा लढा अहिंसेच्या मार्गाने चालू असला तरी सद्य:परिस्थितीत अहिंसेला अर्थ राहिलेला दिसत नाही.
1948 साली इस्राईल देशाची घोषणा झाली त्यास बीबीसीच्या एका माजी पत्रकार ऍलेन हार्टने असे सांगितले होते की, जरी संयुक्त राष्ट्राद्वारे या निर्णयाची घोषणा झाली तरी या निर्णयासाठी मुळात वाममार्गाचा वापर केला गेला होता. जरी 1948 साली इस्राईल राष्ट्राची स्थापना झाली तरी खऱ्या अर्थानं इस्राईली राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी 150 वर्षापूर्वीच नेपोलियन बोनापार्ट यांनी 1799 साली ही प्रक्रिया सुरू केलेली होती. त्याने या काळच्या ऑटोमन एम्पायरमध्ये असलेल्या पॅलिस्टाईन या राष्ट्रातील एक लहानसे शहर ऑकरवर हल्ला करून ते काबीज करून घेतले होते. या मागचे त्यांचे उद्दिष्ट असे होते की, या भागात फ्रान्सची सत्ता प्रस्थापित करावी. त्याने त्या वेळी ज्यू धर्मियाच्या नेत्यांना पत्र लिहून त्यांची मदद मागितली. याच्या बदल्यात पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू लोकांसाठी इस्राईलची स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले. पण त्याला या युद्धात पराजय पत्कारावा लागला. ब्रिटनने मात्र नेपोलियनच्या या संकल्पनेची 1840 साली पुनरावृत्ती केली. त्याच सुमारास म्हणजे 1896 साली हंगरी वंशाच्या एका पत्रकारानं पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू धर्मींना त्यांचा स्वत:चा देश कसा स्थापन करता येईल याचा सविस्तर अहवाल तयार करून तो ब्रिटनच्या सत्ताधाऱ्यांना दिला. हा अहवाल सादर झाल्याच्या दुसऱ्याच वर्षी म्हणजे 1897 साली स्वित्झरलँडच्या एका शहरात ज्यू लोकांचे अधिवेश भरवले गेले. पुढे जाऊन 1907 साली ज्यू लोकांसाठी एक कम्यूनिटी सेंटर उघडण्यात आले. एका मागून एक युरोपीयन देश इस्राईल राष्ट्राच्या स्थापेनच्या चळवळीत सहभागी होत राहिले. याचे कारण? मध्य-पूर्व देशांची पुनर्मांडणी करणे हे आमचे खरे उद्दिष्ट आहे. असे त्या वेळी ब्रिटनच्या सत्ताधाऱ्यांनी जगजाहीर केले होते आणि ती पुनर्मांडणी कशी होत आहे हे सध्या सारे जग पाहात आहे. सीरियाला उद्ध्वस्त करून कोट्यवधी लोकांना भटकंती दिली. इराकला कायमचे संपवून टाकले, अफगानिस्तानची राखरांगोळी केली. कोट्यवधी निष्पाप माणसांची सर्रास हत्या केली आणि दररोज होत आहे. माणुसकी आणि मानवतेच्या संकल्पना शून्यात काढल्या. मानव आणि दानव यातील सीमारेषा धुसर केल्या. गेल्या 25-30 वर्षापासून हा पुनर्मांडणीचा रक्तरंजित खेळ चालू आहे. याचा अंत आहे की नाही हे सांगणे कठीण. पॅलेस्टाईन हे राष्ट्र ऑटोमन राजवटीत होते. आधी त्या राजवटीचा नाश करून ब्रिटनने या देशावर कब्जा केला. कारण त्याला हा देश स्वत:साठी नको होता. इस्राईलची स्थापना करायची होती.
या प्रक्रियेची नियमित सुरूवात 1907 साली झाली. ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव बलाफोर यांनी एक घोषणा केली ज्यास ’बालफोर डिक्लेरेशन’ म्हणतात. यात बालफोरने असे म्हटले होते की इस्राईलविषयी आमच्या संवेदना आणि त्यांच्याशी आपुलकी त्यांना कळवण्यासाठी त्यांच्यासाठी त्यांचा स्वत:च्या देशाची निर्मिती पॅलेस्टाईनमध्ये करणे गरजेचे आहे. या घोषणेत असे जरी स्पष्ट केले गेले होते की या निर्णयांना पॅलेस्टाईनमधील अरबांच्या मानवी, भाषिक, सांस्कृतिक हक्कांची कसल्याही प्रकारे पायमल्ली होणार नाही. त्यांनी अरबांना जे वचन दिले होते त्याची लक्तरे कशी जगाच्या वेशीवर लटकत आहेत हे सारे जग पाहात आहे.
ज्या वेळी ज्यू धर्मिंयासाठी पॅलेस्टाईनमध्ये एका वेगळ्या राज्याची स्थापना करण्याचे ठरले त्या वेळी पॅलेस्टाईनमध्ये अरबांची लोकसंख्या 6,70,000 म्हणजे 93 टक्के तर ज्यू लोकांची संख्या केवळ 60,000 म्हणजे 3 टक्के इतकी होती. तीन टक्के लोकांसाठी पॅलेस्टाईन हा 100 टक्के देश देऊ केला. यात बाकीचे लोक आले. जगभरातील देशांमध्ये ज्यू लोक ज्यांना प्रोत्साहन, आकर्षण आणि वेळ पडल्यास धमकी देऊन इस्राईलमध्ये वास्तव करण्यास बोलवले गेले. ब्रिटनने केवळ तोंडी, कागदोपत्रीच इस्राईलची निर्मिती केलेली नाही. तर त्यांना पॅलेस्टाईन ज्यू लोकांच्या पदरात घालायचे होते. यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष त्यांच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारीदेखील निभावली. सर्व प्रथम ’हंगाना’ नावाची एक सशस्त्र सैनिकी संस्था कायम केली. अरब पॅलेस्टाईनींनी जेव्हा इस्राईल समोर आव्हान उभे केले तेव्हा त्यांच्या नेत्यांना एक-एक करून ठार करून टाकले. काहींना जेलमध्ये डांबून ठेवले आणि नंतर मृत्युदंडाची शिक्षा दिली. पॅलेस्टीनींना नि:शस्त्र केले आणि ज्यू लोकांना सशस्त्र केले. अरबांना इस्राईलमधून कसे काढून टाकावे याचे एक प्रात्यक्षिक त्यांना जेरूसलेम लगतच्या एका दैरयासीन या गावाची निवड केली. ’हगाना’ आणि दूसऱ्या एका इरगुन नावाच्या संघटनेने एका रात्री त्या गावावर हल्ला केला. अडीचशेच्या जवळपास मोलमजुरी करून संसार करणाऱ्या या गावातील पुरूषांना ठार केले. गर्भवती महिलांचे पोट चिरून अर्भक आकाशात फेकले आणि पुन्हा याच पद्धतीने सर्व अरब पॅलेस्टीनींना भयभीत करून लाखोंच्या संख्येस पॅलेस्टाईनमधून जीव वाचवून पळ काढण्यास भाग पाडले.
जगात जिथे कुठे विध्वंस, रक्तपात होत असेल तिथे अमेरिकेचा हात नसणे म्हणजे जगातील आठवे आश्‍चर्यच! ब्रिटन आणि यूरोपियन देश ज्या झायोनिस्ट राष्ट्राची स्थापना करण्यात गुंतले होते त्यांना हर प्रकारचे मार्गदर्शन अमेरिकेचे लाभले होते. अमेरिकेने मध्यपूर्वेतील अरबांना यात अडथळा उभे करू नये याची जबाबदारी उचलली होती. अरबांनी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट यांच्यावर दबाव आणलाणकी जगातील ज्यू निर्वासितांना पॅलेस्टाईनमध्ये येऊ देऊ नका. त्यावर रूझवेल्टने तत्कालीन सऊदी राष्ट्राध्यक्ष इब्ने सऊदला आश्वासन दिले़ की अरबांविरूद्ध ज्यूंना आम्ही कधीही मदत करणार नाही़. मात्र रूझवेल्ट वॉशिंग्टनला परतताच पहिली गोष्ट जी त्यांनी केली ती म्हणजे त्यांनी ज्यू धर्मगुरूंना बोलावून घेतले आणि त्यांना आश्वासन दिले, मी तुमच्या बाजूनी आहे़ जगातील ज्यू लोकांनी पॅलेस्टाईनकडे पलायन करावे. ज्यामुळे ज्यू लोकांना त्यांच्या स्वत:च्या इस्राईल राष्ट्राची स्थापना करण्याचा मार्ग सुकर व्हावा, हे अमेरिका आणि त्याचे राजकारण.
प्रश्न असा की, ज्यू लोकांशी या यूरोपीय आणि अमेरिकी राष्ट्राला इतकी सहानुभूती, इतका जिव्हाळा कशापायी होता. खरे वास्तव वेगळेच आहे, ते म्हणजे असे की साऱ्या यूरोपीयन देशांमध्ये ज्यू धर्मीय पसरले होते़ यूरोपियनांना ते नको होते़ रशियामधील लाखो ज्यू धर्मियांना त्याने कापून टाकण्यास सुरूवात केली होती़. तेथील लाखो ज्यू धर्मियांनी अमेरिकेची वाट धरली होती. या संबंधी ज्यू लोकांना आपल्या देशातून काढून इतरत्र हलवायचे त्यांनी ठरवले होते. पॅलेस्टाईनमध्ये त्यांना बसवणे म्हणजे मध्यपूर्वेतील अरब देशांवर आपले नियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते़ म्हणून त्यांनी पॅलेस्टाईनची निवड केली़. यूरोपियनच्या वतीने अरब राष्ट्राची जी पुनर्मांडणीची जबाबदारी इस्राईलद्वारे पार पाडून घेण्यात आली. आज ती लोकांसमोर आहे़ शिवाय जर्मनीच्या हिटलरचे ज्यू लोकांशी खटकले होते. राईन हार्ड या जर्मन सैन्यातील अधिकाऱ्याने तर एक कोटीपेक्षा जास्त ज्यू लोकांची कत्तल करण्याची योजनादेखील आखली होती. अशात ज्यू लोकांचे प्राण वाचवायचे असतील आणि तेही आपल्याला त्याच्या काही झळा न पोचता उपाय होत असेल तर झायोनिस्ट इस्राईलच्या स्थापनेचा मार्ग त्यांना सुचला. त्यानुसार त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली, पण कोट्यवधी अरबांच्या प्राणाची राखरांगोळी या प्रक्रियेत झाली़ तीदेखील त्यांच्या योजनेचा भागच आहे. 1948 च्या इस्राईलच्या स्थापनेचा 16 मे हा दिवस नकबा दिन म्हणून पॅलेस्टाईनी पाहत आहेत़ त्यांना आपले गमावलेले राष्ट्र, ऊर्जा, वैभव परत घ्यायचे आहे. एका गोष्टीकडे इस्राईलने लक्ष्य द्यायला हवे ती गोष्ट म्हणजे अमेरिकेने आपले दुतावास (वकिलात) पूर्व जेरूसलेममध्ये हलवले आहे़ हा त्यांचा निर्णय म्हणजे इस्राईलविरूद्ध नकबाच आहे़ इस्राईलकडून आपले उद्दिष्ट साकार झाले असल्याने आता त्यांचा देश अमेरिकेचाच एक प्रदेश बनतो की काय हा प्रश्न आहे.
जगात जे लोक सतत संघर्ष करत असतात त्यांचा इतिहास कधी भूतकाळात विलीन होत नाही़. ते कधी इतिहासजमा होत नसतात़. त्यांच्या काळाला भूतकाळ, भविष्यकाळ आणि वर्तमानकाळ अशा सीमा नसतात़ त्यांचा संघर्ष सतत एखाद्या नदीच्या प्रवाहासारखा वाहत असतो आणि हाच संघर्ष त्यांच्या जगण्याचा असतो़. पॅलेस्टीनी अरब असेच लोक आहेत. त्यांचा आत्मविश्वास कधी ढळणार नाही. आपले ध्येय साकार केल्याशिवाय ते संघर्षाची वाट सोडणार नाहीत.
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
9820121207
Post a Comment