निवडणूक आणि आपली जबाबदारी

या वेळेस अनेक विचारवंतांना असा प्रश्न पडला होता की, भारताच्या 17 व्या लोकसभेच्या निवडणुका वेळेवर होतात की नाही? देशातील एकंदरित परिस्थिती, पुलवामा येथे झालेला हल्ला, त्यानंतर भारत-पाक मध्ये एकमेकांविरूद्ध झालेले हवाई हल्ले इत्यादीवरून खरोखरच वेळेवर निवडणुका होतात की नाही असा संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र 9 मार्चला निवडणुका जाहीर झाल्या हा भारतीय लोकशाहीचा विजय आहे. अतिशय जबाबदारीने आणि सजग राहून यावेळेस जास्तीत जास्त मतदान कसे होईल, हे पाहणे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

लोकसभेची प्रत्येक निवडणूक ही महत्वाचीच असते. परंतु, यावेळेसची निवडणूक जरा जास्तच महत्त्वाची आहे. त्याचे कारण असे की, संसदीय लोकशाही असतांनासुद्धा मागील पाच वर्षात देशाला एक व्यक्तिकेंद्रीत अमेरिकेसारख्या अध्यक्षीय लोकशाहीचा अवतार पहायला मिळाला. मोदी नंतर नितीन गडकरी वगळता एकाही मंत्र्याला गेल्या पाच वर्षात छाप पाडता आलेली नाही. यावरून केंद्र सरकारमध्ये अस्तित्वात असलेले कॅबिनेट किती पंगू होते हे सत्य अधोरेखित होते. 

अनेक देशात भ्रमंती करून कोट्यावधी रूपयांचा चुराडा करूनही केंद्र सरकारला विदेश नीतिमध्ये म्हणावे तसे यश प्राप्त करता आले नाही. याचे सर्वात अलिकडचे उदाहरण ओआयसीमध्ये कश्मीर संबंधी पास झालेला भारताविरोधी प्रस्ताव होय. विशेष म्हणजे विदेशमंत्री सुषमा स्वराज हजर असलेल्या या इस्लामिक देशांच्या परिषदेमध्ये कश्मीरसंंबंधी आपल्या विरूद्ध प्रस्ताव पास होतो हे गेल्या पाच वर्षातील विदेश नीतिच्या झाडाला आलेले निरूपयोगी फळ होय. देशात कधी नव्हती एवढी माध्यमांची गळचेपी मागील पाच वर्षात पहावयास मिळाली. अनेक दिग्गज पत्रकारांना सरकार विरोधी धोरणामुळे नोकऱ्या सोडून वेबपोर्टलच्या आश्रयाला जावे लागले. काही अपवाद वगळता सर्वच वाहिन्यांनी सरकारी धोरणांची री ओढण्यामध्येच धन्यता मानली. लोकशाहीमध्ये माध्यमे  ही कायम विरोधी पक्षासारखी असतात. सरकारला प्रश्न विचारणे हे त्यांचे मुलभूत कर्तव्य असते. म्हणूनच माध्यमांना लोकशाहीचे चौथे स्तंभ म्हंटले जाते. मात्र या चौथ्या स्तंभाने सरकारसमोर गुडघे टेकल्याचे देशाने पाहिले आहे. सरकार व सरकारमध्ये असलेल्या पक्षाला विरोध करूनही देशावर प्रेम करता येते. देशावर प्रेम करण्यासाठी सरकारमध्ये असलेल्या पक्षावर प्रेम करावेच, असे  नाही, हे मुलभूत तत्वच माध्यमांकडून विसरल्याचे दिसून आले. गेल्या पाच वर्षात देशातील लोकशाहीने अनेक चढउतार पाहिले. त्यात चढ कमी उतारच जास्त होते. सीबीआयचे विशेष न्यायाधिश लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूची चौकशीसुद्धा करण्यात येऊ नये, असा आश्चर्यचकीत करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून आला. तीन तलाकसारख्या नित्तांत खाजगी विषयाला फौजदारी गुन्हा ठरविण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी माध्यमांसमोर येऊन आपली गाèहाणी मांडली. सीबीआय सारख्या प्रिमियम एजन्सीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली. नोटबंदीमुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीला देशाला तोंड द्यावे लागले. घिसाडघाईने लागू केलेल्या जीएसटीचा दणका अनेक व्यापारी प्रतिष्ठानांना बसला. आज परिस्थिती अशी आहे की, या दोन चुकीच्या आर्थिक निर्णयामुळे अनेक छोटे-मोठे उद्योग आणि व्यापार बंद पडलेले आहेत. अनेकजण मोठ्या कष्टाने टिकून आहेत. बेरोजगारी फेब्रुवारीमध्ये आपल्या उत्कर्षाला पोहोचलेली आहे. अनेक लोकांनी आता रोजगारासाठी प्रयत्नही करणे सोडून दिलेले आहे. ही देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी भूषणावह बाब नाही. बेरोजगार तरूणांचे हे तांडे मग समाजमाध्यमांमध्ये सक्रीय झाले आणि ट्रोलिंगचा एक नवीन व्यवसाय उदयास आला. त्यातून देशामध्ये जातीय तणाव व व्यक्तींव्यक्तींमधील द्वेष वाढत गेला व सातत्याने वाढतच आहे. ही बाब सुद्धा लोकशाहीच्या हिताविरूद्ध आहे. विरोधी पक्ष कधी नव्हे एवढे दुर्बल झालेले आहेत. सर्वात वाईट परिस्थिती भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची आहे. महाराष्ट्रामध्ये वंचित बहुजन आघाडी बरोबर तर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमुल काँग्रेस बरोबर तसेच आसाममध्ये युडीएफ बरोबर आघाडी करण्यामध्ये पक्षाला सपशेल अपयश आलेले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये स.पा.-बसपा युतीमुळे काँग्रेसला फारसे काही करता येईल, असे वाटत नाही. मायावतींनी काँग्रेसबरोबर देशात कुठेच युती होणार नाही, अशी घोषणा केलेली आहे. प्रियंका आणि राहूल गांधींच्या भाषणामध्ये बोलतांना होणाऱ्या साधारण चुकांचा गवगवा मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. प्रियंका गांधींचा राजकीय उपयोग अपेक्षेप्रमाणे होईल, याबद्दल जाणकार शंका घेत आहेत. अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास मागचे पाच वर्षे अतिशय दहशतीत गेले असून, त्यांना अनेक प्रकारे चित्त आणि वित्त हानीला सामोरे जावे लागले आहे. एकंदरीत परिस्थिती अशी आहे की, जातीय भावना आणि युद्धज्वर वाढवून भाजपने आपला मतदार पक्का केलेला आहे. या उलट काँग्रेसने आपला मतदार पक्का केलेला नाही. काँग्रेसला कोणत्या राज्यात कोणता समाज घटक मतदान करेल  हे अजून स्पष्ट नाही. म्हणून प्रत्येक मतदाराने अतिशय विचार पूर्वक मतदान करणे गरजेचे आहे. 

मुस्लिम बहूल राज्यांमध्ये ऐन रमजानमध्ये मतदानाच्या तारखा आल्याने त्याचा विपरित परिणाम नक्कीच होईल, यात शंका नाही. अगोदरच रमजान ऐन उन्हाळ्यात आलेत. त्यात रोजा असतांना मतदानासाठी रांगेमध्ये उभे राहणे अनेक मुस्लिम मतदारांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे ते मतदान टाळतील, यात शंका नाही. त्यामुळे मुस्लिम मतदानाची टक्केवारी यावर्षी घटल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मात्र रोजदारांनी थोडे कष्ट सोसून मतदानाचा हक्क बजावावा. शक्य तो सकाळी लवकरच सूर्य तापण्यापूर्वी मतदान करणे हाच या समस्येचा उपाय आहे. तो करण्यास काहीही हरकत नाही. जास्तीत जास्त मतदान होईल, यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करायला हवेत. सर्व भारतीयांनी मतदानाच्या या पवित्र प्रक्रियेत सहभागी होऊन देशाच्या लोकशाहीला बळ देण्याचे काम करावे. हीच आपली मुलभूत जबाबदारी आहे.

- बशीर शेख