गेल्या ७० वर्षांत जर कोणते महत्त्वाचे कार्य केले गेले नसेल तर ते मुख्य निवडणूक आयोग आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कोणत्या कायद्याद्वारे केली जावी याचा निर्णय घेणे. १९५० सालापासून विविध आयुक्त आणि न्यायाधीशांनी या प्रश्नावर आपले भाष्य केलेले आहे. १९७५ साली तत्कालीन न्यायाधीश व्ही. एम. तारकुंडे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. नंतर १९९० साली दिनेश गोस्वामी समितीने आणि नंतर २००७ व २०१५ साली देखील या मुद्द्यावर विचार झाला होता, पण या बाबतीत कोणता कायदा आजवर झालेला नाही. २०१५ साली निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह लावले गेले होते आणि एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण सोपवले होते.
सध्या निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती अशा प्रकारे केली जाते की कायदामंत्री काही उमेदवारांची नावे निश्चित करतात त्यानुसार पंतप्रधानांद्वारे ही नावे राष्ट्रपतींकडे पाठवले जातात आणि राष्ट्रपती पंतप्रधानांशी विचारविनिमय करून या नियुक्त्या करत आहेत. आजवर हीच प्रक्रिया अंमलात येत आहे. नंतर आणखीन काही याचिका मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक युक्तांविषयी न्यायालयात प्रलंबित होत्या. त्या सर्व याचिकांची सुनावणी अगोदर झाली नव्हती. न्या. के. एम.जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गेल्या सप्टेंबर महिन्यात या प्रकरणावर सुनावणी घेतली आणि निकाल राखून ठेवला होता. या खंडपीठातील पाच न्यायाधीशांनी सर्वसंमतीने निकाल जारी केला. या निकालात असे म्हटले गेले आहे की जोपर्यंत लोकसभेद्वारे निवडणूक आयुक्तांच्या निवडणुकीबाबत कोणता कायदा बनवला जात नाही तोपर्यंत येथून पुढे सर्व नियुक्त्या पंतप्रधान, विरोधीपक्ष नेता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्या समितीद्वारे केल्या जातील. या निकालात हेदेखील स्पष्ट केले गेले आहेकी जर लोकसभेत विरोधीपक्षाचा नेता नसेल तर सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला या समितीमध्ये स्थान दिले जावे.
महत्त्वाचा प्रश्न हा नाही की निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कुणी करावी तर प्रश्न असा की या बाबतीत लोकसभेद्वारे ७० वर्षांनंतरही कायदा का करण्यात आला नाही. जी पद्धत सध्या अस्तित्वात आहे याचा फायदा आजवरच्या सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी घेतला. आपल्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करून कोणते कोणते राजकीय हित आजवर या सर्वच राजकीय पक्षांनी साध्य केले. निवडणूक आयुक्तांच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्न उभे केले जाऊ नयेत, असे करणे उचित नाही. पण त्याचवेळी मानवी स्वभावाचाही विचार करणे गरजेचे आहे. कोणतीही व्यक्ती असो कितीही उच्चपदावर असो ज्या पद्धतीने ज्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यांची नियुक्ती केलेली असते त्याव्यक्तीची मर्जी सांभाळणे म्हणजे स्वतःचे हित जपण्यासारखे असते आणि स्वहितासाठी माणूस कोणत्या शासनाचे कोणत्या राष्ट्राचे भले-बाईट याचा विचार करू शकत नाही, कारण हा मानवी स्वभावधर्म आहे. हे चुकत असले तरी काही वेळा अशा समस्यांना त्याला तोंड द्यावे लागते ज्यांची इच्छा नसतानाही त्याला काळजी घ्यावी लागते आणि जर ७० वर्षांत कोणत्याच सरकारने हा कायदा केला नाही तर याचा सरळ अर्थ असाच लावावा लागेल की त्या त्या वेळच्या सरकारांनी आपले हित साध्य केले असेल, जरी त्यांनी तसे केले नसले तरी आजवर कायदा न बनवण्यामागे त्यांची भूमिका कोणती, हा सुद्धा प्रश्न उपस्थित होतो. कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेसाठी निवडणूक आयोगाची जबाबदारी किती महत्त्वाची असते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अशी की कितीही कडक कायदे आणि नियम केले असले तरी जर राजकीय पक्ष आणि सत्ताधारीवर्गामध्ये त्याबाबतच्या नैतिक मूल्यांचे पालन करायची इच्छाच नसेल तर कोणत्याही कायद्याची पळवाट शोधून काढणे काही अशक्य नसते. यासाठी नैतिकता आणि नीतिमूल्यांचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे असे राजकीय पक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांनी निर्धार केला तरच कायदे व नियमांचे पालन योग्यरित्या होईल.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक, मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment