युएईनंतर बहरीननेही इजराईलला मान्यता दिली

मुस्लिम जग दोन विभागात विभाजित

युएईनंतर बहरीनने या आठवड्यात इजराईलला राजकीय मान्यता देऊन त्याच्याशी आपले सर्व संबंध सामान्य करण्यासाठी मान्यता दिली. यासंदर्भात इजराईल बहरीन या संदर्भात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने ऐतिहासिक करार झाला. करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या घटनेला, ”नव्या मध्यपुर्वीची सुरूवात” अशा शब्दात संबोधित केले. त्यांनी दोन्ही देशांचे तोंडभरून कौतुक केले.
    ट्विटरवर प्रकाशित केलेल्या आपल्या व्हिडीओमध्ये ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, कित्येक दशकांच्या विभाजनवादी नीति आणि संघर्षानंतर आज आम्ही एका नवीन मध्यपुर्वीची सुरूवात केलेली आहे. इजराईल, संयुक्त अरब अमिरात आणि बहरीनच्या जनतेचे अभिनंदन. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू.” त्यापूर्वी व्हाईट हाऊसमध्ये या कराराची पार्श्‍वभूमी व्यक्त करतांना ट्रम्प म्हणाले की, आज या दुपारी आपण इतिहास बदलण्यासाठी एकत्रित झालेले आहोत. इजराईल युएई आणि बहरीन आता एकमेकांच्या देशात दुतावास सुरू करतील. राजदूत नियुक्त करतील आणि एकमेकांचे सहयोगी देश म्हणून काम करतील. आता आपण सगळे मित्र आहोत.     ईराणच्या वाढत्या शक्तीची भीती दाखवून अमेरिकेने मध्यपुर्वेतील देशांना इजराईलच्या जवळ जाण्यास भाग पाडत असल्याचा इस्लामी जगतातील काही देशांचा आरोप आहे. इजराईलला मान्यता देण्याच्या विषयावर इस्लामी जगत स्पष्टपणे दोन भागामध्ये विभाजित झालेले असून, काही देशांचा इजराईल बरोबर संबंध सामान्य करण्यासाठी पाठिंबा आहे. तर काहींचे मत असे आहे की, इजराईल आणि अमेरिका या दोघांवर कधीच विश्‍वास ठेवता येत नाही. आज जरी ट्रम्प आपल्या निवडणुकींवर डोळा ठेऊन ’टू स्टेट सोल्युशन’ सादर करीत आहेत. तरी बेंजामिन नेतनयाहू यांनी वेस्ट बँकमध्ये ज्यूंच्या अनाधिकृत बांधकामांना तूर्त स्थगित केल्याची घोषणा करून भविष्यात ते काम नक्कीच केले जाईल, अशी घोषणा युएई बरोबर झालेल्या करारानंतर करून फारसा वेळ झालेला नाही. इजराईलला फक्त पॅलिस्टीनच हवा आहे, असे नाही तर ग्रेटर इजराईलच्या त्याच्या विस्तारवादी नीतीमध्ये मध्यपुर्वेतील अनेक मुस्लिम देशांचा समावेश आहे. इजिप्त आणि जॉर्डन यांच्याबरोबर झालेल्या करारानंतरही इजराईलने त्यांची बळकावलेली भूमी सोडली नाहीच. उलट आपल्या विस्तारवादी नीतिचा विस्तारच केला. बहरीनने इजराईलबरोबर केलेल्या कराराचे पडसाद पॅलिस्टीनमध्ये उमटले. पॅलिस्टीनच्या संघर्षरत मुस्लिमांनी या कराराचा विरोध केला आहे. याउलट इजराईलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू यांनी या कराराचे स्वागत करताना म्हटले आहे की, ”आज इतिहासाने कूस बदललेली आहे. हा करार शांतीची नवीन पहाट घेऊन येईल.