गेल्याच आठवड्यात साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जन्मशताब्दी वर्षाची सांगता झाली. अण्णाभाऊ साठे, अमर शेख या शाहिरांनी ‘देश की जनता भुखी है, ये आझादी झुटी है’ असा नारा देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर लगेचच दिला होता. तर भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्थिक व सामाजिक विषमता देशासमोरील मोठे आव्हान असल्याचे मत मांडले होते, याची प्रचिती सर्वांना सध्या येत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील एक क्रांतिकारी पाऊल म्हणून वर्णन केलेल्या संसदेचे आणि घटनेकडे दुर्लक्ष करून कोरोना महामारीच्या काळात २१ व्या शतकातील नवीन शैक्षणिक धोरण जनतेसमोर आणले गेले. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी वेळोवेळी देशात शैक्षणिक धोरण आखले जाते. ‘नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०’ काही फायदेशीर बाबींसह उच्च शिक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांवर आघात करणारे आढळून येते. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच शैक्षणिक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पहिले शैक्षणिक धोरण १९६८ मध्ये तयार केले गेले, त्यानंतर १९८६ मध्ये दुसरे शैक्षणिक धोरण आणले गेले, ज्यात १९९२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत शिक्षण व्यवस्था बदलण्यासाठी २९ जुलै २०२० रोजी ३४ वर्षांनंतर नवीन शैक्षणिक धोरण आणले गेले आहे. प्रा. के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली गठित समितीने बनविलेले ‘नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०’ उच्च शिक्षणाशी संबंधित लोकांसाठी धोकादायक ठरेल. यापूर्वी सेमिस्टर सिस्टम, एफवाययूपी, सीबीडीएस, यूजीसी याच्याजागी उच्च शिक्षणामध्ये एचईसीआयसारखी बेशिस्त संस्था बनविण्यात आली आहे. स्वावलंबी भारताबद्दल बोलून दलित मागासवर्गीय, महिला आणि अल्पसंख्याकांना कायमचे उच्च शिक्षणातून काढून टाकण्याची पूर्ण तयारी आहे. एमएचआरडीच्या २०१६ अहवालानुसार उच्च शिक्षणात १८.६ दशलक्ष विद्यार्थी आणि १६ दशलक्ष विद्यार्थिनींसह एकूण ३४.६ दशलक्ष विद्यार्थ्यांची नोंद होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. देशातील सर्व वर्ग, जाती आणि धर्मांतील लोकांना शासकीय अनुदानित विद्यापीठांमुळे उच्च शिक्षण मिळवण्याची त्यांची मोठी स्वप्ने साकार होऊ शकली असती, परंतु सरकारने शिक्षणावरील निगंतु वणकु ीला प्रोत्साहन देऊन आणि संस्थांच्या स्वायत्ततचे या नावाखाली त्यांची स्वप्ने चिरडली आहेत. आता ज्याच्याकडे पैसे आहेत तो जास्त अभ्यास करण्यास सक्षम असेल. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००२ मध्ये संविधानात ८६वी घटनादुरुस्ती करून शिक्षणाची नवीन रचना केली, त्यानंतर लगेच शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी अटलजींनी बिर्ला अंबानी कमिटी नेमली त्याला सर्व स्तरांतून विरोध झाला, भाजपची शायनिंग उडाली, त्यामुळे नंतर त्यांचे सरकार निवडून आले नाही. यूपीए सरकार आल्यावर समान शिक्षण प्रणाली व शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार (आरटीई) कायदा २००९ मध्ये लागू करण्यात आला. पण अनेक चांगल्या बाबी काँग्रेस ने वगळल्या. काँग्रेस ने भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आरटीआय कायदाही लागू केला. या कायद्यामुळे काँग्रेस मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर आले, आणि २०१४ साली ‘न खाऊं गा न खाणे दुंगा’चे भाजप सरकार निवडून आले. आरएसएसच्या रणनीतीनुसार शिक्षणात आमूलाग्र बदल (भगवीकरण, खाजगीकरण, बाजारीकरण) करण्यासाठी त्यानंतर देशातील तमाम अनुभवी शिक्षण तज्ज्ञ सोडून ज्यांचा अनेक वर्षे देशातील शिक्षण व्यवस्थेशी अजिबात संबंध नव्हता अशा डॉ. कस्तुरीरंगन (अंतराळ शास्त्रज्ञ) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. डॉ कस्तुरीरंगन यांनी ३१ मे २०१९ रोजी नवीन शिक्षण धोरण अहवाल शासनाला सादर केला. ज्योतिषी शिक्षणमंत्री रमेश पोखरीयाल यांनी मंत्रिमंडळात मंजूर झालेला तो नुकताच जाहीर केला आहे. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देण्याच्या नावाखाली गोंडस चित्र निर्माण केले आहे, मोदी सरकारला हे धोरण लागू करायचे असेल तर देशात व संसदेत चर्चा करावीच लागेल. नवीन शैक्षणिक धोरणात नमूद केलेली काही सकारात्मक उद्दिष्टे देशातील तरुणवगाभसाठी लाभदायक ठरतील असे सांगणे अतिशयोक्ती ठरेल. अवतार सिंग संधू उर्फ पाश यांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘सबसे खतरनाक होता है, अपने सपनों का मर जाना’. शिकून मोठे व्हायचे स्वप्न वास्तवात कधी येणार हा यक्षप्रश्न आहे. ‘ही व्यवस्था तुम्हाला नापास करू शकते, मात्र नाऊमेद नाही करू शकत’. त्यामुळे जोपर्यंत शरीरात प्राण आहेत तोपर्यंत लढावेच लागेल. लढला तर किमान नोंद तरी होईल, आत्मघात करून घेतलात तर त्याची बातमीही होणार नाही कारण तुम्ही काही सुशांतसिंह नाहीत. तुम्हाला हवे तसे जग घडवायचे असेल तर परिवर्तन घडवा. अर्थात परिवर्तनात वर्तन हे महत्त्वाचे असते, हे विसरून चालणार नाही. प्रसारमाध्यमे समाजाला भुलीचे इंजेक्शन देतात आणि व्यवस्था ऑपरेशन फत्ते, हे आजचे वास्तव चित्र आहे. तेंव्हा भुलीचे इंजेक्शन घेतलेल्या या समाजाला जागे करावे लागेल, आपला विवेकाचा आवाज बुलंद करावा लागेल. आज ना उद्या ‘हाताची घडी आणि तोंडावरचं बोट’ काढून वज्रमूठ उभारावी लागेल.
– शाहजहान मगदुम
मो.: ९८७६५३३४०४
– शाहजहान मगदुम
मो.: ९८७६५३३४०४
Post a Comment