पर्याय न देता विरोध निरर्थक असतो. याच्या एवढा बेजबाबदारपणा दूसरा नसतो. आजकाल बहुजन वंचित आघाडीच्या रूपाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला जो तीसरा पर्याय देण्याचा प्रयत्न ज्या दोन प्रख्यात नेत्यांनी चालविलेला आहे, आकर्षक जरी भासत असला तरी पुरेसा नाही. एखादवेळी आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये कदाचित या पर्यायाचा परिणाम होईल पण सर्जिकल स्ट्राईक-2 च्या पार्श्वभूमीवर पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात हा पर्याय बहुजनांचा लाभ कमी आणि हानी जास्त करेल, अशी सार्थ भिती शिवाजी पार्क येथील मागच्या आठवड्यात झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या महासभेनंतर निर्माण झालेली आहे.
कधीकाळी बॅ.ओवेसी शिवाजी पार्कवर भाषण करतील व लाखभर लोक त्यांना ऐकायला येतील, सर्व वाहिन्या त्यांचे लाईव्ह प्रसारण करतील, असे भाकित जर कोणी फक्त पाच वर्षापूर्वी केले असते तर लोकांनी त्याला वेढ्यात काढले असते. पण मागच्याच आठवड्यात ही अशक्यप्राय अशी ओवेसींची सभा शिवाजी पार्कवर यशस्वीरित्या पार पडली. म्हणूनच राजकारण हा शक्यता आणि अशक्यतांचा खेळ आहे, असे म्हणणे भाग पडते.
शिवाजी पार्क हा बाळासाहेब ठाकरे शिवाय भरू शकत नाही, हे गृहितकही बाळासाहेब आंबेडकर आणि ओवेसी यांच्या सभेने चुकीचे ठरवले आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे स्टार कॅम्पेनर बॅ.ओवेसी आहेत, यात वाद नाही. या सभेमधील त्यांचे संपूर्ण भाषण सर्वच प्रमुख वाहिन्यांनी थेट दाखविले. त्याचवेळी बाळासाहेबांचे संपूर्ण भाषण वाहिन्यांनी थेट दाखविले नाही, ही बाब नोंद घेण्यासारखी आहे. मेनस्ट्रीम मीडियाने बॅ.ओवेसींच्या वाढत्या लोकप्रियतेला दिलेली ही पावती आहे हे नाकारता येत नाही. नांदेड येथील वंचित बहुजन आघाडीच्या सभेमधील त्यांनी केलेल्या भाषणाने बहुजनांच्या काळजाचा ठाव घेतला व तेथूनच त्यांच्या भाषणांना मीडियाने गांभीर्याने घेण्यास सुरूवात केली, हे ही नाकारता येण्यासारखे नाही. ओवेसींना गंभीरपणे ऐकणे ही आता राजकारणाची जाण असलेल्या प्रत्येकाची गरज बनलेली आहे. नांदेड नंतर वंचित बहुजन आघाडीच्या व्यासपीठावरून त्यांनी केलेले प्रत्येक भाषण हे प्रेक्षकांना अधिकाधिक खिळवून ठेवणारे झाले आहे, हे सुद्धा मान्य करावे लागेल.
शिवाजी पार्कमध्ये त्यांनी केलेले भाषण तर संग्रहित करून ठेवण्याएवढे महत्त्वाचे व श्रवणीय होते. पुलवामा हल्ल्याला जबाबदार धरून त्यांनी पाकिस्तानविरोधी जी रोखठोक भूमिका घेतली ती प्रत्येक भारतीय नागरिकाला अभिमान वाटेल, अशीच होती. त्यांच्या भाषणातील मुद्यांशी त्यांच्या कट्टरविरोधकांनाही खाजगीत सहमत व्हावे लागलेले आहे, हाच बॅ.ओवेसींचा राजकीय विजय आहे.
या सभेमध्ये त्यांनी उचललेले मुद्दे एव्हाना सर्वांनाच कळालेले आहेत. म्हणून त्यांची पुनरूक्ती टाळत शिवाजी पार्कमध्ये बाळासाहेबांनी घेतलेल्या भूमिकेचा विचार करू. बाळासाहेबांनी अजूनही काँग्रेसबरोबर युती करण्याची आपली तयारी असल्याचे संकेत आपल्या भाषणातून दिले. परंतू, काँग्रेस बॅ. ओवेसींसह त्यांना स्वीकारायला तयार नाही, जागा वाटपांचा मुद्दा गौण आहे. हे आतापावेतो सगळ्यांच्या लक्षात आलेले आहे. काँग्रेसची खरी अडचण बॅ. ओवेसी आणि त्यांचा पक्ष आहे. काँग्रेसच्या लक्षात एक सत्य अजूनही आलेले नाही की एमआयएम हा एक धार्मिक पक्ष नसून नावात जरी ’एम’ असले तरी तो एक मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहे, मुस्लिमांशिवाय बहुजन समाजाचे अनेक लोकप्रतिनिधी या पक्षाच्या तिकीटावर निवडून आलेले आहेत. हैद्राबादचा बिगर मुस्लिम महापौर सुद्धा या पक्षाने दिलेला आहे. म्हणून एमआयएम आणि ओवेसींना नाकारणारे काँग्रेसचे हे आडमुठे धोरण त्यांच्याच नुकसानीची नांदी ठरणारे आहे.
काँग्रेसने खरे पाहता ए.के. अँटोनी समितीच्या निष्कर्षांचा अवास्तव धसका घेतलेला आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतील पक्षाच्या ऐतिहासिक पराभवानंतर ए.के. अँटोनी समितीने एक निष्कर्ष काढला होता की, काँग्रेस पक्ष हा मुस्लिमांचे लांगुलचालन करतो, असा समज मतदारांमध्ये सर्वदूर पसरला होता, म्हणून बहुसंख्य समाजाची मते, काँग्रेसला न मिळता भाजपाला मिळाली होती. या खोट्या निष्कर्षाचा धसका काँग्रेसने व विशेषतः काँग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधींनी एवढा घेतला की, स्वतःला जनेयूधारी, दत्तात्रय, कौल ब्राह्मण असल्याचे रीतसर घोषित करून घेतले व त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान त्यांनी एकापाठोपाठ एक मंदिराना भेटी देण्याचा सपाटा लावला. आपल्या भोवतालच्या यंग ब्रिगेडमध्ये एकही मुस्लिम चेहरा राहणार नाही, याचीही दक्षता घेतली. आसाममध्ये त्यांनी सत्ता सोडली, मात्र युडीएफशी युती केली नाही. कारण एवढेच की, तो मौलाना बद्रुद्दीन अजमल यांचा पक्ष होता. या सर्वांचा त्यांना लाभही झाला. भारताच्या कंबर पट्ट्यातील तीन महत्त्वाची राज्ये त्यांनी जिंकली. म्हणून काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे.
ओवेसींसह ते वंचित बहुजन आघाडीला स्वीकारणार नाहीत व बॅ.ओवेसींना वगळून वंचित बहुजन आघाडीत उर्जा राहणार नाही, हे ही नाकारता येणार नाही. अशा विचित्र कोंडीत सध्या महाराष्ट्राचे राजकारण अडकलेले आहे. शिवाय, बाळासाहेब आणि बॅ.ओवेसी हे सुद्धा काँग्रेसशी आघाडी करण्यात मनातून उत्सूक नाहीत की काय, अशीही शंका मनात आल्याशिवाय राहत नाही. या दोघांची भाजपशी अंतर्गत सेटींग असावी, अशी शंका घेण्यास निम्नलिखित तीन कारणे पुरेशी आहेत.
पहिले कारण महाराष्ट्र शासनाने राहूल गांधीच्या सभेला शिवाजी पार्क नाकारले, मात्र वंचित बहुजन आघाडीच्या सभेला तेच मैदान देऊ केले.
दोन - वंचित बहुजन आघाडीच्या लाखोंच्या सभेंच्या खर्च भाजपा करतो की काय? अशीही शंका यावी एवढ्या देखण्या त्यांच्या होत आहेत. लोकवर्गणीतून एवढ्या दमदार सभा आणि नेत्यांची उड्डाणे शक्य नाहीत.
तीन - बाळासाहेबांनी एकीकडे शिवाजी पार्कवर झालेल्या सभेत काँग्रेससाठी दारे उघडी असल्याचे संकेत दिले. तर दूसरीकडे लगेच मंगळवारी म्हणजे 26 फेब्रुवारीला नागपूर येथे बोलतांना म्हटले की, ’’काँग्रेसचे आणि संघाचे विचार मिळते-जुळते असून, केंद्रात भाजपा विजयी झाल्यास पुढचे पंतप्रधान गडकरी असतील. एकंदरीत या तीन कारणांमुळे बाळासाहेबांच्या मनात काँग्रेसशी आघाडी करण्याची इच्छा नसावी, अशी शंका वाटते.
खेळ असो, युद्ध असो की राजकारण विजयापेक्षा अधिक महत्त्वाचे काहीच नसते. हे सूत्र शिवसेना-भाजप युतीला उमजले ते काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीला उमजलेले नाही, असेही माणण्यास वाव आहे. शिवसेना भाजप युतीनंतर महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या राजकारणाचे चित्र बदललेले आहे व काहीही करून वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेणे अपरिहार्य आहे, ही बाब अजूनही आघाडीच्या लक्षातच आलेले नाही. एमआयएम बरोबर काँग्रेसने आंध्रप्रदेशमध्ये युती केली होती, हा इतिहास फारसा जुना नाही. ओवेसींची विश्वासर्हता आणि स्विकार्हता अलिकडे बहुजन समाजामध्ये वाढलेली आहे. बॅ.ओवेसी आता फक्त मुस्लिमांचेच नेते राहिलेले नाहीत तर बहुजन समाजही त्यांना गांभीर्याने घेऊ लागलेला आहे. ही बाब काँग्रेसच्या लक्षातच येत नाहीये. वंचित बहुजन आघाडीला सोबत न घेणे याचा अर्थ महाराष्ट्रात 2014 च्याच लोकसभा निकालांची कमीजास्त प्रमाणात पुनरावृत्ती होणे हे आहे. हे सत्य आघाडीच्या
लक्षात आले नसल्याचे दिसून येते.
वंचित बहुजन आघाडीचा जो राजकीय झंझावात सुरू आहे, लाखो बहुजन स्वखर्चाने त्यांच्या सभेला गर्दी करत आहेत. भाषेच्या अडसरावर मात करून ज्यापद्धतीने बॅ.ओवेसी जनतेच्या मनावर गारूड करत आहेत ते पाहता वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेतले नाही तर ही आघाडी काँग्रेसराष्ट्रवादीच्या आघाडीत बिघाडी केल्याशिवाय राहणार नाही, हे स्पष्ट आहे. कारण ही आघाडी जी मतं घेणार आहे ती काँग्रेस- राष्ट्रवादीचीच घेणार आहे.
बाळासाहेब आंबेडकरांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणात जी भूमिका घेतली त्या भूमीकेने त्यांना अनुसूचित जातींचा ’सर्वमान्य नेता’ या पदावर नेऊन बसविले आहे. म्हणून आगामी लोकसभा व त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत तरी त्यांचे हे पद अबाधित राहील, यातही वाद नाही. शिवाय, त्यांच्या सोबत व्यासपीठावर आणि समोर जमीनीवर श्रोत्यांमध्ये इतर जातींचा जो सहभाग आहे तो ही नोंद घेण्याइतपत ठळक आहे. विशेषतः धनगर समाज, ज्याला आरक्षणाचे गाजर दाखवून भाजपने पाच वर्षापासून झुलवत ठेवलेले आहे, तो भाजपवर प्रचंड नाराज आहे. बाळासाहेबासोबत असलेले धनगर समाजाचे नेते, त्यांच्या समाजाची बरीच मते बहुजन वंचित आघाडीच्या तिजोरीत टाकतील, याचीही खात्री वाटते. राहता राहिला प्रश्न मुस्लिमांचा, तर मुस्लिम हे नेहमीच टॅ्नटीकल वोटिंग म्हणजे धोरणात्मक मतदान करीत असतात. जो उमेदवार भाजपाच्या उमेदवाराला पराभूत करण्याची क्षमता बाळगून असतो त्यालाच ते मतदान करीत असतात. मात्र मुस्लिम तरूणांच्या मोबाईलमध्ये ज्या मोठ्या संख्येने ओवेसींच्या भाषणांचे क्लीप संग्रहित आहेत ते पाहता प्रचंड प्रमाणात मुस्लिम तरूण परिणामांची चिंता न करता बॅ.ओवेसींच्या आव्हानाला प्रतिसाद देत वंचित बहुजन आघाडीसोबत गेल्यास नवल वाटू नये. म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी आणि वंचित बहुजन आघाडी यामध्ये मुस्लिम मतांची विभागणी होईल, अशीही शक्यता वाटते.
सरतेशेवटी एक मुद्दा मांडून लेख संपवितो की, वंचित बहुजन आघाडीच्या अटी फारश्या अडचणीच्या नाहीत. म्हणून थोडीफार देवाणघेवाण करून त्यांच्या अटी मान्य कराव्यात किंवा त्यांना उघडे पाडावे, असे न झाल्यास काँग्रेस - एनसीपी आघाडीचे नुकसान अटळ आहे.
- एम.आय. शेख, लातूर
Post a Comment