शासन महिला शेतकर्‍यांची तरी दखल घईल का?

मीना नलवार - 9822936603

दिल्लीमध्ये 21 आणि 22 रोजी देशातील 184 वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांद्वारे आयोजित महिला शेतकर्‍यांची संसद पार पडली. या संसदेचे वैशिष्ट्ये म्हणजे यात ज्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या विधवा आणि मुलींचा जास्त सहभाग होता. ही एक अभूतपूर्व अशी घटना आहे. आतापावेतो पतीच्या आत्महत्येनंतर शांत राहणार्‍या महिला, आत्मकेंद्रित होवून संसाराचा गाडा कसाबसा रेटणार्‍या महिला मुखर होवून बोलू लागल्या आहेत. दिल्लीतील महिला संसदेमध्ये याचे थेट पडसाद उमटल्याचे दिसून आलेले आहे. महाराष्ट्रातून अनेक महिलांनी या संसदेमध्ये हाजरी लावलेली आहे. देशातील शेतकरी आत्महत्यांपैकी सर्वात जास्त आत्महत्या महाराष्ट्रात झालेल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी महिलांना याचा सर्वात जास्त फटका बसलेला आहे. त्यातही यवतमाळ जिल्हा शेतकरी आत्महत्येसाठी कुप्रसिद्ध जिल्हा आहे. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या याच जिल्ह्यात झालेल्या आहेत. याच जिल्ह्यातील कुमारी शिम्पल अशोक पवार या मुलीच्या वडिलांनी अवघे 35 हजार रूपयांच्या कर्जासाठी याच दिवाळीच्या ऐन लक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी आत्महत्या केली. तेव्हा शिम्पल पवार पेटून उठली आणि तिने सरकारला प्रश्‍न विचारला की, लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी माझ्या वडिलांचे प्रेताला अग्नी देण्याचा माझ्यावर का प्रसंग ओढवला? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. सरकारी आकडेवारीप्रमाणे गेल्या 20 वर्षात म्हणजे 1995 ते 2015 दरम्यान देशात सुमारे 3 लाख 18 हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. 2016 मध्ये 3 हजार 52 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. यावर्षाची आकडेवारी पुढच्या वर्षी जाहीर होईल. मात्र आतापावेतो जाहीर झालेल्या आकडेवारीमधील शेतकर्‍यांच्या प्राणांची प्रचंड हाणी झाल्याचे व त्या सर्वांचे संसार उध्वस्त झालेले आहेत. हिंगोली जिल्ह्यात तर नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात एका शेतकरी पुत्राने वडिलांच्या आत्महत्येची मंजूर झालेली रक्कम मिळाली नाही म्हणून आत्महत्या केेलेली आहे. त्याप्रकरणी तहसीलदारांना शासनाने निलंबित केलेले आहे. एकंदरित शासकीय व प्रशासकीय अनास्था ही शेतकरी आत्महत्येचे प्रमुख कारण आहे. आता शेतकरी महिलाही रस्त्यावर उतरण्यासाठी बाध्य झालेल्या आहेत. ही सरकारसाठी लाजीरवाणी गोष्ट आहे. 

एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मुल्यासाठी या महिलांनी पुन्हा सरकारला साकडे घातलेले आहे. गेल्या तीन वर्षामध्ये ऊस वगळता कोणत्याच शेतमालाल हमीभाव मिळालेला नाही. ऊसामध्येही काटामारून उसाचे वजन कमी दाखविण्याचे प्रकार सर्रासपणे महाराष्ट्राच्या जवळ जवळ साखर कारखान्यांमध्ये होत असल्याचे शेतकरी उघडपणे बोलतात. नांदेड जिल्ह्यातील भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने शेतकर्‍यांचे मागच्या वर्षाचे देणे थकविल्याने त्यांना दंडीत सुद्धा करण्यात आलेले आहे. गेल्या तीन वर्षामध्ये शेतीमालाचा आयातीचा खर्च 28 हजार कोटीवरून 35 हजार कोटी झाल्याचा अंदाज आहे. आयात मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे त्याचा सरळ फटका देशातील शेतकर्‍यांना बसत आहे. शरद जोशींनी शेवटच्या श्‍वासापर्यंत शेतीमालाच्या भावामध्ये सरकारी हस्तक्षेप नसावा यासाठी लढा दिला आहे. परंतु, आपले मध्यमवर्गीय मतदार सांभाळण्यासाठी देशात आलेल्या प्रत्येक सरकारने कृत्रिमरित्या शेतीमालाचे भाव नियंत्रित केलेले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी सत्तेमध्ये येण्यापुर्वी उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा जोडून शेतकर्‍यांना हमीभाव दिला जाईल, अशी हमी दिली होती. परंतु, त्यांच्या सरकारला साडेतीन वर्ष संपल्यावरही त्यांचे हे आश्‍वासन सरकारला पूर्ण करता आलेले नाही. एखाद्या सर्वसाधारण ऐपतीच्या घरामध्ये एखाद्या कर्त्या पुरूषाने आत्महत्या केली तर ते घर तात्काळ दारिद्रय रेषेखाली जाते, हे सत्य अजून सरकारला कळालेले नाही. 34 हजार कोटीची कर्जमाफी शेतकर्‍यांना दिल्याचा दावा महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. मात्र जमिनीवर त्याचे परिणाम दिसून येत नाहीत. सरकारने टाकलेल्या अनेक अदृश्य अटींमुळे फारच कमी शेतकर्‍यांना याचा लाभ झालेला आहे. नाईलाजाने महिलांना दिल्लीवर स्वारी करावी लागलेली आहे. यापूर्वीही तामिळनाडू राज्यातील शेतकर्‍यांनी दिल्लीला जावून मेलेले उंदिर तोंडात धरून, अर्धनग्न अवस्थेत अनेक दिवस ठाण मांडून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्याचा काहीही परिणाम सरकारवर झालेला नव्हता. या महिला आंदोलनाचा सरकारवर कितपत परिणाम होईल, हे सांगणे अशक्य आहे.