पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन-२०२०
‘पर्यावरण संरक्षण' हे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारतात ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६' या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. त्याअंतर्गत पुढे ‘ईआयए'ची रचना केली गेली. जल, वायू आणि जमीन यांच्यातील परस्परसंबंध तसेच या घटकांचा ‘मानव, इतर सजीव, वनस्पती आणि सूक्ष्मजीव' यांच्याशी असलेला संबंध या
साऱ्या गोष्टींचा समावेश पर्यावरणात होत असल्यामुळे ‘ईआयए'चे क्षेत्र अधिक व्यापक बनले आहे.
अगदी काही दिवसांपूर्वीची गोष्ट आहे. सांगली जिल्ह्यातील भोसे गावातील लोक एका ऐतिहासिक वटवृक्षाला वाचवण्यासाठी एकत्र आले. तेथील हे झाड ४०० वर्षांपूर्वीचे असल्याचे सांगितले जाते. राष्ट्रीय महामार्गात जाणारे हे झाड तोडले जाऊ नये यासाठी गावकऱ्यांच्या मोहिमेला वृक्षप्रेमींनी साथ दिली आणि अखेर हा वृक्ष वाचवण्यात त्यांना यश आले. त्याचप्रमाणे रत्नागिरीतील नाणार परिसरात तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याची योजना होती. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील परिसरात असा प्रकल्प आला, तर आपल्या शेतीचे, आंब्याचे नुकसान होईल या भीतीने लोकांनी त्याला विरोध केला. अखेर सरकारने तो प्रकल्प रत्नागिरीतून हलवण्याचा निर्णय घेतला. पण लोकांच्या याच अधिकारावरच हळूहळू गदा येईल की काय, अशी भीती भारतातील अनेक पर्यावरणप्रेमींना वाटते आहे. कारण केंद्र सरकारने Environment impact assessment अर्थात EIA-२०२० म्हणजे ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकना’संबंधी नियमांचा नवा मसुदा आणला आहे. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन म्हणजे कुठलाही प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्प किंवा एखाद्या विकासकामाचा पर्यावरणावर काय आणि कसा परिणाम होईल याचा अभ्यास करून अंदाज लावण्याची प्रक्रिया.
‘इआयए’मध्ये कोळसा आणि अन्य खनिजांच्या खाणी, पायाभूत सुविधा, विद्युत प्रकल्प (औष्णिक, जलविद्युत आणि अणुउर्जा प्रकल्प), गृहनिर्माण प्रकल्प, अन्य औद्योगिक प्रकल्प अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. जगभरातील शंभरहून अधिक देशांमध्ये अशा स्वरुपाचे मूल्यांकन बंधनकारक आहे. भारतात पहिल्यांदा १९९४ साली EIA कसे असावे याविषयीचे नियम ठरवण्यात आले होते. मग २००६ साली त्यात काही बदल करण्यात आले. आता या प्रक्रियेचा नवा मसूदा येऊ घातला आहे. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने मार्चमध्ये नवी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन-२०२० (ईआयए) अधिसूचना जारी केली होती. सर्वात जास्त विरोध सार्वजनिक सुनावणीसंदर्भातील बदलांना होतो आहे. नियमांनुसार कुठल्याही प्रकल्पाची ईआयए प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तो अहवाल लोकांसमोर सादर करणे, त्यावर जनसुनावणी (public hearing) घेणे बंधनकारक असते. कारण त्यामुळे लोकांना या प्रकल्पाचा आपल्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे समजून घेता येते. त्याविषयी आपले आक्षेप नोंदवता येतात आणि त्यांचा विचार करूनच अंतिम मंजुरी देणे अपेक्षित असते. सध्या कोव्हिडची साथ पसरली असताना असा नवा अधिनियम आणण्याची घाई का केली जाते आहे असा प्रश्न मुंबईतील पर्यावरणप्रेमी यश मारवा विचारतात. या बदलांमुळे ईआयए प्रक्रिया सौम्य होते आणि बड्या सिंचन प्रकल्पांच्या बाबतीत पर्यावरणाच्या नुकसानासाठी प्रोत्साहन मिळते, असा आरोप South Asia Network on Dams, Rivers and People ने केला आहे. ज्येष्ठपर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या मते पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करणे बंधनकारक असूनही भारतात अनेक प्रकल्पांमध्ये ही प्रक्रिया केली गेलेली नाही आणि केली, तिथेही नियम मोडले गेल्याचे समोर आले आहे. नॅशनल फिश वर्कर फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती यांनी ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन’ अधिसूचना २०२०चा मसुदा मच्छिमारांसाठी पूर्णपणे हानीकारक असल्याचे म्हटले आहे. ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन’ अधिसूचना २०२०चा मसुदा मागे घ्यावा, यासाठी नॅशनल फिश वर्कर फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने ८ ऑगस्ट २०२० रोजी वेबिनार आयोजित केला होता. केंद्र सरकारने जारी केलेली अधिसूचना मान्य झाली तर देशातील समुद्र किनारे असलेल्या राज्यांना भविष्यात प्रचंड दुष्परिणामाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे मत या वेळी मांडण्यात आले. पर्यावरण विषयावर काम करणारे अभ्यासक, तज्ज्ञ आणि निसर्गावर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे त्यांनी या ईआयए अधिसूचनेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ही अधिसूचना कोणाचाच विकास करणार नाही तर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचा विनाशाच करेल असे विविध चर्चेतून स्पष्ट होत आहे. तापमानवाढ अपरिवर्तनीय झाली आहे. मानवजातीला अस्तित्त्वात राहायचे असेल तर पर्यावरणाचा नाश चालणार नाही. कारण ३० वर्षांत मानवजात पृथ्वीवरून नष्ट होत आहे.
मसुदा ज्या गोष्टी वाचविण्यासाठी येतो त्याची परिमाणेच बदलेली आहेत. त्यामुळे जगातल्या थर्मल आणि रिफायनऱ्या आजच थांबल्या पाहिजेत.
(भाग ७) - क्रमश:
- शाहजहान मगदुम
मो.: ८९७६५३३४०४
साऱ्या गोष्टींचा समावेश पर्यावरणात होत असल्यामुळे ‘ईआयए'चे क्षेत्र अधिक व्यापक बनले आहे.
अगदी काही दिवसांपूर्वीची गोष्ट आहे. सांगली जिल्ह्यातील भोसे गावातील लोक एका ऐतिहासिक वटवृक्षाला वाचवण्यासाठी एकत्र आले. तेथील हे झाड ४०० वर्षांपूर्वीचे असल्याचे सांगितले जाते. राष्ट्रीय महामार्गात जाणारे हे झाड तोडले जाऊ नये यासाठी गावकऱ्यांच्या मोहिमेला वृक्षप्रेमींनी साथ दिली आणि अखेर हा वृक्ष वाचवण्यात त्यांना यश आले. त्याचप्रमाणे रत्नागिरीतील नाणार परिसरात तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याची योजना होती. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील परिसरात असा प्रकल्प आला, तर आपल्या शेतीचे, आंब्याचे नुकसान होईल या भीतीने लोकांनी त्याला विरोध केला. अखेर सरकारने तो प्रकल्प रत्नागिरीतून हलवण्याचा निर्णय घेतला. पण लोकांच्या याच अधिकारावरच हळूहळू गदा येईल की काय, अशी भीती भारतातील अनेक पर्यावरणप्रेमींना वाटते आहे. कारण केंद्र सरकारने Environment impact assessment अर्थात EIA-२०२० म्हणजे ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकना’संबंधी नियमांचा नवा मसुदा आणला आहे. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन म्हणजे कुठलाही प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्प किंवा एखाद्या विकासकामाचा पर्यावरणावर काय आणि कसा परिणाम होईल याचा अभ्यास करून अंदाज लावण्याची प्रक्रिया.
‘इआयए’मध्ये कोळसा आणि अन्य खनिजांच्या खाणी, पायाभूत सुविधा, विद्युत प्रकल्प (औष्णिक, जलविद्युत आणि अणुउर्जा प्रकल्प), गृहनिर्माण प्रकल्प, अन्य औद्योगिक प्रकल्प अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. जगभरातील शंभरहून अधिक देशांमध्ये अशा स्वरुपाचे मूल्यांकन बंधनकारक आहे. भारतात पहिल्यांदा १९९४ साली EIA कसे असावे याविषयीचे नियम ठरवण्यात आले होते. मग २००६ साली त्यात काही बदल करण्यात आले. आता या प्रक्रियेचा नवा मसूदा येऊ घातला आहे. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने मार्चमध्ये नवी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन-२०२० (ईआयए) अधिसूचना जारी केली होती. सर्वात जास्त विरोध सार्वजनिक सुनावणीसंदर्भातील बदलांना होतो आहे. नियमांनुसार कुठल्याही प्रकल्पाची ईआयए प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तो अहवाल लोकांसमोर सादर करणे, त्यावर जनसुनावणी (public hearing) घेणे बंधनकारक असते. कारण त्यामुळे लोकांना या प्रकल्पाचा आपल्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे समजून घेता येते. त्याविषयी आपले आक्षेप नोंदवता येतात आणि त्यांचा विचार करूनच अंतिम मंजुरी देणे अपेक्षित असते. सध्या कोव्हिडची साथ पसरली असताना असा नवा अधिनियम आणण्याची घाई का केली जाते आहे असा प्रश्न मुंबईतील पर्यावरणप्रेमी यश मारवा विचारतात. या बदलांमुळे ईआयए प्रक्रिया सौम्य होते आणि बड्या सिंचन प्रकल्पांच्या बाबतीत पर्यावरणाच्या नुकसानासाठी प्रोत्साहन मिळते, असा आरोप South Asia Network on Dams, Rivers and People ने केला आहे. ज्येष्ठपर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या मते पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करणे बंधनकारक असूनही भारतात अनेक प्रकल्पांमध्ये ही प्रक्रिया केली गेलेली नाही आणि केली, तिथेही नियम मोडले गेल्याचे समोर आले आहे. नॅशनल फिश वर्कर फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती यांनी ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन’ अधिसूचना २०२०चा मसुदा मच्छिमारांसाठी पूर्णपणे हानीकारक असल्याचे म्हटले आहे. ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन’ अधिसूचना २०२०चा मसुदा मागे घ्यावा, यासाठी नॅशनल फिश वर्कर फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने ८ ऑगस्ट २०२० रोजी वेबिनार आयोजित केला होता. केंद्र सरकारने जारी केलेली अधिसूचना मान्य झाली तर देशातील समुद्र किनारे असलेल्या राज्यांना भविष्यात प्रचंड दुष्परिणामाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे मत या वेळी मांडण्यात आले. पर्यावरण विषयावर काम करणारे अभ्यासक, तज्ज्ञ आणि निसर्गावर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे त्यांनी या ईआयए अधिसूचनेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ही अधिसूचना कोणाचाच विकास करणार नाही तर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचा विनाशाच करेल असे विविध चर्चेतून स्पष्ट होत आहे. तापमानवाढ अपरिवर्तनीय झाली आहे. मानवजातीला अस्तित्त्वात राहायचे असेल तर पर्यावरणाचा नाश चालणार नाही. कारण ३० वर्षांत मानवजात पृथ्वीवरून नष्ट होत आहे.
मसुदा ज्या गोष्टी वाचविण्यासाठी येतो त्याची परिमाणेच बदलेली आहेत. त्यामुळे जगातल्या थर्मल आणि रिफायनऱ्या आजच थांबल्या पाहिजेत.
(भाग ७) - क्रमश:
- शाहजहान मगदुम
मो.: ८९७६५३३४०४
Post a Comment