पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या नोटाबंदीला आता दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. मात्र
मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करण्याआधी रिझव्र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीत मोदी सरकारकडून नोटाबंदीसाठी जी कारणे सांगण्यात आली होती त्यापैकी बहुतेक कारणे बँकेच्या संचालक मंडळावर असलेल्या संचालकांना मान्य नव्हती. मात्र केवळ जनहिताचा विचार करुन रिझव्र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने मोदी सरकारच्या या निर्णयाला पाठिंबा दिला. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, नोटाबंदी आधी सहा महिन्यांपासून वेंâद्र सरकार आणि रिझव्र्ह बँकेच्या संचालक मंडळा यासंबंधित चर्चा सुरु होती. काळा पैशाला चाप बसावा, बनावट नोटा चलनातून बाद करण्यासाठी आणि ऑनलाईन व्यवहाराच्या माध्यमातून डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी नोटाबंदी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. नोटाबंदीच्या काही तास आधी रिझव्र्ह बँकेच्या संचालक मंडळातील काही सदस्यांनी नोटाबंदीला असहमती दर्शविली होती. काळा पैसा हा फक्त नोटांच्या स्वरूपात नसून सोने, बेनामी मालमत्ता या स्वरूपातदेखील असल्याचे रिझव्र्ह बँकेच्या काही संचालकांनी सांगितले होते. त्यामुळे नोटाबंदीचा परिणाम होणार नाही असेही सांगण्यात आले होते.
८ नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाने काय आणि किती फायदा झाला, हे सरकार ढोल वाजवून सांगत असले, तरी देशात उद्योग आणि रोजगाराच्या स्थितीवर त्याचा काय परिणाम झाला, याचा अभ्यास करण्यात आलेला नाही, हे मोदी सरकारने प्रथमच संसदेत मान्य केले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी असा निश्चित अभ्यास सरकारने केलेला नाही, असे यापूर्वीच राज्यसभेत सांगितले होते. राज्यसभेचे खासदार एलामाराम करीम यांनी जेटली यांना नोटाबंदीच्या निर्णयाचे उद्योग आणि रोजगारावर नेमके काय काय परिणाम झाले आणि झाले असल्यास त्याचा तपशील मागितला होता, परंतु अर्थमंत्री जेटली यांनी असा काही अभ्यास झालेला नाही, असे सांगत यासंबंधी तपशील देण्यात असमर्थता व्यक्त केली होती. जेटली यांनी असेही स्पष्ट केले की, नोटाबंदीनंतर नवीन चलनी नोटा छापण्यासाठी झालेला खर्च रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडियाने तिच्या खातेपुस्तकात स्वतंत्रपणे दाखविलेला नाही. वर्ष २०१५-२०१६ (नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या आधी) वर्षात चलनी नोटा छपाईवरील खर्च ३४.२१ अब्ज रूपये होता. तथापि, २०१६-२०१७ वर्षात हाच खर्च ७९.६५ अब्ज रुपये इतका होता, तर २०१७-२०१८ वर्षात नोटा छपाईवर ४९.१२ अब्ज रुपये खर्च झाले, असे जेटली यांनी उत्तरात म्हटले, ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री पंतप्रधानांनी ५०० व १००० रू पयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा ऐतिहासिकनिर्णय जाहीर केला. आणि देशभर एकच हाहाकार माजला होता. यापूर्वी १६ जानेवारी १९७६ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती निलम संजीव रेड्डी यांनी १ हजार रूपयांच्या नोटा व त्यापुढील चलन रद्द करण्याचा वटहुकूम जारी केला होता. मात्र या निर्णयामुळे तेव्हा आत्ताच्या एवढा गहजब व हाहाकार माजला नव्हता. कारण तत्कालीन निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात फारसा फरक पडलेला नव्हता, कारण त्यावेळी १ हजार रूपयांच्या व त्यावरील चलन हे फक्त अतिश्रीमंत किंवा गर्भश्रीमंत व्यक्तीकडेच असायचे. सामान्य नागरिकांच्या त्या दृष्टीस खचितच पडायच्या. याचे कारण त्यावेळी देशातील दरडोई उत्पन्न कमी होते, शिवाय आत्ताच्या एवी महागाई गगनाला भिडली नव्हती, नोकरदारांना पगारसुध्दा बेतासबात होते. त्यामुळे क्रयशक्तीसुध्दा माफक होती. १०० रूपयांची नोट घेऊन बाजारात कुणी गेला तर त्यावेळी किमान चार-पाच पिशव्या भरून बाजार घरी आणला जायचा. अलीकडे या १०० रूपयांचे बाजारमूल्य केवळ १ रूपयाएवे झाले आहे. त्यामुळे ५०० रूपयाची नोट घेऊन बाजारात गेले तर जेमतेम १ पिशवीसुध्दा मालाने भरत नाही. हे वास्तव आहे रूपयाचे मूल्य कमालीचे घटले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीचे नेमके फलित काय? हे सर्वसामान्यांना कळणे अशक्यप्राय झाले होते.
बनावट नोटांना आळा घालणे, भ्रष्टाचाराला लगाम घालणे आणि काळा पैसा बाहेर काणे ही तीन मुख्य कारणे मोदी सरकारने ५०० व १००० रूपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यासाठी दिली होती, पण पंतप्रधान मोदींचा हा दावा जेटली यांच्या विधानाने आणि रिझ्व्र्ह बँकेने नुकतेच जाहीर केलेल्या वक्तव्यामुले पोकळ व निराधार ठरला आहे.
नोटांबंदीच्या निर्णयाच्या काळात देशात १७ लाख कोटींचा नोटा चलनात असल्याची माहिती सरकारच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले होते, यापैकी ४०० कोटींच्या बनावट नोटा चलनात असल्याचा रिझव्र्ह बँकेने दावा केला होता, अर्थात एकूण चलनात असलेल्या बनावट नोटांचे प्रमाण अवघे ०.२८ टक्के एवेच होते. याचाच अर्थ पाचशे व एक हजार रूपयांच्या चलनात असलेल्या ८६ टक्के नोटा खऱ्याच होत्या, मग ०.०२८ टक्के बनावट नोटांकरिता ८६ टक्के चलनातील खऱ्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय कशासाठी घेण्यात आला? या प्रश्नाचे आजवर कुणीच उत्तर देत नाही.
वास्तविक पाहाता जगात सर्वाधिक बनावट चलनांचा प्रश्न अमेरिकेसमोर उभा आहे. कारण अमेरिकन डॉलर्समध्ये सर्वाधिक बनावट डॉलर्सचे प्रमाण आहे. त्यावर त्यांची करडी नजरही आहे. डॉलर्समध्ये बनावटगिरी होत आहे हे वास्तव असतांना अमेरिकन सरकारने सर्वच डॉलर्स (चलन) अवैध ठरविण्याचा मार्ग कधीही स्वीकारलेला नाही. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बनावट नोटांना आळा घालण्यासाठी असा आततायीपणे निर्णय घेणे योग्य नव्हते ते अलीकडे मोठ्या प्रमाणात सापडलेल्या नवीन चलनातील बनावट नोटांमुळे सिध्द झाले आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयामागे दुसरे कारण दिले जात होते ते म्हणजे भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, पण हा दावासुध्दा आता फसला आहे, कारण गेल्या दोन वर्षात अनेक सरकारी बाबू भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली जेरबंद झाले आहेत. केवळ महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात लाच घेतांना सरकारी अधिकारी सापडल्यांच्या अनेक घटना अलीकडेच घडलेल्या आहेत. तसेच देशभरातील वृत्तपत्रांतून दरारोज भ्रष्टाचाराच्या बातम्या वाचावयास मिळत आहे. म्हणजेच नव्या नोटा चलनात आणल्या की भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे; हे मोदी सरकारचे म्हणणे तर्क संगत नाही हे सिध्द झाले आहे.
काळा पैसा बाहेर काढणे हे तिसरे कारण मोदी सरकारनी दिले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षात किती काळा पैसा बाहेर काला, याचे उत्तर सध्यातरी मोदी सरकार देऊ शकत नाही हे वास्तव आहे. या संदर्भात नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर येण्यास काहीही मदत होणार नाही अशी ठाम भूमिका त्यावेळी रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मांडली होती, मात्र या त्यांच्या विधानाकडे कानाडोळा करून त्यांची मुदत संपल्याबरोबर घाईगडबडीने मोदी सरकारने नवीन गव्हर्नर उर्जीत पटेल यांची नियुक्ती केली व निश्चलनीकरणाचा आपला निर्णय रेटला होता. वास्तविक त्यावेळी अर्थतज्ज्ञांचा या निश्चलनीकरणाला तीव्र विरोध होता, पूर्ण अभ्यास न करता हा निर्णय घेतलेला आहे. असे अनेक व्यासंगी व वास्तविक अर्थतज्ज्ञ म्हणत होते.
नोटाबंदीमुळे देशात उद्योग आणि रोजगाराच्या स्थितीवर काय परिणाम झाला याचा अभ्यास करण्यात आलेला नाही. ही राज्यसभेत अर्थमंत्र्यांनी दिलेली कबुली आणि तपशील देण्यात व्यक्त केलेली असमर्थता निश्चितच मोदी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय फसलेला आहे हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे; अर्थात या निर्णयाचा फटका गोरगरीब व सर्वसामान्यांना सर्वाधिक बसला आहे. हे वास्तव आहे.
गरीबांचे कर्दनकाळ आणि धनवंतांचे दाते होण्याच्या या मोदी सरकारच्या निर्णयावर भाष्य करतांना कॉ. सीताराम येचूरी यांनी म्हटले होते की, मगर मारण्यासाठी तलाव रिकामे केले जातात तेंव्हा मगर मरत नाही, कारण त्यांना पाण्यातल्यासारखेच जमिनीवरही जिवंत राहता येते, मात्र तलाव कोरडे करण्याच्या या प्रयत्नात गरीब मासे मात्र मरत असतात; अर्थात नोटाबंदीचा सर्वाधिक त्रास गरीब व मध्यमवर्गीयांनाच झाला आहे. श्रीमंत व बडे भांडवलदार यांना कसलाही त्रास झाल्याचे दिसले नाही. नोटाबंदीमुळे उद्योग आणि रोजगार या दोन्ही क्षेत्रावर अपयश तर आले आहेच शिवाय इतर क्षेत्रावर कोणते यश आले? याचे उत्तरही स्पष्टपणे मिळत नाही.
– सुनीलकुमार सरनाईक
Post a Comment