२०२४ च्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्राथमिक टप्प्यातील सध्याची परिस्थिती रिपब्लिकन पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारतीय वंशाच्या विद्यमान उराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरीस यांच्यात सामना होणार आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वांत वयोवृद्ध ८१ वर्षांचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. तर देश परत घेण्याची शपथ घेणारे ट्रम्प ७७ वर्षांचे असून त्यांचे प्रतिस्पर्धी कमला हॅरीस या ५९ वर्षांच्या आहेत आणि सिनेटमधील बहुमताचे नेते चक शूमर (वय ७२ वर्षे) यांसारख्या इतर प्रमुख अमेरिकी राजकारण्यांचा विचार केल्यास अमेरिकन राजकीय नेत्यांचे वय हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने डेमोक्रॅटिक पक्षात दुसऱ्या महायुद्धानंतर तरुण राजकीय उच्चभ्रूंना व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश देण्याची परंपरा होती. जॉन एफ केनेडी, बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा हे तिघेही वयाच्या चाळीशीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. १९६० च्या दशकात जन्मलेले ओबामा २००८ च्या निवडणुकीत ४७ वर्षांचे होते. आर्थिक संकट, मध्यपूर्वेतील दोन युद्धे आणि रिपब्लिकन पक्ष याबद्दल अमेरिकन मतदारांचा तीव्र असंतोष लक्षात घेता त्यांनी पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेर घवघवीत यश मिळविले.
२०१६ आणि २०२४ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षात काही तरुण स्पर्धक उदयास आले, पण त्यांना ट्रम्प यांच्याशी स्पर्धा करता आली नाही. चीनविरोधी असलेले फेडरल सिनेटर टेड क्रूझ आणि मार्को रुबिओ अजूनही “पुरेसे लोकप्रिय” मानले जात नाहीत. विवेक रामास्वामी या ३८ वर्षीय भारतीय-अमेरिकन उद्योगपतीला पुरेसा अनुभव नाही. ट्रम्प यांनी प्रचंड दडपून टाकलेले फ्लोरिडाचे गव्हर्नर रॉन डेसॅन्टिस यांनी त्यांच्याशी फारकत घेण्याचे धाडस केले नाही. माजी उपराष्ट्राध्यक्ष माइक पेन्स आणि न्यू जर्सीचे माजी गव्हर्नर ख्रिस क्रिस्टी हे आस्थापना गटाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि ‘ट्रम्पविरोधी’ भूमिका घेतात, त्यांना जिंकण्याची संधी नाही. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये दोन्ही पक्षांच्या तरुण राजकारण्यांची झालेली घसरण ही अमेरिकन राजकारणाच्या ध्रुवीकरणाशी आणि प्राथमिक व्यवस्थेच्या रचनेशीही निगडित आहे. दोन्ही पक्षांमधील जोरदार मतभेद आणि जनमताच्या फेरफारात तळरेषा नसल्यामुळे दोन्ही बाजूंचे आधार मतदार एकमेकांकडे शत्रू म्हणून पाहतात आणि त्यांना पराभूत होणे परवडणारे नाही, असे वाटू लागले आहे. पक्षाचे सदस्य आणि मतदार या दोघांनाही पुरेसा प्रभाव आणि प्रतीकात्मकता असलेल्या उमेदवारांची गरज आहे.
अमेरिकेत व्यापक राजकीय पातळीवर जुन्या आणि नव्या पिढ्यांमध्ये सत्तांतरासाठी सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. उदाहरणार्थ, प्रत्येक निवडणुकीत तरुणांचे गट कॉंग्रेसचे सदस्य, राज्यपाल आणि राज्याचे आमदार म्हणून निवडले जातात. राजकारणातील महत्त्वाकांक्षी श्रीमंत नवोदितांमध्ये अनेक तरुण चेहरेही आहेत.
अमेरिकेतील नवीन पिढीमध्ये अधिक वांशिक विविधता, वैविध्यपूर्ण मूल्ये, महिला प्रतिनिधित्वात वाढ आणि स्थलांतरितांचे लक्षणीय प्रमाण आहे. हे बदल एकूणच डेमोक्रॅटिक पक्षाला आपला मतदारआधार वाढविण्यात अनुकूल आहेत आणि रिपब्लिकन पक्षाला अधिक वांशिक अल्पसंख्याक आणि महिलांना सक्रियपणे शोधण्यास आणि आकर्षित करण्यास भाग पाडतात. १९७० नंतरच्या आणि १९८० नंतरच्या पिढ्यांचे अध्यक्ष, एक महिला राष्ट्राध्यक्ष आणि दुसरा वांशिक अल्पसंख्याक अध्यक्ष होण्याची शक्यता भविष्यात वाढेल. आज तरुणांमध्ये अधिक एकमत झाल्यास ध्रुवीकरण कमी होऊ शकते.
युक्रेनच्या मदतीला इस्रायलच्या पाठिंब्याशी जोडणारा कायदा नुकताच मंजूर झाला असून त्याचे वर्णन “पक्षांमधील दुर्मिळ सहकार्य” असे करण्यात आले आहे. या ध्रुवीकरणाची अनेक कारणे आहेत, ज्यात लोकप्रतिनिधी आणि पक्षांवर विशेष व्याजाच्या पैशाचा प्रभाव आणि समाजातील वाढती आर्थिक विषमता यांचा समावेश आहे. आज पिढीगत दृष्टिकोनातील बदलांमुळे ध्रुवीकरणाची सध्याची पातळी कमी होण्याची क्षमता आहे.
गेल्या ५० वर्षांत अमेरिकेतील राजकीय ध्रुवीकरणात झपाट्याने झालेली वाढ ही वेगवेगळ्या पिढ्यांचे राजकारणाविषयीचे धोरण यामुळेच झाली आहे. पण तरुण पिढीचा राजकीय सत्तेत उदय झाल्यास ध्रुवीकरणाशी निगडित खोल सामाजिक विभागणी पुसली जाऊ शकते. या तरुण पिढीतील सदस्यांमध्ये राजकीय विचारांवर एकमत होणे आणि गाझामधील इस्रायलच्या हल्ल्यावरून कॅम्पसमधील निदर्शनांसारख्या घटनांमुळे ध्रुवीकरण कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या राजकारणातील हा महत्त्वाचा बदल असेल.
सप्टेंबर २०२२ मधील सीबीएस न्यूजच्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की अमेरिकन लोक राजकारणात तरुणांच्या कमतरतेबद्दल चिंता व्यक्त करतात. ४७ टक्के लोकांनी म्हटले आहे की, अधिक तरुण पदावर राहिल्यास राजकारण चांगले होईल. शिवाय, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये घेण्यात आलेल्या रॉयटर्स/इप्सोसच्या सर्वेक्षणात असे आढळले आहे की दहापैकी नऊ अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून काम करण्यासाठी ७५ वर्षांच्या कटऑफचे समर्थन करतात.
‘हार्वर्ड केनेडी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट’मधील ‘सेंटर फॉर पब्लिक लीडरशिप’चे संस्थापक आणि विद्यमान संचालक डेव्हिड गर्जेन यांनी “हार्ट्स टच विथ फायर : हाऊ ग्रेट लीडर्स आर मेड” या त्यांच्या नवीन पुस्तकात, नेते कसे बनवले जातात आणि अनेक प्रकारचे नेते - विद्यार्थी, अध्यक्ष आणि कार्यकर्ते - जे देशाचे नेतृत्व करू शकतात याबद्दल चर्चा केली आहे. ते म्हणतात की “तरुण पिढीला येणाऱ्या गोष्टींसाठी तयार करण्याच्या दृष्टीने - त्यांना प्रशिक्षण देणे आणि आघाडी करणे या दृष्टीने जुन्या पिढीने वास्तविक, महत्त्वपूर्ण आधार देणे महत्वाचे आहे. तरुण पिढीने हा कार्यक्रम चालवायला हवा; त्यांनी संस्था चालवायला हव्यात. आणि त्यात अध्यक्षपदाचाही समावेश आहे. पण जुन्या पिढ्या शहाणपण आणू शकतात; ते अनुभव टेबलवर आणू शकतात. तरुण पिढीला बदल घडवायचा आहे. आपल्याला काही तरुण नेतृत्वाची गरज आहे. जगातील सर्वांत गुंतागुंतीची संस्था असलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे वयाच्या ७०-८० वर्षांच्या व्यक्तीकडे सोपविणे चूक आहे.”
‘युथ विदाऊट रिप्रेझेंटेशन’ या आपल्या नव्या पुस्तकात डॅनियल स्टॉकमेर आणि अक्सेल सुंडस्ट्रोम यांनी संसद आणि कॅबिनेटमध्ये तरुण प्रौढांच्या कमी प्रतिनिधित्वाचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या मते तरुण प्रौढ - ३५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वयोगटातील - निर्णयकर्त्यांमध्ये दुर्मिळ असतात. जागतिक स्तरावर १८ ते ३५ वयोगटातील लोकांना लोकसंख्येतील त्यांच्या वाट्याच्या तुलनेत (मतदारांचा वाटा आमदारांपेक्षा तिप्पट मोठा आहे).
न्यूझीलंडच्या माजी पंतप्रधान हेलन क्लार्क यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे की, “आमदारांचे म्हातारपण ही समस्या आहे. आपल्याकडे तरुणांची जगातील सर्वात मोठी पिढी आहे. त्यामुळे त्यापेक्षा कित्येक दशकांवर असलेल्या आणि त्यांच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत नसलेल्या वयोगटाकडून निर्णय घेतले जात असतील तर ती एक गंभीर लोकशाही कमतरता आहे. संसद ही अशी जागा आहे जिथे नवीन दृष्टिकोन असलेले तरुण असायला हवेत. आणि मला वाटते की आपल्या राजकीय व्यवस्थेने त्यांना सामावून घेतले पाहिजे.”
निर्णय प्रक्रियेत तरुण प्रौढांचे कमी प्रतिनिधित्व याचा अर्थ असा होऊ शकतो की त्यांच्यासाठी महत्वाचे मुद्दे अजेंड्याबाहेर पडतात आणि त्यांची सापेक्ष अनुपस्थिती अलिप्ततेच्या दुष्टचक्रास कारणीभूत ठरू शकते, ज्यात कमी मतदान आणि तरुणांमधील राजकीय स्वारस्य देखील समाविष्ट आहे.
जुन्या उमेदवारांच्या तुलनेत तरुण उमेदवार निवडणूक प्रक्रियेत यशस्वी होण्याची शक्यता कमी असते. याचे अंशतः कारण असे आहे की त्यांना बर्याचदा अशा शर्यतींमध्ये नामांकित केले जाते जिथे त्यांना जिंकण्याची शक्यता कमी असते किंवा पक्षाच्या यादीत कमी प्लेसमेंटसाठी नियुक्त केले जाते. पण हे तोटे अनेक पक्षांना लागू पडत असले, तरी त्यात भिन्नताही आहे. युवा उमेदवारांसाठी मोठा अडथळा म्हणजे त्यांचा अनुभवाचा अभाव. परंतु, सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल अशी निवडप्रक्रिया असल्याने संसदीय उलाढालीसाठी अनेकदा फारसा वाव नसतो. शिवाय, जगभरातील अनेक विधानसभांमध्ये ज्येष्ठतेची संस्कृती आहे, ज्यात तरुणांची दखल घेतली जात नाही.
एका सर्वेक्षणानुसार, जगभरातील अनेक देश केवळ २१, २५ किंवा ३० वर्षांवरील लोकांनाच निवडणूक लढवण्याची परवानगी देतात (उदाहरणार्थ अमेरिकन सिनेटमध्ये उमेदवार किमान ३० वर्षे असणे आवश्यक आहे). या नियमांमुळे तरुणांना कायदेशीर अडथळा तर येतोच, शिवाय राजकारण कोणासाठी आहे, याचेही संकेत मिळतात. स्कॅंडिनेव्हियासह त्यांच्या निवडणूक प्रणालीत आनुपातिक प्रतिनिधित्व असलेले देश तरुण प्रौढांचा जास्त वाटा निवडतात. तरुण नेत्यांचा कल कॅबिनेटला तरुण बनवण्याकडे असतो. तरुण संसद तरुण मंत्रिमंडळाला चालना देते - आणि कॅबिनेट सदस्य खासदार म्हणून निवडले गेले पाहिजेत की नाही याची पर्वा न करता हे घडते.
टर्म लिमिट हा सत्ताधाऱ्यांचा फायदा मोडून काढण्यासाठी आणि तरुणांना उमेदवारीचा दावा करण्याची संधी देण्याचा एक मार्ग असू शकतो. वयाच्या १८ व्या वर्षी निवडणूक लढवण्यासाठी वयाची अट घातल्यास तरुणांना पुढाकार घेणे शक्य होईल आणि राजकारणात आपले स्वागत आहे, असा संदेश जाईल. संघटनात्मक पातळीवर राजकीय पक्षांनी ज्येष्ठतेची (त्याचबरोबर काही देशांतील घराणेशाहीची) संस्कृती मोडून काढण्याचे काम केले पाहिजे - गांभीर्याने अंमलबजावणी केल्यास हा एक कार्यक्षम पर्याय ठरू शकतो.
सध्याच्या जगात जिथे रशिया-युक्रेन संघर्ष, इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष, गटराजकारण आणि महासत्ता स्पर्धा वाढत आहे आणि जिथे “वियोग” आणि “भिंती आणि अडथळे बांधणे” प्रचलित आहे, तेथे एकमेव महासत्ता म्हणून अमेरिकेची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. २०२४ च्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील विजेत्याची रणनीती आणि धोरणांबाबत निवड केल्यास जग अधिक संघर्ष आणि व्यापक शीतयुद्धाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे की युद्धविराम आणि संयमाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे, यावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होणार आहेत. अमेरिकेच्या भावी पिढ्यांना दिलेली मशाल ही पुढचा मार्ग प्रज्वलित करणारी असेल की जगात पावडर केग पेटवणारी असेल, हे या निवडीवरून ठरते. त्याचा परिणाम केवळ अमेरिकेवरच होणार नाही तर जगभरातील शांतता आणि स्थैर्यावर होणार आहे.
- शाहजहान मगदुम
(कार्यकारी संपादक)
भ्रमणध्वनी : ८९७६५३३४०४
Post a Comment