Halloween Costume ideas 2015

ओढून घेतलेले घटनात्मक संकट

सरकारमध्ये असलेल्या पक्षांनी शासन करावे व विरोधी पक्षांनी विरोध करावा, अशी साधारणपणे संसदीय लोकशाहीची रचना असते. मात्र मागच्या आठवड्यात दोन   सरकारांनीच एकमेकांच्या विरूद्ध दंड थोपटून अभूतपूर्व असा घटनात्मक पेच निर्माण केेलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर हा पेच तात्पुरता मिटला असला तरी त्याचे गांभीर्य कमी झालेले नाही. प्रत्येक पक्षांने शासन करतांना शिष्टाचार सोडू नये, हा संकेत जगात सर्वत्र पाळला जातो. काही छोटे-मोठे अपवाद वगळता गेल्या 65 वर्षे आपल्या देशातही तो पाळला गेला आहे. मात्र जशा-जशा लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येत आहेत, तसा-तसा केंद्र आणि पश्‍चिम बंगाल सरकारमधील शिष्टाचार कमी होत असल्याचे जाणवत आहे.
    देशातील सर्वात जास्त लोकसभा मतदार संघ असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये स.पा. आणि ब.स.पा. यांच्यात युती झाल्यामुळे चाणाक्ष भाजपच्या लक्षात आलेले आहे की, मागच्या सारख्या तेथील 80 पैकी 72 जागा जिंकणे अशक्य आहे. तेव्हा उत्तर प्रदेश मध्ये होणारे संभाव्य नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांनी बंगालकडे आपली नजर वळविली. तेथे मागच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 16 टक्के मतं मिळाली होती. त्याच आशेवर बंगालमध्ये असलेल्या 42 लोकसभेच्या जागांपैकी अर्ध्याअधिक आपल्या ताब्यात मिळविण्यासाठी शिष्टाचार बाजूला गुंडाळून भाजपने बंगालवर एका प्रकारची चढाईच केली आहे.
    त्यातूनच मग मागच्या आठवड्यात पश्‍चिम बंगालमध्ये सीबीआय विरूद्ध कोलकत्ता पोलीस यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाला आणि त्या वादात आपल्या नावाच्या विरूद्ध वर्तन असणार्‍या ममता बॅनर्जी यांनी उडी घेउन शिष्टाचाराचा बोजवारा उडविण्यात आपण तुसभरही कमी नसल्याचे सिद्ध करून दाखवले. सीबीआय विरूद्ध कोलकत्ता पोलिसांच्या या हायव्होल्टेज ड्राम्यामुळे अवघा देश ढवळून निघाला. म्हणून या घटनाक्रमाचा मागोवा घेणे अनुचित ठरणार नाही.
शारदा चीट फंड घोटाळा काय आहे?
    बंगाल, ओरिसा आणि आसाम या तीन राज्यातील 17 लाख लोकांच्या जीवनाला प्रभावित करणारा 40 हजार कोटींच्या शारदा चीटफंड घोटाळ्याची सुरूवात 2008 मध्ये झाली. यात शारदा ग्रुपने गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या 34 पट रक्कम परत देण्याचे अशक्यप्राय आमिष दाखवून ठेवी जमा केल्या होत्या. यात प्रामुख्याने त्या काळी टीएमसीमध्ये केंद्रस्थानी असणारे व आता भाजपमध्ये असलेले मुकूल रॉय यांची प्रमुख भूमिका होती. मुकूल रॉय आणि खा. सुदीप बंदोपाध्याय हे एकेकाळी ममता बॅनर्जी यांच्या अतिशय जवळ होते. त्यामुळे शारदा चीटफंड घोटाळा होत असतांनासुद्धा ममता बॅनर्जी यांनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले, असे मानण्यास हरकत नाही.2013 साली जेव्हा गुंतवणूकदारांनी आपला पैसा परत मागण्यास सुरूवात केली तेव्हा तो त्यांना मिळाला नाही. म्हणून राज्यभर लोकांचा उद्रेक झाला. त्यात अनेक एजंटांनी आत्महत्या केल्या. तेव्हा 2014 साली सर्वोच्च न्यायालयाने या घोटाळ्याचा तपास करण्याचा आदेश सीबीआयला दिला. त्यात बंगाल, आसाम आणि ओरिसामधील राज्य सरकारांना निर्देश देण्यात आले होते की, त्यांनी सीबीआयला चौकशीमध्ये सहकार्य करावे.
    तत्पूर्वी या घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी एप्रिल 2014 मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी एका एसआयटीचे गठन केले होते. ज्याचे प्रमुख आजचे कोलकत्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार हे होते. राजीव कुमार हे ममता बॅनर्जी यांच्या मर्जीतले अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. जेव्हा सीबीआयने चीटफंड घोटाळ्यामध्ये तपास करण्यास सुरूवात केली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीच्या तपासादरम्यान या घोटाळ्यासंबंधातील काही महत्त्वाच्या फायली गायब झालेल्या आहेत. त्यासंदर्भात जेव्हा सीबीआयने राजीव कुमार यांच्याकडे विचारपूस करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा राजीवकुमार हे सहकार्य केले नाही. म्हणून सीबीआयकडून त्यांना फरार घोषित करण्यात आले. ही नामुष्की सहन करूनही राजीव कुमार यांनी ममता बॅनर्जीवरील आपली निष्ठा कायम ठेवली.
    मागच्या आठवड्यात सीबीआयच्या पाच अधिकार्‍यांनी कोलकत्याला जाऊन त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याचा बालीश प्रयत्न केला. बालीश हा शब्द यासाठी वापरतोय की कोलकतासारख्या महत्त्वाच्या शहराच्या पोलीस आयुक्ताला ताब्यात घेतांना जी संहिता पाळावी लागते ती न पाळताच सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी त्यांच्याकडे जावून आपला अधिकार गाजविण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्युत्तरादाखल राजीवकुमार यांनीही तेवढ्याच बालिशपणे अटकेसाठी आलेल्या अधिकार्‍यांना अटक करून आपला दर्जा दाखवून दिला. या प्रकरणाचा कडेलोट तेव्हा झाला जेव्हा सीबीआय विरूद्ध कोलकत्ता पोलीस यांच्या वादात ममता बॅनर्जी यांनी उडी घेऊन मेट्रो चौकामध्ये आपल्या मंत्रीमंडळासहीत बसून उपोषण सुरू केले व तेथूनच विधानसभेेलासुद्धा संबोधित केले.
    सर्वात आश्‍चर्याची आणि अभूतपूर्व बाब अशी की, राजीव कुमार यांनीही आपल्या पद आणि प्रतिष्ठेचा विचार न करता तृणमुल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यासारखे ममतांबरोबर बसून उपोषण सुरू केले. एका पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍याने गणवेशामध्ये मुख्यमंत्र्याबरोबर उपोषणाला बसण्याचा भारतीय लोकशाहीमधील हा लाजीरवाणा प्रकार अभूतपूर्व असाच म्हणावा लागेल.
    आता या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. हा प्रकार सीबीआयविरूद्ध कोलकता पोलीस इथपर्यंतच मर्यादित न राहता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षाचे त्याला स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अशाप्रकारे एक घटनात्मक पेच देशासमोर उभा राहिला आहे. यासाठी दोन्ही सरकारांच्या प्रमुखांचा आक्रास्ताळेपणा कारणीभूत आहे, अशी जनभावना देशात तयार झालेली आहे.
    जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून गणल्या आणि नावाजलेल्या आपल्या लोकशाहीचे असे बालिश प्रदर्शन जगासमोर मांडून या दोन्ही सरकारांच्या प्रमुखांनी आपलेच नव्हे तर देशाचे सुद्धा हसे करून घेतलेले आहे. त्यातल्या त्यात सर्वोच्च न्यायालाने या संदर्भात संयमशील भूमिका घेऊन दोन्ही सरकारांना अतिशय समर्पक असे निर्देश दिले आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एकीकडे सीबीआयला आदेश दिला की, त्यांनी राजीव कुमार यांना अटक करू नये तर दूसरीकडे राजीव कुमार यांना आदेश दिला की, त्यांनी सीबीआयच्या चौकशीत सहकार्य करावे. मात्र या सर्व घडामोडींमधील दुर्देवाची बाब ही की, राष्ट्रीय संस्थांची जी हानी व्हायची होती ती झालीच.
सीबीआयची रचना व तिचे घटनात्मक स्थान काय आहे?
    सीबीआयचे अधिकारी देशभर अनेक ठिकाणी तपास करीत असतात. मात्र सीबीआयला असे करण्याचा घटनात्मक अधिकारच नाही,ही बाब बहुतेकांना माहीत नसावी. 8 सप्टेंबर 2013 रोजी गुहाटी उच्च न्यायालयाने रविंद्र कुमार विरूद्ध भारत सरकार या खटल्यात स्पष्ट नमूद केले आहे की, सीबीआय ही मुळातच अनधिकृत तपास संस्था आहे. न्या.इक्बाल अन्सारी यांनी जेव्हा एम.टी.एन.एल.चे कर्मचारी रविंद्रकुमार यांच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना सरकारी वकीलांना विचारले की, सीबीआयला तपासाचे अधिकार कोणत्या कायद्याखाली मिळालेले आहेत? तेव्हा त्यांना उत्तर देता आलेले नव्हते. म्हणून सीबीआयला घटनात्मक मान्यता नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल त्यांनी दिला. तेव्हा साहजिकच या आदेशाविरूद्ध तेव्हाचे केंद्र सरकारचे अटॉर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्या आदेशाला स्थगिती मिळविली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात अंतिम निर्णय आजतागायत दिलेला नाही.
    महाराष्ट्र पोलीस दलाची स्थापना मुंबई पोलीस कायदा 1957 प्रमाणे जशी झाली तशी सीबीआयची स्थापना कुठल्याच कायद्यांतर्गत झालेली नाही हे सत्य आहे. 1 एप्रिल 1963 रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून एक प्रशासकीय आदेश काढून सीबीआयची स्थापना करण्यात आली होती. हा आदेश दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट 1946 अंतर्गत काढण्यात आलेला होता. यावर राष्ट्रपतींची सही सुद्धा नव्हती. त्या आदेशांतर्गत सीबीआयचे काम आजतागायत चालू आहे. मजेशीर गोष्ट म्हणजे या कायद्यामध्ये सुद्धा सीबीआय हा शब्द वापरण्यात आलेला नाही. म्हणूनच सीबीआयचे स्वतःचे अधिकारी नसतात. इतर राज्यातील अधिकार्‍यांना डेप्युटेशन (प्रतिनियुक्ती) वर घेऊन सीबीआयचे काम 1963 पासून आजतागायत सुरू आहे.
    याचे कारण असे की, संसदेला मुळातच तपास करणारी यंत्रणा उभी करण्याचा अधिकार नाही. कारण पोलीस हा राज्य सुचीमधील विषय आहे. ज्या दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट 1946 खाली आदेश काढून सीबीआयची रचना केली आहे, त्या कायद्याचे कार्यक्षेत्र सुद्धा दिल्ली या केंद्रशासित शहरापुरतेच आहे. म्हणूनच कोणत्याही राज्यात जावून तपास करण्यापूर्वी त्या राज्याची रीतसर पूर्वपरवानगी घेणे सीबीआयवर बंधनकारक आहे. एवढेच नव्हे तर आयबीला सुद्धा कुठलीच संवैधानिक मान्यता नाही.
    राजकीय पक्षांची भूमिका
     तात्पुरत्या स्वरूपात स्थापन झालेल्या सीबीआयचा दुरूपयोग केंद्रात सत्तेत आलेल्या प्रत्येक सरकारने केलेला आहे. मात्र सध्या अस्तित्वात आलेल्या सरकारने जरा जास्तच केलेला आहे. म्हणून सीबीआय विरूद्ध सीबीआय आणि सीबीआय विरूद्ध कोलकत्ता पोलीस असा टोकाचा वाद सुरू झालेला आहे. अर्ध्या रात्री स्थानिक पोलिसांना सीबीआयच्या कार्यालयाचा ताबा घ्यावा लागलेला आहे.
    मुळात जेव्हा राष्ट्रीय स्तराच्या एका प्रिमीयम तपास यंत्रणेची गरज भासली तेव्हा केंद्रात अनेक वेळा पूर्ण बहुमत असलेल्या सरकारांनी राज्य सरकारांना विश्‍वासात घेउन घटना दुरूस्ती करून सीबीआयची स्थापना करायला हवी होती. मात्र तसे केले असते तर सीबीआयला घटनात्मक मान्यता मिळाली असती व तिच्या आधीन काम करणारे अधिकारी हे केंद्रातील मंत्र्यांचे बेकायदेशीर निर्देश मानण्यास तयार झाले नसते. थोडक्यात सीबीआयचा दुरूपयोग करता आला नसता. तो करता यावा म्हणूनच सीबीआयला जाणून बुजून लुळ्या पांगळ्या अवस्थेत ठेवण्याचे पाप केंद्रात आलेल्या प्रत्येक सरकारने केले आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला सीबीआय केंद्र सरकारच्या पिंजर्‍यातील पोपट असल्याचा शेरा मारावा लागला.
    खरे पाहता सीबीआय सुद्धा एक निष्पक्ष तपास यंत्रणा आहे, असे म्हणण्याला आता जागा राहिलेली नाही. म्हणून तिचा निष्पक्षपातीपणा कायम ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी राष्ट्रहितासाठी एकत्र येउन सीबीआयची पुनर्रचना करण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. आता दोन महिन्यावर निवडणुका आलेल्या असल्याने या सरकारकडून असे घडणे अशक्य आहे. आतापावेतो झालेला तमाशा लक्षात घेउन पुढे येणार्‍या सरकारने तरी किमान सीबीआयला घटनात्मक दर्जा देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा.
    मोदींची भ्रष्टाचार विरूद्ध लढण्याची मानसिकता?
    जेवढ्या ताकदीने केंद्र सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर शारदा चीटफंड घोटाळ्याची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावलेली आहे, त्यावरून असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे की केंद्र सरकार भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध लढण्यासाठी कटिबद्ध आहे. वास्तविकता याच्या विरूद्ध आहे. मोदींनी 2014 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान ’न खाऊंगा न खाने दूंगा’ अशी हिंदी चित्रपटात शोभेल अशी घोषणा दिली होती. त्यासाठी त्यांनी तीन आश्‍वासने दिली होती. 1. लोकपाल नियुक्त करणार. 2. भ्रष्ट नेत्यांना तुरूंगात पाठविण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना करणार 3. पक्षांच्या निवडणूक निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी कायदा करणार ही तीन आश्‍वासने होत. वाचकांना एव्हाना कळून चुकलेले आहे की, यातील एकही आश्‍वासन मोदींनी पाळलेले नाही. म्हणून चीटफंड घोटाळ्याआडून बंगालमध्ये आपली पाळेमुळे रूजविण्यासाठी हा सगळा द्राविडी प्राणायम भाजपकडून केला जात आहे, असे माणण्यास वाव आहे.

- एम.आय.शेख
8459538348

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget