सत्ता आणि संपत्ती एवढेच अभिप्रेत

शिवसेनेचा खरा मालक कोण? हा वाद गेल्या कित्येक महिन्यांपासून चालू आहे. मुक्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या काही आमदारांनी पक्ष सोडला आणि सरकारमधून बाहेर पडले. भाजपची यात जी भूमिका ती जगजाहीर आहे, ते कधी लपतही नाही. ऑपरेशन लोटस हे त्यांचे मुख्य अभियान. या अभियानाद्वारे इतर पक्षांच्या

सरकारमध्ये फोडाफोड करून स्वतःची सत्ता स्थापन करायची. त्यांच्याकडे यासाठी कोट्यवधी संपत्ती आहे. त्यांच्याबरोबर सत्तेची सर्व सूत्रे आहेत. पण एवढे असूनदेखील त्यांना स्वतःचा इतिहास घडवता येत नाही. ते इतरांचा इतिहास काबिज करतात. असेच काही भाजपने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील तत्तकालीन शिवसेना सरकार पाडून एकनाथ शिंदे यांना भेट दिले. शिवसेनेचे बरेच आमदार बाहेर पडले. ते तत्कालीन शिंदे गटात गेले. ही बाब न्यायालयातकेली. न्यायालयात गेल्या ७-८ महिन्यांपासून सुनावणी सुरू आहे. निकाल २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर की त्याआधी लागेल याची माहिती नाही.

एक प्रकरण सरकार पाडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयात गेले असतानाच शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कुणाचे? तत्कालीन शिवसेनेचे की जे पक्ष सोडून बाहेर गेले त्यांचे, हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेले. शिवसेनासहित अगदी ज्याला शासन दरबाराचे राजकारणाचे काहीही ज्ञान नाही अशा सर्वांचा अंदाज बरोब ठरला. कारण आयोगाने पक्षाचे चिन्ह गोठवले आणि नावही. त्यानंतर खरा पक्ष कुणाचा ज्याची मालकी होती त्याचा की ज्यांनी कब्जा केला त्यांचा, याचाही निकाल निवडणूक आयोगाने दिला आणि ज्यांनी पक्ष सोडला त्यांच्याच मालकीचे सर्वाधिका बहाल केले. शिवसेना पक्षही त्यांच्याच नावाने केला आणि निवडणूक चिन्हदेखील त्यांनाच दिले. म्हणजे ज्यांनी पक्ष उभारला, गेल्या ७०-८० वर्षे सांभाळला त्यांना हक्क नाकारण्यात आला. निवडणूक आयोगाला कसेबसे हेच करायचे होते. यासाठी त्यांनी बऱ्याच युक्त्या लढवल्या. बहुसंख्येत आमदार कुणाकडे आहेत, खासदार कुणाकडे आहेत याचा विचार केला. शिंदे गटाकडे त्या वेळी शिवसेनेतील ६७ पैकी ४० आमदार होते. त्याचबरोबर २२ पैकी १३ खासदार शिंदे गटात गेले होते. म्हणजे बहुसंख्य निवडून आलेले आमदार व खासदार सेनेगटात गेले होते. ते पूर्वीपासून शिंदे गटात नव्हते. कारण त्या वेळी असा कोणता गट अस्तित्वातच नव्हता. म्हणजे अस्तितत्वात येण्याआधीच ते मालक झाले होते. ज्या चिन्हावर पूर्वी त्या आमदार-खासदारावनी निवडणूक लढवली होती ती त्यांच्या मालकीची नव्हती. निवडणूक आयोग इथेच थांबत नाही. त्याने बरेच गणित केले आणि त्या गणिताद्वारे कमालीचा निवाळा दिला. जे आमदार-खासदार सध्या शिवसेनेत आहेत त्यांनी सर्वांनी मिळून विधानसभा निवडणुकीत २३.५ टक्के मते घेतली होती. तर जे लोक बाहेर पडून दुसरा गट स्थापन केला त्यांनी त्याच निवडणुकांमध्ये ७६ टक्के मते घेतली होती. म्हणून पक्ष आणि चिन्ह दोन्ही फुटीरवादी गटाला दिले गेले. म्हणजे आपणास हवा तसा निकाल लावायचा असेल तर माणूस कोणकोणत्या युक्त्या करू शकतो, हे यावरून लक्षात येऊ शकते. पण ७६ टक्के मते घेणारे शिवसेनेत होते की बाहेर पडून निवडणुका लढवल्या होत्या, याचे उत्तर ते देऊ शकतात का? नैतिक मूल्ये तर सोडाच राजकीय आणि शासकीय मूल्यांत हे बसतात का?

खरी गोष्ट अशी की सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना केवळ आणि केवळ सत्ता आणि सत्तेद्वारे संपत्तीची दारे खुली करायची आहेत. दिल्ली देशाची राजधानी, त्या राजधानीत दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुका लागल्या. जेव्हा नगराध्यक्षाची निवड होती त्या वेळी काय काय घडले, कसे सर्व जगासमोर दिल्लीच्या नगरसेवकांचे कर्तृत्व आले हे सर्वांना माहीत आहे. लाथाबुक्क्यानी मारहाण, तोडफोड काय काय केले ते कमीच. नंतर स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीची वेळ आली तेव्हासुद्धा हेच दृष्य पुन्हा जगासमोर मांडण्यात आले. ही निवडणूक का इतकी महत्त्वाची? याचे उत्तर स्थायी समितीच्या प्रमुखाला नवीन काम काढणे, आपल्या मर्जीतील कान्ट्रॅक्टरला देण्याचा अधिकार त्यांच्यामार्फत संपतो, गोळा करणे. सत्ता द्या. सत्तापासून संपत्ती एवढीच विचारधारा बाळगणे हिंदू धर्म की निधर्मी लोकशाही हा केवळ देखावा, बाकी काही नाही. सभागृहात रणकंदन माजवणारे हे सत्ताधारी किती भित्रे असतात, एका २७-२८ वर्षीय महिलेच्या लोकगीताने त्यांचा थरकांप उडतो.

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक, मो.: ९८२०१२१२०७