बंधुत्वाच्या वृद्धीसाठी कोर्ट पुढे आलं

प्रतिबद्ध व सत्यनिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी नुकताच न्यायपालिकेला आरसा दाखविला. त्याच दरम्यान, दोन प्रकरणांमध्ये न्यायपालिकेने स्वतःहून लोकशाही मुल्यांच्या रक्षणाची आपल्या भूमीकेचे आणि जबाबदारीचे दमदार निर्वाहन केले. यातले पहिले प्रकरण तर अनेक कोर्टांद्वारे तबलिगी जमाअतच्या सदस्यांना कोरोना पसरविण्यासाठी जबाबदार धरणार्‍या, त्यांना कोरोना बम आणि कोरोना जिहादी म्हणून हिनविणार्‍या आणि हिनकस आरोप लावणार्‍या आरोपातून मुक्त केले. दूसरे प्रकरण सुदर्शन वाहिनीशी संबंधित होते. या वाहिनीच्या एका कार्यक्रम श्रृंखलेत ज्याचे शिर्षक ’बिनधास्त बोल’ होते त्यावर कोर्टाने प्रतिबंध लावला. सुदर्शन वाहिणीचे संपादक सुरेश चव्हाण के. यांनी ट्विट करून ही घोषणा केली होती की, त्यांची वाहिणी मुस्लिमांद्वारे केल्या जात असलेल्या ’युपीएससी जिहाद’ संबंधी खुलासा करणार्‍या कार्यक्रमांची एक श्रृंखला प्रकाशित करणार आहे. त्यांच्यानुसार एका षडयंत्राअंतर्गत मुसलमान तरूण युपीएससीच्या परीक्षेच्या माध्यमातून नोकरशाहीमध्ये घुसखोरी करत आहेत. या परीक्षेच्या माध्यमातून ते आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी बनत आहेत.
    या श्रृंखलेच्या 45 सेकंदाच्या लांब जाहिरातीमध्ये असा दावा केला गेला होता की, ” जामिया जिहादी” उच्च पदं प्राप्त करण्यासाठी जिहाद करत आहेत. ही बाब मनोरंजक आहे की, जामिया मिलीयाच्या ज्या 30 विद्यार्थ्यांची निवड युपीएससी द्वारे करण्यात आली त्यामध्ये 14 हिंदू आहेत. याच विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी कोर्टात याचिका दाखल करून या श्रृंखलेच्या प्रसारणावर प्रतिबंध लावण्याची मागणी केली होती. व त्यासाठी कारण हे दिले होते की, या संभाव्य कार्यक्रमाची श्रृंखला समाजामध्ये घृणा पसरविणारी ठरेल. नागरी सेवेतील माजी अधिकार्‍यांची एक संघटना कॉन्स्टीट्युशनल कंडक्ट ग्रुप जी की कुठल्याही राजकीय पक्ष, किंवा संघटनेच्या विचारधारेशी संबंधित नाही. यांनी एक पत्र जारी करून म्हटले होते की, ”हे म्हणणे विकृत मानसिकतेचे प्रतीक आहे की, एका षडयंत्राद्वारे नागरी सेवांमध्ये मुसलमान घुसखोरी करत आहेत” त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, ”या संदर्भात युपीएससी जिहाद आणि नागरी सेवा जिहाद सारख्या शब्दांचा उपयोग बेजबाबदारपणा असून समाजात घृणा पसरविणारा आहे. यामुळे एका विशेष समुदायाची गंभीर मानहानी सुद्धा होत आहे.”
    देशात सध्या 8417 आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यात फक्त 3.46 टक्के मुसलमान आहेत. एकूण अधिकार्‍यांमध्ये 5682 लोकांनी युपीएससी द्वारे घेतली जाणारी नागरी सेवा पास केेलेले आहे. उरलेले 2555 अधिकारी राज्य पोलीस व प्रशासनिक सेवांमधून पदोन्नत होवून आयएएस, आयपीएस या श्रेणीमध्ये आलेले आहेत. एकूण 292 मुसलमान आययएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांपैकी 160 नागरी सेवा परीक्षेच्या माध्यमातून अधिकारी बनले असून, उर्वरित 132 मुस्लिम अधिकारी पदोन्नतीने आयएएस / आयपीएस श्रेणीमध्ये नियुक्त केले गेलेले आहेत. सन 2019 च्या सिविल सेवा परीक्षेमध्ये निवड झालेल्या एकूण 829 उमेदवारांपैकी 35 अर्थात 4.22 टक्के मुसलमान होते. सन 2011 च्या जनगणने अनुसार मुसलमान देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 14.2 टक्के आहेत. सन 2018 च्या नागरी सेवा परीक्षांमध्ये जे 759 उमेदवार यशस्वी घोषित करण्यात आले होत त्यात केवळ 20 अर्थात 2.64 टक्के मुसलमान होते. 2017 मध्ये 810 यशस्वी उमेदवारांमध्ये फक्त 41 म्हणजे 5.06 टक्के मुसलमान होते.
    चव्हाणके चा आरोप आहे की, मुस्लिम विद्यार्थी यासाठी युपीएससीमध्ये यशस्वी होत आहे की, त्यांना वैकल्पीय विषयाच्या रूपाने अरबी भाषा निवडण्याचा अधिकार आहे. ज्यामुळे ते सहज जास्त गुण प्राप्त करतात. सुदर्शन वाहिनी आणि त्याचे प्रमुख चव्हाणके यांची स्पष्ट मान्यता आहे की, मुस्लिमांना कोणत्याही परिस्थितीत अशा पदावर घ्यायला नको जेथे त्यांच्या हातात सत्ता आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील. बहुसंख्यवादी राजकारणाची सुद्धा हीच भूमीका आहे.
    सत्य परिस्थिती ही आहे की, नागरि सेवांमध्ये मुसलमानांचे प्रतिनिधीत्व त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. आपल्या देशात नोकरशाहीकडून अशी अपेक्षा केली जाते की, त्यातील अधिकारी भारतीय राज्यघटनेच्या मुल्य आणि तरतुदीनुसार काम करतील. नोकरशहांकडून हे सुद्धा अपेक्षित केले जाते की, त्यांनी धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान इत्यादीच्या आधारावर कोणताही भेदभाव करू नये. म्हणून या गोष्टीने कुठलाच फरक पडत नाही की, कुठला अधिकारी कुठल्या धर्माचा आहे. चव्हाणके आणि त्यांच्यासारखे अन्य लोक  नेहमी अशा मुद्यांच्या शोधात राहतात ज्यामुळे त्यांना मुस्लिमांचे दानवीकरण करता येईल. त्यांना खलनायक आणि देशाचे शत्रू सिद्ध करता येईल. वास्तविक पाहता या श्रृंखलेच्या प्रसारणावर प्रतिबंध लावण्यासोबत याच्या निर्मात्यावर खटला दाखल व्हायला पाहिजे होता. सरकारी सेवांमध्ये मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व अत्यंत कमी आहे. सर्वच श्रेणींमध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये मुस्लिमांचा टक्का 6 पेक्षा अधिक नाही. आणि उच्च पदांवर ते 4 टक्क्याच्या जवळपास आहेत. याचे मुख्य कारण मुस्लिमांचे शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण तर आहेच त्याशिवाय, वेळोवेळी या समुदायांविरूद्ध सुनियोजित हिंसा ही सुद्धा त्यांच्या प्रगतीमध्ये बाधक आहे. भिवंडी, जळगाव, भागलपूर, मेरठ, मलियाना, मुज्जफ्फरनगर आणि अलिकडेच दिल्लीमध्ये ज्या प्रकारची हिंसा झाली त्यामुळे शिक्षित मुस्लिम युवकांची शैक्षणिक प्रगती अवरूद्ध झाली नसेल का?
    अनेक सरकारी सेवांमध्ये मुसलमानांच्या टक्केवारीच्या मुद्यांवर अनेक आयोग आणि समित्यांनी विचार केलेला आहे. ते सर्व या निष्कर्षापर्यंत येऊन पोहोचले आहेत की, मुस्लिमांचे सेवांमध्ये प्रतिनिधीत्व अत्यंत कमी आहे. गोपालसिंग व रंगनाथ मिश्रा आयोग आणि सच्चर समिती इत्यादींच्या अहवालांमधून एक गोष्ट स्पष्ट झालेले आहे की, तुरूंग एकमात्र स्थान आहे जेेथे मुसलमानांची टक्केवारी त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत जास्त आहे. मागील काही वर्षांपासून विधानसभा आणि संसदेमध्ये सुद्धा मुस्लिमांच्या नेतृत्वामध्ये र्‍हास झालेला आहे. अनेक मुस्लिम नेत्यांनी इथपर्यंत म्हटलेले आहे की, त्यांच्या समुदायाला राजकारण आणि समाजाच्या इतर क्षेत्रामध्ये मागे ढकलून दिले गेलेले आहे  म्हणून आता मुस्लिम युवकांनी आता केवळ आपल्या शिक्षणावर लक्ष दिले पाहिजे.विदेशात राहणार्‍या भारतीय मुस्लिमांच्या अनेक संघटना सुद्धा देशात मुस्लिमांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
    सईद मिर्झा यांचे चित्रपट ’सलीम लंगडेपर मत रोओ’, मुसलमान युवकांना आपल्या भविष्याचे मार्ग निवडण्यामध्ये येणार्‍या अडचणी आणि त्यांच्या घालमिलीचे अत्यंत सुंदर आणि मार्मिक चित्रण करते. जामिया मिलिया इस्लामिया सारख्या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांना चव्हाणके सारख्या लोकांद्वारे निशाना बनविले जाणे दुर्भाग्यपूर्ण आहे. चव्हाणके केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची प्रतिष्ठापण कमी करत आहेत. ज्यांच्या निवड प्रक्रियेकडे कधीच कोणी बोट दाखविलेले नाही. चव्हाणके सारख्या लोकांच्या नको त्या उद्योगांमुळे देशातल्या सामाजिक सौहार्दावर सुद्धा विपरित परिणाम पडेल. आणि मुसलमानांना मागे ढकलण्याची प्र्रक्रिया आणखीन गंभीर स्वरूप घेईल. सुदर्शन चॅनल वैचारिकदृष्ट्या संघाच्या जवळ आहे. त्याच्या संपादकाला अनेक चित्रांमध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या अत्यंत जवळ पाहिले जाऊ शकते. हे प्रकरण तबलिगी जमाअतच्या मुद्यावरून उभ्या केलेल्या भीतीची पुढची श्रृंखला आहे. मुसलमानांवर आत्तापर्यंत लँड जीहाद, लव्ह जिहाद, कोरोना जिहाद, युपीएससी जिहाद करण्याचे आरोप लागलेले आहेत. कदाचित पुढे सुद्धा ही श्रृंखला अशीच सुरू राहील. कोर्टाने सुदर्शन वाहिनीच्या या श्रृंखलेच्या प्रसारणावर प्रतिबंध लावून अत्यंत चांगले काम केलेले आहे. या निर्णयाने पुन्हा एकदा अशी आशा अंकुरित झाली आहे की, आपली न्यायपालिका देशाच्या बहुवादी आणि लोकतांत्रिक प्रारूपाचे रक्षण करण्याच्या आपल्या कर्तव्यापासून विमुख झालेली नाही. 

- राम पुनियानी

(मूळ इंग्रजी लेखाचे हिंदी रूपांतरण अमरिश हरदेनिया तर हिंदीतून मराठी भाषांतर एम.आय.शेख, बशीर शेख यांनी केले.)