इराकमधील महासंहारक शस्त्रे बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेने त्या देशावर हल्ला केला, यात युरोपियन देशांचाही सहभाग होता. पण या महायुद्धासाठी त्याने एकट्या अमेरिकेने २००७ साली ७३९ अब्ज डॉलरचे कर्ज काढले होते, इतर युरोपीय देशांनीही त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून स्पेनने १४६ अब्ज डॉलर, ऑस्ट्रेलियाने ५६ अब्ज डॉलर आणि इटालीने ४७ अब्ज डॉलरचे कर्ज काढले होते. इतकी संपत्ती खर्च करून देखील या देशांना इराकमध्ये महासंहारक शस्त्रास्त्रे सापडली नाहीत की त्यांना त्या वेळी बिन लादेनला पकडण्यात यश आले. ज्यासाठी त्याने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला आणि सतत २० वर्षे त्या देशाला गुलाम बनवून ठेवले होते. तेव्हा प्रश्न असा पडतो की खरेच अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांना इराकमधील संहारक शस्त्रास्त्रांचा शोध घेऊन त्यापासून मानवजातीची सुरक्षा करायची होती की हा फक्त देखावा होता. त्याचे खरे उद्दिष्ट भलतेच काही होते. त्या देशांना मानवतेच्या रक्षणाच्या नावाखाली कोट्यवधी निष्पाप लोकांचे रक्त सांडायचे होते. लक्षावधी लहान मुलांना मारून टाकायचे होते. इराकवरच न थांबता अफगानिस्तान, नंतर लिबिया, नंमतर सीरिया, नंतर येमेन ह्या देशांवर हल्ले केले आणि का या देशांनी तिथल्या मानवतेची नासधूस केली याचे उत्तर त्यांनी आजवर दिले नाही, कारण त्यांचे लक्ष्य अजूनही पूर्ण झालेले नाही.
अमेरिकेचे एकच लक्ष्य की सर्व जगात युद्ध करायचे. १९९१ पासून आजवर अमेरिकेने १०० देशांमध्ये सैनिकी कारवाई केली आहे. कोणत्याही देशामधील वादविवाद चर्चेद्वारे सोडवण्याची अमेरिकेची पॉलिसी नाही. एकमेव पर्याय सैनिकी कारवाईचा.
सैनिकी सर्वोपरी आणि शेवटचा पर्याय देखील सैनिकी अभियान. आपण वाटेल त्या देशावर युद्ध थोपतो, वाटेल तेथे सैनिकी अभियान करू, आम्हाला कुणी अडवू शकत नाही. आमच्या मर्जीनुसार आम्ही जगात जिकडेतिकडे युद्ध पेटवू. आम्हाला कुणी रोखू शकत नाही. ही अमेरिकेची विचारधारा रोनाल्ड रिगनपासून आजवर जितके राष्ट्रपती अमेरिकेचे झाले सर्वांनी ही विचारधारा राबवली आहे. सोव्हयत संघाला संपवल्यानंतर अमेरिकेला असे वाटते की आपण सर्व जगाचे मालक आहोत. युक्रेनमध्ये युद्ध होत आहे. युद्धापूर्वी रशियाने बरपेच प्रयत्न केले चर्चेद्वारे समाधान काढण्याचे. अमेरिकेने नाटोचा विस्तार करू नये, चोहोबाजुंनी रशियाला अडवू नये, पण अमेरिकेने नकार दिला. तैवानमध्ये सुद्धा घूसखोरी करून चायनाला आव्हान देण्याच्या तयारीत अमेरिका आहे.
प्रश्न असा की अमेरिका असे का करत आहे? याचे एकच उत्तर तिथल्या भांडवलदारांचे अमेरिकी व्यवस्थेवर वर्चस्व. भांडवलदारांनी काहीही करून संपत्ती कमवायची असते. जगात युद्ध पेरल्याशिवाय त्यांच्या शस्त्रास्त्रांचे कारखाने कसे चालणार? लढाऊ विमानांची खरेदी कोण करणार? असे युद्धाशी निगडीत दुसऱ्या उद्योगांचे प्रश्न आहेत आणि म्हणून सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, कोणतीही व्यक्ती राष्ट्राध्यक्ष असो अमेरिकेच्या धोरणात काहीही बदल होत नाही. कारण हे धोरण ठरवणारे भांडवलदार उद्योगपती आहेत. पण कोणत्याही परिस्थितीची एक सीमा असते. अमेरिकी भांडवलदारांची आणि भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेची देखील एक सीमा आहे आणि सध्या ती सीमा ओलांडली गेली आहे, असे संकेत आहेत. अमेरिका सध्या आर्थिक समस्यांनी ग्रासलेला आहे. आकडेवारी पाहिली तर आपल्याला असे दिसून येईल की ३३ कोटी जनसंख्येच्या देशात ४ कोटू लोक गरिबीशी झुंज देत आहेत. सहा लाख नागरिकांकडे स्वतःचे घर नाही. १९७० साली गरीबांची टक्केवारपी १२.५ इतकी होती, ती आजही जवळपास तशीच आहे. त्यांच्या कमाईमध्ये फक्त १० टक्क्यांची वृद्धी झाली तर दुसरीकडे त्यांना लागत असलेल्या वस्तूंच्या किंमती १९० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. शिक्षणाचा खर्च २६४ टक्क्यांनी वाढला आहे. विद्यार्थी आपले शिक्षण अधांतरी सोडून देत आहेत. का तर इतका खर्च त्यांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. अशा विद्यार्थ्यांची संख्या २० लाख आहे. १० कोटी नागरिकांना स्वास्थ्य सोयींचा खर्च भागवता येत नाही. प्रत्येक ८ मधून एका व्यक्तीला आपल्याला जेवण मिळवणे कठीण झालेआहे. २३ कोटी लोक क्षुल्लक पगारावर नोकरी करत आहेत. काही लोक आपले रक्त (ब्लड प्लाझमा) विकून ३०००-४००० रुपये कमवितात, कारण इतके पैसे कोणत्याही व्यवसायात नाहीत. ही आहे स्वप्नातल्या ग्रीन कार्डधारक अमेरिकी नागरिकांची अवस्था!
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment