ओडिशातील एक वीटभट्टी कामगार मरण पावला. त्याने वीटभट्टी मालकाकडून ६० हजार उच्चल घेतली होती. त्याची परतफेड करण्यासाठी त्या कामगाराच्या पत्नीला आपली १२ वर्षीय मुलगी त्या वीटभट्टी मालकाकडे गहाण ठेवावी लागली. दुसरे प्रकरण ओडिशाचेच. एका आदिवासी महिलेने आपल्या शेजाऱ्याकडून आपल्या पतीच्या अत्यविधीसाठी पाच हजार रुपये कर्ज घेतले होते. त्याची परतफेड करण्यासाठी सावित्री नामक या आदिवासी महिलेला आपल्या १३ आणि ११ वर्षीय दोन मुलांना त्या कर्ज देणाऱ्या शेजाऱ्याकडे गहाण ठेवावे लागले. त्या शेजाऱ्याने त्यांच्याकडून महिनाभर गुरे चारणे आणि इतर कामे करून घेतली.
ही परिस्थिती एकट्या ओडिशातच नसावी. फक्त ह्या दोन प्रकरणांची माहिती समोर आली. देशाच्या इतर राज्यांत अशी कित्येक प्रकरणे असतील. आपल्या प्रगत महाराष्ट्रातसुद्धा अहमदनगर जिल्ह्यात अशीच मुलांना सावकाराकडे गहाण ठेवण्याची प्रकरणे समोर आली होती. महाराष्ट्रात दररोज दोन शेतकरी आत्महत्या करतात. आमचे नेते आणि राजकारणी विरोधकांवर जुमलेबाजी करण्यात व्यस्त आहेत. कोणी कुणाला फडतुस म्हणतो तर कुणी स्वतःला काडतूस म्हणतो. धर्माच्या नावावर वातावरण दूषित केले जाते. हजारोंच्या संख्येने लोक सडकेवर निघतात आणि घोषणाबाजी करतात. त्यांना कुणी आवर घालत नाही. हे सगळे प्रकार पाहूनच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निष्क्रिय आणि नपुंसक म्हटले, पण ही केवळ महाराष्ट्राची गोष्ट नाही. सगळ्याच राज्यांत कमीअधिक अशीच परिस्थिती आहे. सरकार पक्ष असो की विरोधी पक्ष, कुणालाही जनतेच्या समस्यांशी काहीही संबंध नाही. त्यांना काहीही करून सत्ता पाहिजे. अमर्याद सत्ता, अमर्याद सोयीसुविधा, अमर्याद संपत्ती!
कोणत्याही राष्ट्राचे लोक आपला सत्ताधारी निवडताना त्याचे शिक्षण किती, त्याच्याकडे डिग्री आहे की नाही, असेल तर खरी की खोटी असे प्रश्न आजवर देशात कुणी उपस्थित केले नाहीत. कारण सत्ताधाऱ्यांची निवड करताना कधी जनतेने अशा प्रश्नांची तपासणी करताना पाहिले नाही. करतही नाही. सत्ताधाऱ्यांची निवड करताना नागरिक फक्त एकच गोष्ट पाहतात त्याला सत्ता हाताळता येते की नाही. पण दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी हा प्रश्न असा उचलून धरला की सगळी समाजमाध्यमे जो तो पंतप्रधानांच्या डिग्रीची चिंता करू लागला. त्यांच्याकडे स्वतःची डिग्री असो की नसो. अरविंद केजरीवाल इथेच थांबले नाहीत. त्यांनी दिल्ली विधानसभेत भाषण करताना असे सांगितले की अडानी यांचा कोणताही उद्योग त्यांमच्या स्वतःच्या मालकीचा नाही. ते तर १०-१५ टक्के घेऊन काम करत आहेत.
सगळा उद्योग दुसऱ्याच कुणाचा आहे. केजरीवाल यांनी जे नाव घेतले त्या नावावर भारताचे लहान बाळदेखील विश्वास ठेवणार नाही. असे करत त्यांनी अडानी प्रकरणाची हवाच काढून घेतली. जो स्वतः उद्योगपती नाही, अडानी समूहाचा तो मालक नाही. पोट भरण्यासाठी १०-१५ टक्क्यांवर काम करतो, त्याच्यावर कोणतेही आरोप लावण्यात काय अर्थ! म्हणजे जे लोक अडानांच्या चौकशीवर ठाम होते त्यांच्या मागणीला अर्थच उरला नाही. कधी कधी सत्तापक्ष आणि विरोधी पक्ष एकमेकांची अशीदेखील साहाय्यता करतात आणि पहिल्यापासून मूर्ख जनतेला आणखीन मूर्ख बनवतात.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक, मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment