Halloween Costume ideas 2015
August 2020

एनडीटीव्हीचे प्रसिद्ध आणि मॅगसेसे पुरस्कारप्राप्त पत्रकार रविश कुमार यांनी मुस्लिमांना स्वत:चे मीडिया हाऊस किंवा मीडियामधील मुस्लिमविरोधी सोशल प्रचाराला प्रत्युत्तर देण्यासाठी स्वत:चे मीडिया हाऊस किंवा न्यूज चॅनेल तयार करण्याचे आवाहन केल्याचा मेसेज व्हायरल झाला. मुस्लिमांच्या मालकीच्या न्यूज चॅनेल्सच्या गरजेबद्दल मुस्लिमांमध्ये बरीच उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे, मात्र असा कोणताही ऑडिओ जारी केल्याचा त्यांनी नकार दिला आहे.
प्रसारमाध्यमे विशेषतः बहुतेक न्यूज चॅनल्स मुस्लिमांविरुद्ध विष ओकत आहेत यात शंका नाही, पण हे 'पूर्ण सत्य' गृहीत धरणे भोळेपणाचे ठरेल. आज प्रसारमाध्यमांनी आपली विश्वासार्हता आणि बातम्यांबाबतचे पावित्र्य गमावले आहे, ते सत्ताधारी पक्षाचे साधन आणि प्रवक्ते बनले आहेत. सरकारशी असहमती, गुन्हेगारी, राक्षसीपणा आणि अगदी वृत्तवाहिनीवरील थेट प्रसारण कार्यक्रमातील गैरवर्तनाच्या मर्यादेपलीकडे तथ्ये आणि प्रतिकूल बातम्या दडपण्यातही ते दोषी आहेत. लडाखमध्ये चीनने आपल्या हद्दीत घुसखोरी केल्यानंतर जनतेने सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध केला तेव्हा एका प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीचा अँकर ‘सीमेवर घुसखोरी रोखणे ही सैन्याची जबाबदारी आहे’ असे म्हणत विरोधी पक्षाला आणि भारतीय लष्कराला प्रश्न विचारतो. गरीब शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचेही वृत्तांकन चुकीचे केले जाते. डेटा पत्रकार रुक्मिणी एस. यांनी नमूद केल्याप्रमाणे शेतकरी आत्महत्येच्या नवीन संख्येबद्दल कटाचा सिद्धान्तही तयार करण्यात आला आहे. ऑक्सफॅम इंडिया आणि न्यूजलॉन्ड्री यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला, "आमच्या कथा कोण सांगते : भारतीय न्यूजरूममधील वंचित जातीगटाचे प्रतिनिधी", न्यूजरूममधील दलितांचे अल्प प्रतिनिधित्व आणि उच्च जातीचे वर्चस्व शोधून काढले.

प्रसारमाध्यमे लोकविरोधी बनली आहेत का? 
अशा प्रकारे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेली भारतीय प्रसारमाध्यमे पारंपरिक पद्धतीने लोकांचे वैरी बनली आहेत.
प्रसारमाध्यमांचे वर्तन एका रात्रीत बदलले नाही, तर एका प्रक्रियेचे पालन केले. वाचक, प्रेक्षक आणि दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर भारतीयांना ग्राहक म्हणून संबोधले जाते आणि त्यांना तशी वागणूक दिली जाते. नेहरूवियन्स समाजवादी वर्तनापासून कट्टर भांडवलशाहीकडे वळली आहेत आणि आता सत्तेत असलेला राजकीय पक्ष आपल्या कॉर्पोरेट मित्रांबरोबर न्यूज चॅनल्स आणि त्यांच्या निळ्या डोळ्यांच्या अँकरच्या माध्यमातून देशातील अजेंडा आणि कथा मांडत आहे.
काही दृढ अंतःकरण, तल्लख मन आणि कटिबद्ध पत्रकार हस्तक्षेप करून लोकविरोधी दृष्टिकोन थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते खऱ्या बातम्यांपासून फेक न्यूज वेगळ्या करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत, सार्वजनिक हितासाठी बातम्या आणि विष्लेषण लिहिण्याचा प्रयत्न करत आहेत, केवळ राजकारण्यांचेच नव्हे तर त्यांच्या सहकारी पत्रकारांचेही भ्रष्टाचार आणि दुहेरी मापदंड उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
भारतात प्रसारित होणाऱ्या न्यूज चॅनलला अपलिंकिंग आणि डाऊनलिंकिंगसाठी, कंपनीच्या संचालकांसाठी गृह मंत्रालयाकडून परवानग्या, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडून कंपनीची स्थापना इत्यादींसाठी सरकारी तपासणी आणि मंजुरी आवश्यक आहे... आस्थापना खर्च, ऑपरेटिंग कॉस्ट आणि सरकारी मंजुरीनंतर सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे टीव्ही चॅनल्सचे वितरण जे प्रेक्षकांसाठी त्याची दृश्यमानता ठरवते आणि "टीआरपी" निर्माण करते तसेच जाहिरातदारांसाठी नियमावली तयार करते.
सरकारी पाठिंब्याशिवाय न्यूज चॅनल्स टिकू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे की कोणतेही वर्तमानपत्र किंवा न्यूज चॅनल स्वत:हून किंवा जाहिरातीच्या उत्पन्नावर जिवंत राहू शकत नाही. न्यूज चॅनलपेक्षा जास्त टीआरपी असलेल्या जनरल एन्टरटेन्मेंट चॅनल-जीईसीसारख्या वेगळ्या शैलीत, ज्यामध्ये बहुतेक आयबॉल, स्पोर्ट्स आणि फिल्म चॅनल्सचा ग्रुप सुरू करणे हे आजच्या व्यावसायिक धोरणांपैकी एक आहे. कंपन्या या स्पर्धात्मक बाजारपेठेतील जाहिरातदारांना वेगळ्या शैलीतील चॅनल्ससह वाढीव दृश्यमानता प्रदान करतात. आणखी एक धोरण म्हणजे वितरण खर्च वाचविण्यासाठी झीच्या डिश टीव्ही सारख्या डीटीएच नेटवर्कचे मालक असणे. एवढेच तर केंद्र आणि राज्यांतील सरकारे त्यांच्या सामाजिक आणि कल्याणकारी योजना आणि सबसिडी किंवा त्यांचे सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी जमीन वाटपाच्या जाहिरातीच्या स्वरूपात पाठिंबा देतात. अशा प्रकारे, प्रचंड आणि वारंवार लागणाऱ्या ऑपरेटिंग कॉस्टसाठी सरकारी पाठिंब्याशिवाय किंवा इतर उत्पन्न मॉडेल्सशिवाय कोणतीही वृत्तसंस्था स्वतःहून जिवंत राहू शकत नाही.

दै. माध्यमम आणि ‘मीडिया वन’ टीव्ही चॅनलचा लोकसमर्थक दृष्टिकोन
काही प्रमुख संघटना आणि मुस्लिम कार्यकर्तेही प्रयत्न करत आहेत, पण काही अपवाद वगळता बहुतेक जण अपयशी न होण्यासाठी धडपडत आहेत. १८ आवृत्त्या (भारतात ९ आणि आखाती प्रदेशात ९) असलेले मल्याळम दैनिक माध्यमम आणि केरळमधील ‘मीडिया वन’ टीव्ही चॅनलचा दृष्टिकोन आणि व्यावसायिक व्यवहार्यतेच्या दृष्टीने मुस्लिमांच्या यशस्वी मीडिया उपक्रमांच्या यादीत आघाडीवर राहू शकतात. त्यांचे वृत्तांकन केवळ मुस्लिम बातम्यांपुरते मर्यादित नाही, तर त्यांचे यश हे त्यांच्या लोकसमर्थक दृष्टिकोन आणि धर्मनिरपेक्ष पत्रकारांच्या मुख्य प्रवाहातील बातम्यांमुळे चर्चेत आले आहे.
वेब पोर्टल
डिजिटल क्रांतीने जगाला उलगडून टाकल्यामुळे जगाला सीमा उरल्या नाहीत आणि आता आपण जागतिक नागरिक आहोत. या जागतिकीकरणामुळे सर्वसामान्य लोक सक्षम बनले आहेत आणि त्यांना आपले मत व्यक्त करण्याचे व्यासपीठ लाभले आहे. हे एका उदाहरणाद्वारे समजू शकते की भारतीय अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडू शकत नाही, पण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाजूने किंवा विरोधात अमेरिकन लोकांवर नक्कीच प्रभाव पाडू शकतो. डिजिटायझेशनमुळे वेब पोर्टल आणि वेब चॅनल्सच्या माध्यमातून थेट किंवा लक्ष्य प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी निर्माण झाली आहे. या क्षेत्रात अजूनही सरकारी आणि कायदेशीर हस्तक्षेप अल्प आहे आणि त्यामुळे प्रेक्षकांची संख्या वाढली आहे. आस्थापनेचा खर्चही मर्यादित आहे आणि प्रेक्षकसंख्या उच्च व्यावसायिक वितरण कंपन्यांवर अवलंबून नाही.
डिजिटल जगात आशय राजा आहे. ध्रुव राठीला यूट्यूबवर लाखो सबस्क्रायब आणि फॉलोअर्स मिळू शकतात, साकेत गोखले ट्विटरवर भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करू शकतात, न्यूयॉर्क टाइम्समधील राणा अय्युबचा लेख आणि गल्फ न्यूजमधील स्वाती चतुर्वेदी यांचा लेख भारतात वाचता येईल, रोहिणी सिंह आपला लेख ‘द वायर’ न्यूज पोर्टलवर आपले विष्लेषण मांडू शकतात तर अरफा खानम ‘द वायर’वर कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा घडवू शकतात. बरखा दत्त भारतभर प्रवास करून आपल्या ‘मोजो स्टोरी’मध्ये कोरोना साथीच्या रोगामुळे उद्भवलेल्या लॉकडाऊनदरम्यान गरीब आणि स्थलांतरित मजुरांची दयनीय अवस्था मांडू शकतात. ऑपरेटिंग कॉस्टसाठी प्रामुख्याने चांगले पत्रकार, डिजिटल मार्केटिंग टीम आणि काही तांत्रिक जाणकार यांची नियुक्ती करावी लागते.




या क्षेत्रातील स्वातंत्र्य आणि मुक्तता समजून घेऊन काही व्यक्ती, कार्यकर्ते, पत्रकार आणि संघटनांनी प्रामुख्याने मुस्लिमांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या किंवा मुस्लिमांनी स्थापन केलेल्या न्यूज पोर्टलसाठी प्रयत्न केले आहेत. TwoCircles.net, MuslimMirror.com, Beyondheadlines.in, IndiaTomorrow.net, Ummid.com, Maeeshat.in आणि आता ClarionIndia.net ही काही प्रमुख न्यूज पोर्टल्स आहेत. त्यांनी आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त सेवा केली आहे आणि मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांवर प्रभाव पाडणाऱ्या अनेक बातम्या आणल्या असल्या तरी दुःखाची गोष्ट म्हणजे, प्रत्येक पोर्टलचा वेदनादायक संघर्ष आणि भांडवल, देणग्या आणि क्राउडफंडिंगशी संबंधित एक दुःखद कहाणी आहे. भारतातील कोणत्याही 'मुस्लिम ओन्ली मीडिया' उपक्रमासाठी हा संशोधन आणि माहितीपटांचा विषय आहे. त्यांचे बहुतेक संपादक आणि मालक मला वैयक्तिकरित्या ओळखतात कारण मी फ्रीलान्स असोसिएट्सपैकी एक होतो आणि आहे. या प्रत्येक पोर्टलची संघर्षकथा व्यक्त करण्यासाठी प्रत्येकी एक स्वतंत्र आणि सविस्तर लेख लिहिला जाऊ शकतो. 
न्याय आणि शांतता स्थापित करण्यासाठी अधिकाधिक लोकसमर्थक न्यूज पोर्टल्स आणि चॅनल्स स्थापण्याची आणि मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांच्या सांप्रदायिक आणि  फूट पाडणाऱ्या आख्यायिकांचा प्रतिकार करण्याची मागणी आजच्या परिस्थितीत करण्यात येत आहे.
या ठिकाणी २०२० साली अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथे BlackNewsChannel.com मुस्लिमकेंद्रित न्यूज पोर्टलसाठीही जागा आहे. आपल्याविषयी, BlackNewsChannel.com आपले ध्येय स्पष्ट करताना म्हणते की, ‘’आपल्या आफ्रिकन-अमेरिकन प्रेक्षकांना माहितीपूर्ण, शैक्षणिक, मनोरंजक, प्रेरणादायी आणि सक्षम करणारे बुद्धिमत्तापूर्ण प्रोग्रॅमिंग उपलब्ध करणे हे आपले ध्येय आहे.’’
वस्तुस्थिती अशी आहे की आम्ही भारतात एकाच वेळी राहत आहोत, जिथे भारताचे माजी कॅबिनेट मंत्री आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल देखील ‘तिरंगा टीव्ही’ न्यूज चॅनेल चालवू शकले नाहीत. प्रणॉय रॉय यांच्या बरोबरीचे न्यूज चॅनल इंडस्ट्रीतले ज्येष्ठ व्यक्ती राघव बहेल यांना आपला ‘टीव्ही १८ ग्रुप’  विकावा लागला आणि ते अजूनही न्यूज चॅनलचा परवाना मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यांनी वेब वर्ल्डकडे वळून the Quint  नामक वेब पोर्टल सुरू केले आहे.
एकीकडे बरखा दत्त, करण थापर, पुण्यप्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा सरकारला प्रश्न विचारणारी न्यूज चॅनलमधील अग्रगण्य नावे बाजूला सारली जात असताना, डिजिटल जगताच्या अभिव्यक्तीला आळा घालणारे कोणतेही नियम अस्तित्वात येईपर्यंत वेब पोर्टल हाच एकमेव व्यवहार्य पर्याय उरला आहे.

- रेहान अन्सारी
(रेहान अन्सारी हे मुंबईस्थित फ्रीलान्स पत्रकार आहेत)
Rehan Ansari is a Mumbai-based journalist and has worked with Sahara Samay, CNBC and twocircles.net and Ex Secretary of Shodhan Trust

(१३८) सांगतात की ही जनावरे व ही शेते सुरक्षित आहेत, यांना फक्त तेच लोक खाऊ शकतात ज्यांना आम्ही खाऊ द्यावे. वस्तुत: हे निर्बंध त्यांचे स्वनिर्मित आहेत.१११ मग काही जनावरे आहेत ज्यांच्यावर स्वार होणे व ओझे लादणे निषिद्ध केले गेले आहे आणि काही जनावरे आहेत की ज्यांच्यावर हे अल्लाहचे नामोच्चारण करीत नाहीत११२ आणि हे सर्व काही त्यांनी अल्लाहवर मिथ्या रचले आहे.११३ लवकरच अल्लाह त्यांना यांच्या कुभांड रचण्याचा बदला देईल. 
(१३९) आणि सांगतात की जे काही या जनावरांच्या पोटांत आहे हे पुरुषांकरिता वैध आहे आणि आमच्या स्त्रियांसाठी निषिद्ध आहे, परंतु जर ते मृत असेल तर ते खाण्यात दोघे सामील होऊ शकतात.११४ या गोष्टी ज्या त्यांनी रचल्या आहेत त्याचे फळ अल्लाह त्यांना दिल्याशिवाय राहणार नाही, नि:संशय तो बुद्धिमान आहे व सर्व गोष्टींची त्याला खबर आहे. 
(१४०) खचितच नुकसानीत आले ते लोक ज्यांनी आपल्या मुलांना अज्ञानाने व नादानपणे ठार केले आणि अल्लाहच्या दिलेल्या उपजीविकेला अल्लाहवर थोतांड रचून निषिद्ध मानले. निश्चितच ते मार्गभ्रष्ट झाले व कदापि ते सरळमार्ग प्राप्त करणाऱ्यांपैकी नव्हते.११५ 
(१४१) तो अल्लाहच आहे ज्याने तऱ्हेतऱ्हेच्या बागा  व वेलीचे लता मंडपी११६ उद्यान व पाणथळी (ओयासिस) निर्माण केल्या....


१११) अरब लोकांचा नियम होता की काही जनावरांविषयी आणि शेतीच्या धान्य-उत्पादनासाठी नवस करीत की हे अमुक बाबासाठी, पीरासाठी आहे. तो चढावा (नैवेद्य) प्रत्येकजण खाऊ शकत नव्हता, परंतु त्यांच्या येथे यासाठी विशिष्ट नियम होते. त्यानुसार विशिष्ट लोकच खात असत. अल्लाहने त्यांच्या या कृतीला केवळ अनेकेश्वरवादीच ठरविले नसून याविषयी येथे सचेत करीत आहे की हे नियम त्यांचे स्वत:चीच कारस्थाने आहेत. अल्लाहने दिलेल्या उपजीविकेतून हे नवस करतात व चढावे दाखवितात, तसा आदेश तर अल्लाहने दिलेला नाही िंकवा त्यांच्या त्या खाण्याविषयी त्या मर्यादा निश्चित केल्या नाहीत. हे सर्व त्या विद्रोही दासांनी आपल्या अधिकारात स्वत: घडलेले आहे.
११२)    कथनांवरून माहीत होते की अरब लोकांत काही विशिष्ट नवस आणि आहुतीसाठीची जनावरे अशी होती की ज्यांच्यावर अल्लाहचे नाव घेणे वैध समजले जात नसे, त्यांच्यावर स्वार होऊन हज करण्याची मनाई होती कारण हजच्यावेळी `लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक' (हजर आहे हे अल्लाह मी हजर आहे) म्हणावे लागत असे. याचप्रमाणे त्यांचे दूध काढताना, त्यांच्यावर स्वार होताना िंकवा त्यांना जुबह (कापणे) करताना तसेच त्यांना खाताना अल्लाहचे नाव घेतले जाणार नाही याची व्यवस्था केली जात असे.
११३)    म्हणजे हे नियम अल्लाहने बनविलेले नाहीत, परंतु ते त्या नियमांचे पालन अल्लाहच्या नियमांसारखे करतात आणि त्याविषयी अल्लाहचा आदेश असल्याचे प्रमाण त्यांच्याकडे नाही. पूर्वजांपासून हे होत आलेले आहे हेच त्यांचे एकमेव प्रमाण!
११४)    अरब लोकांत नवस आणि मन्नतच्या जनावरांविषयी स्वत: घडविलेल्या प्रथा होत्या. त्यात एक ही होती की त्या जनावरांपासून जी पिल्ले होतात त्यांचे मांस फक्त पुरुषच खाऊ शकतात, स्त्रियांसाठी ते वैध नाही.परंतु ते पिल्लू मेलेले जन्माला आले िंकवा मरून गेले तर स्त्री आणि पुरुष दोघेही त्याचे मांस खाऊ शकतात.
११५)    म्हणजे ते लोक ज्यांनी या परंपरा व रूढी निर्माण केल्या होत्या ते तुमचे बाप-दादा होते, तुमचे धार्मिक गुरु होते तुमचे सरदार व नेता होते. परंतु सत्य हे सत्यच आहे. या चुकीच्या पद्धती तुमच्या पूर्वजांनी आणि वडीलधाऱ्यांनी निर्माण केलेल्या आहेत म्हणून चांगल्या आहेत असे मुळीच नाही. ज्या अत्याचारींनी संततीला ठार मारण्याची  िंहसक परंपरा कायम केली, ज्यांनी अल्लाहच्या उपजीविकेला अनावश्यक हराम ठरविले, ज्यांनी धर्मात नवनवीन गोष्टी सामील केल्या आणि त्या गोष्टींना अल्लाहशी जोडले; तर असे लोक सफल आणि सन्मार्गी कसे असतील? मग ते तुमचे पूर्वज िंकवा वडीलधारी का असेनात! ते तर सर्व मार्गभ्रष्ट होते आणि त्याची शिक्षा त्यांना मिळणारच.
११६)    म्हणजे ``जन्नातीम मअरूशातिन्व व गैरमअरूशातिन'' हा शब्दप्रयोग झाला आहे. याचा अर्थ दोन प्रकारच्या बागा आहेत. एक म्हणजे ज्यांची वेल लाकडांवर चढविली जाते आणि दुसरी बाग ज्यात झाडे स्वत:च्या खोडावर उभे राहिलेली आहेत. बाग म्हणजे सामान्यत: दुसऱ्या प्रकारची असते. म्हणून ``जन्नातिनगैरमअशुरातिन'' चा अनुवाद बाग केलेला आहे आणि ``जन्नातिन मआरूशातिन''साठी ``द्राक्षबाग'' हा शब्द प्रयुक्त केला आहे.

पर्यावरण संरक्षणाविषयी इस्लाम आणि विज्ञानाचे मत समान
१.४ अब्ज लोकसंख्या आणि जगातील सर्वांत मोठ्या तेल साठ्याचा मालक असल्याने मुस्लिम समुदाय पर्यावरण संरक्षणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो. इस्लामी समाजात पर्यावरण हरित व स्वच्छ ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय चळवळ आयोजित करण्याचा एक नवीन प्रयत्न सुरू झाला आहे. इस्लामी जगतात पर्यावरणीय चळवळ वाढत आहे. इस्लामनिष्ठ मुस्लिमांच्या मते त्यांचा धर्म आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यात कसलाही विरोधाभास नाही. तसेच ग्लोबल वार्मिंग वाढीचे परिणाम प्रादेशिक आणि धार्मिक फरकांपेक्षा जास्त आहेत. जकार्ता येथे नुकत्याच पार पडलेल्या हवामानविषयक परिषदेत जगभरातील सुमारे २०० मुस्लिम प्रतिनिधी उपस्थित होते. या परिषदेला ‘अर्थ मेट्स डायलॉग सेंटर’चे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते महमूद आकिफ हेदेखील हजर होते. ते म्हणतात की आपण सर्व जण या ग्रहावर राहत आहोत. हवामान बदलाच्या बाबतीत जे काही घडत आहे आणि त्याचे परिणाम अमेरिकन लोकांवरही होत आहेत आणि त्याचा प्रभाव इंडोनेशियासह इजिप्त, आप्रिâका, आशिया आणि जगभरात कोणत्याही ठिकाणी राहात असलेल्या मुस्लिमांवरदेखील होत आहे. जलवायूविषयक तज्ज्ञ आणि पर्यावरणीय कार्यकर्ते म्हणतात की खनिज इंधन जाळल्याने जागतिक तापमानवाढ होत आहे. पर्यावरणीय चळवळीने काही काळ पाश्चात्य राष्ट्रांमध्ये परिवर्तनाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आपले बहुतेक स्रोत खर्च केले आहेत. याच मुस्लिम बहुल देशांनी उद्योगधंदे आणि वाहणांद्वारे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी फारच कमी पावले उचलली आहेत. त्यांनी इंडोनेशियात मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड करण्यासारख्या नैसर्गिक स्रोतांना नष्ट करण्याची परवानगी दिली आहे. आकिफ म्हणतात की, मुस्लिम पर्यावरणीय कार्यकत्र्यांना हा संदेश पोहोचवायचा आहे. उदाहरणार्थ, त्यांना ग्लोबल वार्मिंगबद्दल जागरूकता आणण्यासाठी ग्रीन हज तयार करायचा आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत हज स्थळांवर प्लास्टिकच्या बाटल्यांवर बंदी घालणे, पर्यावरण स्वच्छ ठेवणे आणि इस्लामी शिकवणींमधील संबंधांबाबतच्या  कार्यशाळांचा समावेश आहे. आकिफ यांच्या मते, कुरआन एक प्रकारे पर्यावरणविषयक एक ग्रंथ आहे. यामधील अनेक आयतींमध्ये पर्यावरणाविषयी, पर्यावरणाशी कसे वागावे आणि पर्यावरणाचे रक्षण कसे करावे याच्या पद्धतींबाबत सांगितले गेले आहे. मुस्लिम समुदायदेखील मस्जिदींना पर्यावरणास अनुकूल बनवण्याचा आणि कायमस्वरूपी जंगली लाकडापासून बनविलेल्या कागदावर कुरआन प्रकाशित करण्याचे नियोजन करीत आहे.
केहाती या इंडोनेशियन पर्यावरणीय संस्थेचे सदस्य असलेले मुहम्मद संबरिंग म्हणतात की मुस्लिम कार्यकत्र्यांसाठी पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवरील विज्ञान आणि श्रद्धा यांच्यात कोणताही संघर्ष नाही. तसेच या संदर्भात कोणताही संघर्ष नसल्याचेही सिद्ध झाले आहे. या विषयावर विज्ञान आणि श्रद्धा दोन्ही एकत्रित उभे असल्याचे दिसून येते. तसेच मुस्लिम समुदायाद्वारे पर्यावरणीय चळवळ सुरू करणे ही हवामान बदलावरील जागतिक सहमतीसाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. सध्यस्थितीत प्रकारचे संकटांचा सामना करणे हे आजकालचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. कदाचित याद्वारे पावित्र्याची भावना नष्ट झाल्यामुळे दृढ आध्यात्मिक वेचैनीची प्रचिती येते. पर्यावरणसंबंधी आपल्या लालची वर्तणुकीच्या अंतर्निहित दार्शनिक कारणे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. मतांचे पुढारी पृथ्वीला वाचविण्यात एक सकारात्मक भूमिका पार पाडू शकतात कारण आपण सर्वजण त्याच स्रोतापासून बनलो आणि वाढलो आहोत. कुरआनमध्ये अल्लाह सर्व काही संतुलित बनविण्यास सांगतो आणि असंतुलनाचे विनाशकारी परिणाम भोगावे लागतील अशी चेतावणीही देतो. मुस्लिम मानवतेला असाधारण वैश्विक सिंफनीचा भाग असल्याचे समजतात. मात्र पृथ्वीच्या उप प्रतिनिधींच्या स्वरूपात आपली भूमिका आपल्याला सृष्टीपासून वेगळे करते. अल्लाह निसर्गाच्या देणगीसह प्रदान केलेल्या सृष्टीच्या रूपात मानवतेला ज्ञानाची शक्ती प्रदान करून तिला संदर्भित करतो. तो पृथ्वीला गार्डन ऑफ पॅराडाइजच्या अपेक्षेत अभिव्यक्तीत बदलण्याची इच्छा प्रकट करतो.
कुरआनमध्ये ६००० हून अधिक आयतींमध्ये ५०० हून अधिक नैसर्गिक घटनांचा संदर्भ आढळून येतो. अल्लाह आम्हाला वारंवार आपल्या प्रतीकांना प्रदर्शित करण्यासाठी बोलवितो ज्यात झाडे, पर्वत, समुद्र, पशू, पक्षी, तारे, सूयक्ष आणि चंद्र यासारखे निसर्गाचे सर्व पैलू आहेत आणि आमचे स्वतःचे हृदयदेखील. मर्यादित जल संपत्तीचे संरक्षण आणि वाटप, वर्गीकृत वापराच्या विशेष क्षेत्रासह जमिनीचे संरक्षणासाठी रेंजलँड, वेटलँड, ग्रीन बेल्ट आणि वन्य जीवांना वाचविण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठीच्या नियमांचा इस्लामी शरियतमध्ये समावेश आहे. पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी मदीना शहराच्या चोहोबाजूच्या ३० किमी परिसरात एक सुरक्षित जमीन जाहीर केली. तेथील झाडे तोडण्यास मनाई आहे. त्यांनी रस्त्यावरील कचरा उचलण्यास पुण्यकर्म ठरविले. त्यांनी प्राण्यांना सावली आणि आश्रय देणाऱ्या देवदारची झाडे कापण्यास मनाई केली. पैगंबरांच्या शिकवणुकीतून आपण्यास असा बोध मिळतो की गतकाळातील प्रेषितांच्या अनुयायांची विशिष्ट प्रार्थनास्थळे होती मात्र पैगंबरांच्या अनुयायांकरिता संपूर्ण धरतीला पवित्र करण्यात आले आहे. जसे पैगंबर मुहम्मद (स.) म्हणतात, ‘’माझ्यासाठी संपूर्ण पृथ्वी एक मस्जिद बनविण्यात आली आहे.’’

(भाग ९) - क्रमश:
- शाहजहान मगदुम
मो.: ८९७६५३३४०४

Education Policy
मागील चार वर्षापासून चर्चेत असणारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ अखेर केंद्र शासनाने मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा करून जनतेसमोर एकतर्फीच सादर केले.असे म्हणण्याचे कारण कि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने इस्रो चे माजी अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ शास्रज्ञ कृष्णास्वामी कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेला अहवाल राष्ट्रीय शिक्षण धोरण२०१९ भारत सरकारने स्वीकारले आहे.या प्रक्रीयामेध्ये देशातील २६ हजार लोकांनीच आपापली मते या शैक्षणिक धोरणात मांडली.वास्तविक खूप कमी कालावध्साठी प्रारंभी हा मसुदा जनतेसमोर ठेवला गेला त्यामुळेच खूप कमी प्रमाणात दुरुर्स्तीवजा नवीन मुद्दे या शैक्षणिक धोरणात ठेवली गेली.मात्र वास्तविकरीत्या आजतागायत समाजातील जो घटक शिक्षणप्रक्रियेतून बाहेर फेकला गेला आहे त्यांचे किती प्रमाणात प्रतिनिधी यात सहभागी झाली होती याची कोठेही नोंद दिसून येत नाहीत.त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक ती सर्व पावले उचलायला सुरुवात केलीय.नवीन शिक्षण धोरण कसे आहे हे आपल्यासारख्यांना शिक्षणात सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांना समजून घ्यावेच लागेल.आणि एवढ्यावरच न थांबता अनेकांपर्यंत हे धोरण पोहोचवावे लागेल,किंबहुना ती आपली नैतिक जबाबदारी आहे.
सरकारने घेतलेले शिक्षणविषयक कोणते निर्णय त्यांच्या धिपत्याखालील सर्वच कर्मचाऱ्यांना राबवणे बंधनकारक असते. शिक्षकांचा तो  कर्तव्याचा भाग म्हणून असतो. धोरण ठरवताना आणि निर्णय होण्यापूर्वी देशातील प्रत्येक घटकातील नागरिक मग तो साधन,अक्षम अथवा दिव्यांग,पुरुष अथवा स्री असेल अशा प्रत्येकांनी आपली मते मांडण्याची आवश्यकता असते. देशातील प्रत्येक नागरिकाचे हित जोपासणारे धोरणात काय असावे? काय असू नये ? या बाबत प्रत्येक नागरिक सूचना करू शकतो. आपली मते मांडू शकतो. परंतु धोरण जाहीर झाल्यावर आणि सरकारने त्याची अंमलबजावणी सुरु केल्यावर ती आपल्यावर बंधनकारक ठरते. असे असले तरी त्यातील अन्याय्य, संविधानविरोधी तरतूदीविरुद्ध समाजाला लढाई करावी लागते.ज्या ज्या वेळी नवीन शिक्षण धोरण येते, त्या त्या वेळी नवनवीन चर्चा होतात व त्यातून समस्याची निर्मिती होते,असा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.
२०१९ मध्ये सत्तेत येण्यापूर्वी २०१४ साली केंद्रात सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पार्टीने आपल्या निवडणुक जाहीरनाम्यात देशाच्या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याचे सूचित केले होते. सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ३० ऑक्टोबर २०१५ रोजी माजी सचिव टी आर एस सुब्रह्मण्यम यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यांची एक समिती बनवण्यात आली हेतू होता नवी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कसे तयार करायचे ? या समितीने आपला अहवाल २७ मे २०१६ रोजी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला सादर केला. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने त्या अहवालाच्या आधारे नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ मध्ये काही समावेशक बाबीचा अहवाल तयार केला जो खूप वादग्रस्त ठरला.
पुढे त्यावर सविस्तर चर्चा कार्नायास्ठी व अंतिम रूप देण्यासाठी २४ जून २०१७  रोजी इस्रो चे माजी प्रमुख वैज्ञानिक कृष्णास्वामी कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती नेमली. या समितीने सुब्रह्मण्यम समिती, मनुष्यबळ मंत्रालयाचा ड्राफ्ट याचा आधार घेऊन, देशभर फिरून अभ्यास केला व आपला अहवाल गेल्या वर्षी ३१ मे २०१९ रोजी केंद्र शासनाला सादर केला. त्यानंतर सरकारने हा अहवाल लोकांसाठी खुला केला व त्यावर मते मागवली मात्र हा अल्पावधीच काळ होता आणि मुळात तो सर्वच राज्यांच्या प्रादेशिक भाषेत कमीअधिक प्रमाणात उपलब्ध करून दिला.त्यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या.सदर फार कमी लोकांपर्यंत गेल्याने विशिष्ट लोकांनीच त्यावर प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. यात अनेक संस्था, संघटना, व्यक्ती यांनी सहभाग घेवून याबाबत सरकारकडे लेखी सूचना आणि हरकती नोंदवल्या आहेत.
कृष्णास्वामी कस्तुरीरंगन यांनी तयार केलेला अहवाल दि.२९ जुलै २०२० रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारला.विशेषतः जनतेच्या सूचना आणि हरकती स्वीकार्लेबाबत अथवा नाकारलेबाबत कोणतेही भाष्य सरकारतर्फे करण्यात आलेले नाही. या अहवालाच्या आधारे केंद्राने धोरण जाहिर केले आहे. हे धोरण पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालय स्तरावर खूप गंभीर आणि दूरगामी परिणाम करणारे आहे. त्यात या स्तरावर काम करणाऱ्या शिक्षकांवर आणि त्यांच्या सेवा सुरक्षेवर काही परिणाम नक्कीच होणार आहे.
यापूर्वीचे १९६८ आणि १९८६ चे नवीन शैक्षणिक धोरण, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५, शिक्षण हक्क कायदा २००९ आणि आत्ताचे नवीन शैक्षणिक धोरण हे केंद्र सरकारचे शिक्षणविषयक निर्णयाचे, धोरणाचे आजपर्यंतचे महत्वाचे टप्पे आहेत.अनेक शिक्षणतज्ञांनी सुचवून देखील पूर्व प्राथमिक शिक्षण हा आतापर्यंत दुर्लक्षित करण्यात आलेला शिक्षण प्रकार प्रथमच या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा भाग बनला हाच तो काय महत्वाचा बदल.पूर्वीच्या १०+२ ऐवजी आता नवीन शैक्षणिक धोरण ५+३+३+४ असे चार टप्प्यात असणार आहे.
प्रत्येक मुलाच्या वयाच्या प्रारंभीचा काळ हा वेगात ग्रहण करण्याचा आहे, हे वेळोवेळी विविध शास्राज्ञांनी विविध प्रयोगातून सिद्ध केले आहे,तोच धागा पकडत या पूर्व प्राथमिक शिक्षणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.पहीला टप्पा पाच वर्षाचा असून तो बालकाच्या तिसऱ्या वर्षापासून सुरु होतो. तीन वर्षाचे बालक पूर्व प्राथमिक शिक्षण तीन वर्षे घेईल त्यानंतर पहिली व दुसरी असे मिळून पहिला पाच वर्षाचा टप्पा आहे. या टप्प्याचा अभ्यासक्रम देशाची शिखर शैक्षणिक संस्था राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद  बनवणार असून तो देशभर एकच असणार आहे. यातील पहिली व दुसरीतील विद्यार्थ्याला अक्षर व संख्याओळख आलीच पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. हे प्रारंभीचे शिक्षण मूलभूत शिक्षण आहे. तिसरी ते पाचवी हा तीन वर्षाचा दुसरा टप्पा आहे. या टप्प्यावर मातृभाषेतून शिक्षण अपेक्षित आहे. असे असले तरी आपल्या पाल्याने कोणत्या भाषेतून शिक्षण घ्यावे हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार पालकाला असेल. सरकार पालकांवर भाषेबाबत काहीही लादणार नाही असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सहावी ते आठवी हा तिसरा टप्पा असून या टप्प्यात त्रिभाषा सूत्र वापरले जाणार आहे, त्या त्या राज्याची प्रादेशिक भाषा सोबतच भारतातील त्या राज्यात बोलली न जाणारी एक तरी भाषा या त्रिभाषेत अपेक्षित आहे.यात आणखी महत्वाचा भाग म्हणजे संस्कृत विषयाच्या जाणीवपूर्वक अभ्यासाची गरज का? याबाबतचे कोणतेही गुपित सांगितले नाही.याशिवाय आंतरराष्ट्रीय भाषांपैकी एखादी भाषा निवडता येणार आहे.या टप्प्यात शालेय अभ्यासक्रमाबरोबरच व्यावसायिक अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना निवडता येणार आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष व्यावसायिक ठिकाणी जाऊन विद्यार्थ्याला अंतरवासिता करायला परवानगी असणार आहे. या टप्प्यावर म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या वयाच्या बाराव्या वर्षांपासून त्याला व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकडे वळवले जाणार आहे.येथून विद्यार्थ्याच्या कलागुणांना संधी मिळणार आहे.
नववी ते बारावी हा चौथा टप्पा असून दहावी आणि बारावी यांचे बोर्ड परीक्षेचे महत्व कमी करण्यात आले आहे. बोर्डाची परीक्षा सेमिस्टर पध्दतीने घेण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे.त्यामुळे या परीक्षेतील गांभीर्य नष्ट होवून अभ्यासावर विचारशक्तीवर परीनामोण्याची शक्यात अनेकांनी बोलून दाखवली.यावर चर्चा करतांना शासनच्या बाजूने एकच बाजू पुन्हा पुन्हा रंगवून दाखवण्यात आली आहे.पूर्वी कला,वाणिज्य व विज्ञान अशा विशिष्ट शाखा होत्या.विद्यार्थ्याला येथून पुढे विविध विषय निवडण्याची मुभा असणार आहे.संमिश्र पद्धतीने शिक्षण उपलब्ध करून दिले आहे. पहिले ते बारावीचे एकच प्रगती दर्शक पत्रक असणार असून त्यात विद्यार्थी, त्याचा मित्र शिक्षक यांनी केलेले मूल्यमापन नोंदलेले असेल.प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांच्या विविध कलागुणांना संधी उपलब्ध करून देणारे एक बालभवन निर्माण केले जाणार आहे.मात्र त्याचवेळी शालेय शिक्षणासाठी कोणतेही नियामक मंडळ असणार नाही.
महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असल्यामुळे बारावीच्या परीक्षेचे गुण गृहीत धरले जाणार नाहीत हे स्पष्ट आहे.येथेच बोर्ड परीक्षेचे महत्व कमी होणार आहे हेही अधोरेखीतकरण्यासारखे आहे.
अंतिम उच्च शिक्षणात आमूलाग्र बदल सुचवले आहेत.विधी व वैद्यकीय शिक्षण सोडून, देशातील ४५००० महाविद्यालयांचे नियमन करण्यासाठी  एकच नियामक संस्था अस्तित्वात येणार आहे.आज उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोग, NCTE व AICTE या नावाजलेल्या संस्थांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे.उच्च शिक्षणात एक वर्ष पूर्ण केल्यास सर्टिफिकेट, दोन वर्ष पुर्ण केल्यास डिप्लोमा,चार वर्ष पूर्ण केल्यास डिग्री दिली जाईल.युवकांना नवनवीन संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने आणि शिक्षणाच्या नावाखाली परदेशात जाणारा भारत देशाचा पैसा थांबवण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांना भारतात शिक्षण विषयक उपक्रम राबवायला परवानगी दिली जाणार आहे.मात्र याची यशस्विता कसे असेल याची कोठेही स्पष्टता दिसत नाही.आठ भाषांतून विविध  ई कोर्सेस करता येणार आहेत. पाली,पर्शियन, प्राकृत भाषांसाठी विशेष सोय केली जाणार आहे.शिक्षणशास्त्राचा बी एड चा अभ्यासक्रम चार वर्षांचा केला जाणार आहे.आणि बारावी नंतर या अभ्यासक्रमाला थेट प्रवेश मिळणार आहे.
मानवाला संसाधन मानण्यास काही विशिष्टांचा विरोध होता तशा नोंदी इतिहासात आहेत.त्यामुळे अशा लोकांनी सत्तेची फळे चाखताना मानव संसाधन मंत्रालयाचे नाव बदलण्याची मागणी केली होती.ती मागणी मान्य करून मानव संसाधन मंत्रालय ऐवजी शिक्षण मंत्रालय असे करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने जरी नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले तरी, कोणत्याही घटक राज्यांना सहभागी करून घेतलेले नाही. त्याबाबत त्या त्या राज्याच्या प्रदेशिक्स्तेचा मुद्दा स्थानिक परिस्थितीला अनुसरून घेतल्या जाणार्या भूमिका देखील महत्वाच्या ठरणार आहेत.
नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारताना केंद्र सरकारने शिक्षणावरचा खर्च हळूहळू सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के पर्यंत नेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.मात्र या सर्व बाबी दरवर्षी कागदावरच राहतात.महाराष्ट्र राज्यात सध्या शिक्षण हा विषय शालेय शिक्षण, ग्राम विकास, महिला बाल कल्याण, सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण अशा सहा सात मंत्रालयात विभागलेला आहे.
माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात तयार झालेला बहुचर्चित बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ ने सहा ते चौदा वयोगटातील बालकाला दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण चा हक्क मिळवून दिलेला आहे.नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारल्यावर तीन ते अठरा वयोगटातल्या विद्यार्थ्याना हा हक्क दिला जाईल असे कस्तुरीरंगन यांनी प्रारंभीच्या काळात प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यात म्हटले होते.परंतु प्रत्यक्षात नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारताना या बाबत कोणतेही सूतोवाच केलेले दिसून येत नाही.याबाबत किती लोकांनी व कोणत्या कारणस्तव हरकती नोंदवल्या ? याची कोठेही नोंद उपलब्ध नाही.
       मुळात  शिक्षण हा समवर्ती सूचीतला विषय आहे.त्यामुळे या बाबतीत एकटे केंद्र सरकार कोणतेही एकतर्फी धोरण ठरवू शकत नाही.परंतु गेले काही दिवसापासून देशाची वाटचाल नेमक्या कोणत्या दिशेने चालू आहे याची सर्वसामान्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे अलीकडील काळात या धोरणांवर राज्यांचा अजिबात प्रभाव दिसत नाही.
            १९९४ पासून शाळेवर लक्ष ठेवून त्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी निर्माण केलेल्या केंद्र शाळा ही व्यवस्था संपुष्टात येणार आहे,त्या ऐवजी शाळा संकुल ही जुनी संकल्पना नवीन व्यवस्थारुपात  येणार आहे.अर्थातच त्यामुळे अस्तित्वात असलेली केंद्रप्रमुख पदे व्यपगत होण्याची शक्यता आहे. नव्या व्यवस्थेत पाचवी प्राथमिक स्तरात असणार आहे,१९८६ च्या शैक्षणिक धोरणातही पाचवी पर्यंत प्राथमिक शिक्षण होते. सहावी पासून व्यवसाय शिक्षण आणि त्याच्या आंतरवासिता योजनेला  परवानगी असणार आहे.यातून भाषा विषयांनाही पुरेसे  पूर्ण वेळ शिक्षक मिळूणार नाहीत अशी अनेकांना भीती आहे,त्यामुळे भाषा विषयाच्या  दर्जेबाबत अनेकांची चिंता व्यक्त केली आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेली शिक्षण सेवक आणि विनाअनुदानित धोरण याबाबत नवीन शैक्षणिक धोरणात काहीही स्पष्टता नाही.कस्तुरीरंगन यांनी मसुद्यात समाजाच्या आर्थिक सहभागातून उभ्या राहणाऱ्या शिक्षण संस्थातून देण्यात येणाऱ्या शिक्षणाचे समर्थन केलेले होते. देशात मोठ्याप्रमाणावर सरकारी वेतनाशिवाय शिक्षक काम करीत आहेत त्याचे स्वागत करण्यात आलेले होते. विद्यमान सरकार देखील असेच स्वागत करणार असेल तर गोरगरीब माणूस दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहील.
शिक्षण संकुल या व्यवस्थेच्या नावाखाली गुरुकुल, आश्रम पध्दतीच्या शिक्षणाचे समर्थन करून विशिष्ट विचारधारेच्या व्यवस्थेच्या ताब्यात डोंगराळ,दुर्गम आणि आदिवासी ,ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था दिली जाण्याचा धोका व्यक्त होताना दिसतो आहे,त्याबाबत कोणतेही ठोस निर्णय नाही.आहे. गरीब, वंचित, दलित, आदिवासीना शिक्षण हक्क मिळवून देणारे आणि  सरकारी शिक्षण व्यवस्थाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण करणारे  राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हणून डोळसपणाने समजून घ्यायची गरज आहे.

-शकील बागवान,
श्रीरामपूर,
९६२३८१९६३७

रोज सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत आपल्या सगळ्यांच्याच आयुष्यात अनेकानेक चांगले वाईट प्रसंग घडत असतात. चांगल्या प्रसंगांमुळे आपण आनंदित होणे जसे स्वाभाविक म्हणावे लागेल, तसेच वाईट प्रसंगांमुळे आपल्याला नैराश्य येणेही स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. आपल्या या आनंदित मनःस्थितीचे, निराश मनःस्थितीचे चांगले वाईट परिणाम फक्त आपल्यावरच होत नसतात तर ते आपल्या कुटुंबियांवर, आपल्या कामाच्या ठिकाणी आपल्या सहकाऱ्यांवर म्हणजेच एकंदरीत सर्व समाजावरच होत असतात. माणूस आनंदित असला की त्याची शारीरिक, मानसिक तसेच बौद्धिक क्षमता वाढते आणि तो नैराश्याने घेरलेला असला की त्याच्या या सर्व क्षमतांवर विपरीत परिणाम होतो हे आता तर मानसशास्त्रीय प्रयोगांनीसुद्धा सिद्ध झालेले आहे. म्हणूनच प्रत्येक माणूस जर प्रसन्न मनाने वावरू लागला तर त्याच्या वाढलेल्या कार्यक्षमतेचा त्याला, समाजाला आणि पर्यायाने संपूर्ण देशाला किती फायदा होईल याचा एकदा गांभीर्याने अभ्यास व विचार झाला पाहिजे.
असे असले तरी समाजातला प्रत्येक माणूस प्रसन्न कसा राहू शकतो? त्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा प्रत्येकाने स्वतःपासूनच सुरुवात केली तर? अशी स्वतःपासूनच सुरुवात करण्यासाठी आम्हांला थोडा आमच्या बुद्धीचा वापर करावा लागेल आणि थोडा संत वचनांचा आधार घ्यावा लागेल.आपण आयुष्यात कोणतंही काम हे आपलं आयुष्य सुखात जावं निदान सुसह्य तरी व्हावं म्हणूनच करीत असतो, मग ती नोकरी असो, व्यवसाय असो की लग्न असो! असे असले तरी अनेकदा आपली काही एक चूक नसतांना (असे प्रत्येकालाच वाटत असते!) माणसं आपल्याशी चुकीचं वागतात आणि आपल्याला मनःस्ताप सहन करावाच लागतो. असं बऱ्याचदा होतं. रस्त्याने जातांना कधीतरी आपल्या पायात काटा मोडत नाही का, अगदी आपल्या पायात चप्पल असली तरी? त्या वेळी आपण काय करतो? अलगदपणे काटा बाजूला काढून आपल्या कामाला लागतो की, त्या काट्यावर संतापून, त्याचा राग आपल्या कुटुंबातील माणसांवर, आपल्या कामाच्या ठिकाणी आपल्या सहकाऱ्यांवर काढून वातावरण बिघडवून टाकतो? मग निष्कारण आपल्याला मनःस्ताप देणाऱ्या माणसांना असेच काट्यासारखं बाजूला काढून टाकलं तर आयुष्यातले अर्धेअधिक मनस्ताप टळू शकतात. असे असले तरी मनःस्ताप देणाऱ्या काही गोष्टी, काही प्रसंग कोणालाच टाळता येत नाहीत. आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात आपण कितीही शिस्तबद्ध असलो, निर्व्यसनी असलो तरी या धावपळीच्या जीवनात काही आजारांना तोंड द्यावेच लागते. आपला स्वभाव, आपले वागणे कितीही चांगले असले तरीही निष्कारण मनःस्ताप देणारी काही माणसं आपल्या आयुष्यात येतातच. ते सहजपणे दुर्लक्षित करणेच शहाणपणाचे असते. राष्ट्रीय महामार्गावरून भरमसाठ टोल देऊन वाहन चालवितांनाही काही खड्डे, चुकीच्या पद्धतीने बनविलेले गतिरोधक लागतातच ना? तसलाच हा न टाळता येणारा प्रकार असतो.
आपल्या आयुष्यात येणाऱ्या कठीण प्रसंगी, कटू प्रसंगी तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज यांच्यासारखे महान संत तर अवघ्या मानव जातीचे कल्याण करणारे आईन्स्टाईन, ग्यालिलीओ यांच्यासारखे शास्त्रज्ञ, सॉक्रेटिससारखे तत्त्वज्ञ यांना आयुष्यात किती अपमान, किती त्रास सहन करावा लागला, याचा थोडा विचार करावा म्हणजे मग किरकोळ गोष्टींचा मनःस्ताप होत नाही. आता काही गोष्टी जसे की, आजारपण, नोकरी -धंद्यातले त्रास, भाऊबंधकीतले वाद, सतत येणारे अपयश हे सर्व माझ्याच वाट्याला का येते असा प्रश्न पडल्यास, त्याचे उत्तर, 'जैसे ज्याचे कर्म, तैसे फळ देतो रे ईश्वर.' हे आहे, हे लक्षात असू द्यावे. आपलीच कर्मे भोग बनून (चांगले किंवा वाईट सुद्धा!) आपल्या समोर येतात आणि ती आपल्याला भोगावीच लागतात, हे मान्य करावे, म्हणजे सर्व सहन करण्याची ताकद येते. शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवून, 'पेरावे तेच उगवते.' हे मान्य करून समोर आलेल्या प्रसंगाला, माणसांना तोंड द्यायलाच हवे. थोडक्यात, कोणत्याही दृष्टीने विचार केला तरी आपल्या आजच्या परिस्थितीला आपणच जबाबदार आहोत हे मान्य करावेच लागेल. असे जर आहे तर निष्कारण मनःस्ताप करून घेण्यापेक्षा दररोज सकाळी प्रसन्न मनाने जागे होऊन, प्रसन्न मनानेच दिवस घालवणे कधीही चांगलेच. प्रसन्न मनाने रोजची कामे केली तर त्याचा आपल्या शरीरावर, आरोग्यावर नक्कीच सकारात्मक परिणाम होतो, हे मानसशास्त्रीय परीक्षणातूनही सिद्ध झालेले आहे. आपण सकारात्मक राहिलो तर सर्व सकारात्मक गोष्टी आपल्याकडे आकर्षित होऊ लागतात आणि आपले संपूर्ण जीवनच सकारात्मकतेने भरून जाते, म्हणून तर तुकाराम महाराजांनी म्हटले आहे की,
'मन करा रे प्रसन्न, सर्व सिद्धीचे कारण.'

- मुकुंद परदेशी, धुळे
मुक्त लेखक,
१९/दत्त कॉलनी,
विद्यानगरी, देवपूर,
धुळे ४२४००५
भ्रमणध्वनी क्र. ७८७५०७७७२८

एडीबी (Asian Development Bank) आणि आयएलओ (International Labour Organisation) यांनी १८ ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या ‘टॅकलिंग द कोविड-१९ यूथ एम्प्लॉयमेंट क्रायसिस इन एशिया अँड द पॅसिफिक’ नामक अहवालात सन २०२० मध्ये ४०,८४,००० भारतीय तरुणांचे रोजगार जातील अशी भीती व्यक्त केली आहे. आयएलओने असा अहवाल जारी करणे समजण्याजोगे आहे- पण आशियाई क्षेत्रातील जागतिक बँकेचे क्लोन असलेली आयडीबी आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेतील एक प्रमुख कर्ज देणारी संघटनेला तरुणांना बेरोजगारीची चिंता का वाटू लागली? याचे उत्तर अतिशय सोपे आहे : सततची बेरोजगारी हे केवळ सामाजिक संकट नाही, तर एक मोठा आर्थिक रोग (macro-economic) आहे. मजुरांची मागणी निर्माण करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला कार्यकारी बनावे लागेल तरच रोजगारनिर्मिती होईल. जेव्हा अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने वाटचाल करू लागते आणि दीर्घकाळ नकारात्मक विकास दर्शवते, ती नव्या रोजगारांची निर्मिती न करता सध्याचे रोजगार घटवू लागते. ही 'बेरोजगारी' आहे. नोकरी नसणे म्हणजे उत्पन्नाचा अभाव आणि क्रयशक्ती गमावणे. साहजिकच एकूण मागणी कमी होईल. जेव्हा अर्थव्यवस्था आधीच कमतरता असेल तर देशांतर्गत मागणीत आणखी घट झाल्यास संकटात वाढ होईल आणि वसुलीही टाळली जाईल. मग अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याच्या मागणीला चालना देण्यासाठी कोणत्याही उत्तेजक पॅकेजला काय करावे लागेल? योग्य धोरण तयार करून स्वतंत्र श्रेणी म्हणून बेरोजगारीची समस्या सोडवावी लागेल. एकूण ४२ पानांच्या एडीबी-आयएलओ अहवालाचा हा मूलभूत आधार आहे. बेरोजगारी ही एक मोठी समस्या आहे जी महामारीच्या आधीपासूनच अस्तित्वात होती आणि तिच्यामुळे ती अधिकच बिघडली आहे; ती सर्वांना त्रासदायक ठरत आहे. अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की  "आशिया आणि पॅसिफिकमधील तरुणांच्या रोजगार क्षमतेवर कोविड-१९ साथीचा मोठा परिणाम झाला आहे. सद्यस्थितीतील संकटात तरुणांना प्रौढांपेक्षा जास्त धक्के सहन करावे लागतील. परिणामी, त्यांना अधिक दीर्घकालीन आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान सहन करावे लागेल. साथीच्या रोगापूर्वी तरुणांना श्रम बाजारपेठेत आधीच आव्हानांना तोंड द्यावे लागत होते. ते संकट कोविड-१९ संकटामुळे अधिकच भयंकर बनले आणि त्याच्या बहुआयामी परिणामांमुळे लॉकडाऊन जनरेशन निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे या संकटाचा भार दीर्घकाळ सहन करावा लागणार आहे.'' २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण नोटाबंदीच्या माध्यमातून त्यांनी एक कोटी रोजगार नष्ट केले. त्यानंतर २०१९ मध्ये आर्थिक मंदीमुळे अनेक कोटी रोजगार संपुष्टात आले आहेत. कॉविड-१९ संकटात आणखी किती नोकऱ्या नष्ट होतील आणि त्याचा परिणाम काय होईल याचा आपण अंदाज लावू शकतो. जुलै २०१५ मध्ये मोदी सरकारने सुमारे एक हजार रोजगार कार्यालयांचा डिजिटल समन्वय साधला होता आणि राष्ट्रीय करिअर सेवा सुरू केली होती, पण ती केवळ माहिती केंद्र किंवा माहिती एक्स्चेंजप्रमाणे काम करते आणि नोंदणीकृत कंपन्या आणि सरकारी सेवांमधील रिक्त पदांचा अहवाल देते. १.०९ कोटी नोकरी शोधणाऱ्यांनी या रोजगार माहिती पोर्टलवर आपली नावे नोंदवली आहेत, पण गेल्या पाच वर्षांत केवळ ६७.९९ लाख रिक्त जागांची सूचना देण्यात आली आहे. आपल्याद्वारे किती जणांना नोकरी देण्यात आली आहे याबाबत नॅशनल करिअर सर्व्हिस अजूनही मौन बाळगून आहे. त्यामुळे येणारी पारदर्शकता, सरकारची फसवणूक स्पष्ट दिसते. रोजगार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या घोषणेत मनरेगासाठी ४० हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद होती. मोदी सरकारच्या गेल्या काही वर्षांत या कार्यक्रमात कमालीची कपात करण्यात आली होती, हे स्पष्ट आहे की या अतिरिक्त वाटपाच्या माध्यमातूनही विशेषतः एकूण कामाच्या दिवसांच्या दृष्टीने मनरेगाच्या पूर्वस्थितीपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार नाही. ज्यांना नोकरी मिळाली नाही किंवा ज्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या त्यांच्यासाठी बेरोजगारी भत्ता आणि बेरोजगारी विमा हा सर्वात अर्थपूर्ण आधार ठरू शकला असता. १ जुलै २०१८ रोजी आणण्यात आलेली कामगारांसाठी अटल इन्शुरन्स पर्सन्स वेल्फेअर योजना ही ईएसआयसीच्या माध्यमातून काम करणारी मोदी सरकारची एकमेव बेरोजगार विमा योजना आहे. ही योजना इतकी सूचक आणि छोटी योजना आहे की ती केवळ ९० दिवसांसाठी बेरोजगारीचा लाभ देते आणि मिळालेल्या अंतिम वेतनाच्या केवळ २५ टक्के आहे. मोदी सरकारने १० कोटी लोकांसाठी एक वर्षासाठी दरमहा १००० रुपयांचा भत्ता दिला तरी सरकारी तिजोरीतून 1.2 लाख कोटी रुपये जातील. निर्मला सीतारामन यांनी कॉर्पोरेट हाऊसेसना दिलेल्या करमाफीपैकी ही निम्मी करमाफी आहे. पण मोदी सरकार जुमालेबाजीच्या पलीकडे जाऊन रोजगाराला कधी हातभार लावणार हाच खरा प्रश्न आहे.

- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

भारतीय समाज आज अनेक समस्यांनी ग्रस्त झालेला आहे. यात धर्मांधता, जातीयता तसेच वर्गसंघर्ष ह्या अत्यंत ज्वलंत समस्या आहेत. या दीर्घ लेखात मी देशाची वास्तविक परिस्थिती व लोकांच्या विचारात होणारा बदल मांडला आहे. ही वास्तविकता लोकांच्या लक्षात येऊन हे लोक तरी पण याकडे दुर्लक्ष का करतात? याची चिकित्सा मी या लेखातून करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्या मुठभर धर्मांध लोक दोन धर्मात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सध्याच्या या जातीय राजकारणामुळे समाजाला योग्य नेतृत्व मिळत नाही. त्यामुळे आपल्या परिसराचा विकास होत नाही. हा लेख युवकांना उद्देशून लिहिला असून आजची युवा पिढी या राजकारणाला बळी पडून स्व:ची अधोगती करीत आहे. देशातील वाढत चाललेली विषमता व बेरोजगारी व युवकांचा वाढत चाललेला जातीयतेकडील कल हा चिंतेचा विषय आहे. यामुळे आजचे युवक धूर्त राजकारण्यांच्या कारस्थानाला बळी पडत आहेत. यातून युवकांचे भविष्य काय असेल? यावर प्रकाश टाकण्याचा माझा प्रयत्न आहे.
    सदरील लेख माझे समाजाप्रती असणारे चिंतन आहे. हा लेख कोणत्याही विचारधारेचे व पक्षाचे समर्थन करीत नाही. हा लेख मानवतावादी दृष्टिकोनातून लिहिला आहे. या लेखाशी वाचकांनी सहमतच व्हावेच असा माझा आग्रह नाही. परंतु या लेखात मी समाजाचे वास्तव मांडलेले आहे व समाजाच्या अधोगतीची कारणमीमांसाही केलेली आहे. त्यामुळे वाचकांनी हा लेख वाचताना धर्म, पंथ, जात, पक्ष असे भेद दूर करून प्रथम  भारतीय सुजाण नागरिक व एक माणूस म्हणून वाचावा.मी समाजाला आर्थिक मदत करू शकत नाही परंतु एक पुरोगामी वैचारिक म्हणून आपल्या लेखणीतून समाज प्रबोधन नक्कीच करू शकेन.
    आज भारताची परिस्थिती खूपच चिंताजनक आहे. भारतीय समाज दारिद्र्यात खितपत पडलेला असून समाजाला याची जाणीव होत नाही ! धर्माच्या जातीच्या  नावाखाली राजकारणी  राजकारण करून आपले स्वार्थ साध्य करीत आहेत. आज फुटाफुटीचे राजकारण होत आहे फक्त सत्ता बदलत आहे पण माणसे तीच आहेत. यांचे समर्थक व अनुयायी होऊन आपण एकमेकांची डोकी फोडत आहोत. देशाची परिस्थिती व वास्तव जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करीत नाही व आपल्याला याची जाणीवच होऊ दिली जात नाही. युवक दिवसभर मोबाईल मध्ये दंग आहेत. खरे तर युवकांनी पुढे येऊन नेतृत्व केले पाहिजे.आपण  या राजकारण्यांच्या भूलथापांना बळी  पडून आपल्या पिढ्या बर्बाद करीत आहोत.
    बुद्धी व तर्कावर आधारित विचार अंगिकारण्याचा आपण प्रयत्न करत नाही. भारताला अनेक सुधारकांची व निस्वार्थी लोकांची व नेतृत्वाची परंपरा लाभली होती. त्यांच्या स्वप्नातील भारत जो की  धर्मनिरपेक्ष, सशक्त असेल त्यात भेदभाव नसेल समता ,बंधुता, न्याय, हे मूल्य  प्राणाहून प्रिय असतील. जेथे व्यक्तिला त्याच्या गुणाहून श्रेष्ठत्व प्रदान होईल ना की घराणेशाहीतून. जेथे नैतिक मूल्य जपने प्रत्येकाला आपले कर्तव्य व जबाबदारी वाटेल. परंतु आपल्या त्या सुधारकांच्या स्वप्नातील भारत निर्माण करण्याचा आपण प्रयत्न करीत नाही. समाजाला योग्य दिशा व नेतृत्व देणे ही बुद्धिजीवी वर्गाची जबाबदारी आहे. परंतु आजचा बुद्धिजीवी वर्ग समाजाला वेळच देत नाही, जे देतात ते आपलेच स्वार्थ बघून राजकारण्यांनाच मदत करतात, निस्वार्थी समाजसेवा करणारे आहेत पण मोजकेच. म्हणून नेतृत्व स्वार्थी व जातीयवादी नेत्यांकडे जाते. जे समाजाची प्रगती तर करीतच नाही उलट अधोगतीकडेच नेतात. आपल्या  अधोगतीला आपण जबाबदार असून, :स्वार्थ नेतृत्वाबाबत विचार केला जात नाही परिणामी हे स्वार्थी लोक आपलेे नेतृत्व करीत असतात. देशातील युवक मोठ्या प्रमाणात जातीय राजकारणाला बळी पडत आहे. भारतीय युवा पिढीला याची जाणीवच होत नसून केवळ कुण्या राजकीय नेत्यांच्या सांगण्यावरून आम्ही भगवा, हिरवा, निळा, पिवळा करीत स्व:ची अधोगती करून त्यांचा हेतू साध्य करीत आहोत. देशाच्या वास्तविक परिस्थितीची या पिढीला जाणीव होत नाही.
    आज भारतात कोरोनाने थैमान घातले असून सामान्य लोकांची जीवन जगण्याची, उत्पादनांची साधने, त्यांचे व्यवसाय बंद होत आहेत. अशी भयानक परिस्थिती निर्माण झाली असून कामगारांचे भांडवल त्यांचे श्रम आहे. या श्रमावरच ते आपला उदर्निवाह करतात. कोरोनामुळे त्यांना काम मिळत नाही. एकेकाळी गतिमान असलेले उद्योग, व्यवसाय बंद पडले. त्यामुळे बेकारी वाढत आहे. हा कामगार आपला घरगाडा कसा चालवत असेल याची चिंता कोणालाच नाही.
    प्रारंभी अनेकांनी आपले दातृत्व दाखविले परंतु आता कोणी गरिबाला मदतीसाठी पुढे येत नाहीये. या महामारीच्या काळातही काही लोकांना राजकारण सुचते. यावरून राजकारण्यांची मानसिकता लोकांच्या लक्षात यायला हवी होती परंतु, ती लक्षात येत नाही, असे दिसते. सरकारच्या धोरणामुळे अनेक सार्वजनिक क्षेत्र हे खाजगी होत आहेत. ह्यातील मेख सामान्यजणांना माहीत नसेलही परंतु सुजान नागरिकांना व जे स्व:ला पुरोगामी म्हणून घेतात त्यांच्या तरी लक्षात येत असेल. परंतु हे लोक मूग गिळून गप्प आहेत कारण त्यात यांचे स्वार्थ लपलेले असतील कदाचित? देशाच्या सकल घरेलू उत्पादनाची घसरगुंडी सुरू असल्याने आर्थिक संकट येण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. आर्थिक विकास मंदावल्यामुळे लोकांच्या जीवनमानात नकारार्थी बदल झालेला आहे. त्यांची इतकी भयानक स्थिती असताना अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याबद्दल कोणी बोलत नाही. मुख्यता प्रत्येकाचा महत्त्वाचा विषय अर्थशास्त्र असतो परंतु अर्थशास्त्र आज दुर्लक्षित होऊन धर्मशास्त्र महत्त्वपूर्ण आहे असे लोकांना वाटते की काय अशी परिस्थिती आहे.
    लोक कर्जबाजारी झाले आहेत. यासाठी सरकारचे निर्णय जबाबदार आहेत. असे असतानाही आमच्या मध्यमवर्गीय युवकाला बापाचे हाल दिसत नाहीत याचे नवल वाटते. आयुष्यभर खस्ता खाणारा बाप दिसत नाही, वृद्ध बाप कामावर जातो तर तरूण मुलगा नेत्यांच्या सभेला सतरंज्या उचलायला जातो. तो दिवसभर त्यांच्यामागे विनाकारण फिरून रिकाम्या हाती घरी येतो. तरूणांना धर्माच्या, जातीच्या, पंथाच्या, रक्ताच्या संबंधावरून मानसिक गुलाम बनवले जात आहे. युवकांनी जागे झाले पाहिजे व कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळली पाहिजे. राजकारण्यामागे जाण्या ऐवजी स्वच्छ मनाने राजकारणात येवून नेतृत्व करावे. देशाला युवकांच्या नेतृत्वाची गरज आहे.
    इतके होऊनही भारतीय लोकांना मंदिर, मस्जिद सारख्या मुद्यात गेल्या 71 वर्षांपासून बांधून ठेवले आहे. आपल्याला शिक्षण, आरोग्य, सशक्त प्रशासकीय व्यवस्था हवी वाटत नाही तर मंदिर-मस्जिदीच्या प्रश्‍नांमध्ये आपण आपी अस्मिता शोधतो. आपल्या धार्मिक वास्तू बांधणे अत्यंत महत्त्वाचे वाटते. दारिद्र्य, विषमता, भ्रष्टाचार कमी व्हावा व चांगल्या व्यक्तींना नेतृत्व द्यावे असे वाटत नाही. आपण लोकशाहीवादी आहोत परंतु देश संविधानावर चालतो याचा आपल्याला विसर पडलेला आहे. कायद्यामध्ये पळवाटा निर्माण करायचे काम ज्याप्रकारे येथील धूर्त राजकारणी करीत आहेत त्यावरून राज्य घटनेची बेअदबी होत आहे, याची त्यांना काळजी नाही, असे वाटते. प्रशासनात तर भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. लाखो रुपये महिन्याला कमवणारा अधिकारी गरीबांकडून शे-पाचशे रूपयांची लाच घेतांना लाजत नाही. हे समाजाच्या नैतिक अ:पतनाची ही सुरुवात आहे असे असतानाही आमचा बुद्धिजीवी समाज  गप्प आहे .
    राजकारण्यांचे हे सर्व डावपेच समजूनही जर ते  विकास करतील असे ज्याला वाटत असेल तर तो मुर्खपणा ठरेल. कोण जातीयवादी आहे? कोण किती विकास करतो? कोण स्वार्थी कोण निस्वार्थी? कोण कलंकित-कोण निष्कलंकित आहे? हे लोकांना माहिती नाही असे नाही, तरी पण आपण अशा भ्रष्टाचारी नेत्यांना का निवडून देतो याचा विचार व्हावा.हे असेच सुरू राहिले तर देशाचा विकास कसा होईल?
    पुन्हा-पुन्हा त्याच जातीयवाद्यांना निवडून देऊन आपण स्व: तर जातीयवादी होत आहोतच परंतु  हेच विचार आपल्या येणार्‍या पीढितही रुजवून त्यांनाही जातीवादी बनवत आहोत, याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवावी.
    25- 30 वर्षाचे वय होऊनही अनेक युवकांना स्वयंरोजगाराची चिंता नाही. आमचे साहेब पडतात काय? याचीच चिंता अनेकांना आहे. साहेब निवडून आल्यावर जणूकाही यांना बोलावून रोजगार देतील एवढी काळजी आजचा तरूण वर्ग घेतो. नेत्याला काही नोकरी देण्यासाठी एकच कार्यकर्ता असतो काय? असले हजारो कार्यकर्ते असतात. या लोकांना हे सत्य समजत कसे नसेल याचे आश्‍चर्य वाटते.
- क्रमश:     (भाग -1 )

- नजीर महेबूब शेख
9561991736

नागरिकांतून संताप : तब्लीगी जमाअतला टार्गेट करून माध्यमांनी विश्‍वासर्हता गमाविली

आबरू उछाली गई अदालत में हाजीर करके
फिर तसल्ली दी गई मुकद्दमा खारीज करके

या आठवड्यात बॉम्बे हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तब्लीगी जमाअतच्या सदस्यांच्या विरूद्ध साथीचे रोग प्रसारक प्रतिबंधक कायदा आणि इतर कायद्याखाली दाखल असलेल्या गुन्ह्यांमधील एफआयआर रद्द केला. तसेच जमाअतला बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचल्याचा प्रसार माध्यमांवर ठपका ठेऊन, फार दिवसांनी न्याय होतांना दिसेल असा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे तबलिगी जमाअतच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उल्हासाचे वातावरण निर्माण झाले, यात आश्‍चर्य नाही. मात्र हा दिवस पाहण्यासाठी त्यांना किती मानसिक यातना सहन लागल्या याचा एक धावता आढावा या वेळेस घेणे अनुचित होणार नाही.
    गेल्या मार्चमध्ये दिल्लीच नव्हे तर संपूर्ण देशातील सर्वच सार्वजनिक उपक्रम उघडपणे सुरू असतांना दिल्ली येथीलच तब्लीगी जमातच्या निजामुद्दीन मर्कजमध्ये बैठकीनंतर आडकून पडलेल्या कार्यकर्त्यांना कोरोना बॉम्ब आणि कोरोना जिहादी ठरवून प्रसार माध्यमातून रान उठविण्यात आले. ज्यामुळे निर्दोष तब्लीगी जमाअतच्या कार्यकर्त्यांविरूद्ध देशभरात संतापाची लाट उसळली, परिणामस्वरूप देशात खालीलप्रमाणे घटना घडल्या. जमाअतच्या कार्यक्रमात हजर राहून परत आलेल्या दिल्लीच्या ’बवाना’ क्षेत्रातील महेबूबअली या निष्पाप व्यक्तीला गावातील लोकांनी मारहाण करून अर्धमेला करून सोडून दिले होते. दुसर्‍या एका घटनेत ग्रेटर नोएडा येथील चिटेहेरा गावामध्ये संतत्प जमावाने एका तबलिगी जमातच्या कार्यकर्त्याच्या घरात घुसून तोडफोड केली होती. दिल्लीच्याच राजीव गांधी सुपर स्पेशालिटी रूग्णालयामध्ये जबरीने भरती केलेल्या जमातच्या एका कार्यकर्त्याने रूग्णालयातील स्टाफच्या स्तरहीन टिकेला कंटाळून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र त्याचे नशीब बलबत्तर की त्याच्या इतर साथीदारांनी त्याला वाचविले. तिसर्‍या एका घटनेत महाराष्ट्रातील  एका रूग्णालयात भरती असलेल्या आसाम जमातच्या कार्यकर्त्याने त्याचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आल्यामुळे आपल्या मनगटातील नस कापून आत्महत्या केली. ह्या त्या घटना आहेत ज्या रेकॉर्डवर आलेल्या आहेत. यांच्याशिवाय, अनेक अशा घटना घडलेल्या आहेत ज्यात तबलिगी जमाअतच्या कार्यकर्त्यांना ठरवून मारहाण करण्यात आलेली आहे मात्र त्याची कुठेच नोंद नाही. याशिवाय, भाजीपाला विकणार्‍या, फळ विकणार्‍या, मुस्लिम फेरिवाल्यांवर हिंसक हल्ले करण्यात आले. त्यांना आपल्या वस्त्यांमध्ये येण्यास काही लोकांनी मज्जाव केला. अत्याचाराच्या ह्या सर्व घटना मीडियाने केलेल्या बौद्धिक आतंकवादामुळे घडल्या. आश्‍चर्य तर याचे वाटते की, केंद्र सरकारने या दुषित मीडिया कव्हरेजवर अंकुश लावता येणे शक्य नसल्याचे शपथेवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगितले.
    बॉम्बे हायकोर्टाच्या निर्णयाने हे सिद्ध केलेले आहे की, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या संदर्भात घेतलेला पावित्रा किती चूक होता. तब्लीगी जमाअतचे लोक लोकांकडे पाहून थूंकत आहेत, जाणून बुजून फळावर थुंकी लावत आहेत, एवढेच नव्हे तर रूग्णालयातील महिला नर्सेस सोबत असभ्य वर्तन करत आहेत, त्यांची छेडछाड करत आहेत, असे बिनबुडाचे आरोप (एकही घटना घडलेली नसताना) मीडियाने लावले. मीडियाने जमातींना आतंकवादी घोषित करून त्यांच्याविरूद्ध वातावरण एवढे तापविले की, तबलिगी जमाअतच्या कार्यकर्त्यांना असुरक्षित वाटू लागले. या सर्व अपप्रचाराचा एवढा वाईट परिणाम झाला की, अनेक रूग्णालयांमध्ये जमाती लोकांना संशयाने पाहिले गेले व त्यांच्यावर मधुमेहासारख्या रोगावरही उपचार करण्याचे नाकारले गेले. कानपूरच्या डॉ. लाल चंदानी याने तर जमातींना एके-47 ने उडवून देण्याची इच्छा जाहीर केली. व्हॉटस्अ‍ॅप, फेसबुक आणि इतर सामाजिक चावड्यांवर तब्लीगी जमाअतच्या विरूद्ध घृणा पसरविणार्‍या खोट्या पोस्ट वादळाप्रमाणे फिरविण्यात आल्या. या सर्व अत्याचारांना धिरोदात्तपणे सामोरे जात तबलिगी जमाअतच्या कुठल्याही सदस्याने याविरूद्ध नाराजी व्यक्त केली नाही. शेवटी हा एकतर्फी प्रचार त्यावेळेस थंड पडला ज्यावेळेस जमाअतच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक रूग्णालयांसमोर रांगा लावून आपल्या देशबांधवांसाठी कुठलाही अभिनिवेश न बाळगता शांतपणे स्व:चा प्लाझ्मा दान केला. कुठल्याही प्रसिद्धीची हाव न बाळगता स्व:च्या खर्चाने जगभरात नैतिकतेच्या क्षेत्रात भारताला जगतगुरू बनविणार्‍या निष्पाप तब्लीगींच्या बदनामीचे पाप मीडियाने केलेले आहे. हे सत्य कोर्टाच्या ताज्या निर्णयाने अधोरेखित झाल्याने तबलिगींच्या बाबतीत पसरविला गेलेला गैरसमज दूर होण्यास या निर्णयाने नक्कीच मदत होईल. शेवटी बॉम्बे हायकोर्टच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या संदर्भात दाखल असलेले खोटे एफआयआर रद्द ठरवत तब्लीगी जमाअतच्या लोकांना न्याय दिला. केवळ एफआयआरच रद्द केले असते तर कदाचित मीडियाला आपले तोंड लपविता आले असते परंतु माननीय कोर्टाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढून त्यांचे पुरते वस्त्रहरण केलेले आहे. तबलिगी जमाअतचा हा विजय तबलिगी जमाअतच्या सर्व कार्यकर्त्यांना मुबारक ! उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे फार दिवसानंतर न्यायालयाने आपली भूमिका चोख बजावली असल्याचे समाधान अल्पसंख्यांक समाजामध्ये पसरले आहे. मात्र मीडियाप्रती नागरिकांतून संताप व्यक्त होत आहे.

- एम.आय. शेख

काँग्रेसच्या संपूर्ण इतिहासामध्ये स्वातंत्र्यापूर्वी जे काही बिगर गांधी पक्षाअध्यक्ष झाले ते झाले. स्वातंत्र्यानंतर मात्र बिगर गांधी अध्यक्षाला स्वतंत्रपणे काम करता आलेले नाही. किंबहुना त्यांना स्वतंत्रतारित्या काम करू दिले गेले नाही.
    1951 ते 1954 म्हणजे तीन वर्षे जवाहरलाल नेहरू,  1959, 1978 ते 1984 म्हणजे 7 वर्षे इंदिरा गांधी, 1985 ते 1991 म्हणजे सहा वर्षे राजीव गांधी, 1998 ते 2017 व 2019-2020 असे एकूण 20 वर्षे सोनिया गांधी आणि 2017 ते 2019 दोन वर्षे राहूल गांंधी, असे एकूण 38 वर्षे गांधी परिवाराचा या पदावर एकाधिकार होता. अपवाद फक्त 1996 ते 1998 चा. या कालावधीत सिताराम केसरी हे अध्यक्षपदावर विराजमान होते.
    9 ऑगस्ट 2020 रोजी सोनिया गांधी यांचा अंतरिम अध्यक्षपदाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर त्या गंगाराम रूग्णालयात भरती असताना काँग्रेसच्या तब्बल 23 दिग्गज नेत्यांनी ज्यात गुलाम नबी आझाद, कपील सिब्बल, भूपेंद्रसिंग हुड्डा, राजिंद्र कौर भट्टल, एम.विराप्पा मोईली आणि पृथ्वीराज चव्हाण सारख्यांचा समावेश होता, सोनिया गांधींना पत्र लिहून, ” पूर्ण वेळ आणि जमिनीवर ज्याचे काम दिसेल” असा अध्यक्ष निवडण्याबद्दल लेखी पत्र दिले होते. पूर्णवेळ आणि जमिनीवर काम दिसेल या शब्द रचनेतूनच या नेत्यांना राहूल गांधी पुन्हा अध्यक्ष म्हणून नकोत असे सुचित करावयाचे होते, हे सुज्ञ वाचकांच्या लक्षात आलेच असेल.
    या पत्रामुळे साहजिकच राहूल गांधी यांना राग अनावर झाला. त्यातच त्यांचे स्व:वरचे नियंत्रण सुटले आणि पत्र लिहिणार्‍या ज्येष्ठ काँग्रेस जणांवर त्यांनी भाजपशी हातमिळविणी केल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यांच्या या आरोपाने पक्षात जे वादळ उठायला हवे होते ते अपेक्षेप्रमाणे उठले. कपिल सिब्बल आणि गुलाम नबी आझाद यांनी ट्विट करून याबाबतीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आपली चूक लक्षात आल्याबरोबर राहूल गांधी यांनी दोन्ही नेत्यांशी बोलून त्यांना ते ट्विट डिलिट करावयास भाग पाडले. यात गुलाम नबी आझाद यांनी राहूल गांधी यांचा आरोप सिद्ध झाल्यास आपण राजकारण सोडून देऊ, असे उद्वेगपूर्ण उद्गार काढले. या दोन्ही नेत्यांनी आपापले ट्विट जरी काढून टाकले तरी व्हायचे ते राजकीय नुकसान झालेच. काँग्रेसमध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याचा आणि जुने आणि नवे यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला असल्याचा संदेश जनतेमध्ये गेला.
    अध्यक्ष निवडीसाठी 24 ऑगस्ट 2020 रोजी झालेली काँग्रेस कार्यकारिणीची ऑनलाईन बैठक अपेक्षेप्रमाणे वाझोंटी ठरली. या बैठकीत 51 नेत्यांनी जरी सहभाग नोंदविला असला तरी सोनिया गांधींना पत्र लिहिणार्‍या 23 नेत्यांपैकी फक्त 4 नेतेच उपस्थित होते. राहुल गांधी यांनी ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांचे भाजपशी संधान आहे असा आरोप केल्याने बैठकीची दिशाच चुकली. मतभेद इतके तीव्र झाले की शेवटी सोनिया गांधींनाच अंतरिम अध्यक्षपदी कायम ठेऊन बैठक आटोपली गेली.
काँग्रेसमध्ये अध्यक्षपदाला घेऊन दोन स्पष्ट मतप्रवाह आहेत, हे ही या बैठकीत स्पष्ट झाले. एका गटाला पूर्णवेळ व जमिनीवर ज्याचे काम दिसेल असा अध्यक्ष हवा म्हणजेच दुसर्‍या शब्दात त्यांना राहूल गांधी अध्यक्ष म्हणून नकोत तर गांधी शिवाय दुसरा अध्यक्ष चालणार नाही असे मानणार्‍यांचाही एक गट आहे.
    स्वातंत्र्य भारताच्या काँग्रेसच्या इतिहासामध्ये बिगर गांधी अध्यक्षाची काय अवस्था होते हे पहायचे असेल तर 1996 ते 1998 दरम्यान अध्यक्षपदावर विराजमान झालेले सिताराम केसरी यांच्याकडे पहावे लागेल. काँग्रेसजणांनी त्यांची किती फजिती केली होती? काँग्रेस कार्यकारी समितीने त्यांना कसे कामच करू दिले नव्हते? दलित नसतांना त्यांना दलित ठरवून कसे अपमानास्पद रित्या घालवून दिले होते? हे पाहणे उचित ठरेल. त्यांची झालेली अपमानास्पद हकालपटी पाहता कुठलाही शहाणा काँग्रेस नेता अध्यक्ष बनण्यासाठी इच्छुक असेल असे वाटत नाही.
    राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपद सोडल्यानंतर व सोनिया गांधी यांनी ते स्विकारल्यानंनंतर काँग्रेस पक्षाचे जे निर्णय झाले ते सर्वच सर्वच राहुल गांधी यांच्या मर्जीप्रमाणे झाले हे सत्यही नाकारता येण्यासाखे नाही. राहुल गंधी  यांची कार्यशैली पाहता ते बिगर गांधी अध्यक्षाला स्वतंत्रपणे काम करू देतील असे वाटत नाही. युपीए 2 च्या काळात त्यांना न आवडलेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय त्यांनी ज्या त्वेषाने सार्वजनिकरित्या फाडून टाकला होता त्याची आठवण ठेवली तर त्यांच्या मानसिकतेचा सहज अंदाज येऊ शकतो. त्यांना कुठलीही जबाबदारी न घेता पक्षावर नियंत्रण ठेवण्याची इच्छा असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे.
    काँग्रेसमधील जुन्या लोकांना राहूल गांधी नकोत कारण त्यांना त्यांची नवीन टीम पुढे आणायची आहे, त्यात त्यांना स्थान राहणार नाही. आणि राहुल गांधी समर्थक तरूण नेत्यांना राहुल गांधीच अध्यक्ष म्हणून हवेत, कारण त्यांना त्यांचे भविष्य राहुल गांधी अध्यक्ष असण्यामध्येच दिसून येते.
    मुळात कोणत्याही राजकीय पक्षात एक वेळ अशी येतेच की जुन्या आणि नव्यांच्या वादामध्ये निश्‍चयपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. तसा निर्णय वेळेवर घेतला गेला तरच पक्ष प्रगती करतो. उदाहरणार्थ गोव्यात झालेल्या भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाला उर्जित अवस्था प्रदान करणार्‍या एल.के. अडवाणी व मुरलीमनोहर जोशी सारख्या जुन्या नेत्यांना बाजूला सारण्याचा कठोर निर्णय पक्षाला घेता आला म्हणून भाजपने पुढे भरारी मारली. 24 ऑगस्टच्या बैठकीमध्ये काँग्रेसला तसा कठोर निर्णय घेता आलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसला लवकर उर्जित अवस्था प्राप्त होईल असे वाटत नाही. काहीही असो ही बैठक फोल गेल्यामुळे येत्या बिहार निवडणुकीमध्ये पक्षाने एकदिलाने व त्वेषाने लढण्याची संधी गमावली आहे, असेे निश्‍चितपणाने म्हणावे लागेल.

Corona
मागील वर्षी निसर्गाच्या अवकृपेचा अनुभव संपूर्ण महाराष्ट्राने घेतला. अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्र पुराच्या पाण्यात वाहून गेला. शेतकर्र्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले, अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. महापुराच्या संकटातून बाहेर पडतोय तोवर यंदा कोरोनाच्या जागतिक संकटामुळे देश आर्थिकदृष्ट्या खाईत लोटला, महाराष्ट्र राज्यात तर कोरोनाची लागण मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य कोरोनामुळे हडबडून गेले आहे.
    गतसालच्या महापुराच्या कटू आठवणी विसरून आपण सरत्या वर्षाला निरोप दिला होता, नव्या दमाने व नव्या जोमाने 2020 या नूतन वर्षाचे जल्लोषात स्वागत केले होते, पण नूतन वर्षाच्या सुरुवातीलाच पहिल्या महिन्यांनंतर कोरोनाची चाहूल लागली, आणि बघता बघता कोरोनाचं संकट दिवसेंदिवस बिकट होत गेलं. सुरवातीला कोरोनाविषयी फारसं कुणीच गांभीर्यानं पाहिलं नाही; मात्र जसजसा कोरोनाचा संसर्ग  वाढू लागला आणि रूग्णांचे व मृतांचे आकडे वाढत चालले, तसतसे प्रत्येकाच्या मनात एक अनामिक भीती, हुरहूर व धास्ती वाढू लागली, मला काय होतंय असा अनेकांचा समज होता, त्याला जबरदस्त धक्का बसू लागला. देश, राज्य, जिल्हा, तालुका ते गावागावांत कोरोनाचे रूग्ण वेगाने वाढत चालले, बघता बघता कोरोनाचे हे भयानक संकट आपल्या दारात कधी येऊन ठेपले, हे समजले देखील नाही. मला काय होतंय असा टेंभा मिरवणार्‍या अनेकांच्या थेट घरात आलेल्या या संसर्गामुळे त्यांचा आविर्भाव बघता बघता गळून पडला.
     सरकारने 22मार्च रोजी एक दिवस राज्यभर संचारबंदी जारी केली. मात्र कोरोनाने देशभरात धुमाकूळ घातला आहे हे लक्षात आले आणि केंद्र सरकारने 25 मार्च पासून संपूर्ण देशात  लॉकडाऊनचा आदेश काढला. तरीही कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागला आहे हे ओळखून लॉकडाऊनला मुदतवाढ देण्यात आली. गेल्या पाच महिन्यांपासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊनच्या प्रदीर्घ काळात देशवासीयांची परिस्थिती अतिशय बिकट झाली. अनेकांना याची प्रचंड झळ बसली आहे. अर्थव्यवस्था कोलमडून पडते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उद्योगधंदे बंद आहेत. रेल्वे, बस, विमान वाहतूक, मालवाहतूक ठप्प झाली आहे. नोकर्‍यांमध्ये कपात केली आहे, अनेकांना घरीच बसावे लागले आहे. सर्व थरातील लोकांना कोरोनाच्या जागतिक संकटामुळे  असुरक्षित वाटत आहे, आर्थिकदृष्ट्या अनेक जण खचले आहेत,तर मानसिक रुग्णांची संख्या कमालीची वाढली आहे. अनेकांनी मिळेल त्या वाहनाने प्रवास करत आपल्या घरी जाणे पसंत केले आहे. उद्योगधंदे बंद असल्याने  लाखो कामगारांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे पोटाचा बिकट प्रश्‍न आ वासून उभा राहिला. कसेही करून आपण आपल्या गावी जावे,व आपल्या घरच्या माणसांच्या सहवासात जाऊन राहावे असे प्रत्येकाला मनापासून वाटू लागले. गावाच्या ओढीने हजारो मैल दूर चालत जाऊन आपले गाव गाठण्यासाठी अनेकांना पायपीट करावी लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर देशाबाहेरील लोकांना देशात आणण्यासाठी प्रवासी विमान वाहतूक व्यवस्था केली,तर देशातील लोकांना आपापल्या घरी जाणेचा आदेश दिला. महाराष्ट्रातील विविध महानगरात कामानिमित्त स्थायिक झालेले चाकरमानी आपापल्या घरी परतले आहेत. काहीजण अजूनही नोकरीच्या आशेने तिथेच थांबले आहेत. मात्र कोरोनाचे संकट अधिकाधिक गडद होत चालले तसतसे महानगरात खाण्यापिण्याची ददात होऊ लागली, घराचं भाडं देणं सुध्दा अशक्य झाले,मग काही दिवसांसाठी लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आल्यावर उरल्यासुरल्या चाकरमान्यांनी ही आपल्या गावाकडे जाणे पसंत केले.   शहरांप्रमाणेच खेडोपाड्यात ही कोरोनाने हातपाय पसरलेले आहेत. शहरातील मोकाट वारे प्यायलेले चाकरमानी यापूर्वी केवळ कारणाकारणी गावाकडे जाणे पसंत करीत असत. मात्र आता त्यांना आपल्या गावी जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. गाववाल्यांनीही त्यांचे स्वागत केले. पंधरा दिवसांच्या क्वॉरंटाईनच्या काळात जेवणखाण देऊन त्यांना मायेची ऊब दिली. चाकरमान्यांना स्वप्नात ही वाटले नव्हते, तेवढे प्रेम, जिव्हाळा, आत्मियता त्यांना त्यांच्या जीवलगांकडून अनुभवायला मिळाली. बळिराजाची उदात्त आणि उदार अंत:करणाची संस्कृती आजही टिकून आहे हे या कोरोनाच्या निमित्ताने अधोरेखित झाले.
      चाकरमानी आपापल्या गावी आले आहेत, त्यांनी ही महानगरातला आपला नोकरदार किंवा अधिकार पदाचा रूबाब न दाखवता मायेच्या ओलावलेल्या मनाने मिळेल ती भाजी भाकरी गोड मानून घेतली आहे. महानगरात रहायला असल्यामुळे एक प्रकारे शहरीपणा व पुढारलेपणा आलेला असतो,तो संपूर्ण विसरून आलेल्या परिस्थितीला जुळवून घेत आहेत. ते पूर्णपणे शेतकर्‍यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. गावातील सामाजिक कामातही मदत करत आहेत. सामाजिक जाणिवा जिवंत ठेवण्यासाठी ते गावकर्‍यांच्या सुखदुःखात सहभागी होत आहेत, माणसातलं माणूसपण काय असतं हे या निमित्ताने ठळक होत आहे. जाती जातीतील अंतर सुध्दा कमी होणार आहे, देवच सीलबंद झाले आहेत, त्यामुळे धर्माची खरी व्याख्या आता सर्वांनाच समजणार आहे. शेतकरी हाच खरा सर्वांचा पोशिंदा आहे, शेतकरी जगला तर जग टिकणार आहे, हे सुद्धा या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. हाच शेतकरी देशावर किती ही संकट आले तर देश चालविण्यासाठी जिवाचे रान करतो. गावाकडे आलेल्या चाकरमान्यांना ते पुरते कळून चुकले आहे.त्यामुळेच सध्या हा नोकरदार पुर्णवेळ शेतकरी झाल्याचे गावोगावी पहावयास मिळत आहे. हा नोकरदार सकाळी लवकर उठून जनावरांना वैरण आणतो. शेतातील कामे जमेल तेवढी तरी करतो. खरं तर नोकरदार नोकरीच्या निमित्ताने महानगरांत जरी स्थायिक झालेला असला तरी मुळचा तो शेतकरी कुटुंबातील असतो. नोकरीमुळे तो घरापासून आणि शेतांपासून लांब राहीला. पुढे त्यांची शेतीची आणि पर्यायाने ग्रामीण जीवनाची नाळ तुटली गेली, त्यामुळे दुरावा निर्माण झाला व नाती सुद्धा संपुष्टात आली. मात्र कोरोना सारख्या महाभयंकर अस्मानी संकटामुळे ही दुरावलेली नाती एकत्रित आली. पुन्हा कौटुंबिक जिव्हाळा निर्माण होऊ लागला. खंबीरपणे कोरोनाला तोंड देण्यासाठी एकीचे सामर्थ्य निर्माण झाले. या निमित्ताने का असेना माणसातलं माणूसपण जागं झालं; त्यामुळे कोरोनाची आपत्ती ही त्या अर्थाने ईष्टापत्ती ठरली आहे, हे मात्र खरे...!

- सुनिलकुमार सरनाईक
9420351352

(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत)

Sunilkumar Sarnaik
कोल्हापूर (प्रतिनिधी)
करवीर काशी फौंडेशनचे अध्यक्ष, भारत सरकारच्या स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराचे मानकरी सुनीलकुमार सरनाईक यांची धुळे येथील खानदेश पत्रकार संघाच्या ज्येष्ठ सल्लागार पदी निवड करण्यात आली.संस्थेचे अध्यक्ष प्रभाकर सुर्यवंशी, उपाध्यक्ष महेंद्र येवले, सचिव ज्ञानेश्वर माळी यांनी निवडीचे पत्र दिले.
      श्री. सरनाईक हे महाराष्ट्र प्रदेश शासनमान्य जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ,पुणे या संस्थेचे सरचिटणीस असून महाराष्ट्र वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघाचे तज्ज्ञ संचालक आहेत. महाराष्ट्र शासनाने विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी त्यांची नियुक्ती केली आहे.
     श्री.सरनाईक यांना बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने, तसेच ज्येष्ठ पत्रकार ग. गो. राजाध्यक्ष पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. एम.जे.परीक्षेत प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले बद्दल ज्येष्ठ पत्रकार बापूसाहेब दप्तरदार पारितोषिकाचे ते मानकरी ठरले आहेत. त्यांची माणसं मनातली, रोखठोक, जोतिबा: एक लोकदैवत, ग्राहक जागर, कृपावंत, स्मरणगाथा, महाराष्ट्राच्या पुरोगामी पाऊलखुणा आदी पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत.

मुंबई
 जमात-ए-इस्लामीच्या अवकाॅफ विभागाने वक्फ बोर्डाच्या बिघडलेल्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधून या सुधारणेसाठी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री नवाब मलिक यांना निवेदन पाठविले आहे.

 जमात-ए-इस्लामी महाराष्ट्रचे अवकाॅफ विभाग चे सचिव फहीम फलाही यांनी दिलेल्या निवेदनात, त्यांनी विद्यमान वक्फ बोर्ड विघटन करून प्रशासकीय समिती नेमण्याची मागणी सरकारकडे केली. शासनांना वक्फ बोर्डाची समस्या व  अडचणी व त्यांचे निराकरण याची जाणीव करून देणे हा या निवेदनाचा उद्देश होता.या निवेदन हरियाणा वक्फ बोर्डामध्ये प्रशासक नेमण्याच्या फायद्यावर लक्ष केंद्रित करते.

 गेल्या दहा वर्षांपासून महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाची कामगिरी शून्य आहे.  स्थायी सीईओ नसल्यामुळे हे घडते.  वक्फ बोर्डात अर्धवेळ सीईओ आहेत ज्यांना काम करण्याचे अधिकार दिले गेले नाहीत.  वक्फ बोर्डा ने अधिकार आपल्याकडे कायम ठेवली म्हणूनच वक्फ बोर्डा चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना महत्त्वाचे निर्णय घेणे व त्याची अंमलबजावणीसाठी अडचण येते त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे कोणतेही काम होत नाही.

 आपल्या निवेदनात जमात-ए-इस्लामीच्या अवकॉफ  विभाग ने स्पष्टीकरण दिले की यापूर्वी सरकारने वक्फ बोर्डाचे सभासद व अध्यक्ष नेमले होते, परंतु वक्फचे रक्षण करण्यात व उद्दिष्टे साध्य करण्यात बोर्ड फारच अपयशी ठरला.

परिणामी, नोंदणी, बदल अहवाल, योजनेच्या मुद्द्यांसह हजारो प्रकरणे पाच ते दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.जमाते इस्लामी शोबे अवकॉफ च्या मते प्रमाणे कर्मचार्‍यांची संख्या फारच कमी झाली .वक्फ बोर्डाचा हा मोठा कारोबार हे  थोडेफार कर्मचारी सांभाळू शकत नाही   बोर्डाचा प्रादेशिक कार्यालयांचे कामकाज ठप्प पडले आहे . कोणताही निर्णय लागू करण्यासाठी किंवा कोणत्याही मालमत्तेवर नजर ठेवण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात मंडळाचे सदस्य अपयशी ठरले आहेत.  काही सदस्यांना  सरकारने अपात्र घोषित केले आहे आणि काही सदस्यांविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

 "वक्फ बोर्डाची सध्याची कामगिरी आणि गेल्या पाच ते दहा वर्षात शून्य वाढीचा दर पाहता आम्ही सध्याचे वक्फ बोर्ड  बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे," जमात-ए-इस्लामीच्या अवकॉफ  विभागाचे सचिव फहीम फलाही म्हणाले. महाराष्ट्र शासनाने त्वरित प्रशासकीय समिती नेमून  यात वक्फच्या अनुभवी, प्रतिभावान आणि पारदर्शक असलेल्या सेवानिवृत्त अधिकारी यांचा समावेश करावा .ज्यांना वक्फच्या मालमत्तेची आणि सर्व वक्फच्या मुद्द्यांची पूर्ण माहिती आहे.या लोकांनी त्यांच्या अनुभवांच्या आधारे पहिल्या दिवसापासून काम सुरू करण्यासाठी मदत होईल.  वक्फच्या मालमत्तेबद्दल माहिती नसलेली नवीन अधिकारी नेमल्यास त्यांना  कायद्याचे ज्ञान आणि माहिती मिळवण्यासाठी बराच काळ लागेल.

फहीम फलाही म्हणाले की जमात-ए-इस्लामीच्या अवकॉफ विभागाने वेळोवेळी सरकार आणि वक्फ बोर्डाचे विभिन्न मुद्द्यावर लक्ष वेधले.

 सध्याच्या सरकारने वक्फच्या रक्षणासाठी लवकरात लवकर ठोस आणि क्रांतिकारक पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे.

Uddhav_Thackeray
मुंबई
शासन पालिकांच्या पाठीशी आहे पण कोरोना रोखण्यात हलगर्जी नको. नागरिकांनी देखील आरोग्याचे सर्व नियम काटेकोरपणे पालन करणे तितकेच गरजेचे आहे, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील पालिकांनी कोरोना दक्षता समित्यांच्या माध्यमातून हा लढा अधिक तीव्र करावा असे सांगितले. तसेच  पावसाळीआजार, खड्डे, रस्ते, कचरा या इतर बाबींवरही लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

ठाणे महानगरपालिकेच्या नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात ठाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील कोरोना आजार प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने आढावा बैठक झाली. त्यात ते बोलत होते.

या बैठकीस नगरविकासमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव संजयकुमार, मुख्यमंत्री महोदयांचे सल्लागार अजोय मेहता, आरोग्य प्रधान सचिव, डॉ. प्रदीप व्यास, खासदार श्रीकांत शिंदे, आमदार संजय केळकर, निरंजन डावखरे, प्रताप सरनाईक, रवींद्र फाटक यांसह सर्व मनपा आयुक्त, पोलीस अधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, नवी मुंबई आयुक्त अभिजीत बांगर, कल्याण-डोंबिवली आयुक्त विजय सूर्यवंशी, आदींनी मनपा क्षेत्रात कोरोना प्रतिबंधासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे  सादरीकरण केले.

यावेळी मार्गदर्शन करतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, कोरोनाची एक लाट ओसरल्यानंतर दुसरी लाट येते, हा जगभरातील अनुभव आहे. त्यावरून ठाणेकरांनी गाफील राहून चालणार नाही, त्यासाठीच प्रशासनामार्फत मोठ्या प्रमाणावर  सुविधांची उभारणी करण्यात येत आहे. लॉकडाऊननंतर आपण काही गोष्टींमध्ये शिथिलता दिली आहे. दैनंदिन व्यवहार सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. परंतु हे करत असताना आपल्याला कायम सतर्क रहावे लागणार आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काटेकोर नियमांचे नागरिकांनी पालन करावे. कायम सतर्क राहावे.  तसेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही याची प्रत्येकाने काळजी घ्यावी. आपल्या सर्वांना  मास्कचा नियमित वापर करावाच लागणार आहे.  वारंवार हात धुणे, वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वच्छता तसेच सुरक्षित अंतर यावर भर देणे गरजेचे आहे.

पावसाळी आजारांकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. ठाणे, मुंबईला लागून आहे. गेले काही महिने सातत्याने कोरोनावर लक्ष दिले गेले परंतू आता आपल्याला इतर बाबींवर लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे असेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय आगामी काळात विविध धर्मियांचे सण असल्याने पुढचा टप्पा महत्त्वाचा आहे. सर्वांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे.  शासन आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे असेही त्यांनी सागितले.

कोरोना बरा झाल्यानंतर रुग्णांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. रोगापेक्षा इलाज भयंकर असतो हे लक्षात ठेवुन रुग्णांवर उपचार करावे. तसेच कोरोना रुग्णावर उपचार करताना काळजी घेण्याची गरज आहे. अनावश्यक औषधोपचार टाळण्यावर भर देण्यात यावा. कोरोना बरा झालेल्या रुणांशी यंत्रणांनी एक महिना संपर्क साधावा असेही त्यांनी सांगितले.

Rajendra Tope
मुंबई
राज्यात आज पुन्हा एकदा नवीन रुग्णांपेक्षा बरे झालेल्यांची संख्या अधिक असून आज १४ हजार २१९ रुग्ण बरे झाले तर ११ हजार १५ नवीन रुग्णांचे निदान झाले. राज्याचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढून ते ७२.४७ टक्के झाले. राज्यभरात आतापर्यंत एकूण ५ लाख ०२ हजार ४९० रुग्ण बरे झाले आहेत. सध्या १ लाख ६८  हजार १२६ रुग्णांवर (ॲक्टिव्ह) उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी  दिली.

आज निदान झालेले ११,०१५ नवीन रुग्ण आणि नोंद झालेले २१२ मृत्यू यांचा तपशील असा(कंसात आज नोंद झालेले मृत्यू) : मुंबई मनपा-७४३ (२०), ठाणे- ११५ (५), ठाणे मनपा-१३२ (६), नवी मुंबई मनपा-३२९ (१), कल्याण डोंबिवली मनपा-१९२ (१), उल्हासनगर मनपा-१५ (१६), भिवंडी निजामपूर मनपा-१६, मीरा भाईंदर मनपा-७४ (४), पालघर-४६, वसई-विरार मनपा-१२० (२), रायगड-१३८ (५), पनवेल मनपा-१३८, नाशिक-१७५ (२), नाशिक मनपा-६९९ (४), मालेगाव मनपा-४० (१), अहमदनगर-२७० (७),अहमदनगर मनपा-१२८ (२), धुळे-२२२ (४), धुळे मनपा-११४ (२), जळगाव-५३९ (१५), जळगाव मनपा-११० (३), नंदूरबार-११८, पुणे- ३८२ (४), पुणे मनपा-११०७ (१६), पिंपरी चिंचवड मनपा-८१५ (४), सोलापूर-३१० (९), सोलापूर मनपा-५७ (१), सातारा-४४६ (१०), कोल्हापूर-४२६ (७), कोल्हापूर मनपा-२४३, सांगली-१५२ (४), सांगली मिरज कुपवाड मनपा-२७२ (३), सिंधुदूर्ग-६१, रत्नागिरी-९६ (२), औरंगाबाद-१६३ (४),औरंगाबाद मनपा-१७८ (२), जालना-३३ (१), हिंगोली-५, परभणी-२० (१), परभणी मनपा-३०, लातूर-५६ (४), लातूर मनपा-२८ (३), उस्मानाबाद-२०२ (१),बीड-१३८ (७), नांदेड-९४ (२), नांदेड मनपा-७३ (२), अकोला-३९, अकोला मनपा-८, अमरावती-४४, अमरावती मनपा-९४, यवतमाळ-६२, बुलढाणा-६२, वाशिम-५३ (१), नागपूर-१७८ (३), नागपूर मनपा-४७८ (१५), वर्धा-५, भंडारा-१६ (१), गोंदिया-४० (२), चंद्रपूर-१६, चंद्रपूर मनपा-३१ (१), गडचिरोली-५, इतर राज्य २४ (२).



आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या ३६ लाख ६३ हजार ४८८ नमुन्यांपैकी ६ लाख ९३ हजार ३९८ नमुने पॉझिटिव्ह (१८.९२ टक्के) आले आहेत. राज्यात १२ लाख ४४ हजार ०२४ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत. सध्या ३३ हजार ९२२ लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. राज्यात आज २१२ करोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली असून सध्या राज्यातील मृत्यूदर ३.२४ टक्के एवढा आहे.

मुंबई
कळवण सुरगाणा मतदारसंघात असलेल्या जलसंपदा विभागांतर्गत विविध प्रकल्पांच्या अडीअडचणीसंदर्भात तातडीने उपाययोजना करुन त्या मार्गी लावाव्यात, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

यासंदर्भातील एका बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात केले होते. त्यावेळी त्यांनी उपरोक्त निर्देश दिले. यावेळी आमदार नितिन अर्जुन पवार तसेच विभागाचे मुख्य अभियंता के. बी. कुलकर्णी व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. क्षेत्रिय अधिकारी ‘झुम’ व्दारे बैठकीत सहभागी झाले.

यावेळी मंत्री महोदयांनी या मतदारसंघातील ल.पा प्रकल्प ओतूर कळवण, दुमी मध्यम बृहत ल.पा प्रकल्प (पार प्रकल्प) श्रीभुवन लघु पाटबंधारे योजना सुरगाणा तसेच जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रश्नांबाबत झालेल्या कार्यवाहीची संबंधित अधिकाऱ्यां कडून माहिती घेतली.

यात प्रामुख्याने ओतूर धरणाचा जुना सांडवा तोडून नव्याने काँक्रिटमध्ये सांडवा बांधने, नवीन धरणासाठी जुन्या धरणाचे मटेरियल न वापरता नवीन गुणवत्तेचे साधन- साहित्य वापरणे. नवीन धरण पूर्ण लांबीत नव्याने करणे. सु.प्र.मा. बाबत कार्यवाही पूर्ण करणे. ओतूर प्रकल्पासाठी आवश्यक ४० कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात घेणे, तसेच  लघु पाटबंधारे प्रकल्प धनोली. धनोली उजवा कलवा, धनोली डाव दुरुस्ती व सु.प्र.मा. बाबत कार्यवाही करणे आदीबाबत चर्चा झाली तसेच अर्जुनसागर (पुनंद) प्रकल्पास सु.प्र.मा. बाबतची कार्यवाही करणे. आदी बाबत चर्चा झाली.

तसेच अर्जुनसागर (पुनंद ) प्रकल्प पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकसित करुन तेथे मा. आ स्व. ए.टी. पवार यांचे स्मारक उभारणे बाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आमदार नितिन पवार तसेच उपस्थित पदाधिकारी, अधिकारी यांनी विविध मुद्यांवर मंत्री महोदयां समवेत चर्चा केली.

अलिबाग,जि.रायगड
रोहा तांबडी प्रकरणामध्ये आवश्यक ती चौकशी करून, जास्तीत जास्त पुरावे गोळा करून लवकरात लवकर परिपूर्ण आरोपपत्र दाखल केले जाईल, जेणेकरून आरोपींना जास्तीत जास्त कडक शिक्षा होईल, असे प्रतिपादन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज येथे केले. मौजे तांबडी, तालुका रोहा येथील पीडित कुटुंबियांची सांत्वनपर भेट घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख आले असताना बोलत होते.

यावेळी पालकमंत्री कु. आदिती तटकरे, खासदार सुनिल तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे, माजी आमदार सुरेश लाड, पोलीस महानिरीक्षक निकीत कौशिक, पोलीस अधीक्षक अनिल पारसकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक सचिन गुंजाळ, प्रांताधिकारी डॉ.यशवंत माने, पोलीस उपअधीक्षक श्री. किरणकुमार सूर्यवंशी, तहसिलदार कविता जाधव उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, रोहा तांबडी येथील घटना ही निश्चितच अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करुन लवकरात लवकर दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येईल. हे प्रकरण जलद गती न्यायालयात चालविण्यात येणार असून या खटल्यासाठी प्रख्यात ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड.उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई
पर्यावरण, आरोग्य, प्लास्टिक-मुक्त भारत, जनसेवा यांसह विविध क्षेत्रात कार्य करीत असलेल्या भामला फाउंडेशन या समाजसेवी संस्थेच्या नविनीकृत संकेतस्थळाचे उद्घाटन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते आज (दि. २४) राजभवन येथे झाले. (bhamlafoundation.org)यावेळी अभिनेते शेखर सुमन, गीतकार स्वानंद किरकिरे, डी.वाय. पाटील विद्यापीठाचे विश्वस्त अजिंक्य पाटील, भामला फाउंडेशनचे अध्यक्ष आसिफ भामला यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

भामला फाउंडेशनच्या कार्याचे कौतुक करताना राज्यपाल म्हणाले की, समाजासाठी केलेले कोणतेही काम छोटे वा मोठे नसते. समाज सेवा अनेक प्रकारे करता येते. मान, मरातब, पुरस्कार या गोष्टींनी सेवेचे मूल्य ठरत नाही. तर सेवेतून मिळणारे समाधान, संतोष व आनंद हेच समाजसेवेचे सर्वात मोठे फळ असते. सेवेचा फायदा समाजाला तसेच भावी पिढ्यांना मिळतो असेही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे वृक्षारोपण करण्यात आले.

Ertugral Gazi
सध्या पूर्ण आशिया खंडातील इलेक्ट्रॉनिक तसेच सोशल मीडियावर प्रसिद्धीच्या शिखरावर असणार्‍या ’एर्तगुरूल गाज़ी’ या मूळच्या तुर्की धारावाहिकातील मुख्य नायक म्हणजेच ’उस्मानी खिलाफतचे’ शिल्पकार मानले जाणारे एर्तगुरूल गाज़ी रहेमतुल्लाह अलैह हे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत.
    चर्चा अशी आहे कि, ते मुसलमानच नव्हते.  याला पाकिस्तानातील इतिहासकार डॉ. फरहत अंजुम यांच्या एका विधानाचा संदर्भ दिला जातोय. पण ते मुसलमान नव्हते तर मग कोण होते? त्यांचा धर्म काय, हे मात्र त्यांनी सांगितलेले नाही. कारण त्यांच्याविषयी माहिती सापडत नसल्याचे ते सांगतात. मग ते मुसलमान नव्हते हे कसे माहीत झाले? या फोटोमध्ये अर्तगल हे त्यांचे पुत्र उस्मान यांना आपल्या मृत्युपत्रात सुफी संत अदब अली यांचा खालीलप्रमाणे अनुनय करण्याची शिकवण देतात.
Lo, son! Offend me, offend not Shaykh Edebali. He is the light of our clan. His balance does not err by a dirham. Oppose me, oppose him not. If you oppose me, I will be sad and hurt. If you oppose him, my eyes will not look at you, even if they look they will not see. Our words are not for Edebali but for you dear. Consider what I have said my last will. - Ertuğrul Gazi.


यावरूनच ते स्वतः मुस्लिम असल्याचे सिद्ध होते. खरा मुद्दा असा आहे कि, लोकनिवडीतून खलिफा बनविण्याची पद्धत असलेल्या खिलाफत राज्य प्रणालीचे पुनरूत्थान करणार्‍या खलिफा कुरुलूस उस्मान यांचे पिता एर्तगुरूल गाजींना ”काही” सौदी घराणेशाही समर्थक पसंत करत नसतात.
    कारण त्यामुळे त्यांची राजेशाही इस्लामबाह्य असल्याचे अधोरेखित होते म्हणून त्यासाठी त्यांनी डॉ. फरहत यांच्यासारख्यांना पुढे करून महानवीर एर्तगुरूल गाजी या आदिवासी मुस्लिम महापुरुषांची बदनामी सुरु केली आहे.
    या अफवांचा वापर काही इमानविरोधी लोकं आपल्या भारत देशातही करत आहेत. कारण आपल्या देशात एखादा मागास समाजातील महापुरुष प्रसिद्ध होऊ लागला कि, मग त्याचा गुरु हा कसा दुसर्‍या समाजातला होता आणि त्याच्या योगदानामुळेच तो महान कसा बनला याचे तिखट मीठ लावून चर्वण केले जाते. गुरु सापडला नाही तर मग तो किमान मागच्या जन्मात तरी कसा दुसर्‍या समुदायाचा होता, ते पटवून सांगितले जाते.
    आदिवासी मुसलमान असलेल्या एर्तगुरूगल यांच्याविषयीदेखील असेच तर घडत नाहीये ना, यावर संशोधन करण्याची गरज आहे. ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी अगदी सोप्या उर्दू भाषेतील ही धारावाहिक युट्युबवर नक्की पाहावी. कुणाला शक्य असेल तर त्याला मराठीत डब करून अपलोड करावे. सुंदर कथानक, बेजोड अभिनय आणि खूप मेहनत घेऊन ही धारावाहिक बनवलेली आहे.
    यात नक्कीच काही गोष्टी इस्लामला विसंगत आहेत. उदा. महिला बुरखा नेसत नाहीयेत, नृत्य, संगीत वगैरे. पण जंगलात आदिवासी भागात कुरआन व प्रेषितांची शिकवण (हदीस) यांचे हवे त्या प्रमाणात पूर्ण ज्ञान न पोहोचल्याने इतरांच्या अंधानुकरणातून काही गोष्टी त्यांच्यात घुसल्या होत्या, नंतर प्रबोधानंतर त्यात सुधारणा झाली. मोगलांचे कट्टर शत्रू असलेल्या या तुर्की महापुरुषांचा इतिहास आपण मराठी लोकांनीही जरूर अभ्यासावा ही विनंती.

भारतीय समाजाला चौकटीत बंदिस्त करण्याचे काम येथील जातीयता, धर्मांधता, दहशतवाद, भ्रष्टाचार, गरिबी, मूलतत्त्ववाद, चंगळवाद इत्यादी गोष्टींना केले आहे. त्या गोष्टींनी मानवी जीवनातील सौंदर्याचे अपहरणच केल्याचे दिसून येते. या गोष्टींनी समाजात हैदोस घातल्यामुळे समाजाचे अधःपतन होताना दिसत आहे. या गोष्टींनी समाजाला आर्थिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कंगाल करण्याचा चंग बांधला आहे. या गोष्टींनी समाजाचे नैतिक दिवाळे काढले आहे. याचा अर्थ असा की, या गोष्टींनी मानवी जीवनाच्या मूळ सौंदर्याला कुरूप करण्यात कोणतीच कसर ठेवली नाही. मूठभर लोकांनी सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनातील सौंदर्याचे अपहरण करणे म्हणजे सर्वसामान्यांचे शोषण करणे होय, सर्वसामान्यांवर शोषण लादणेच होय. या शोषणाने येथील जीवनाला वेठीस धरले आहे. मूठभर लोकांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सामान्य लोकांना गुलाम करण्यासाठी केलेले हे कृत्य आहे. मूठभर लोक सर्वसामान्य लोकांमध्ये दुफळी निर्माण करण्यासाठी द्वेषाचे जहर पसरवित आहेत, दोन धर्मांमध्ये कायम भांडणाची धग पेटत राहावी यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. हे मूठभर लोक येथील श्रीमंतांची, भांवडलदारांची, राजकारण्यांची बाजू घेऊन येथील सांस्कृतिक सौहार्दाला कुरूप करण्याचे काम करीत आहेत. या मूठभर लोकांनी या देशात शोषणयंत्रणेचे तत्त्वज्ञान आणि शोषणाची संस्कृती लादली आहे. जेव्हा सामान्य माणसांना याची जाणीव होते तेव्हा गुलामीच्या चौकटी तुटतात. याचा प्रत्यय कवयित्री फरझाना महंमद इकबाल डांगे यांच्या ‘इमान मातीशी’या कवितासंग्रहामधून येतो. ‘इमान मातीशी’हा कवितासंग्रह फर्ज प्रकाशन, कराड, ने 2011 ला प्रकाशित केला आहे. यापूर्वी ‘हुंकार’हा त्यांचा पहिला कवितासंग्रह 2009 मध्ये प्रकाशित झाला आहे. कवयित्री फरझाना डांगे यांच्या दोन्ही कवितासंग्रहांना अनेक मानाचे पुरस्कार मिळाले आहेत. कवयित्री फरझाना डांगे या ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा’च्या सदस्या आहेत.
आपल्या मातृभूमीशी जोपर्यंत मनुष्य एकजीव होत नाही तोपर्यंत त्यांच्या अस्तित्वाला महत्त्व येत नाही. देशाभिमान असल्याशिवाय माणसांचे अस्तित्वच संभवत नाही. स्वतःचे अस्तित्व आणि देशाभिमान याचे सेंद्रियत्व असल्याशिवाय माणसाच्या व्यक्तिमत्त्वाला बहर येत नाही. खरा देशभ्नत हा देशप्रेमाने स्पंदित झालेला असतो. कवयित्री फरझाना डांगे यांच्या ‘इमान मातीशी’या कवितासंग्रहाची दार उघडणारी कविता ‘मातृभूमी’ ही आहे. यावरून कवयित्रीचे मातृभूमीविषयीचे प्रेम दिसून येते.

‘हिचा मान राखणे
श्रेष्ठ कर्तव्य आपले’
(पृ.क्र. 16)

मातृभूमीवरील प्रेम हे असीमच असायला हवे. मातृभूमीवरील प्रेम हे प्रत्येक देशवासियांच्या जीवनाचे मर्म असते म्हणून प्रत्येकाने आपल्या मातृभूमीचा आदर करणे हेच त्याचे कर्तव्य समजायला हवे. प्रत्येक भारतीयाला आपल्या मातृभूमीविषयी असीम आदर असायला हवे. कवयित्री फरझाना डांगे यांच्या वरील ओळी मातृभूमीवरील प्रेमाचे क्षितिज विस्तारणाऱ्या आहेत.

‘काय पाव्हणं कुण्या गावाचं?
 अशी आपुलकीची चौकशी
मराठमोळा माणूसच करतो’
(पृ.क्र. 17)

वरील ओळी महाराष्ट्राच्या लोकप्रिय संस्कृतीची ओळख करून देणाऱ्या आहेत. आपुलकीने विचारपूस करणारी मराठी माणसांची ही संस्कृती आहे. महाराष्ट्राच्या मराठी मातीत आदराची मर्मदृष्टी कशी आहे याचा निर्देश कवयित्रीने वरील ओळींमधून केला आहे. ही संस्कृती मानवी नात्यातील वीण घट्ट करणारी आहे. जेव्हा परका माणूस आपुलकीचे शब्द ऐकतो तेव्हा त्याच्या मनात अपार जिव्हाळ्याची शक्ती दाटून येते. नात्याला कवटाळण्याचे बळ अपरिचित माणसाच्या मनात उफाळून येतो. आपुलकीच्या चौकशीमुळे अनोखळी माणसाचे हृदय मोकळे होते आणि एकदा हृदय मोकळे झाले की तो आपल्या हृदयातील अंतरंगच चौकशी करणाऱ्यापुढे उघडे करतो. आपुलकीची जीवनशैली असलेली संस्कृती महाराष्ट्राची आहे याचा अपार गौरव कवयित्रीला आहे.

‘अकराशे वर्षांपूर्वी हिंदुस्थानात
सुफी संतांनी प्रवेश केला
 गावा गावातला माणूस
 मुस्लिमात कन्व्हर्ट झाला’
(पृ.क्र. 23)

सुफी संतांनी या देशात इस्लामचा समतावादी विचार सर्वसामान्य लोकांच्या मनात पेरला. त्यांनी साध्या सोप्या भाषेत इस्लामची शिकवण येथील समाजाला पटवून दिली. येथील कर्मठ धर्मसंकल्पनांना, जातीय श्रेष्ठत्वाचा अंहकाराला, श्रेष्ठ-कनिष्ठाच्या भावनेला समाजातून घालविण्याचे अवघड कार्य सुफींनी केले आहे. येथील समाजाला नीती, सदाचार, त्याग, निष्ठा आणि एकेश्वरवाद या इस्लामच्या तत्त्वाची दीक्षा दिली. समाजाला साधा भ्नतीमार्ग दाखविला. हे सुफी संतांचे मौलिक कार्य आहे. सुफी संतांनी या देशात हिंदू-मुस्लिमांत सांस्कृतिक ऐक्याची भावना निर्माण केली. त्यामुळेच येथील बहुजनवर्ग इस्लामशी जोडला गेला याचे मार्मिक विश्लेषण कवयित्रीने वरील ओळींमधून केले आहे.
 
‘मी मोठा, जात मोठी
तू दलित मी कुलीन
तू गरीब मी श्रीमंत
करत एकमेकांना
तुडवायचं’
(पृ.क्र. 34)

वरील ओळींमधील आशय येथील लोकांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजण घालणारा आहे. श्रेष्ठ-कनिष्ठाच्या स्तोमाने समाजा-समाजामध्ये मनभेद आणि मतभेद निर्माण केले आहे. या मागे येथील प्रतिगामी शक्ती उभी आहे. या प्रतिगामी शक्तीने भांडवलशाहीला बळ दिले आहे. या प्रतिगामी शक्तीने सर्वसामान्यांचे शोषण करणारी अर्थव्यवस्था उभी केली आहे. या भेदामुळे मानवी समाज कोलमडून पडतो आहे. मानवी समाजापुढे निर्माण झालेल्या संकटांशी लढण्याचे बळ सर्वसामान्यांना मिळेल अशी ऊर्जा कवयित्री फरझाना डांगे यांच्या वरील ओळी देतात. समाजामध्ये आज जातिभेदाची, वर्णभेदाची जी उतरंड निर्माण करण्यात आली आहे. ही उतरंड समाजाच्या विकासात अवरोध निर्माण करणारी आहे. जर विकासाचा गाडा पुढे न्यायचा असेल तर ही उतरंडच नष्ट करावी लागेल ही स्पष्ट भूमिका कवयित्री फरझाना डांगे यांनी घेतली आहे.
 
‘पुढे काय होईल या विचाराने
बुद्धीच काम करेनाशी झाली
 सारे भारतीय बांधव जरी
 बेबंदशाहीला आवर घाला तरी’
(पृ.क्र. 74)

आज देशामध्ये विपरीत परिस्थिती पाहायला मिळते. कवयित्रीला सभोवतालच्या पर्यावरणातील चढउतार स्पष्ट दिसतात. आज तरुण पिढी व्यसनाच्या आहारी जाताना दिसते आहे. पोलीस यंत्रणा वसुलीत दंग आहे. सरकारी अधिकारी राजकारण्यांच्या हाताखालचे बाहुले बनले आहे. या बेबंदशाहीमध्ये शोषितांची आक्रंदने कवयित्रीला अस्वस्थ करणारी आहेत. या बेबंदशाहीच्या मानसशास्त्राला सर्व भारतीयांनी नष्ट करायला हवे.
कवयित्री फरझाना डांगे यांच्या ‘इमान मातीशी’या कवितासंग्रहात ‘बळीराजा’, ‘विळखा’ आणि ‘खंत’या तीन कविता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे अत्यंत भेदक चित्रण करणाऱ्या आहेत. या कवितांमधून कवयित्रीने शेतकऱ्यांना मारक ठरणाऱ्या गोष्टींचा लेखाजोखा मांडला आहे. हा लेखाजोखा शेतकऱ्याच्या जीवनाशी केलेल्या बेइमानीचा आहे. याचा अर्थ असा की शेतकऱ्यांच्या जीवनात घडणाऱ्या घडामोडींवर कवयित्रीची सजग नजर आहे. देशाच्या पोशिंद्यालाच येथे राजरोषपणे फसविले जात आहे याविषयीची खंत कवयित्रीने व्यक्त केली आहे.
‘आत्महत्येने का सुटतो प्रश्न? सुटतो सारा पसारा
बायको पोरांना कोण देईल? हक्काचा निवारा
 मढ्यावरच्या लोण्यावर ‘भ्रष्ट’करतील रे मजा
शेतकरी दादा ही कसली रे सजा...’ (पृ.क्र. 25)
शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची पाळी कोणी आणली? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील का? कवयित्रीचे हे प्रश्न अंतर्मुख करणारे आहेत. कवयित्री म्हणते शेतकरी दादा तुझ्या आत्महत्त्येने तुझा संसार उघड्यावर येईल. तुझ्या आत्महत्येमुळे तुझ्या लेकरांची आभाळ होईल. येथील भ्रष्ट यंत्रणा तुझ्या आत्महत्येचाही लाभ घेण्यासाठी मागेपुढे पाहणार नाही. म्हणून तू आत्महत्या न करता तुला उद्ध्वस्त करणाऱ्यांच्याच विरोधात विद्रोह कर. शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्यांच्या विरोधात बंड करणे हीच क्रांती ठरेल.

कवी आणि कविताविषयक भूमिका
कवियित्री फरझाना डांगे यांच्या ‘इमान मातीशी’या कवितासंग्रहात ‘कवीची अमानत’, ‘फिनिक्स’, ‘स्वमत’ आणि ‘तळमळ’या चार कविता, कवी आणि कवितेची भूमिका विशद करणाऱ्या आहेत. आजच्या धकाधकीच्या काळात पर्यायी दुनियेची सफर कवी आणि त्याची कविता मानवी जीवनाला करायला लावते. कवी हा त्याच्यावर कितीही संकटे कोसळली तरी तो पराभूतपणे वागत नाही कारण त्याची कविता त्याला पराभूत होऊ देत नाही. कवीने पराभूत होणे त्याच्या कवितेला मान्य नसते. कवी हा स्वतःबरोबरच इतरांचेही दुःख वाचतो. इतरांना झालेल्या जखमांनी तो स्वतः रक्तबंबाळ होतो. तो विषमतावादी व्यवस्थेत थेट हस्तक्षेप करीत असतो. त्याचे हस्तक्षेप मानवी उत्थानासाठीच असते. तो दुनियेतील अंतर्बाह्य स्पंदने टिपत असतो. तो सृष्टीची नवनिर्मितीच करीत असतो याची जाणीव कवयित्री फरझाना डांगे यांच्या वरील चारही कवितांमधून होते.
 
‘आमच्यामुळे तर दुनिया ही
गाते आणि गुणगुणते’
(पृ.क्र. 43)

मानवी जीवन सुंदर आहे. याची जाणीव कवी माणसांना करून देतो. कवी आपल्या शब्दसामर्थ्याने इष्ट काय अनिष्ट काय हे आस्वादकांना सांगत असतो. तो मानवी जीवनाचे मर्म आस्वादकांना सांगतो. तो मानवी जीवनाला विद्रूप करणारा आशय जाळतो. तो मानवी जीवनातील उजेडाचे दिग्दर्शन करतो म्हणजे तो मानवी जीवनाचे सौंदर्य लोकांपर्यंत पोहचवण्याचे काम करतो. ही ठाम भूमिका कवयित्रीने मांडली आहे.
 
‘दुःखावर फुंकर घालणारी
वास्तवाचे भान देणारी
 उत्स्फूर्त-स्फूर्तिदायक ठरावी
 कविता अशी असावी’
(पृ.क्र. 81)

कविता कशी असावी याचे सुंदर विवेचन वरील ओळींमधून कवयित्रीने केले आहे. शोषित, वंचितासाठी बाणेदारपणे कवितेने आंदोलन करावे. शोषित, वंचिताचा दुःखाच्या विरोधात कवितेने युद्धात उतरून पर्यायी सृष्टी निर्माण करण्याची भूमिका घ्यावी. ही भूमिका कवितेची प्रकृती आणि कृती असावी. शोषित, पीडितांचे माणूसपण टिकविण्याची जिद्द कवितेत असावी. शोषित पीडित माणूस विस्कटून जाऊ नये म्हणून घेतलेली भूमिकाच कवितेचे सौंदर्य असते. शोषणविहीन समाजासाठी करुणेचे चांदणे निर्माण करणारी आणि सूर्यस्वभावाचा उजेड वाटणारी कविता असावी. कवितेची भूमिका शोषितांना गुलामीच्या तुरुंगातून सोडविणारी असावी. अशा कवितेच्या निर्मितीसाठी कवांनी आपला बौद्धिक कस लावावा ही अपेक्षा कवयित्रीने कवींकडून केली आहे.
‘इमान मातीशी’हा कवितासंग्रहात मला तीन महत्त्वाच्या गोष्टींचा प्रकर्षाने जाणवल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे ज्या जन्मभूमीत कवयित्रीने जन्म घेतला त्या जन्मभूमीविषयीचे ओतप्रोत प्रेम कवयित्रीने आपल्या कवितेमधून व्य्नत केले आहे. कवयित्री आपल्या अस्तित्वाची नीजखूण आपल्या जन्मभूमीला मानते. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या जन्मभूमीच्या सांस्कृतिक पर्यावरणात जे बेबंदशाहीचे तण वाढले आहे. त्या तणाला उपटून फेकण्यासाठी सर्वच परिवर्तनवाद्यांना कवयित्री आपल्या कवितांमधून एकत्रित येण्याचे आव्हान करते. तिसरी गोष्ट म्हणजे कवयित्रीने येथील वास्तव जीवनातील अनुभवाचे निर्भयपणे केलेले प्रकटीकरण. या तिन्ही गोष्टींमुळे ‘इमान मातीशी’ या कवितासंग्रहातील आशय हा सश्नतपणे प्रकट झाला आहे. कवयित्री फरझाना डांगे यांच्या पुढील दमदार काव्यप्रवासाठी हार्दिक शुभेच्छा.

-डॉ. अक्रम. ह. पठाण
अंजूमन हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय,
सदर, नागपूर.
भ्रमणभाष : 8600699086

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget