मुंबई
जमात-ए-इस्लामीच्या अवकाॅफ विभागाने वक्फ बोर्डाच्या बिघडलेल्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधून या सुधारणेसाठी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री नवाब मलिक यांना निवेदन पाठविले आहे.
जमात-ए-इस्लामी महाराष्ट्रचे अवकाॅफ विभाग चे सचिव फहीम फलाही यांनी दिलेल्या निवेदनात, त्यांनी विद्यमान वक्फ बोर्ड विघटन करून प्रशासकीय समिती नेमण्याची मागणी सरकारकडे केली. शासनांना वक्फ बोर्डाची समस्या व अडचणी व त्यांचे निराकरण याची जाणीव करून देणे हा या निवेदनाचा उद्देश होता.या निवेदन हरियाणा वक्फ बोर्डामध्ये प्रशासक नेमण्याच्या फायद्यावर लक्ष केंद्रित करते.
गेल्या दहा वर्षांपासून महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाची कामगिरी शून्य आहे. स्थायी सीईओ नसल्यामुळे हे घडते. वक्फ बोर्डात अर्धवेळ सीईओ आहेत ज्यांना काम करण्याचे अधिकार दिले गेले नाहीत. वक्फ बोर्डा ने अधिकार आपल्याकडे कायम ठेवली म्हणूनच वक्फ बोर्डा चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना महत्त्वाचे निर्णय घेणे व त्याची अंमलबजावणीसाठी अडचण येते त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे कोणतेही काम होत नाही.
आपल्या निवेदनात जमात-ए-इस्लामीच्या अवकॉफ विभाग ने स्पष्टीकरण दिले की यापूर्वी सरकारने वक्फ बोर्डाचे सभासद व अध्यक्ष नेमले होते, परंतु वक्फचे रक्षण करण्यात व उद्दिष्टे साध्य करण्यात बोर्ड फारच अपयशी ठरला.
परिणामी, नोंदणी, बदल अहवाल, योजनेच्या मुद्द्यांसह हजारो प्रकरणे पाच ते दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.जमाते इस्लामी शोबे अवकॉफ च्या मते प्रमाणे कर्मचार्‍यांची संख्या फारच कमी झाली .वक्फ बोर्डाचा हा मोठा कारोबार हे थोडेफार कर्मचारी सांभाळू शकत नाही बोर्डाचा प्रादेशिक कार्यालयांचे कामकाज ठप्प पडले आहे . कोणताही निर्णय लागू करण्यासाठी किंवा कोणत्याही मालमत्तेवर नजर ठेवण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात मंडळाचे सदस्य अपयशी ठरले आहेत. काही सदस्यांना सरकारने अपात्र घोषित केले आहे आणि काही सदस्यांविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
"वक्फ बोर्डाची सध्याची कामगिरी आणि गेल्या पाच ते दहा वर्षात शून्य वाढीचा दर पाहता आम्ही सध्याचे वक्फ बोर्ड बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे," जमात-ए-इस्लामीच्या अवकॉफ विभागाचे सचिव फहीम फलाही म्हणाले. महाराष्ट्र शासनाने त्वरित प्रशासकीय समिती नेमून यात वक्फच्या अनुभवी, प्रतिभावान आणि पारदर्शक असलेल्या सेवानिवृत्त अधिकारी यांचा समावेश करावा .ज्यांना वक्फच्या मालमत्तेची आणि सर्व वक्फच्या मुद्द्यांची पूर्ण माहिती आहे.या लोकांनी त्यांच्या अनुभवांच्या आधारे पहिल्या दिवसापासून काम सुरू करण्यासाठी मदत होईल. वक्फच्या मालमत्तेबद्दल माहिती नसलेली नवीन अधिकारी नेमल्यास त्यांना कायद्याचे ज्ञान आणि माहिती मिळवण्यासाठी बराच काळ लागेल.
फहीम फलाही म्हणाले की जमात-ए-इस्लामीच्या अवकॉफ विभागाने वेळोवेळी सरकार आणि वक्फ बोर्डाचे विभिन्न मुद्द्यावर लक्ष वेधले.
सध्याच्या सरकारने वक्फच्या रक्षणासाठी लवकरात लवकर ठोस आणि क्रांतिकारक पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे.
जमात-ए-इस्लामी महाराष्ट्रचे अवकाॅफ विभाग चे सचिव फहीम फलाही यांनी दिलेल्या निवेदनात, त्यांनी विद्यमान वक्फ बोर्ड विघटन करून प्रशासकीय समिती नेमण्याची मागणी सरकारकडे केली. शासनांना वक्फ बोर्डाची समस्या व अडचणी व त्यांचे निराकरण याची जाणीव करून देणे हा या निवेदनाचा उद्देश होता.या निवेदन हरियाणा वक्फ बोर्डामध्ये प्रशासक नेमण्याच्या फायद्यावर लक्ष केंद्रित करते.
गेल्या दहा वर्षांपासून महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाची कामगिरी शून्य आहे. स्थायी सीईओ नसल्यामुळे हे घडते. वक्फ बोर्डात अर्धवेळ सीईओ आहेत ज्यांना काम करण्याचे अधिकार दिले गेले नाहीत. वक्फ बोर्डा ने अधिकार आपल्याकडे कायम ठेवली म्हणूनच वक्फ बोर्डा चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना महत्त्वाचे निर्णय घेणे व त्याची अंमलबजावणीसाठी अडचण येते त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे कोणतेही काम होत नाही.
आपल्या निवेदनात जमात-ए-इस्लामीच्या अवकॉफ विभाग ने स्पष्टीकरण दिले की यापूर्वी सरकारने वक्फ बोर्डाचे सभासद व अध्यक्ष नेमले होते, परंतु वक्फचे रक्षण करण्यात व उद्दिष्टे साध्य करण्यात बोर्ड फारच अपयशी ठरला.
परिणामी, नोंदणी, बदल अहवाल, योजनेच्या मुद्द्यांसह हजारो प्रकरणे पाच ते दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.जमाते इस्लामी शोबे अवकॉफ च्या मते प्रमाणे कर्मचार्‍यांची संख्या फारच कमी झाली .वक्फ बोर्डाचा हा मोठा कारोबार हे थोडेफार कर्मचारी सांभाळू शकत नाही बोर्डाचा प्रादेशिक कार्यालयांचे कामकाज ठप्प पडले आहे . कोणताही निर्णय लागू करण्यासाठी किंवा कोणत्याही मालमत्तेवर नजर ठेवण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात मंडळाचे सदस्य अपयशी ठरले आहेत. काही सदस्यांना सरकारने अपात्र घोषित केले आहे आणि काही सदस्यांविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
"वक्फ बोर्डाची सध्याची कामगिरी आणि गेल्या पाच ते दहा वर्षात शून्य वाढीचा दर पाहता आम्ही सध्याचे वक्फ बोर्ड बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे," जमात-ए-इस्लामीच्या अवकॉफ विभागाचे सचिव फहीम फलाही म्हणाले. महाराष्ट्र शासनाने त्वरित प्रशासकीय समिती नेमून यात वक्फच्या अनुभवी, प्रतिभावान आणि पारदर्शक असलेल्या सेवानिवृत्त अधिकारी यांचा समावेश करावा .ज्यांना वक्फच्या मालमत्तेची आणि सर्व वक्फच्या मुद्द्यांची पूर्ण माहिती आहे.या लोकांनी त्यांच्या अनुभवांच्या आधारे पहिल्या दिवसापासून काम सुरू करण्यासाठी मदत होईल. वक्फच्या मालमत्तेबद्दल माहिती नसलेली नवीन अधिकारी नेमल्यास त्यांना कायद्याचे ज्ञान आणि माहिती मिळवण्यासाठी बराच काळ लागेल.
फहीम फलाही म्हणाले की जमात-ए-इस्लामीच्या अवकॉफ विभागाने वेळोवेळी सरकार आणि वक्फ बोर्डाचे विभिन्न मुद्द्यावर लक्ष वेधले.
सध्याच्या सरकारने वक्फच्या रक्षणासाठी लवकरात लवकर ठोस आणि क्रांतिकारक पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे.
Post a Comment