Halloween Costume ideas 2015

अन्नाचा अधिकार जगण्याचा अधिकार

मुंबई (नाजिम खान)-
अन्नाचा अधिकार भारतीय नागरिकांचा एक मौलिक अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील आपल्या एका निकालात म्हटले होते की देशात कोणीही नागरिक उपाशीपोटी मरता कामा  नये, याची काळजी घेणे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करून स्वस्त धान्यापासून वंचित लोकांना वाऱ्यावर सोडले असल्याचे परखड उद्गार मूव्हमेंट फॉर पीस अँड  जस्टीस फॉर वेल्फेअर’ (एमपीजे) चे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश कदम यांनी काढले. ‘अन्नाचा अधिकार जगण्याचा अधिकार’ अशा घोषणा देत महाराष्ट्र राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून  आलेल्या राशन (शिधा) पासून वंचित असलेल्या नागरिकांना राज्य सरकारकडून भीक नव्हे तर अधिकार हवा असल्याची मागणी करत मुंबईच्या आझाद मैदानावर मोठ्या संख्येने धरणे  आंदोलन करण्यात आले, त्याप्रसंगी रमेश कदम प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
एमपीजेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मुहम्मद सिराज म्हणाले, इ.सन २०१३ मध्ये अन्न सुरक्षा कायदा पास झाला तेव्हा महाराष्ट्र राज्यात ८ कोटी ७७ लाख लोक अन्न सुरक्षेचा लाभ घेत  होते. मात्र उपरोक्त कायद्यांतर्गत सात कोटी लोकांना अन्न सुरक्षा देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार १ कोटी ७७ लाख लोक अन्न सुरक्षेपासून वंचित झाले होते.  तत्कालीन सरकारने बाजारभावाने केंद्र सरकारकडून धान्य घेऊन त्या वंचित झालेल्या लोकांना सब्सिडी देऊन या योजनेद्वारे लाभान्वित केले होते. मात्र इ.सन २०१४ मध्ये राज्यात  आपले सरकार स्थापित झाल्यानंतर त्या लोकांना सब्सिडीवर आधारित शिधा (राशन) मिळणे बंद झाले.
शिधा वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा घडविण्याच्या उद्देशाने डिजिटल प्रणाली अवलंबिण्यात आल्यामुळे देखील एक कोटी १० लाख लोक अन्न सुरक्षेच्या लाभापासून वंचित झाले. अशा  प्रकारे राज्यात एकूण २ कोटी ८७ लाख लोकांना अन्न सुरक्षेपासून वंचित करण्यात आले आहे.
मुहम्मद सीराज पुढे म्हणाले, देशातील सर्वांत संपन्न अर्थव्यवस्था असलेल्या महाराष्ट्रात देखील उपासमारीने मृत्यू होण्याच्या घटना घडत आहेत.  एमपीजे मुंबई अध्यक्ष शब्बीर देशमुख  म्हणाले, राज्यात टी.पी.डी.एस. अंतर्गत लाभधारक लोकांना शिधा (राशन) मिळत नसल्याच्या आणि मंजूर कोट्यातून कमी मिळण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. पीडित लाभधारक  सरकारी कार्यालयात वारंवार जाऊनदेखील त्यांना कोणी दाद घेत नाही आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण होत नाही. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत गरीब लोकांसाठी अन्न सुरक्षा  एक अधिकार आहे. अन्न सुरक्षा सुविधेपासून एकही गरीब आणि दुर्बल व्यक्ती वंचित राहता कामा नये. एन.पी.एस.ए. अंतर्गत १ कोटीहून अधिक पात्र लाभधारक पी.डी.एस.  प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटीमुळे शिधा (राशन) वाटप दुकानांतून शिधा प्राप्त करण्यास असमर्थ आहेत. जोपर्यंत शेवटच्या व्यक्तीची पी.डी.एस.मध्ये यशस्वीरित्या नोंदणी केली जात नाही  तोपर्यंत एकाही पात्र लाभार्थ्याला खाद्य सुरक्षेपासून वंचित केले जाऊ नये. कुटुंबप्रमुखाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ५९ हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात यावी. अन्न सुरक्षा  योजनेत ऑक्टोबर २०१४ पासून शिधा (राशन) पासून वंचित करण्यात आलेल्या १.७७ कोटी ए.पी.एल. केसरी कार्डधारकांचा पुन्हा समावेश करण्यात यावा, इत्यादी जनहितार्थ  मागण्यांबाबत त्वरित गांभीर्याने विचार करून राज्याला उपासमारमुक्त बनविण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक कार्यवाही करण्याची मागणी सीराज यांनी या वेळी केली.
Labels:

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget