मुस्लिमबहुल राज्यांमध्ये बालविवाह देशात सर्वात कमी

भारतामध्ये लग्नाचे वय मुलांसाठी 21 आणि मुलींसाठी 18 वर्षे जरी असले तरी प्रत्यक्षात आजकालच्या मुक्त वातावरणमध्ये अनेक मुलं-मुली 14-15 वर्षांपासूनच लैंगिक क्रियाकलापामध्ये व्यस्त असल्याचे आढळून येते. समाजमाध्यमे, ओटीटी प्लेटफॉर्म, टीव्ही मालिका आणि बोटाच्या एका्निलकवर उपलब्ध असलेल्या अश्लिल चित्रफिती पाहून अलिकडे तरूण आणि तरूणी यांची उत्तेजना इतक्या उच्चस्तरावर जाऊन पोहोचते की त्यांना लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्याशिवाय गत्यंतर नसते. परंपरेप्रमाणे लग्न करून सनदशीर मार्गाने आपली लैंगिक भूक समाज शमवित असतांना लग्नाचे वय कमी करण्याऐवजी कायदेशीर तरतुदीचा गैरवापर करून सामान्य लोकांना त्रास देण्याचे पाप आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

आसाममध्ये अलिकडे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत झालेल्या शेकडो लोकांच्या अटकेची कारवाई विवादास्पद बनलेली आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा हे मुद्दाम अल्पसंख्यांक लोकांना या कायद्याआडून टार्गेट करत असल्याची जनभावना देशभरात पसरली आहे. बालविवाह पद्धत ही एक प्राचीन परंपरा असून, ती सर्व समाजामध्ये आढळून येते आणि अचानक कारवाई करून ती बदलता येत नाही, हे माहित असूनसुद्धा हेमंत बिस्वा सरमा यांनी ही कारवाई द्वेषबुद्धीने आसाममध्ये राहणाऱ्या गरीब जनतेविरूद्ध सुरू केलेली आहे. ज्याचा फटका अल्पसंख्यांक मुस्लिमांना बसलेला आहे. वास्तविक पाहता मुस्लिमांमध्ये बालविवाह मोठ्या प्रमाणात होतो. या गैरसमजातून ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. परंतु, वस्तुस्थिती अशी नाही. मुस्लिमांनी स्वतःच लग्न व्यवस्थेचा बोजवारा उडविलेला आहे. त्यामुळे बालविवाह होण्याचा तर विषयच संपतो. उलट लग्नाचे वय झाल्यानंतरसुद्धा मोठ्या प्रमाणात तरूण-तरूणी लग्नासाठी ताटकळत असल्याची परिस्थिती पहावयास मिळते. 

मुलगा कमाविता झाल्याशिवाय लग्न करायचे नाही

अलिकडे मुस्लिमांमध्ये सुद्धा मुलगा कमावता झाल्याशिवाय आणि त्याची कमाई चार-दोन वर्षे खाल्याशिवाय त्याचे लग्न करायचे नाही, अशी परंपराच गेल्या काही वर्षांपासून रूढ झालेली आहे. त्यामुळे 30-30, 35-35 वर्षे वयापर्यंत मुस्लिम तरूण लग्नाविना समाजात वावरताना मोठ्या प्रमाणात दिसतात. यामुळे सहजच तरूण वाममार्गाकडे मोठ्या प्रमाणात वळत असल्याचा रोख दिसून येतो. 

महागडे निकाह

गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात भव्य लग्न सोहळे करण्याकडे मुस्लिम समाजाचा कल असून, सर्वसाधारण लग्नसुद्धा 8 ते 10 लाखाच्या घरात जात असल्याचे मध्यमवर्गीय लग्न सोहळ्यांकडे पाहून सहज लक्षात येईल. लग्नामध्ये हुंडा किंवा दहेज मागणे अप्रतिष्ठेचे वाटत असल्यामुळे न मागताच ज्या ठिकाणाहून आपल्या इच्छेनुसार हुंडा आणि वस्तू मिळतील, याचा अंदाज घेऊनच स्थळ पाहण्यासाठी जाण्याचा प्रघात गेल्या काही वर्षांपासून पडलेला आहे. त्यामुळे मुलींसाठी सुद्धा साधारणतः 23 वर्षाच्या वयापुढेच स्थळ येत असल्याचे दिसून येते. 

मुलींचे उच्चशिक्षण

मेहरमच्या व्यवस्थेचा जाणूनबुजून भंग करून मुलींना उच्चशिक्षणासाठी महाविद्यालयांनी विद्यापीठात पाठविण्याचा व त्यात गर्व करणाऱ्यांची संख्या मुस्लिम समाजात कमी नाही. त्यामुळे आपोआपच पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत वाट पाहणाऱ्या मुली 23 वर्षाच्या पुढेच लग्नासाठी तयार होतात. शिवाय, मुलींना नोकरी करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याकडेही समाजाचा कल दिसून येतो. म्हणून कमावत्या मुली या साधारणपणे 30 वर्षाच्या पुढेच लग्नाचा विचार करतात. 

एवढेच नाही तर एन.एच.एफ.एस. म्हणजेच नॅशनल हेल्थ अँड फॅमिली सर्व्हे यांच्या 2019 ते 2021 च्या आकडेवारीकडे लक्षपूर्वक पाहता एक गोष्ट लक्षात येईल की, मुस्लिम बहुल जम्मू आणि कश्मीर तसेच लक्षद्वीप यांच्यामध्ये बालविवाहाची टक्केवारी देशात सर्वात कमी आहे. या सर्वेमधून जी गोष्ट ठळकपणे लक्षात आलेली आहे ती म्हणजे ज्या-ज्या राज्यात गरीबी जास्त आहे त्या-त्या राज्यात बालविवाहाची संख्या जास्त आहे. म्हणजेच बालविवाहाचा थेट संबंध गरीबीशी आहे इस्लामशी नाही.

इस्लाममध्ये मुलींच्या संमतीशिवाय लग्नच होऊ शकत नाही आणि लहान मुलीची संमती शरियतप्रमाणे मिळविता येत नाही. त्यामुळे ज्या मुस्लिम लोकांमध्ये बालविवाह होत आहेत, त्याला जबाबदार इस्लाम नाही तर त्यांची गरीबी आहे. लक्षद्विपमध्ये बालविवाह मुलींमध्ये 1.3 टक्के तर मुलांमध्ये 0 टक्के एवढा आहे. तर हीच आकडेवारी जम्मू काश्मीरमध्ये 4.5, 8.5 एवढी आहे. या उलट मध्यप्रदेशात जेथे मुस्लिमांची संख्या 9 ट्नक्याच्या आसपास आहे तेथे बालविवाहाचा दर मुलींमध्ये 23.1 तर मुलांमध्ये 30 टक्के एवढा आहे. 

एकंदरित, बालविवाह ही एक सामाजिक समस्या आहे. या समस्येचे उच्चाटन, कायद्याचा बडगा दाखवून नाही तर जनजागृती करून करता येतो एवढी साधी गोष्टही आसामच्या मुख्यमंत्र्यांना माहित नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे.