लोकशाहीमध्ये निवडणुका खऱ्या अर्थाने सणासारख्या असतात ज्या देशाच्या भविष्यातील मार्गक्रमणाची दिशा ठरवितात. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या निवडणुकांनी देशातील लोकशाहीला मजबूत केले आहे. असे मुळीच नाही की या काळात अडचणी आल्या नाहीत. निवडणुकांमध्ये पैशाचा आणि शक्तीचा वापर तसेच इव्हीएमची विश्वसनीयता इत्यादी बाबतीत निवडणूक प्रक्रियेतील निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळे लोकशाहीवरील जनतेच्या विश्वासाला थोडासा तडा गेलेला आहे. मागच्या पाच वर्षांपासून एक नवीन अडचण निष्पक्षतेसंबंधी उभी राहिलेली आहे. ती म्हणजे समाजाला धर्माच्या आधारे विभाजन करून अल्पसंख्यांकांना आतंकित करण्यासाठी सत्तेचा दुरूपयोग होय. धर्माच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांनी भारतीय लोकशाहीची संरक्षक असलेल्या राज्यघटनेला अनेकवेळा आव्हान दिलेले आहे. अनेकवेळा घटनेचे उघड उल्लंघन झालेले आहे. मागच्या पाच वर्षात मोदी सरकारने वेगवेगळ्या कारणासाठी समाजातील अनेक वर्गांना आतंकित आणि प्रताडित केलेले आहे.
देशातील एका मोठ्या गटाने,’अच्छे दिनच्या’ आशेवर मोदींना मतदान केले होते. अनेकांना आशा होती की त्यांच्या खात्यावर 15 लाख रूपये येतील. भ्रष्टाचाराचा दानव थकून भागून बसेल, महागाई पळून जाईल, रोजगारच्या संधी वाढतील, डॉलरच्या तुलनेत रूपया मजबूत होईल, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य भाव मिळतील. मात्र ह्या आशा ठेवणाऱ्या मतदारांचा मोहभंग झालेला आहे. देशात बेरोजगारीमध्ये मोठी वाढ झालेली आहे आणि कृषी क्षेत्र अतिशय गंभीर काळातून मार्गक्रमण करीत आहे. महागाईने सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले आहे. दरम्यान, टुकड्या टुकड्यात विभाजित झालेल्या विरोधी पक्षांना या आपसातील फुटीने होणाऱ्या नुकसानीची जाणीव झालेली आहे. विरोधी पक्षांनी महागठबंधन करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सुरू केलेला आहे. परंतु, अद्याप त्यांना त्यात यश आलेले नाही. विरोधी पक्षांच्या हे ही लक्षात आले आहे की, अंधाधूंद प्रचार आणि उद्योजकांकडून मिळणारा प्रचंड पैसा हेच मोदींच्या विजयाचे कारण होते. परंतु, विरोधकांची आपसातील दुहीनेही मोदींना विजयी करण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती. महागठबंधन अद्याप कोणत्याच एका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वर जरी आलेला नसला तरी सामान्य जनतेच्या अडचणींना निवडणुकीचा मुद्दा बनविण्यात त्यांना थोडे यश मिळालेले आहे. म्हणून आपण आशा करू शकतो की, मतदानाच्या तारखा येईपर्यंत हे मुद्दे सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रात आलेले असतील.
मोदी आणि कंपनीने देशातील एकात्मतेमध्ये मोठी दरी निर्माण केलेली आहे. राम मंदिर, घर वापसी, लव्ह जिहाद, गोमांस सारख्या मुद्दयांना उचलून आपसातील सद्भाव आणि प्रेमाला खंडित केलेले आहे. जो सद्भाव आणि प्रेम कुठल्याही धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचा पाया असतो. त्यालाच यांनी मोठी हानी पोहोचविलेली आहे. विविधता आपल्या स्वातंत्र्य लढ्याचा आणि राज्यघटनेचा मूळ आधार होता. परंतु, या दोन्ही मुल्यांवर या सरकारने अनेक हल्ले केले. भाजपाने संघाचा एजेंडा लागू करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. आणि सत्तेचे लालसी एनडीएचे इतर पक्ष शांतपणे हे सारे पाहत राहिले. राष्ट्रीय राजनैतिक क्षितीजावर मोदीचा उदय गोध्राकांडच्या त्यांनी केलेल्या राजकीयकरण आणि त्यातून गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीनंतर झाला. या घटनेनंतर समाजाचे जे ध्रुवीकरण झाले त्याचा लाभ भाजपाला निवडणुकीतून झाला. लोकसभेच्या निवडणुकांच्या अगोदर मोदींनी आपला राग बदलला आणि त्यांनी विकासाची भाषा सुरू केली. विकासाचे तात्पर्य त्यांचे भांडवलशाही मित्र होते. हे लोकांच्या नंतर लक्षात आले. मोदींनी आपल्या अब्जाधीश मित्रांना कोरा चेक देऊन देशाला लुटण्याची मुभा दिली. आणि हे सर्व घडणार हे आधीच माहित असल्यामुळे अब्जाधीशांनी मोदींना आपले समर्थन दिले. संघानेही मोदींचा विजय निश्चित करण्यासाठी आपल्या लाखो कार्यकर्त्यांना मैदानात उतरविले. त्या निवडणुकांमध्ये स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात भाजपने पहिल्यांदा स्वबळावर लोकसभेत स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले आणि सत्ता पिपासू युतीतील मित्र पक्षांना सोबत घेऊन हिंदू राष्ट्रवादाच्या अजेंड्याला लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. काश्मीर प्रश्नाला केवळ काश्मीरची जमीन आपल्या ताब्यात ठेवण्यापुरता मुद्दा बनविला. तथाकथित अतिवादी तत्व जे आरएसएस ने दिलेल्या श्रम विभाजनाखाली काम करतात त्यांनी रस्त्यांवर गुंडगिरी सुरू केली आणि लोकांना मारहाण करून त्यांच्या हत्या करण्याच्या रोमहर्षक घटना घडू लागल्या. धार्मिक अल्पंख्यांकांना आतंकित करण्यासोबत दलितांवर अत्याचार झाले आणि महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली. सरकारच्या कार्पोरेटधार्जीन्या नीतिमुळे शेतकऱ्यांना डावलले गेले. देशातील अनेक समाज घटकांमध्ये असंतोष आणि राग वाढत होता. म्हणूनच अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणामध्ये भाजपच्या पराभवाची भविष्यवाणी केली जात होती.
मात्र त्यानंतर पुलवामामध्ये आतंकवादी हल्ला झाला आणि भाजपने या घटनेचा निवडणुकीमध्ये लाभ उठविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. भारतीय सेनेच्या कामगिरीला मोदी आणि भाजपाची कामगिरी म्हणून प्रोजेक्ट केले गेले. अच्छे दिनची भाषा बोलणारे मोदी आता स्वतःला मजबूत नेत्याच्या रूपात प्रस्तुत करत आहेत. मीडियामध्ये अंधाधूंद प्रचार सुरू आहे. सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्न विचारणाऱ्यांना सेनेवर अविश्वास दाखवत असल्याचे भासवण्यात येत आहे. परिस्थिती एवढी विकृत केली गेलेली आहे की, सरकारला प्रश्न विचारणेच अशक्य होऊन बसले आहे. या परिस्थितीचा मोदींना निवडणुकीमध्ये लाभ मिळेला का? आज भारतीय जनतेसमोर दोन प्रकारच्या भारतापैकी एका भारताला निवडण्याची संधी आहे. एक भारत तो आहे ज्यामध्ये सर्वधर्मांचे लोक राष्ट्रनिर्माणाच्या कामामध्ये संयुक्तपणे काम करू शकतील. कायद्यासमोर सगळे समान असतील आणि सर्वांना समान अधिकार असतील. हा तो भारत आहे ज्याच्या निर्मितीसाठी आमच्या पूर्वजांनी संघर्ष केला होता. दुसरीकडे मोदी आणि भाजपाचा भारत आहे ज्यात हिंदूंच्या श्रेष्ठ वर्गाला राजकारणाच्या केंद्रात आणले जाईल, जेथे सामान्य माणसांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जाईल, जेथे दलितांसोबत उनासारख्या घटनांची पुनरावृत्ती होईल. जेथे रोहित वेमुला सारख्या लोकांच्या संस्थागत हत्या होतील. जेथे महिलांना कठुआ आणि उन्नाव सारख्या घटनांना सामोरे जावे लागेल आणि जेथे धार्मिक अल्पसंख्यांकांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनविले जाईल. यात कुठलाही संशय नाही की मोदींची प्रचार यंत्रणा शक्तीशाली आहे. परंतु, हे ही स्पष्ट आहे की ते लोक यावेळेस तुम्हाला मुर्ख बनवू शकणार नाहीत. अच्छे दिनच्या वायद्याने मतदारांना आकर्षिक केले होते. अतिराष्ट्रवाद आणि देशभक्तीच्या ओव्हरडोसने मतदारांना काही काळापुरते दिगभ्रमित करता येईल, परंतू, याचा प्रभाव फार काळ टिकून राहत नाही. लोक आपल्या दैनंदिन जीवनात उत्पन्न होणाऱ्या अडचणींना विसरू शकत नाहीत. जे मुलभूत प्रश्न विरोधक देशासमोर मांडत आहेत, त्याकडे देशाची जनता नक्कीच लक्ष देईल. जे लोक महात्मा गांधी, नेहरू आणि पटेल यांच्या स्वप्नातील भारताला साकारताना पाहू इच्छितात ते यावेळेस नक्की विजयी होतील, अशी आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की, भारतातील लोक चांगल्या प्रकारे समजतील की देशासाठी चांगले काय आहे? भारतीय लोकशाहीला संकीर्ण राष्ट्रवादापुढे कदापि हार पत्करू देणार नाहीत.
- राम पुनियानी
देशातील एका मोठ्या गटाने,’अच्छे दिनच्या’ आशेवर मोदींना मतदान केले होते. अनेकांना आशा होती की त्यांच्या खात्यावर 15 लाख रूपये येतील. भ्रष्टाचाराचा दानव थकून भागून बसेल, महागाई पळून जाईल, रोजगारच्या संधी वाढतील, डॉलरच्या तुलनेत रूपया मजबूत होईल, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य भाव मिळतील. मात्र ह्या आशा ठेवणाऱ्या मतदारांचा मोहभंग झालेला आहे. देशात बेरोजगारीमध्ये मोठी वाढ झालेली आहे आणि कृषी क्षेत्र अतिशय गंभीर काळातून मार्गक्रमण करीत आहे. महागाईने सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले आहे. दरम्यान, टुकड्या टुकड्यात विभाजित झालेल्या विरोधी पक्षांना या आपसातील फुटीने होणाऱ्या नुकसानीची जाणीव झालेली आहे. विरोधी पक्षांनी महागठबंधन करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सुरू केलेला आहे. परंतु, अद्याप त्यांना त्यात यश आलेले नाही. विरोधी पक्षांच्या हे ही लक्षात आले आहे की, अंधाधूंद प्रचार आणि उद्योजकांकडून मिळणारा प्रचंड पैसा हेच मोदींच्या विजयाचे कारण होते. परंतु, विरोधकांची आपसातील दुहीनेही मोदींना विजयी करण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती. महागठबंधन अद्याप कोणत्याच एका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वर जरी आलेला नसला तरी सामान्य जनतेच्या अडचणींना निवडणुकीचा मुद्दा बनविण्यात त्यांना थोडे यश मिळालेले आहे. म्हणून आपण आशा करू शकतो की, मतदानाच्या तारखा येईपर्यंत हे मुद्दे सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रात आलेले असतील.
मोदी आणि कंपनीने देशातील एकात्मतेमध्ये मोठी दरी निर्माण केलेली आहे. राम मंदिर, घर वापसी, लव्ह जिहाद, गोमांस सारख्या मुद्दयांना उचलून आपसातील सद्भाव आणि प्रेमाला खंडित केलेले आहे. जो सद्भाव आणि प्रेम कुठल्याही धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचा पाया असतो. त्यालाच यांनी मोठी हानी पोहोचविलेली आहे. विविधता आपल्या स्वातंत्र्य लढ्याचा आणि राज्यघटनेचा मूळ आधार होता. परंतु, या दोन्ही मुल्यांवर या सरकारने अनेक हल्ले केले. भाजपाने संघाचा एजेंडा लागू करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. आणि सत्तेचे लालसी एनडीएचे इतर पक्ष शांतपणे हे सारे पाहत राहिले. राष्ट्रीय राजनैतिक क्षितीजावर मोदीचा उदय गोध्राकांडच्या त्यांनी केलेल्या राजकीयकरण आणि त्यातून गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीनंतर झाला. या घटनेनंतर समाजाचे जे ध्रुवीकरण झाले त्याचा लाभ भाजपाला निवडणुकीतून झाला. लोकसभेच्या निवडणुकांच्या अगोदर मोदींनी आपला राग बदलला आणि त्यांनी विकासाची भाषा सुरू केली. विकासाचे तात्पर्य त्यांचे भांडवलशाही मित्र होते. हे लोकांच्या नंतर लक्षात आले. मोदींनी आपल्या अब्जाधीश मित्रांना कोरा चेक देऊन देशाला लुटण्याची मुभा दिली. आणि हे सर्व घडणार हे आधीच माहित असल्यामुळे अब्जाधीशांनी मोदींना आपले समर्थन दिले. संघानेही मोदींचा विजय निश्चित करण्यासाठी आपल्या लाखो कार्यकर्त्यांना मैदानात उतरविले. त्या निवडणुकांमध्ये स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात भाजपने पहिल्यांदा स्वबळावर लोकसभेत स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले आणि सत्ता पिपासू युतीतील मित्र पक्षांना सोबत घेऊन हिंदू राष्ट्रवादाच्या अजेंड्याला लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. काश्मीर प्रश्नाला केवळ काश्मीरची जमीन आपल्या ताब्यात ठेवण्यापुरता मुद्दा बनविला. तथाकथित अतिवादी तत्व जे आरएसएस ने दिलेल्या श्रम विभाजनाखाली काम करतात त्यांनी रस्त्यांवर गुंडगिरी सुरू केली आणि लोकांना मारहाण करून त्यांच्या हत्या करण्याच्या रोमहर्षक घटना घडू लागल्या. धार्मिक अल्पंख्यांकांना आतंकित करण्यासोबत दलितांवर अत्याचार झाले आणि महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली. सरकारच्या कार्पोरेटधार्जीन्या नीतिमुळे शेतकऱ्यांना डावलले गेले. देशातील अनेक समाज घटकांमध्ये असंतोष आणि राग वाढत होता. म्हणूनच अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणामध्ये भाजपच्या पराभवाची भविष्यवाणी केली जात होती.
मात्र त्यानंतर पुलवामामध्ये आतंकवादी हल्ला झाला आणि भाजपने या घटनेचा निवडणुकीमध्ये लाभ उठविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. भारतीय सेनेच्या कामगिरीला मोदी आणि भाजपाची कामगिरी म्हणून प्रोजेक्ट केले गेले. अच्छे दिनची भाषा बोलणारे मोदी आता स्वतःला मजबूत नेत्याच्या रूपात प्रस्तुत करत आहेत. मीडियामध्ये अंधाधूंद प्रचार सुरू आहे. सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्न विचारणाऱ्यांना सेनेवर अविश्वास दाखवत असल्याचे भासवण्यात येत आहे. परिस्थिती एवढी विकृत केली गेलेली आहे की, सरकारला प्रश्न विचारणेच अशक्य होऊन बसले आहे. या परिस्थितीचा मोदींना निवडणुकीमध्ये लाभ मिळेला का? आज भारतीय जनतेसमोर दोन प्रकारच्या भारतापैकी एका भारताला निवडण्याची संधी आहे. एक भारत तो आहे ज्यामध्ये सर्वधर्मांचे लोक राष्ट्रनिर्माणाच्या कामामध्ये संयुक्तपणे काम करू शकतील. कायद्यासमोर सगळे समान असतील आणि सर्वांना समान अधिकार असतील. हा तो भारत आहे ज्याच्या निर्मितीसाठी आमच्या पूर्वजांनी संघर्ष केला होता. दुसरीकडे मोदी आणि भाजपाचा भारत आहे ज्यात हिंदूंच्या श्रेष्ठ वर्गाला राजकारणाच्या केंद्रात आणले जाईल, जेथे सामान्य माणसांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जाईल, जेथे दलितांसोबत उनासारख्या घटनांची पुनरावृत्ती होईल. जेथे रोहित वेमुला सारख्या लोकांच्या संस्थागत हत्या होतील. जेथे महिलांना कठुआ आणि उन्नाव सारख्या घटनांना सामोरे जावे लागेल आणि जेथे धार्मिक अल्पसंख्यांकांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनविले जाईल. यात कुठलाही संशय नाही की मोदींची प्रचार यंत्रणा शक्तीशाली आहे. परंतु, हे ही स्पष्ट आहे की ते लोक यावेळेस तुम्हाला मुर्ख बनवू शकणार नाहीत. अच्छे दिनच्या वायद्याने मतदारांना आकर्षिक केले होते. अतिराष्ट्रवाद आणि देशभक्तीच्या ओव्हरडोसने मतदारांना काही काळापुरते दिगभ्रमित करता येईल, परंतू, याचा प्रभाव फार काळ टिकून राहत नाही. लोक आपल्या दैनंदिन जीवनात उत्पन्न होणाऱ्या अडचणींना विसरू शकत नाहीत. जे मुलभूत प्रश्न विरोधक देशासमोर मांडत आहेत, त्याकडे देशाची जनता नक्कीच लक्ष देईल. जे लोक महात्मा गांधी, नेहरू आणि पटेल यांच्या स्वप्नातील भारताला साकारताना पाहू इच्छितात ते यावेळेस नक्की विजयी होतील, अशी आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की, भारतातील लोक चांगल्या प्रकारे समजतील की देशासाठी चांगले काय आहे? भारतीय लोकशाहीला संकीर्ण राष्ट्रवादापुढे कदापि हार पत्करू देणार नाहीत.
- राम पुनियानी
Post a Comment