महराष्ट्रातील कोरोना महामारीची स्थिती पूर्णपणे सावरलेली नसली तरी कोरोनाच्या धास्तीने थांबलेला आर्थिक गाडा पुन्हा मार्गस्थ कधी होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. हळूहळू का होईना ही स्थिती पूर्वपदावर येत असल्याचे दिसत असले तरी प्रशासन पातळीवर ठोस उपाययोजनांची अत्यंत गरज आहे. लोकांना आता त्याचीच प्रतिक्षा आहे. अनलॉकिंगच्या प्रक्रियेत लॉकडाऊन काळात लागू करण्यात आलेले विविध स्वरूपाचे निर्बंध वेगाने मागे घेतले जातील अशी अपेक्षा होती. आता कुठे जिल्हाबंदी उठविण्यात आली आहे पण प्रत्यक्षात मात्र अजून जिकरीचे निर्बंध सुरूच आहेत. अशा स्वरूपाच्या निर्बंधांमुळे पूर्ण क्षमतेने व्यापारउदीम सुरू होण्यातही बऱ्याच अडचणी येत आहेत. कोविड-१९ महासाथ व लॉकडाऊनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात असून देशातल्या संघटित क्षेत्रालाही याचा मोठा फटका बसल्याचे चित्र आता दिसू लागले आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)ने नुकतीच या संदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली असून एप्रिल २०२० ते जुलै २०२० या काळात संघटित क्षेत्रातील बेरोजगारीचा आकडा १ कोटी ९० लाखाच्या घरात गेला आहे. एप्रिलमध्येच १ कोटी ७० लाख ५० हजार नोकर्यांवर संकट आले होते. दरमहा पगार मिळणार्या नोकर्या गेल्या की त्या मिळणे कठीण असते, त्यामुळे संघटित क्षेत्राला बसलेला बेरोजगारीचा फटका हा महत्त्वाचा समजला जातो. पण याच्या उलट चित्र असंघटित क्षेत्रात दिसून आले आहे. लॉकडाऊन पुकारल्यानंतर एप्रिलमध्ये असंघटित क्षेत्रातील रोजंदारीवर काम करणारे श्रमिक, फेरीवाले व छोट्या व्यापार्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली होती. कोविड-१९ महासाथ व लॉकडाऊनमुळे देशातील ४१ लाख रोजगार गेले असून बांधकाम क्षेत्र व कृषी क्षेत्राला याचा जोरदार फटका बसल्याचा अहवाल आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना व आशियाई विकास बँकेने जाहीर केला आहे. या महासाथीत निर्माण झालेली बेरोजगारी ही अत्यंत आव्हानात्मक असून तिचा मुकाबला करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारतात २५ किंवा त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील युवकांपेक्षा १५-२४ वयोगटातील युवकांचे रोजगार महासाथीत गेले आहेत. त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन राहील व त्याने अनेक सामाजिक समस्यांना खतपाणी घातले जात असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याच बरोबर महासाथीमुळे शिक्षण व प्रशिक्षणात अडथळे आले आहेत. स्थलांतरणामुळे रोजगाराला मुकावे लागले आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. आशिया व पॅसिफिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात तरुण बेरोजगार झाले असून २०१९च्या तुलनेत २०२०च्या तिमाही ही बेरोजगारी वेगाने वाढली आहे. ही बेरोजगारी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जपान, मलेशिया, व्हिएतनाम, चीनमध्ये दिसून आली आहे. जेव्हा अर्थविकासाला गती मिळेल तेव्हा पगार कपातीच्या धोरणात कंपन्यांकडून बदल केले जातील पण हे बदल वित्तीय वर्षाच्या दुसऱ्या टप्प्यात दिसू लागतील. नवे रोजगारही अर्थव्यवस्थेतील मागणीवर अवलंबून असतील असे विश्लेषकांचे मत आहे. घरगुती उद्योग करून चार पैसे मिळवण्याचीही आता सोय राहिलेली नाही, कारण सगळेच बेभरवशी झाले आहे. सगळीकडेच वातावरणात नैराश्‍य व्यापून राहिले आहे. रोगाची भीती अजून दूर झालेली नसली तरी कोरोनाविषयी लोकांच्या मनात आता पूर्वी इतकी धास्ती राहिलेली नाही. अडचणीतील लोकांना पुरेशा प्रमाणात सरकारी मदत मिळण्यालाही बऱ्याच मर्यादा आहेत याचीही लोकांना जाण आहे. त्यामुळे लोकच स्वतःचे हातपाय हलवून जगण्याचे विविध मार्ग शोधत आहेत. तथापि कोरोनाच्या अनुषंगाने अजून काही प्रमाणात सुरू असलेले निर्बंध ही त्यांची मोठी अडचण आहे. जागतिक साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी एक खबरदारीचा उपाय म्हणजे उपासनास्थळे बंद करणे. त्याने कदाचित रोगाचा प्रसार थांबविला असेल, परंतु त्याच्या स्वामीबरोबर सेवकाचा आध्यात्मिक संबंध कमकुवत झाला आहे जो उपासनास्थळाच्या पवित्र वातावरणात तयार झाला आहे. ईश्वराच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीमध्ये आध्यात्मिक सामर्थ्य निर्माण होते जे त्याला प्रतिकूलतेविरुद्ध संघर्ष करण्यास प्रोत्साहित करते. आध्यात्मिक कनेक्शनच्या कमकुवतपणामुळे ज्या लोकांना या रोगाचा योग्यप्रकारे सामना झाला नाही अश्या लोकांना नैराश्याने ग्रासलेले आहे. याकरिता जेव्हा बाजारपेठा व मॉल इत्यादी उघडली जातील तेव्हा खबरदारीच्या उपाययोजनांच्या अटींसह उपासनास्थळेदेखील उघडली जावीत, अशी मागणी जमाअत ए इस्लामी हिंद महाराष्ट्र सारख्या विविध सामाजिक संघटनांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. माध्यमांच्या काही घटकांच्या चिथावणीला न जुमानता, भारतातील सर्व जाती, प्रवर्ग आणि धर्मातील लोकांनी संकटात असताना एकमेकांना मदत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत. लॉकडाऊनमधील बेरोजगार आणि इतर पीडित लोकांच्या खात्यावर थेट पैसे पाठविण्याची तसेच परप्रवासी कामगारांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची मागणी सध्या जोर धरत आहे.
- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Post a Comment