काश्मीरचे जळते खोरे विझवण्यासाठी

-शाहजहान मगदुम
आज काश्मीर खोऱ्यातील लोकांची भावना, तेथे सर्वदूर होत असलेल्या भारतविरोधी निदर्शनावरून दिसून येते. आपले म्हणणे पुढे मांडण्यासाठी शांततेने निदर्शने करणाऱ्या काश्मिरी नेत्यांना ज्या पाशवी रितीने वागविले जाते, तेच भारतीय शासनाचा दडपशाहीचा खाक्या दर्शविते. भारतीय सुरक्षा दले अगदी तंतोतंतपणे तसेच वागत आहेत, जसे स्वातंत्र्य चळवळ चिरडून टाकण्यासाठी ब्रिटीश वसाहतवादाचे पोलीस दल सत्याग्रहींशी वागत होते, ही इतिहासाची शोकांतिक पुनरावृत्ती आहे.

आज सर्वसाधारण काश्मिरी मुस्लिमांचा अतिरेक्यांना पाठिंबा नाही, तरी भारतीय शासनाबद्दलही त्यांना अविश्वास व नापसंती वाटते, यातही तिळमात्र शंकेला वाव नाही. काश्मीरमध्ये अस्वस्थता माजविण्याचे पाकिस्तानने भगिरथ प्रयत्न केले, इ. स. १९४७ पासून तो ते प्रयत्न करीत आहे; तरी तेथे अस्वस्थता माजली नाही. आम्हाला आपली पावले कोठे चुकीची पडली आणि त्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी आपणाला काय करायला हवे, याचा शोध घेतला पाहिजे आणि आपण ते कधीही केले नाही; किंबहुना आपले काहीतरी चुकले, हेच आपण मानायला तयार नाही.
पहिली गोष्ट अशी की भारतातील इतर कोणत्याही राज्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीरला आपण वागणूक देऊ शकत नाही. जम्मू-काश्मीर हे इतर राज्यांप्रमाणे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताचा एक भाग बनलेले नाही. त्याचा स्वतंत्र दर्जा २६ ऑक्टोबर १९४७ पर्यंत होता. कित्येक हजार आप्रिâकी पठाण टोळीवाल्यांनी काश्मीरवर अचानक हल्ला केला आणि त्यांच्याशी मुकाबला करण्याचे एक साधन म्हणून महाराजा हरीसिंग यांनी अत्यंत नाखुशीने भारतात सामील झाल्याचे घोषित करून टाकले. काश्मीरचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्याची महाराजा हरीसिंग यांची मनस्वी इच्छा होती. सामीलनाम्यात स्पष्ट अटी हरीसिंग यांनी घातल्या होत्या की भारत सरकारला काश्मीरमध्ये संरक्षण खाते, परराष्ट्र खाते आणि दळणवळण खाते, या तीन बाबतीत अधिकार असेल.
काश्मिरी जनता भारतावर यासाठी विश्वास टावूâ शकली की न्यायस्वातंत्र्य व भेदभाव विरहीत समानतेच्या आधारावरील धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचे उद्दिष्ट भारतीय राज्यघटनेने घोषित करून टाकले होते. हाच आधुनिक लोकशाहीच्या पायाचा खडक आहे. भारताची लोकसंख्या अधिकांश हिंदूंची आहे. म्हणून काश्मीरमधील बहुसंख्य मुस्लिम जनतेला भारताबद्दल आताच अविश्वास व धोका वाटावा. त्यांनी पहिल्या सुरूवातीलाच पाकिस्तानचा आग्रह का धुडकावून दिला होता? पाकिस्तान हे मुस्लिम राष्ट्र आहे, हे बुजगावणे आहे. तेथील प्रचलित सरंजामशाहीवर पांघरूण घालून सामान्य माणसाला धार्मिकतेच्या वैâफात ठेवण्याची कारस्थाने घडत आहेत. असे केल्यानेच हितसंबंधित लोकांच्या हातात तेथील सत्ता टिकते. शिवाय काश्मीरमधील जनता इस्लाम धर्मीय आहे, हे भावनिक आवाहन असून तेथील समस्या सोडविण्याचा हा चुकीचा मार्ग आहे.
भारतावरील काश्मिरी जनतेचा विश्वास लवकरच उडाला. काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा आदर राखला जाईल, हे विश्वासाने दिलेले वचन पायदळी तुडवून काश्मीर हे भारताचे अभिन्न व अविभक्त अंग आहे, ही लोकप्रिय घोषणा देण्यात आली आणि आपली विशिष्ट जीवनपद्धती व परंपरा टिकविण्यासाठी धडपड करणाऱ्या प्रदेशावर केंद्रीय शासनाची सत्ता बळेच लादण्यात आली. केंद्रीय गृह खात्याने यात पुढाकार घेतला. महाराजा हीरसिंग यांच्या आर्थिक पाठबळावर जम्मूमध्ये हिंदुत्ववादाचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आणि त्यामुळे काश्मिरी खोऱ्यातील जनतेच्या मनामध्ये भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेबद्दल संशय निर्माण झाला. फाळणी झाल्यानंतर जम्मू आणि पंजाबमध्ये मुस्लिमांचे भयंकर हत्याकांड झाले, त्यामुळेही काश्मिरी जनता भयभीत झाली.
काश्मीरला दिलेल्या वचनाची पूर्तता करून त्यांचे भवितव्य ठरविण्यास अनुमती देणे; हाच समस्या सोडविण्याचा एकमेव मार्ग आहे. केंद्र शासनावर जर काश्मिरी जनतेचा विश्वास उरला असता तर मूळ सामीलनाम्याचा स्वीकार करण्याचे त्यांनी मान्य केले असते. परंतु येणाऱ्या प्रत्येक दिवशी सतत वाढणाऱ्या सैनिकी वरवंट्यामुळे नवी दिल्लीशी कसलाही संबंध राखणे आता ते धुडकावून लावतील.
आर.एस.एस.ला जेव्हा
स्वतंत्र काश्मीर हवे होते!
‘सरदार वल्लभभाई पटेल : इंडियाज् आयर्न मॅन’ (इ.सन १९९६) या पुस्तकाचे लेखक बी. कृष्णा यांच्या माहितीप्रमाणे सरदार पटेलांनी राजा हरीसिंगांना सांगितले होते की, ‘‘संपूर्ण विचार करून तुम्ही पाकिस्तानात विलीन व्हायचं ठरवलंत तर आम्ही वाईट वाटून घेणार नाही.’’ त्याचप्रमाणे ‘‘भारत शासनाचे म्हणणे मुळीच ऐकू नका व काश्मीर भारतात मुळीच विलीन करू नका,’’ असा सल्ला काश्मीर प्रदेश आर.एस.एस.चे आणि हिंदू महासभेचे प्रमुख प्रेमनाथ डोग्रा यांनी महाराजा हरीसिंग यांना दिला होता.
एकेकाळचे निष्ठावान संघ कार्यकर्ते पण नंतर संघातून पुâटून सर्वकाळ संघाविरूद्ध धर्मयुद्धास वाहून घेतलेले डी. आर. गोयल यांनी आपल्या ‘अ‍ॅण्टी-नॅशनल कॉन्स्पिरसी’ या पुस्तकात (पृष्ठ १४) लिहिले आहे की, ‘‘इ. स. १९४६ मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सने महाराजा हरीसिंग विरूद्ध ‘काश्मीर छोडो’ आंदोलन छेडून लोकशाही पद्धतीचे शासन स्थापण्याची मागणी केली होती, तेव्हा काश्मिरातील आर.एस.एस. आणि हिंदू महासभेने त्या सरंजामशाही संस्थानिकाशी संगनमत करून त्याच्या पाठिशी उभे राहिले.’’
इतकेच काय पण सरदार पटेल यांनी १४ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी महाराजा हरीसिंग यांनी पाकिस्तानमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला आपली हरकत नाही, असा निरोप दिला होता. (लॉर्ड माऊंटबॅटन यांचे ‘ईस्ट इंडिया असोसिएशन’पुढील भाषण- पुस्तक : ‘टाइम ओन्ली टू लूक फॉरवर्ड’ आणि व्ही. पी. मेनन- ‘द स्टोरी ऑफ द इंटिग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस्) संरक्षणमंत्री बलदेव सिंग यांना सरदार पटेलांनी १३ सप्टेंबर १९४७ रोजी पत्र पाठवून काश्मीर पाकिस्तानात गेले तरी चालेल, असे कळविले होते. (‘सरदार पटेल चरित्र’ – राजमोहन गांधी आणि ‘दुसऱ्या फाळणीपूर्वीचा भारत’- डॉ. दत्तप्रसाद दाभोळकर) घटना समितीला घटनेत कलम ३७० सामावून घेणे भाग पडले. सरदार पटेल, जनसंघाचे (आजचा भाजप) संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यासह सर्वांनी कलम ३७० ला पाठिंबा दिलेला आहे. पं. नेहरू व इंदिरा गांधी यांनी हळूहळू कलम ३७० ने काश्मीरला दिलेली स्वायत्तता कमी करण्याचा प्रयत्न केला. काही दिवस हा प्रयोग चालला. पण आता त्याला उलटी फळे येऊ लागली आहेत. कलम ३७० आणि काश्मीरची घटना रद्द केली की भारताने सामिलीकरणाचा करार पाळला नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. मग काश्मिरी जनतेवरही हा करार पाळण्याचे बंधन राहणार नाही आणि सामिलीकरणाचा करारच मोडला जाईल. काश्मीर आपोआपच स्वतंत्र होईल!
असे असताना कलम ३७० चा मुद्दा पुन्हा पुढे आला आहे. हे कलम रद्द करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. आता ३७० व्या कलमाबाबत केंद्र सरकार काय स्पष्टीकरण देते तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय असेल, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. अर्थ यासारखी महत्त्वाची खाती वगळता उर्वरित कायदे या राज्याला लागू करता येत नाहीत. त्यांचे स्वतंत्र कायदे असतात. असे असले तरी जीएसटीसारखा कायदा त्या राज्यात आता लागू झाला आहे.
(क्रमश: - भाग १)