Halloween Costume ideas 2015

सहा डिसेंबरची २५ वर्षे



अयोध्येतील बाबरी मस्जिद विध्वंसाला डिसेंबर रोजी २५ वर्षे पूर्ण झाली. धर्माचे राजकारण खेळणाNया काही उन्मादी राजकारण्यांनी धर्ममार्तंडांना हाताशी धरून मुस्लिम समुदायाचे उपासनास्थळ जमीनदोस्त करून सांप्रदायिक विध्वंसक तव्यावर राजकीय पोळी भाजून सत्तावेंâद्र हस्तगत करण्याकडे मजल मारली. या प्रकरणाची सुनावणी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने पेâब्रुवारी २०१८ पर्यंत पुढे ढकलली. पुरातत्त्व विभागाने १९७०, १९९२ आणि २००३ साली वादग्रस्त जागेच्या परिसरात उत्खनन केले. उत्खननानंतर या जागेवर मंदिर अस्तित्वात असल्याचे पुरावे या विभागाने सरकारला दिले; मात्र या जागेवर राम मंदिर होते की शिवमंदिर याबाबत मात्र ठोस सांगता येणार नसल्याचेही पुरातत्त्व विभागाने स्पष्ट केले आहे. सन २०१० मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने मंदिर-मशीद वादात महत्त्वाचा निकाल दिला होता. हायकोर्टाने दोन्ही बाजू ऐवूâ घेऊन निकाल दिला की, बाबरी मस्जिदीची .७७ एकर जागा मस्जिद कमिटी, निर्मोही आखाडा आणि रामजन्मभूमी न्यास या तिघांनी समसमान वाटून घ्यावी. मस्जिदीच्या जागेवर मस्जिद बांधावी, मंदिराच्या जागेवर मंदिर बांधावे. हे काम त्या-त्या संस्थांनी एकत्र बसून करावे आणि देशात दुही माजवणारा हा वाद संपवावा असा हा निकाल होता. पण हा तोडगा विश्व हिंदू परिषद, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेतृत्वाने मानला नाही. त्यामुळे वाद आता सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. त्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एवूâ १३ अपीले दाखल करण्यात आली आहेत. या प्रकरणाची संवेदनशीलता आणि देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेवर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन या प्रकरणातील अपिले पाच विंâवा सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवावीत. त्याचबरोबर या प्रकरणाचे राजकीय पडसाद उमटू शकतात. त्यामुळे पुढील लोकसभा निवडणुकीनंतर म्हणजे जुलै २०१९ मध्ये सुनावणी घ्यावी, अशी सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल आणि राजीव धवन यांनी केलेली मागणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विशेष खंडपीठाने पेâटाळून लावली. तत्पूर्वी २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कर्नाटकातील उडुपी येथील धर्मसंसदेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी राम मंदिराची निर्मिती अयोध्येतच करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. म्हणजेच गुजरातच्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित करून सरसंघचालकांनी भाजपचा प्रचार सुरू केल्याचे स्पष्ट होते. सन २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने या मुद्द्याचा वापर कधीही निवडणुकीत केला नव्हता. मात्र विकासाचा रणनीती कामी येत नसल्याची दिसताच भाजपने हा मुद्दा उपस्थित केल्याचे दिसून येते. त्यानंतर अनेक सरकारे आली आणि गेली परंतु कोणातही बाबरी मस्जिदीच्या विध्वंसासाठी कारणीभूत असलेल्या गुन्हेगारांना शिक्षा विंâवा कारवाई करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याचेच दिसून आले. त्यामुळे मागील २५ वर्षांत सांप्रदायिकतेचे बी एकसारखे वाढत गेले. या पंचवीस वर्षांत फक्त भाजपच्या विस्ताराबरोबरच सांप्रदायिकतेतही वाढ होत गेली. त्यामुळे भारतीय अल्पसंख्यक समुदायाला दहशतीच्या वातावरणात जीवन व्यतीत करणे भाग पडत आहे. सध्या देशात सांस्कृतिक स्मृती, परंपरा आणि ऐतिहासिक तथ्यांना नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे केवळ कायद्याच्या चौकटीत न्याय देण्याचे काम करीत असते. विंâबहुना तथ्याची शहानिशा खालील न्यायालये करतात आणि केवळ कायद्याचा अर्थ लावण्याचे (इंटरप्रिटेशन) काम सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे केले जाते. साधारणत: १० वर्षांच्या आधीच्या काळात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाच्या घटना विरळच होत्या. मागील दशकात मात्र त्या वरच्यावर होताना जाणवतात. स्पेक्ट्रमचा लिलाव असो, कोलगेट असो, सुरक्षा दलातील शस्त्रखरेदी असो सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ताधाNयांना चपराकच दिली आहे आणि ते समर्थनीयदेखील आहे. देशात सांप्रदायिक सौहार्द साधण्यासाठी सुज्ञ लोकांनी मुस्लिम तरुणांमध्ये संवाद साधून त्यांना त्यांच्या नेत्यांपासून अलग करून मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. हिंदू तरुणांशीसुद्धा संवाद साधला पाहिजे. हिंदुत्ववादी फार विषारी प्रचार करतात. मुस्लिम जमातीबद्दल खोटी प्रतिमा हिंदू तरुणांमध्ये त्यांनी निर्माण केली आहे. त्यांना सत्य पटवून दिले पाहिजे. धर्मांध हिंदूंचा एकांगी प्रचार राजकारण उघड करणे आवश्यक आहे. बहुधर्मीय राष्ट्रवादाची सनातन परंपरा तरुण पिढीला समजावून सांगितली पाहिजे. सर्वच राजकीय पक्षांनी जातीयवादी, गुन्हेगारी स्वरूपाचे भ््राष्टाचारी नेतृत्व आपापल्या पक्षातून दूर ठेवायला पाहिजे. जातीयवादी नेत्यांना राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे पाप सर्वांनीच कमी-जास्त प्रमाणात केले आहेच. हिरोशिमावर अणुबॉम्ब पडल्यानंतर जपान खडबडून जागा झाला. त्यांनी आत्मपरीक्षण करून नव्याने जपानची पुनर्बांधणी केली. बाबरी मशीद पाडण्याची कृती ही एक प्रकारे बॉम्ब पडण्याचीच घटना आहे. आपण जागे होऊ या. आपापल्या अपप्रवृत्तींना, आपापल्या भस्मासुरांना गाडून चांगल्या जनताभिमुख राजकारणाची जनतेला ग्वाही देऊ या. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल जो काही लागेल तो दोन्ही बाजूंनी स्वीकारावा अशी समंजस हिंदू-मुस्लिम नेते, विचारवंत यांची अपेक्षा आहे. पंचवीस वर्षांच्या या भळभळत्या जखमेपासून काय धडा घ्यायचा? इतिहास धर्म यांचा योग्य अर्थ लावायचा की आपल्याला सोयीचा अर्थ माजवायचा? योग्य अर्थ लावून एकोप्याने नांदायचे की एकमेकांशी भांडत बसायचे, दंगली खेळायच्या? साडेसातशे वर्षे भारतात सर्वधर्मीय सहजीवन चालत आले आहे. त्याचबरोबर आपला भलाबुरा इतिहास स्वीकारून आपण एक आहोत ही मानवतावादी भावना सर्व धर्मीयांनी मनोमन अंगीकारल्याशिवाय एकोपा येणार नाही.

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget