भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य काय?

असंख्य क्रांतिवीरांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान देऊन आपल्या भारतमातेला ब्रिटीशांसारख्या बलदंड अशा परकीयांच्या जोखडातून मुक्त केले. भारतीय उपखंडातील ब्रिटिश सरकारचा ‘युनियन जॅक’ खाली उतरविला गेला, आणि लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकला, तो सुवर्णदिन होता...१५ ऑगस्ट १९४७. या दिवशी भारत हे स्वतंत्र राष्ट्र जगाच्या नकाशावर आले.  पुढे घटना समितीने २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान अर्थात राज्यघटना तयार केली व  भारताला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले असे भारतीय राज्यघटनेने लिखित स्वरूपात सांगितले.      

राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सर्व तऱ्हेच्या स्वातंत्र्याचा लाभ भारतीय जनतेला मिळावा, यासाठी भारतीय राज्यघटना पारित करण्यात आली. याचा लाभ गेल्या ७६ वर्षांत जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रातील लक्षावधी भारतीय नागरिकांनी घेतला; आजही ते घेत आहेत आणि पुढेही घेत राहतील, याची ग्वाही दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त दिली जाते. स्वातंत्र्याचे पाऊनशतक उलटून शतकाकडे वाटचाल सुरू असताना आसपासच्या घटना-घडामोडी पाहून अनेकांच्या मनात प्रश्नांचे काहूर माजते. आपल्याला जे स्वातंत्र्य हवे होते ते हेच का?असाच जाहीर प्रश्न सद्यपरिस्थितीत अनेक ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक, विचारवंत आणि देशप्रेमींनी केला आहे.

लोकशाहीत ज्यांचा गजर केला जातो, त्या ‘स्वातंत्र्य, समता, बंधुता’ या शब्दांचा व्यावहारिक इतिहास अभ्यासण्यासारखा आहे. फ्रेंच तत्त्ववेत्यांनी ही अनमोल शब्दरत्ने लोकप्रिय केली व या शब्दरत्नांच्या गजरात मध्यमवर्ग सत्तेच्या दारापर्यंत पोहोचला, हे वास्तव आहे. तथापि आपण काय करीत आहोत, जे करीत आहोत, ते कोणासाठी व कशासाठी याचा विचार या शब्दांच्या प्रभावाखाली येणारा कधीच करीत नाही.

या त्रिसूत्रातला ‘स्वातंत्र्य’ हा शब्द सरंजामशाहीतला जुलूम व भरावा लागणारा सक्तीचा कर एवढ्यापुरता मर्यादित होता. या दोन दडपणांपासून मध्यमवर्गाला सुटका हवी होती. ‘दुसरा शब्द ‘समता’ ही समता जगातल्या सगळ्या लोकांसाठी नव्हती, तर उमरावांचा वर्ग आणि गर्भश्रीमंत व‌ धर्माधिकाऱ्यांचा वर्ग, या दोघांना जो मान व प्रतिष्ठा मिळत होती, तिच्यात मध्यमवर्गाला वाटा हवा होता. हा वाटा मिळताच तेथे समता येणार होती. आपल्यास मिळणारे हक्क गोरगरीबांना देण्यास मध्यमवर्ग तयार नव्हता. तिसरा ‘बंधुता’ या संज्ञेचा अर्थ  सर्व सामान्य धंदे करणाऱ्यांना उमराव व धर्माधिकाऱ्यांच्या बैठकीतला मुक्त प्रवेश एवढाच फक्त होता. या संज्ञांचा अर्थ कधी काळी संपूर्णपणे विकृत बनेल व संसारी स्त्रिया आणि कामगार वर्गातील बाया सोडून सगळा प्रौढ पुरुषवर्ग या हक्कांवर आपला दावा सांगेल, अशी सुतराम कल्पना ते शब्द बनविणाऱ्यांना नव्हती. या हक्कांमध्ये आपणास वाटा नाही, हे संसारी स्त्रिया व कामगार स्त्रिया यांना मात्र अवगत होते.

इतिहासाच्या वाटचालीत या तीन तत्त्वांचे काय होते हेही पहाण्यासारखे आहे. कुवत आणि पॉवर या दोन बाबतीत लोक समपातळीत असतात, तेव्हा ती स्वतंत्र असतात हे खरे. परंतु ही समपातळी ढळली की, समानताही नाहीशी होते. नैसर्गिक गुण, शक्ती, कौशल्य यात व्यक्तिगणिक तफावत असते. ही तफावत जन्मतः असते. ही वैशिष्ट्ये मुक्तपणे वापरण्याची मुभा म्हणजे विषमतेला आमंत्रणच होय. प्रत्येक नव्या शोधाबरोबर सबळ अधिक बलवान, तर दुर्बल अधिक दुर्बल होत असतात. समतेचा तोल मुळातच डळमळीत असतो. समाज अधिक गुंतागुंतीचा बनला की, व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यामध्ये घट येते. उत्क्रांतीची बेरीज ही त्याच वेळी स्वातंत्र्य व समतेची वजाबाकी असते. निवडणुकांचे निकाल पैशाच्या गाठोड्याच्या वजनावर ठरणार असतील, तर समान मताधिकाराच्या तत्त्वामध्ये काय शिल्लक राहिले ?

सगळ्या गोष्टींचे राजकारण केले जात आहे व गुंड शिरजोर अधिकाधिक बनत आहेत. तुरुंगाची भीती कुणालाच राहिलेली नाही, आपण किती ही गुन्हे केले तरी राजकीय आश्रय असला की, आपणास कुठलीही यंत्रणा आपल्यावर कारवाई करु शकत नाही, असा एक दंभ किंवा खात्री असणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणात तयार होऊ लागला आहे. राजकीय नेते सुध्दा बिनदिक्कतपणे तुरुंगवास भोगून बाहेर येतात. आणि त्यानंतर ते प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर येऊन आपल्या तुरुंगवासाचे समर्थन करतात. इतकेच नव्हे तर राजकीय नेत्यांच्या बरोबर गुंडापुंडाची लाॅबी आपले नेते किंवा टोळीप्रमुख तुरुंगातून बाहेर आले की, त्यांच्या भव्यदिव्य मिरवणुकी काढतात, हे कशाचे लक्षण आहे, याबाबत विचारवंतांसह समाजपुरुष ही गप्प आहेत, करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार उघडकीस येऊनही भ्रष्टाचारी नेत्यांना सत्तेत सन्मानाने बसवले जाते, त्यातून सामान्य लोकांना कोणता संदेश जाईल किंवा जातोय, याबद्दल ही राज्यकर्ते हम करे सो या वृत्तीने वागतात, समाज सुध्दा या गोष्टींना प्रतिष्ठा देतोय, त्यामुळे 

देश ज्या दिव्यातून स्वतंत्र झाला, त्यांच्याबद्दलची जाणीव अस्पष्ट होत आहे, महागाई, बेरोजगारी, दहशतवाद, घुसखोरी, भ्रष्ट यंत्रणेकडून होणारे वाढते आर्थिक घोटाळे , राजकारणातील बजबजपुरी व बेदीली, देशाची सार्वजनिक संपत्ती बड्या भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न, अर्थव्यवस्थेतील काळा पैशाचा वापर, आरक्षणाचा वाढलेला तिढा, यांसारख्या असंख्य प्रश्नांची मालिका पाहून या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्या क्रांतीवीरांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले ते व्यर्थ गेले का, असा प्रश्न पडतो. इतकेच नव्हे तर पाऊण शतक ओलांडलेल्या भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य काय?, असा प्रश्न आ वासून समोर उभा रहातो, स्वतंत्र भारताच्या ७६व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने यांवर शिक्षित समाजाकडून विचारमंथन तर व्हायला पाहिजे, शिवाय सज्जनांची शक्ती संघटीत झाली पाहिजे,व कृतीशील विधायक विचार पुढे आला पाहिजे,असे वाटते.

- डॉ. सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत.)