खऱ्या लोकशाहीचा मुलभूत आधार

लोकशाहीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया म्हणजे दूध उकळून लोणी काढण्यासारखे असते. दूध जर विषारी असेल तर लोणी त्याहून जास्त विषारी निघते. जनता भ्रष्ट असेल तर निवडून गेलेले लोक महाभ्रष्ट असतात. आपल्या देशात हेच होत आहे.

इसी जगह इसी दिन तो हुआ था एलान

अंधेरे हार गए जिंदाबाद हिंदुस्तान

कुठल्याही सरकारची रचना त्या देशातील जनतेच्या कल्याणासाठी केली जाते. शासन हे सरकारच्या आधीन असतं. त्याच्या मदतीने जनकल्याण साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. म्हणूनच लोकशाहीला लोकांची, लोकांच्या कल्यासाठी चालविली जाणारी शासनपद्धती म्हणून ओळखतात. या कसोटीवर 1947 पासून आतापर्यंत देशात, केंद्रात आणि राज्यात आलेल्या सर्व सरकारांच्या रचनेकडे पाहिले असता हा प्रश्न उपस्थित होतो की खरंच या सरकारांनी जनकल्याणाचे आपले उद्देश्य साध्य केेले काय? 

कुठलाही समजदार माणूस या प्रश्नाचे उत्तर सकारात्मक देऊ शकणार नाही. म्हणायला देशाचा विकास झालाय, काही क्षेत्रात देशाने नेत्रदिपक प्रगती केलीय मात्र व्यापक जनकल्याणाचा विषय त्यातून साध्य -(उर्वरित पान 7 वर)

झालेला नाही. याचा पुरावा म्हणजे आज 75 वर्षानंतरही 130 कोटी जनतेपैकी 80 कोटी लोकांना आपल्या उदरनिर्वाहासाठी सरकारी अन्नधान्य दुकानातून मिळणाऱ्या मोफतच्या रेशनवर अवलंबून रहावे लागते. यातच सर्वकाही आले. 75 वर्षाचा हा कालावधी काही कमी नाही. मात्र या 75 वर्षात देशात राहणाऱ्या लोकांचे कल्याण का झाले नाही? गरीबांची संख्या सातत्याने का वाढत आहे? एवढा मोठा देश आणि एवढी मोठी नैसर्गिक साधनसंपत्ती असतांना सुद्धा लोकांना रोजगार का मिळत नाही? काही लोक तर एवढे निराश का झालेले आहेत? की त्यांनी रोजगार शोधण्याचे प्रयत्नच सोडून दिले आहेत? गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील खाई उत्तरोत्तर का रूंद होत आहे. काही ठराविक लोकांची संपत्तीच कॅन्सरसारखी का वाढत आहे. गरीब अधिक गरीब तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत का होत आहेत? 75 वर्षानंतर सुद्धा मुलींना जन्म घेण्याचा अधिकार का नाकारला जात आहे? वेश्या व्यवसाय का फोफावत आहे. घरेलू हिंसा का वाढत आहे? दारू आणि ड्रग्जच महापूर का आलेला आहे? शेतकऱ्यांच्याच नव्हे तर व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या का होत आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार तंबी देऊनही काही नेते आपल्याच देशातील काही नागरिकांच्या विरूद्ध घृणा पसरविणारी भाषणे का करत आहेत? निरपराध लोकांची मॉबलिंचिंग का होत आहे? मॉबलिंचिंग करणाऱ्यांना शिक्षा का होत नाहीये? 

या सर्व प्रश्नांचे एकच उत्तर आहे सत्ता वाईट चारित्र्याच्या लोकांच्या हातात आहे. हे जरी खरे असले की सरसकट सगळेच राजकारणात चरित्रहीन  आहेत. मात्र बहुतेक चरित्रहीन आहेत आणि जे चरित्रहीन नाहीत त्यांच्या हातात फारसे काही नाही, हे मनमोहनसिंग यांच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचारावरून सहज लक्षात येते. चारित्र्यहीन या शब्दाचा अर्थ येथे व्यापक स्वरूपात अभिप्रेत आहे, हे एव्हाना वाचकांच्या लक्षात आलेलेच असेल. 

खऱ्या लोकशाहीचा मुलभूत आधार

खऱ्या लोकशाहीचा मुलभूत आधार काय आहे याविषयी जमआते इस्लामी हिंदची काय धारणा आहे, याचे अवलोकन करणे नितांत आवश्यक आहे, असे माझे मत आहे. ती धारणा खालील शब्दात. ’’लोकशाहीच्या रक्षणाची सतत काळजी घ्यावी लागते. चांगली माणसे निवडून जातील, हे पहावे लागते.  खऱ्या लोकशाहीचा मूलभूत आधार हाच आहे. त्यासाठी जनतेला सदैव जागृत रहावे लागते. इतिहास साक्षी आहे, जेव्हा-जेव्हा या कर्तव्याप्रती जनतेकडून बेपर्वाई दाखविण्यात आली तेव्हा-तेव्हा लोकशाही मुल्यांची पायमल्ली झाली आहे. म्हणून जमाअते इस्लामी हिंदची केंद्रीय सल्लागार समिती जनतेला आठवण करून देऊ इच्छिते की देशाच्या लोकशाहीला यथायोग्य व निरोगी मूल्यांवर कायम राखणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. 

केंद्रीय सल्लागार समिती सर्वसामान्यपणे येथील जनतेला व विशेषकरून सर्वच राजकीय पक्षांना असे आवाहन करते की आपल्या देशासमोर ज्या बिकट समस्या उभ्या आहेत, त्या सोडविण्यासाठी त्यांनी अधिकाधिक सहकार्य करावे व गटबाजीऐवजी परस्परांशी विधायक स्वरूपाचे सहकार्य करण्याचे वर्तन स्वीकारावे.

केद्रीय सल्लागार समितीचा असा विश्वास आहे की खरी लोकशाही त्याच वेळी मूळ धरू शकते जेव्हा समाजातील व्यक्ती अहंकारापासून, आत्मप्रियतेपासून व बुद्धी व विचारांसंबंधी स्वतःची मक्तेदारी या सारख्या घातक विकारांपासून मुक्त राहील. अशा कल्पनांत माणूस विशेषकरून सत्ता मिळाल्यानंतर गुरफटत असतो. तसेच खरी लोकशाही त्याच वेळी मूळ धरू शकते, जेव्हा लोकांत विनम्रपणा निर्माण होईल. जेव्हा ज्ञान व बुद्धी यांच्या दृष्टीने आम्हीही इतर माणसांप्रमाणे अपूर्ण आहोत म्हणून आम्हालाही इतर माणसांच्या सल्ल्यांची व त्यांच्या सहकार्याची गरज असते, याचे भान त्यांच्यात निर्माण होईल. तसेच इतर माणसांनाही तेच हक्क व अधिकार आहेत जे आमचे आहेत व इतर माणसांप्रमाणेच आमचीही काही कर्तव्ये आहेत, अशी जाण त्यांच्यात निर्माण होईल.

जमाअते इस्लामी हिंदच्या आवाहनातील, दोन मौलिक तत्त्वे; ईश्वराची बंदगी व त्याच्याकरवी जाब विचारणा आणि मानवी एकता हे लोकशाहीसाठी यथायोग्य आधारभूत पाया उपलब्ध करतात. सर्व माणसे ईश्वराचे दास असून सर्वांनी ईश्वराचे दास बनून राहिले पाहिजे, ही श्रद्धा माणसाला गर्व व अहंकारापासून, घमेंड व आत्मप्रेमापासून तसेच आपण ज्ञानात परिपूर्ण व चुकीपासून मुक्त आहोत, अशा दर्पापासून दूर ठेवते. अशा प्रकारची महानता ईश्वरालाच शोभते. तोच सर्वाधिकारी आहे. त्याचेच ज्ञान व त्याचेच शहाणपण चुकांपासून मुक्त आहे. त्याचे सर्व दास त्याचे गरजवंत आहेत व ते सर्व ज्ञानात व बुद्धीत अपूर्ण आहेत. या वास्तवतेचा त्यांना विसर पडता कामा नये. त्याचप्रमाणे मानवी एकतेच्या कल्पनेमुळे माणसा-माणसात समानता व परस्परांशी सहकार्य व सल्लामसलत करण्याची वृत्ती निर्माण होते.

केंद्रीय सल्लागार समितीचा असा विश्वास आहे की राजकीय जीवनात लोकशाहीची स्थापना त्याचवेळी शक्य होईल, जेव्हा सामाजिक जीवनात न्याय व समानतेच्या तर आर्थिक जीवनात परस्पर सहकार्याची व एकमेकांचे भार उचलण्याच्या पद्धत स्वीकारल्या जाईल. अन्याय व असमानता, भेदभाव व पक्षपाती वर्तन, द्वेषमूलक संघर्ष व शोषण अशा गोष्टींवर आधारलेला समाज, ज्यांच्यात लोकांची बहुसंख्या, गरिबीच्या, अस्पृश्यतेच्या, मागासलेपणाच्या व निरक्षरतेच्या दलदलीत अडकलेली आहे, त्याने लोकशाही व्यवस्था अंगिकारली असली तरी लोकशाहीच्या खऱ्या आत्म्यापासून तो वंचित राहील. ईश्वरभक्ती व तिच्यामुळे निर्माण होणाऱ्या नैतिक मूल्यांच्या जोपासनेमुळेच आम्ही लोकशाहीसाठी घातक असलेल्या आपत्तीपासून मुक्ती प्राप्त करू शकतो. (संदर्भ : केंद्रीय सल्लागार समिती जमाअते इस्लामी हिंदचा ठराव : मार्च 1977).

लोकशाहीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया म्हणजे दूध उकळून लोणी काढण्यासारखे असते. दूध जर विषारी असेल तर लोणी त्याहून जास्त विषारी निघते. जनता भ्रष्ट असेल तर निवडून गेलेले लोक महाभ्रष्ट असतात. आपल्या देशात हेच होत आहे. आपल्याकडे लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचा जो क्रायटेरिया आहे तो चुकीचा आहे. जे नेते जनतेच्या चुकीच्या मागण्या मान्य करतील त्यांनाच निवडून देण्याची पद्धत आपल्याकडे रूढ झालेली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात पैसे घेवून मतदान केले जाते. हा जनतेचा भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळे निवडून आलेले लोक जनतेला घाबरत नाहीत आणि मनसोक्त राजकीय लाभ घेऊन संपत्ती गोळा करण्याला भ्रष्टाचार समजत नाहीत. म्हणून नेते भ्रष्टाचार निर्मुलन कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. सर्वपक्षीय प्रथम फळीच्या नेत्यांच्या संपत्तीच्या आलेखाकडे एक नजर जरी टाकली तरी एक गोष्ट लक्षात येते की, पूर्णवेळ राजकारणात राहून त्यांची आर्थिक प्रगती नेत्रदिपक अशी झालेली आहे. त्याचवेळी जनतेची संपत्ती मात्र कमी-कमी होत आहे. या सर्व दुष्टचक्रासाठी नेते नाही तर भ्रष्ट जनता जबाबदार आहे. 

- एम.आय. शेख