काँग्रेसच्या संपूर्ण इतिहासामध्ये स्वातंत्र्यापूर्वी जे काही बिगर गांधी पक्षाअध्यक्ष झाले ते झाले. स्वातंत्र्यानंतर मात्र बिगर गांधी अध्यक्षाला स्वतंत्रपणे काम करता आलेले नाही. किंबहुना त्यांना स्वतंत्रतारित्या काम करू दिले गेले नाही.
1951 ते 1954 म्हणजे तीन वर्षे जवाहरलाल नेहरू, 1959, 1978 ते 1984 म्हणजे 7 वर्षे इंदिरा गांधी, 1985 ते 1991 म्हणजे सहा वर्षे राजीव गांधी, 1998 ते 2017 व 2019-2020 असे एकूण 20 वर्षे सोनिया गांधी आणि 2017 ते 2019 दोन वर्षे राहूल गांंधी, असे एकूण 38 वर्षे गांधी परिवाराचा या पदावर एकाधिकार होता. अपवाद फक्त 1996 ते 1998 चा. या कालावधीत सिताराम केसरी हे अध्यक्षपदावर विराजमान होते.
9 ऑगस्ट 2020 रोजी सोनिया गांधी यांचा अंतरिम अध्यक्षपदाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर त्या गंगाराम रूग्णालयात भरती असताना काँग्रेसच्या तब्बल 23 दिग्गज नेत्यांनी ज्यात गुलाम नबी आझाद, कपील सिब्बल, भूपेंद्रसिंग हुड्डा, राजिंद्र कौर भट्टल, एम.विराप्पा मोईली आणि पृथ्वीराज चव्हाण सारख्यांचा समावेश होता, सोनिया गांधींना पत्र लिहून, ” पूर्ण वेळ आणि जमिनीवर ज्याचे काम दिसेल” असा अध्यक्ष निवडण्याबद्दल लेखी पत्र दिले होते. पूर्णवेळ आणि जमिनीवर काम दिसेल या शब्द रचनेतूनच या नेत्यांना राहूल गांधी पुन्हा अध्यक्ष म्हणून नकोत असे सुचित करावयाचे होते, हे सुज्ञ वाचकांच्या लक्षात आलेच असेल.
या पत्रामुळे साहजिकच राहूल गांधी यांना राग अनावर झाला. त्यातच त्यांचे स्व:वरचे नियंत्रण सुटले आणि पत्र लिहिणार्‍या ज्येष्ठ काँग्रेस जणांवर त्यांनी भाजपशी हातमिळविणी केल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यांच्या या आरोपाने पक्षात जे वादळ उठायला हवे होते ते अपेक्षेप्रमाणे उठले. कपिल सिब्बल आणि गुलाम नबी आझाद यांनी ट्विट करून याबाबतीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आपली चूक लक्षात आल्याबरोबर राहूल गांधी यांनी दोन्ही नेत्यांशी बोलून त्यांना ते ट्विट डिलिट करावयास भाग पाडले. यात गुलाम नबी आझाद यांनी राहूल गांधी यांचा आरोप सिद्ध झाल्यास आपण राजकारण सोडून देऊ, असे उद्वेगपूर्ण उद्गार काढले. या दोन्ही नेत्यांनी आपापले ट्विट जरी काढून टाकले तरी व्हायचे ते राजकीय नुकसान झालेच. काँग्रेसमध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याचा आणि जुने आणि नवे यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला असल्याचा संदेश जनतेमध्ये गेला.
अध्यक्ष निवडीसाठी 24 ऑगस्ट 2020 रोजी झालेली काँग्रेस कार्यकारिणीची ऑनलाईन बैठक अपेक्षेप्रमाणे वाझोंटी ठरली. या बैठकीत 51 नेत्यांनी जरी सहभाग नोंदविला असला तरी सोनिया गांधींना पत्र लिहिणार्‍या 23 नेत्यांपैकी फक्त 4 नेतेच उपस्थित होते. राहुल गांधी यांनी ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांचे भाजपशी संधान आहे असा आरोप केल्याने बैठकीची दिशाच चुकली. मतभेद इतके तीव्र झाले की शेवटी सोनिया गांधींनाच अंतरिम अध्यक्षपदी कायम ठेऊन बैठक आटोपली गेली.
काँग्रेसमध्ये अध्यक्षपदाला घेऊन दोन स्पष्ट मतप्रवाह आहेत, हे ही या बैठकीत स्पष्ट झाले. एका गटाला पूर्णवेळ व जमिनीवर ज्याचे काम दिसेल असा अध्यक्ष हवा म्हणजेच दुसर्‍या शब्दात त्यांना राहूल गांधी अध्यक्ष म्हणून नकोत तर गांधी शिवाय दुसरा अध्यक्ष चालणार नाही असे मानणार्‍यांचाही एक गट आहे.
स्वातंत्र्य भारताच्या काँग्रेसच्या इतिहासामध्ये बिगर गांधी अध्यक्षाची काय अवस्था होते हे पहायचे असेल तर 1996 ते 1998 दरम्यान अध्यक्षपदावर विराजमान झालेले सिताराम केसरी यांच्याकडे पहावे लागेल. काँग्रेसजणांनी त्यांची किती फजिती केली होती? काँग्रेस कार्यकारी समितीने त्यांना कसे कामच करू दिले नव्हते? दलित नसतांना त्यांना दलित ठरवून कसे अपमानास्पद रित्या घालवून दिले होते? हे पाहणे उचित ठरेल. त्यांची झालेली अपमानास्पद हकालपटी पाहता कुठलाही शहाणा काँग्रेस नेता अध्यक्ष बनण्यासाठी इच्छुक असेल असे वाटत नाही.
राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपद सोडल्यानंतर व सोनिया गांधी यांनी ते स्विकारल्यानंनंतर काँग्रेस पक्षाचे जे निर्णय झाले ते सर्वच सर्वच राहुल गांधी यांच्या मर्जीप्रमाणे झाले हे सत्यही नाकारता येण्यासाखे नाही. राहुल गंधी यांची कार्यशैली पाहता ते बिगर गांधी अध्यक्षाला स्वतंत्रपणे काम करू देतील असे वाटत नाही. युपीए 2 च्या काळात त्यांना न आवडलेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय त्यांनी ज्या त्वेषाने सार्वजनिकरित्या फाडून टाकला होता त्याची आठवण ठेवली तर त्यांच्या मानसिकतेचा सहज अंदाज येऊ शकतो. त्यांना कुठलीही जबाबदारी न घेता पक्षावर नियंत्रण ठेवण्याची इच्छा असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे.
काँग्रेसमधील जुन्या लोकांना राहूल गांधी नकोत कारण त्यांना त्यांची नवीन टीम पुढे आणायची आहे, त्यात त्यांना स्थान राहणार नाही. आणि राहुल गांधी समर्थक तरूण नेत्यांना राहुल गांधीच अध्यक्ष म्हणून हवेत, कारण त्यांना त्यांचे भविष्य राहुल गांधी अध्यक्ष असण्यामध्येच दिसून येते.
मुळात कोणत्याही राजकीय पक्षात एक वेळ अशी येतेच की जुन्या आणि नव्यांच्या वादामध्ये निश्‍चयपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. तसा निर्णय वेळेवर घेतला गेला तरच पक्ष प्रगती करतो. उदाहरणार्थ गोव्यात झालेल्या भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाला उर्जित अवस्था प्रदान करणार्‍या एल.के. अडवाणी व मुरलीमनोहर जोशी सारख्या जुन्या नेत्यांना बाजूला सारण्याचा कठोर निर्णय पक्षाला घेता आला म्हणून भाजपने पुढे भरारी मारली. 24 ऑगस्टच्या बैठकीमध्ये काँग्रेसला तसा कठोर निर्णय घेता आलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसला लवकर उर्जित अवस्था प्राप्त होईल असे वाटत नाही. काहीही असो ही बैठक फोल गेल्यामुळे येत्या बिहार निवडणुकीमध्ये पक्षाने एकदिलाने व त्वेषाने लढण्याची संधी गमावली आहे, असेे निश्‍चितपणाने म्हणावे लागेल.
1951 ते 1954 म्हणजे तीन वर्षे जवाहरलाल नेहरू, 1959, 1978 ते 1984 म्हणजे 7 वर्षे इंदिरा गांधी, 1985 ते 1991 म्हणजे सहा वर्षे राजीव गांधी, 1998 ते 2017 व 2019-2020 असे एकूण 20 वर्षे सोनिया गांधी आणि 2017 ते 2019 दोन वर्षे राहूल गांंधी, असे एकूण 38 वर्षे गांधी परिवाराचा या पदावर एकाधिकार होता. अपवाद फक्त 1996 ते 1998 चा. या कालावधीत सिताराम केसरी हे अध्यक्षपदावर विराजमान होते.
9 ऑगस्ट 2020 रोजी सोनिया गांधी यांचा अंतरिम अध्यक्षपदाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर त्या गंगाराम रूग्णालयात भरती असताना काँग्रेसच्या तब्बल 23 दिग्गज नेत्यांनी ज्यात गुलाम नबी आझाद, कपील सिब्बल, भूपेंद्रसिंग हुड्डा, राजिंद्र कौर भट्टल, एम.विराप्पा मोईली आणि पृथ्वीराज चव्हाण सारख्यांचा समावेश होता, सोनिया गांधींना पत्र लिहून, ” पूर्ण वेळ आणि जमिनीवर ज्याचे काम दिसेल” असा अध्यक्ष निवडण्याबद्दल लेखी पत्र दिले होते. पूर्णवेळ आणि जमिनीवर काम दिसेल या शब्द रचनेतूनच या नेत्यांना राहूल गांधी पुन्हा अध्यक्ष म्हणून नकोत असे सुचित करावयाचे होते, हे सुज्ञ वाचकांच्या लक्षात आलेच असेल.
या पत्रामुळे साहजिकच राहूल गांधी यांना राग अनावर झाला. त्यातच त्यांचे स्व:वरचे नियंत्रण सुटले आणि पत्र लिहिणार्‍या ज्येष्ठ काँग्रेस जणांवर त्यांनी भाजपशी हातमिळविणी केल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यांच्या या आरोपाने पक्षात जे वादळ उठायला हवे होते ते अपेक्षेप्रमाणे उठले. कपिल सिब्बल आणि गुलाम नबी आझाद यांनी ट्विट करून याबाबतीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आपली चूक लक्षात आल्याबरोबर राहूल गांधी यांनी दोन्ही नेत्यांशी बोलून त्यांना ते ट्विट डिलिट करावयास भाग पाडले. यात गुलाम नबी आझाद यांनी राहूल गांधी यांचा आरोप सिद्ध झाल्यास आपण राजकारण सोडून देऊ, असे उद्वेगपूर्ण उद्गार काढले. या दोन्ही नेत्यांनी आपापले ट्विट जरी काढून टाकले तरी व्हायचे ते राजकीय नुकसान झालेच. काँग्रेसमध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याचा आणि जुने आणि नवे यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला असल्याचा संदेश जनतेमध्ये गेला.
अध्यक्ष निवडीसाठी 24 ऑगस्ट 2020 रोजी झालेली काँग्रेस कार्यकारिणीची ऑनलाईन बैठक अपेक्षेप्रमाणे वाझोंटी ठरली. या बैठकीत 51 नेत्यांनी जरी सहभाग नोंदविला असला तरी सोनिया गांधींना पत्र लिहिणार्‍या 23 नेत्यांपैकी फक्त 4 नेतेच उपस्थित होते. राहुल गांधी यांनी ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांचे भाजपशी संधान आहे असा आरोप केल्याने बैठकीची दिशाच चुकली. मतभेद इतके तीव्र झाले की शेवटी सोनिया गांधींनाच अंतरिम अध्यक्षपदी कायम ठेऊन बैठक आटोपली गेली.
काँग्रेसमध्ये अध्यक्षपदाला घेऊन दोन स्पष्ट मतप्रवाह आहेत, हे ही या बैठकीत स्पष्ट झाले. एका गटाला पूर्णवेळ व जमिनीवर ज्याचे काम दिसेल असा अध्यक्ष हवा म्हणजेच दुसर्‍या शब्दात त्यांना राहूल गांधी अध्यक्ष म्हणून नकोत तर गांधी शिवाय दुसरा अध्यक्ष चालणार नाही असे मानणार्‍यांचाही एक गट आहे.
स्वातंत्र्य भारताच्या काँग्रेसच्या इतिहासामध्ये बिगर गांधी अध्यक्षाची काय अवस्था होते हे पहायचे असेल तर 1996 ते 1998 दरम्यान अध्यक्षपदावर विराजमान झालेले सिताराम केसरी यांच्याकडे पहावे लागेल. काँग्रेसजणांनी त्यांची किती फजिती केली होती? काँग्रेस कार्यकारी समितीने त्यांना कसे कामच करू दिले नव्हते? दलित नसतांना त्यांना दलित ठरवून कसे अपमानास्पद रित्या घालवून दिले होते? हे पाहणे उचित ठरेल. त्यांची झालेली अपमानास्पद हकालपटी पाहता कुठलाही शहाणा काँग्रेस नेता अध्यक्ष बनण्यासाठी इच्छुक असेल असे वाटत नाही.
राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपद सोडल्यानंतर व सोनिया गांधी यांनी ते स्विकारल्यानंनंतर काँग्रेस पक्षाचे जे निर्णय झाले ते सर्वच सर्वच राहुल गांधी यांच्या मर्जीप्रमाणे झाले हे सत्यही नाकारता येण्यासाखे नाही. राहुल गंधी यांची कार्यशैली पाहता ते बिगर गांधी अध्यक्षाला स्वतंत्रपणे काम करू देतील असे वाटत नाही. युपीए 2 च्या काळात त्यांना न आवडलेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय त्यांनी ज्या त्वेषाने सार्वजनिकरित्या फाडून टाकला होता त्याची आठवण ठेवली तर त्यांच्या मानसिकतेचा सहज अंदाज येऊ शकतो. त्यांना कुठलीही जबाबदारी न घेता पक्षावर नियंत्रण ठेवण्याची इच्छा असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे.
काँग्रेसमधील जुन्या लोकांना राहूल गांधी नकोत कारण त्यांना त्यांची नवीन टीम पुढे आणायची आहे, त्यात त्यांना स्थान राहणार नाही. आणि राहुल गांधी समर्थक तरूण नेत्यांना राहुल गांधीच अध्यक्ष म्हणून हवेत, कारण त्यांना त्यांचे भविष्य राहुल गांधी अध्यक्ष असण्यामध्येच दिसून येते.
मुळात कोणत्याही राजकीय पक्षात एक वेळ अशी येतेच की जुन्या आणि नव्यांच्या वादामध्ये निश्‍चयपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. तसा निर्णय वेळेवर घेतला गेला तरच पक्ष प्रगती करतो. उदाहरणार्थ गोव्यात झालेल्या भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाला उर्जित अवस्था प्रदान करणार्‍या एल.के. अडवाणी व मुरलीमनोहर जोशी सारख्या जुन्या नेत्यांना बाजूला सारण्याचा कठोर निर्णय पक्षाला घेता आला म्हणून भाजपने पुढे भरारी मारली. 24 ऑगस्टच्या बैठकीमध्ये काँग्रेसला तसा कठोर निर्णय घेता आलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसला लवकर उर्जित अवस्था प्राप्त होईल असे वाटत नाही. काहीही असो ही बैठक फोल गेल्यामुळे येत्या बिहार निवडणुकीमध्ये पक्षाने एकदिलाने व त्वेषाने लढण्याची संधी गमावली आहे, असेे निश्‍चितपणाने म्हणावे लागेल.
Post a Comment