इंधनदरवाढीचा फटका!

इंधनाच्या किमती नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर जात असून, त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. कर्नाटक  निवडणूक काळात काहीशी रोखलेली दरवाढ आता सैल करण्यात आल्याने पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीचा भडका उडाला आहे.  महाराष्ट्रात काही ठिकाणी पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ८५ रुपये सात पैशांपर्यंत पोहोचले असून, डिझेलसाठीदेखील नागरिकांना ७१ रुपये ६६  पैसे मोजावे लागत आहेत. देशात महाराष्ट्रामध्ये इंधन सर्वांत महाग आहे. वेळोवेळी लावलेले 'सेस' जैसे थे ठेवले गेल्याने राज्यात  पेट्रोल, डिझेल महाग असल्याचे म्हटले जाते. किल्लारी येथे भूकंप झाला त्या वेळी पेट्रोल, डिझेलसारख्या इंधनावर एक रुपया सेस  लावण्यात आला. तेथील जनजीवन पूर्वपदावर येऊन कितीतरी वर्षे लोटली. परंतु, तरीही अद्याप हा सेस हटविण्यात आलेला नाही.  दोन वर्षांपूर्वी राज्यात दुष्काळ होता. त्या वेळीही सेस लावण्यात आला. गेली दोन वर्षे चांगला पाऊस होऊनही सेस कायम आहे.  महामार्गालगतचे वाइन शॉप बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तेव्हादेखील दोन ते अडीच रुपये वाढविण्यात आले. परंतु, हे  वाढविलेले दर सरकारने पुन्हा कधीच मागे घेतलेले नाहीत. याखेरीज अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात व्हॅटदेखील अधिक आहे.  त्यामुळे राज्यात इंधनासाठी अधिक पैसे मोजावे लागत असून, नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे. कर्नाटक निवडणुकीमुळे  मध्यंतरी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आले होते. परंतु, निवडणूक निकालानंतर आता पुन्हा दरवाढीचे ओझे  नागरिकांच्या खांद्यावर टाकले जात आहे. दररोज १२ ते १३ पैशांनी होणारी दरवाढ आता २५ ते ३० पैशांनी होत आहे. जागतिक बाजारपेठेतील क्रुड ऑइलच्या किमतींवर देशात इंधनाची किंमत ठरत आहे.  चार-पाच रुपयांपर्यंत वाढ झाली की मधेच कधीतरी  चार-आठ आणे कमी करून दर कमी केल्याचा आभास निर्माण केला जातो. दरवाढीमुळे सामान्य माणूस मात्र होरपळत राहतो.  देशभर सगळीकडेच सामान्यांना महागाईच्या या झळांनी भाजून काढले असून प्रक्षुब्ध भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. पेट्रोल-डिझेल  हे सरकारने उत्पन्नाचे आणि जनतेच्या खिशात हात घालण्याचे हक्काचे साधन मानल्याचे सिद्ध होत आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील  कराच्या माध्यमातून महसूल मिळवण्याची चटक या सरकारला लागली असल्याचे एकूण व्यवहारावरून दिसून येते. कारण कितीही  तक्रारी केल्या तरीही लोक अपरिहार्यतेपोटी पेट्रोल पंपांवर जाणारच हे सरकारला माहिती आहे. त्यामुळेच सहजपणे हा पैसा मिळू  लागतो. एखादी व्यक्ती असो किंवा संस्था, सहजपणे पैसा मिळू लागला की त्याची चटक लागते. या सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरचा  अबकारी कर अनेकवेळा वाढवला आहे. जगतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतीच्या तुलनेत विचार केला तर पेट्रोल-डिझेलच्या  दरात वीस टक्क्यांच्या आसपास घट व्हायला पाहिजे होती, परंतु घट दूरच राहिली, त्यात सातत्याने वाढच होत राहिली. सन २०१६- १७ या वर्षात सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल या दोन उत्पादनांवर ३,२७,५५० कोटी रुपये कमावले आहेत. केंद्रीय पर्यटनमंत्री के. जे.  अल्फान्सो यांनी मध्यंतरी, पेट्रोल दर वाढल्याने मोटार बाळगणारे उपाशी मरणार नाहीत, असे विधान करून आपली आणि आपल्या  सरकारची मानसिकता स्पष्ट केली होती. लोक उपाशी मरणार नाहीत, हे खरे असले तरी सुखाने जगू शकत नाहीत हेही तेवढेच खरे  आहे. कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारपेठेत पुन्हा एकदा किंमतवाढीचा भडका पेटू लागला आहे. जे देश खूप मोठ्या प्रमाणावर  कच्च्या तेलाची आयात करतात त्यांना किंमतवाढीच्या झळीचा त्रास सहन करावा लागणार हे स्वाभाविक आहे. त्यात पुन्हा एखाद्या  देशाच्या चलनाचे डॉलरच्या तुलनेत विनिमय मूल्य घसरत असेल तर कच्च्या तेलाच्या आयातीचा खर्च वाढणार, हेही सहज लक्षात येते. जागतिक बाजारातील किंमत वाढ आणि देशातल्या पेट्रोल आणि डिझेल (एलपीजीदेखील) या इंधनदरातील किंमतवाढ यात  कुठेही मेळ लागत नाही. याचे कारण पेट्रोल, डिझेल यावर लादलेले भरमसाठ आकाराचे केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर हे कर कमी  केले तर दरवाढ कमी करता येईल. पुढील दोन वर्षांमध्ये (२०२० च्या शेवटी) कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रति बॅरलला ९० ते १००  डॉलरच्या घरात पोहोचतील, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. मात्र जागतिक बाजारपेठेत ज्या प्रमाणात कच्च्या तेलाच्या  किंमती वाढत आहेत त्यापेक्षा कितीतरी पटीने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढताना दिसत आहेत. या परिस्थितीत पेट्रोल  आणि डिझेलच्या किंमती कमी झाल्या नाहीत, तर किंमतवाढीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. अशा वेळी वित्तीय धोरण  अधिक कडक होऊन, व्याजदर वाढविले जातील. गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला ते मारक आहे. आता निदान पेट्रोल, डिझेलच्या  दरवाढीवर मात्र सरकारने लगाम घातला पाहिजे ही लोकांची एक साधी अपेक्षा आहे.
-शाहजहान मगदुम
(मो. : 8976533404, Email: magdumshah@eshodhan.com)