अवकाळी पावसाचा कहर! शेती उद्ध्वस्त!

महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत गेल्या काही दिवसांपासून अवकाळी पाऊस सुरुच आहे. या पावसामुळे पुरती दाणादाण उडवली असून शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. वादळी वारा आणि विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या पावसामुळे घरांसह पिकांचे मोठे नुकसान झाले. गारपिटीचे तडाखे आणि अवकाळी पावसाचे संकट महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मुळावरच उठले आहे. कश्मीर वा हिमाचलमध्ये हिमवर्षावानंतर जशी बर्फाची चादर पसरल्यासारखे दृश्य दिसते, तशी अवस्था उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दिसली.

बदलत्या हवामानामुळे राज्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून अनेक संकटांचा सामना करत आहे. कधी अस्मानी संकट, तर कधी सांप्रदायिक तणावाला सामोरा जात आहे. गेल्या महिन्यापासून विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण महाराष्ट्र तसेच कोकणचा काही भाग या सर्व भागांतील अनेक जिल्ह्यांना गारपीट आणि अवकाळी पावसाचा तडाखा बसत आहे. या अवकाळी पावसाने काही लोकांचे बळी घेतले. मुकी जनावरे दगावली.

राज्यात पडणाऱ्या अवकाळी पावसाचा 14 जिल्ह्यांना मोठा फटका बसला असून प्राथमिक अंदाजानुसार 40 ते 45 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिक जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करीत तातडीने पंचनामे करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनास दिले आहेत. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष देण्याऐवजी उत्तर प्रदेशातील अयोध्येच्या दौऱ्यावर विरोधकांनी टोमणे मारल्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी अनुक्रमे नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांचा दौरा केला. आणि मग मार्चमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून महाराष्ट्र सरकारने 10 एप्रिल रोजी 177.8 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना जाहीर केले आणि तातडीने पंचनामे करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनास दिले.

अवकाळी पावसाने रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, मका, तूर आदी प्रमुख पिकांसह आंबा, केळी, पपई आणि द्राक्षे अशा प्रकारच्या फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. आंब्यासारख्या महत्त्वाच्या पिकावर बुरशीजन्य रोगाची लागण होण्याची भीती आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कृषी मालाला चांगले दिवस आले असताना अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला. अवकाळी  पावसाने अवकळा आल्याने शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. ज्याची आशा होती, त्याचीच पूर्ण माती झाली. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. महाराष्ट्रात अनेक भागांत गहू, हरभरा, तूर, ऊस, कांदा अशी पिके घेतली जातात. जळगावात केळी, नाशिक, सांगली जिल्ह्यांत द्राक्षे, कोकणात आंबा, काजू, विदर्भात संत्रे, कापूस, सोयाबीन अशी प्रत्येक भागात अनेक पिके घेतली जातात, परंतु अचानक आलेल्या अवकाळी पावसाने संपूर्ण नुकसान केले आहे. अर्थात राज्य सरकार आणि नोकरशाहीला त्याचे गांभीर्य नाही. यात काही नवीन नाही. विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले, तेव्हा सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे सरकारला सांगावे लागले. खरे तर सरकारने अवकाळी पावसाचा तडाखा बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे तातडीने करणे आवश्यक होते. तसेच मंत्र्यांनी बांधावर जाणे गरजेचे होते. सरकारने आश्वासन दिले असले तरी सरकारी मदत पदरात पडेपर्यंत काही खरे नसते हा आजवरचा अनुभव आहे.

एकीकडे नैसर्गिक संकट, तर दुसरीकडे कांदा, सोयाबीन, तुरीला भाव नाही. टोमॅटो, कोथिंबीर व इतर भाजीपाल्याचे भाव अचानक कोसळले. शेतकरी कांदा विकण्यासाठी बाजारपेठेत गेला तेव्हा त्याच्या हातात सर्व खर्च वजा करून केवळ दोन रुपयांचा चेक हातात दिला गेला, तर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून उलट पैसे वसूल केले गेले. हा कोणता न्याय आहे? नाशिक जिह्यातील शेतकऱ्यांना मेथी आणि कोथिंबीर फुकट  वाटण्याची वेळ आली. प्रत्येक पिकाचा आढावा घेतला तर अत्यंत विदारक चित्र दिसेल. तेव्हा शेतकऱ्याच्या मेहनतीची हीच किंमत? महाराष्ट्रात 2001 पासून नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 4 हजार 484 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. ही सरकारी आकडेवारी असून त्यातील जास्त आत्महत्या केवळ कांदा पिकाशी संबंधित आहेत. सरकारने कांद्याला प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान जाहीर केले, पण या अनुदानाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही.

गेल्या काही वर्षांचा अभ्यास केला तर अवकाळी पावसाचे प्रमाण वाढत आहे. गेली चार वर्षे सतत अवकाळी पाऊस पडत आहे. त्यामुळे अवकाळी पावसाच्या संकटाला सामोरे जाणे हे शेतकऱ्याच्या पाचवीला पुजलेलेच आहे. संपूर्ण देशभरात 1 मार्च ते 9 एप्रिलपर्यंत जेवढा अवकाळी पाऊस झाला, त्यापैकी 80 टक्के पाऊस एकट्या महाराष्ट्रात झाल्याची माहिती हवामान खात्याने दिली आहे, त्यातही मराठवाड्यात अवकाळीचे प्रमाण जास्त आहे. मार्चमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाने तब्बल पावणे दोन लाख हेक्टरवरील पिकांची नासाडी झाली असून एप्रिलमध्ये झालेल्या नुकसानीचा अजून अंदाजच आलेला नाही.

मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यात गारपिटीने उच्छाद मांडला. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यादेखत होत्याचे नव्हते झाले. दोन्ही हंगाम हातचे गेले. आता खायचे काय अन् जगायचे कसे असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. मार्चमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीचे पंचनामे अजूनही अनेक ठिकाणी झालेले नाहीत. त्यात एप्रिलच्या गारपिटीचे अस्मानी संकट ओढवले आहे. गारपिटीचे पंचनामे करणार कधी, मदत मिळणार कधी असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.

एकीकडे निसर्गाच्या अवकृपेचा ससेमिरा शेतकऱ्यांची पाठ सोडायला तयार नाही आणि दुसरीकडे या अरिष्टात सरकारही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहताना दिसत नाही. अशा दुहेरी संकटात राज्यातील बळीराजा सापडला आहे. मार्च महिन्यात राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांत अवकाळी पाऊस व गारपिटीने मोठेच नुकसान केले. या संकटातून शेतकरी वर्ग सावरत नाही, तोच एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातही वादळी पाऊस आणि गारपिटीच्या भयंकर तडाख्याने राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील शेतमालाचे, फळबागांचे, भाजीपाल्याचे अतोनात नुकसान केले. हजारो रुपये खर्चून घेतलेली पिके, लाखो रुपये खर्च करून कष्टाने फुलवलेल्या बागा डोळ्यांसमोर उद्ध्वस्त होताना पाहून शेतकऱ्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटतो आहे. 

लागोपाठ दुसऱ्या महिन्यात कोसळलेल्या अवकाळीच्या संकटामुळे बळीराजाला नैराश्याच्या गर्तेतच ढकलले आहे. त्यांना धीर देण्याचे, आधार देण्याचे व प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई देऊन शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्याचे काम सरकारने करायला हवे, नव्हे सरकारचे ते कर्तव्यच आहे. तथापि, राजकीय उखाळ्या-पाखाळ्या काढण्यात सरकारचा निम्म्याहून अधिक वेळ जाताना दिसत आहे. सुडाच्या राजकारणातच रमलेल्या राज्यकर्त्यांकडे शेतकऱ्यांचे दुःख समजून घेण्यासाठी, त्यांच्या वेदना जाणून घेण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी वेळ कुठून असणार? आधीच्याच नुकसानभरपाईची मदत सरकारी नियम व फायलींच्या प्रवासात कागदावरच अडकून पडली आहे आणि त्यात पुनःपुन्हा अवकाळीचे संकट कोसळते आहे. यामुळे आपल्याला कोणी वालीच उरला नाही, अशी भावना शेतकऱ्यांच्या मनात बळावते आहे.

महाराष्ट्र शेती क्षेत्रातील देशातील एक पुढारलेले राज्य आहे, तेव्हा सरकारने शेतकरी आणि ग्राहक अशा दोघांनाही दिलासा देणारी व्यवस्था उभारली गेली पाहिजे. तसेच अवकाळी पावसापासून शेतीला कसे वाचवता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. विकसित होणारे तंत्रज्ञान त्यासाठी उपयोगात आणले पाहिजे. सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने या परिस्थितीवर तोडगा काढून शेतकऱ्यांना आधार दिला पाहिजे. वारंवार होणाऱ्या नुकसानीला कंटाळून शेतकऱ्यांनी शेती करायची सोडून दिली तर देशापुढे संकट उभे राहील.

- शाहजहान मगदुम

मुंबई 

8976533404