या देशात जातीय व्यवस्था जणू इतकीच जुनी असेल जितकी या धरतीवर माणसाची निर्मिती. पहिल्या मनुष्याला निर्माण केले तो कोणत्या जातीत जाणार हे त्याची निर्मिती आणि त्यानंतर त्याच्या जन्मापूर्वीच ठरवले गेले होते. याचे जर उत्तर सापडले तर मग साऱ्या प्रश्नांना कोणताच अर्थ राहात नाही. एका धार्मिक विचारधारेचे असे म्हणणे आहे की प्रत्येक माणसाला त्याच्या जन्मापूर्वीच एका विशिष्ट जातीत निर्माण केले गेले असल्याने आता ह्या व्यवस्थेवर कोणतेही प्रश्न उभे करू नयेत. याचा अर्थ जन्मप्रक्रिया ठरवताना कोणतेही प्रश्न विचारता कामा नये. ज्याला जी जात मिळाली त्याचा त्याने / तिने अभिमान बाळगावा, हेही त्यांना सांगायचे आहे. पण आजवर याचे त्यांनी धोडस केलेले नाही. ज्या ज्या जातींना ज्या ज्या उद्दिष्टासाठी निर्माण केले असेल त्यांना मग त्यांची जन्मतःकर्तव्यांपासून वेगळे कोणतीही कार्ये का बरे करू द्यायला हवीत.
धार्मिक बहुलवाद (ज्यास नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी लोकशाही म्हटले जाते) कमी पडते की काय अशी समस्या उद्भवली तर लोक जातीची अधिक संख्या जोडली जाते आणि ज्या कामासाठी विविध जातींना निर्माण केले नाही ते मतदानाचे कार्य त्यांच्याकडून करुन घेऊन आपली बहुसंख्यावर आधारित राजकीय आणि शासकीय, प्रशासकीय व्यवस्थेची स्थापना केली जाते आणि सत्तेच्या प्रत्येक क्षेत्रात आपली मक्तेदारी अबाधित ठेवली जावी याची दक्षता घेतली जाते. धर्माला जातीची जोड कशी दिली गेली आणि आजही दिली जाते याची सुरुवात मंडल आयोगाच्या शिफारशींनंतर जे आव्हान भाजपसमोर उभे राहिले होते त्यावरून समजले जाऊ शकते. सुरुवातीला भाजपला या देशातील विद्यार्थीवर्गाला पुढे करून मंडल आयोग विरुद्ध हिंसक आंदोलन केले. हळूहळू त्या आंदोलनाला आपल्या राजकीय कार्यक्रमात सामावून घेतले आणि ओबीसी जातीच्या नेत्याची एक फळी तयार करून उत्तरप्रदेशसारख्या राज्यावर ताबा मिळवला. असे राज्य जिथून लोकसभेसाठी ८० खासदार निवडले जातात. आणि नंतर बिहारच्या नेतृत्वावर जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या सहकार्याने नितीशकुमार आणि के सी त्यागी (जे एक प्रकारे भाजपचेच हस्तक आहेत जसे काँग्रेस पक्षात भाजपच्या हस्तकांचा भरणा आहे.) यांच्या नेतृत्वनावर कब्जा करून बिहारचे राज्य आपल्या ताब्यात घेतले. बाकी उत्तर भारतातील मध्यप्रदेश व राजस्थान वगैरे प्रांतांमध्येही ओबीसी मुख्यमंत्री आले. असे करुन ज्या मंडल शिफारशींना भाजपने कडाडून विरोध केला होता त्याच ओबीसू नेतृत्वाद्वारे केंद्रात सत्तेत आले. आजही जातीपातीच्या राजकारणावर त्याचा कब्जा आहे. फॅशनेबल नाव त्याला “सोशय इंजिनीयरिंग”चे दिले जाते.
लोकसभेत देशाचे बजट सादर केले गेले यावर चर्चा करताना विरोधी पक्षनेते राहूल गांधी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की हलबा तयार करणाऱ्या २० लोकांमध्ये फक्त देन इतर जातीचे होते. हलवा खाणारे फक्त २-३ टक्के आणि हलव्याची वाटणी करणारे तेच २-३ टक्के. हे चित्र भारतातील प्राचीन काळापासूनचे असले तरी त्यात एक नवीन भर पडली आहे ती म्हणजे देशाचाच्या एक टक्का लोकांसाठी ४० ग्रॅम हलवा तर ९० टक्के लोकांसाठी ६० ग्रॅम हलव्याची तरतूद. भारताच्या अर्थव्यवस्थेने केलेली आहे. ६० ग्रॅम हलवा जर ९९ लोकांमध्ये वाटण्यात आला तर प्रत्येकाच्या वाट्याला ०.४ ग्रॅम आणि एक टक्का लोकांना प्रत्येकी ४० ग्रॅम. हे या देशाची साधनसंपत्ती येथील नागरिकांमध्ये वितरणाचे वास्त आहे. राहुल गांधी यांनी जर देशातील सोयीसुविधा आणि सत्तेतील या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाची वाटणी किती हा प्रश्न चव्हाट्यावर आणला असला तरी ३-४ टक्के राज्यांतील ०.०१ टक्के लोक लगेच राहुल गांधी यांची जात लोकसभेत विचारायला घाबरत नाहीत. जे लोकसभेत नाहीत तो बुद्धिजीवीवर्ग आपल्या लेखणीतून विचारत आहेत. या लोकांना कोणत्याही परिस्थितीत हलव्यावरील स्वतःचा ताबा सोडायचा नाही. अशात जातीअंताची गोष्ट करणे आणि त्यासाठी हजारो वर्षांपासून प्रत्येक पिढीने संघर्ष करत राहणे याची काही फलश्रुती होणार का? झालीच तर किती पिढ्या मातीत देल्यावर? एक गोष्ट राहून गेली... हलवा तयार करणाऱ्यांनी पुरीची व्यवस्था केली नव्हती. कारण तसे केले असते तर पुरी तयार करणाऱ्यांच्या जातीला स्वादिष्ट करून घ्यावे लागले असते. आणि १ टक्कावाल्यांना ४० टक्क्यांमधील काही वाटा सोडावा लागला असता.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक
मो. : 9820121207
Post a Comment