नोबेल शांतता पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांची बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारच्या प्रमुखपदी निवड करण्यात आली आहे जेव्हा देशाच्या दीर्घकालीन पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला आणि तिच्या राजवटीच्या विरोधात व्यापक उठाव करून परदेशात पळून गेला. ‘गरिबातील गरीबांसाठी बँकर’ म्हणून ओळखले जाणारे आणि हकालपट्टी केलेल्या शेख हसीनाचे दीर्घकाळ टीका करणारे, युनूस नवीन निवडणुका होईपर्यंत काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून काम करतील. मंगळवारी उशिरा झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला ज्यामध्ये विद्यार्थी आंदोलनाचे नेते, लष्करी प्रमुख, नागरी समाजाचे सदस्य आणि व्यावसायिक नेते यांचा समावेश होता. यूनुस यांनी शेख हसीना वाजेद यांच्या राजीनाम्याला देशाचा ‘दुसरा मुक्तिदिन’ म्हटले आहे. ज्या मुजीबुर्रहमान यांनी पाकिस्तानची फाळणी करून यशस्वीपणे बांग्लादेशाची निर्मिती केली, त्यांची मुलगी शेख हसीना वाजेद बांग्ला मुक्ती नंतर काही वर्षांनी म्हणजे १९९६ ला बांग्लादेशाचा कार्यभार आपल्या हाती घेतला. नंतर ५ वर्षांनी पुन्हा सत्तेत येऊन सुमारे १५ वर्षे आणखीन सत्तेत राहिल्या. जगातल्या या भागातील अत्यंत गरीब देशाच्या जनतेला वेठीस धरून त्यांनी देशाच्या एकंदरित साऱ्याच संस्थांवर ताबा घेतला. एक प्रकारे त्या हुकूमशाह झाल्या. विरोधी पक्ष जेलमध्ये, निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाने भाग घेतला नसला तरी त्यांनी निवडणुका जिंकल्याच्या आवेशात लोकशाही मार्गातून सत्तेवर आल्याचे जगभर प्रचार केला. दक्षिण आशियातील सर्वांत शक्तिशाली सत्ताधाऱ्याची वेळ आली अर्थात वेळ संपली. त्यांनी आपल्या देशातून पलायन केले. त्या जगभर आश्रयाच्या शोधात आहेत. अखंड बांग्लादेश ज्याचे घर होते त्यांना आज राहायला घर भेटेना, अशी त्यांची अवस्था झाली. याला कारणीभूत कोण? त्या स्वतःच, इतर कोणी नाही. निवडणुकीत बांग्ला जनतेची फसवणूक, प्रक्रियेपासून सर्व विरोधी पक्षांना दूर सारून सत्ता, शासन-प्रशासन इतर स्रोतांवर नवनवीन युक्त्या. स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी शासकीय व इतर नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के आरक्षण. हे सर्व करत असताना राजकीय नेते स्तब्ध होऊन पाहत असतील, पण एक वर्ग होता जो या सर्व घडामोडींवर विचार-अध्ययन करत होता आणि तो वर्ग म्हणजे ढाका विद्यापीठातील विद्यार्थीवर्ग. त्यांनी टरवले की आता या अनियंत्रित सत्तागृहाला आव्हान द्यायचे आणि बाकी जे काही बांग्लादेशात घडले ते आता इतिहास आहे. ते रस्त्यावर आले आणि पाहता पाहता तिथल्या गणपरिषद हसीनांचा बंगला, जातीय संसद इत्यादींवर ताबा मिळवला. २० वर्षे सत्तेत राहून एका हुकूमशाहप्रमाणे हसीना यांना एका लहानशा हेलिकॉप्टरमध्ये बसून तिथल्या लष्कराच्या सौजन्याने आपल्या देशातून पलायन करावे लागले. बांग्लादेशी विद्यार्थ्यांना नेमके काय हवे होते. आरक्षण कोणती मोठी समस्या नव्हती. त्यांचे समाधान झाले असते. आर्थिकदृष्ट्या बांग्लादेश सध्या गरीब देश राहिला नाही. काही प्रमाणात सभोवतालच्या देशांच्या तुलनेत त्याची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे. पण आर्थिक प्रगतीच एका राज्यकर्त्याला त्याच्या लोकप्रियतेसाठी पुरेशी नसते. त्याचबरोबर एका शासनकर्त्याला लोकशाहीची मूल्ये आपल्या देशात, जनसमूहात जोपासावी, रुजवावी लागतात. तसेच नागरी स्वातंत्र्याची दारे साऱ्या जनतेला खुली आणि मोकळी करून देणे देखील अत्यंत गरजेचे असते. शेख हसीना यांच्या कारकीर्दित बांग्लादेशाने आर्थिक प्रगतीचा उच्चांक गाठला होता. या सत्यतेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. वस्त्रोद्योगामध्ये तो देश भारत, पाकिस्तानसारख्या देशांच्या पुढे होता, आतादेखील असेल. बांग्लादेशाने जगातील सर्वांत गरीब देश असल्याचा इतर राष्ट्रांनी लावलेला कलंक पुसून टाकला. एवढी एकच कामगिरी त्या देशाला अभिमान वाटण्यास पुरेशी आहे.
जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार बांगलादेशातील २५ दशलक्ष (अडीस कोटी) गरीबांना गरीबीबाहेर काढले होते. सध्याचे काळजीवाहू पंतप्रधान नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद यूनुस यांनी लघुकर्जांची योजना (Micro-Finance) बांग्लादेशात साकारली आणि जगभर त्याचा परिचय करून दिला. या योजनेद्वारेच लक्षावधी गोरगरीब लोकांना रोजगार मिळेल अशा मुहम्मद यूनुस यांच्याविरुद्धच शेख हसीना यांनी गुन्हा दाखल केला. याचा अर्थ काय तर बांग्लादेशात जे काही भले होत असेल त्याच्यामध्ये दुसरा कुणी भागीदार होता कामा नये. याचबरोबर निवडणुकामध्ये घोटाळे, विरोधी पक्षांना निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर करणे, नागरी हक्काधिकारांचे हनन या सर्व गोष्टींकडे तिथल्या नागरिकांनी दुर्लक्ष केले. त्यांना आनंदाने जगण्यापेक्षा स्वाभिमानाने जगणे हवे होते. आर्थिक विकासावर त्यांनी स्वातंत्र्योत्सवाला प्राधान्य दिले आणि शेख हसीना यांना हे कळलेच नाही. परिणामी तरुण पिढीने त्यांना नाकारले. त्यांना सत्तात्यागास भाग पाडले. त्यामुळे त्यांना आपल्याच देशातून पलायन करावे लागले.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक
मो. : 9820121207
Post a Comment