न्यायपालिकेचे मानापमान

प्रशांत भूषण यांच्या गेल्या काही दिवस चाललेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मानापमान नाट्यावर त्यांनी प्रतिकात्मक एक रुपया दंड भरल्याने तात्पुरता पडदा पडला आहे. पण या नाट्यामुळे स्मरण झाले ते सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी ग्रीसमधील अथेन्स येथे अशाच घडलेल्या एका ऐतिहासिक नाट्याचे. प्राचीन ग्रीसमध्ये नाटके लिहिली जात आणि त्यांचे भव्य अशा खुल्या नाट्यगृहात प्रयोगही होत. या नाट्य प्रकारांमध्ये ग्रीक शोकांतिका हा प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय होता. पण त्यावेळी अथेन्समध्ये या ‘शोकांतिकेचे नाट्य’ लोकशाहीच्या रंगमंचावर प्रत्यक्ष घडले. हे नाट्य एक महान शोकांतिका होती. या नाट्याचा महानायक होता थोर तत्त्वज्ञ सॉक्रेटीस. सॉक्रेटीस अथेन्समधील तरुणांमध्ये हिंडत त्यांच्याशी संवाद साधत त्यांना विचार करायला आणि प्रश्न विचारायला प्रवृत्त करीत असे. सॉक्रेटीसचे म्हणणे होते की, ‘समाजाभिमुख आणि समाजनिष्ठ वर्तनातच माणसाचे भले आहे.
समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था नांदण्यासाठी स्पष्ट दृष्टी आणि चांगुलपणाची गरज आहे. पण शासन हाच एक गोंधळ असेल, जनतेला मदत न करता तो फक्तसत्ता गाजवीत असेल आणि नेतृत्व न करता आज्ञा देत असेल तर अशा परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीला कायदा पाळण्यासाठी प्रवृत्त कसे करता येईल? शहाणपणा शिवाय फक्तसंख्येच्या जोरावर राज्य कसे करून चालेल? उलट गर्दीत माणसे अधिक मूर्ख, हिंसक आणि क्रूर बनतात. फक्त पोकळ वक्तृत्वाच्या जोरावर सत्ता मिळवता येणे ही गोष्ट शरमेची आहे. राज्य चालविण्यासाठी अतिबुद्धिमान माणसांची गरज नाही पण शहाण्या माणसांची निश्चित गरज आहे.’ अथेन्समध्ये त्यावेळी प्रचंडअनागोंदी होती. अथेन्स त्यावेळी  युद्धाच्या तोंडावरही उभे होते. दुसरीकडे राज्यकर्त्यांवर नाराज असणारे लोक क्रांती घडवण्याचे षड्यंत्र रचित होते. आणि अशा वेळेला सॉक्रेटीस आदर्श राज्यव्यवस्थेची आणि राज्यकर्त्यांची मांडणी करीत हिंडत होता. अथेन्समधील लोकशाही व्यवस्था ही कल्याणकारी नाही हे जनतेला कळून चुकले होते. शेवटी क्रांतीचा प्रयत्न झालाच आणि तो अपयशी   ठरला. ‘लोकशाही’चा विजय झाला. लोकशाही राज्यव्यवस्थेने सॉक्रेटीसवर खटला भरला. न्याय मंडळ होते राज्यकर्त्यांच्याच समर्थकांचे. आरोप होता तरुणांमध्ये राज्यकर्त्यांच्याविरुद्ध असंतोष भडकावून त्यांना क्रांतीला उद्युक्त करण्याचा. न्याय मंडळाने सॉक्रेटीसला भरभक्कम दंड भरून सुटण्याची मुभा दिली. पण हा दंडभरणे म्हणजे आपण जे तत्त्वज्ञान मांडत आलेलो आहोत ते चूक आहे असे मान्य करण्यासारखे होईल असे त्याला वाटले. त्याने फुटकळ दंड भरण्याची तयारी दाखवली.
न्यायमंडळाने चिडून त्याला हेमलॉक या विषाचे प्राशन करून मृत्युदंड स्वीकारण्याची शिक्षा ठोठावली. शिष्यांशी वाद-विवाद, चर्चा करीत त्याने विषप्राशन  केले आणि मृत्युला कवटाळले. प्रशांत भूषण हे सॉक्रेटीस असल्याचा कोणताही दावा येथे  करण्याचा आमचा हेतू नाही. त्यांनी घेतलेल्या अनेक राजकीय निर्णयांशी आम्ही असहमत राहिलेलो आहोत. पण तरी देखील त्यांची लोकशाही आणि भारतीय संविधान यांच्यावरील निष्ठा आणि बांधीलकी निर्विवाद आहे असे आम्हाला वाटते. सत्याग्रहाच्या तत्त्वांनुसार दंड देण्यास नकार देऊन कारावासाची शिक्षा स्वीकारण्यापेक्षा प्रतिकात्मक दंड भरण्याचा आधुनिक काळाला योग्य असा व्यावहारिकपणा त्यांनी दाखवला आहे. पण हे करण्यापूर्वी त्यांनी माफी मागण्यास मात्र ठाम नकार दिला. हा नकार देताना त्यांना होणाऱ्या शिक्षेचा कोणताही अंदाज नव्हता हे पण लक्षात घ्यावे  लागेल. खरा मुद्दा ‘प्रशांत भूषण आणि दंड’ हा नसून त्यानिमित्ताने ‘देशापुढे आलेले प्रश्न’ हा आहे. भारताची लोकशाही किंवा त्या लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आपल्या संविधानाने ज्या न्यायव्यवस्थेच्या खांद्यावर टाकलेली आहे त्या न्यायव्यवस्थेच्यासाठी हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. या प्रश्नांवर विचारमंथन झाले नाही आणि या प्रश्नांची  उत्तरे दिली गेली नाहीत तर आपली लोकशाही धोक्यात येईल. पण देशाची सत्ता जेव्हा लोकशाहीची चाड नसणाऱ्या, हुकुमशाही प्रवृत्ती असणाऱ्या लोकांकडे असते तेव्हा त्यांना प्रश्न विचारणारे नको असतात. त्या पुढे जाऊन लोकशाहीचे ज्यांना स्तंभ मानले जाते ते सारे स्तंभ अशा राज्यकर्त्यांचे लांगूलचालन करू लागतात तेव्हा त्यांना अडचणीत आणणाऱ्या लोकांना संपवण्याचे प्रयत्न हे सारे स्तंभ एक होऊन करू लागतात. यातील कोणत्याही स्तंभाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देशाचे संविधान; देशातील प्रत्येक व्यक्तीला देते.
प्रश्न येतो, जेव्हा यातील ‘न्यायसंस्था’ या स्तंभाला प्रश्न विचारले जातात तेव्हा. कारण न्यायव्यवस्था हा असा एक स्तंभ आहे की ज्याच्या अवमानाचा मुद्दा उभा राहतो. यामुळे न्यायव्यवस्थेचा सन्मान नक्की कोणत्या गोष्टीमुळे राहतो आणि कोणत्या गोष्टीमुळे अवमान होतो याचा पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. हा मान-अपमान न्यायालयाचा होतो, का न्यायाधीशांचा होतो, का हुकुमशाही सत्ताधाऱ्यांना अडचणीच्या वाटणाऱ्या व्यक्तींना या आडून धडा शिकवण्याचा प्रयत्न केला जातो याचाही विचार करावा लागेल.
हा वादंग उभा राहिला तो सरन्यायाधीश शरद बोबडे  यांच्या संदर्भात प्रशांत यांनी केलेल्या एका ‘ट्वीट’मुळे. या ‘ट्वीट’चा पहिला भाग आहे न्या. बोबडे यांच्या संदर्भात एका छायाचित्रातून अप्रत्यक्षरीत्या केलेल्या व्यक्तीगत टिपणीचा. न्या. बोबडे हे त्यांच्या ‘हॅपी गो लकी’ जीवनशैलीबद्दल प्रसिद्ध आहेत. त्यांचे मोटरसायकल प्रेमही सर्वज्ञात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाल्यावरही ते मोटरसायकल चालवत असताना त्यांना अपघात होऊन त्यांच्या पायाला इजा झालेली आहे. या अपघाताने त्यांचे मोटरसायकल प्रेम आटलेले नाही.
कोरोना लॉकडाऊनमुळे सारा देश होरपळून निघत होता. एकीकडे मृत्यूचे थैमान आणि दुसरीकडे जगण्याची भीषण लढाई. लाखो गोरगरीब अनवाणी पायांनी, थंडी, ऊन वारा यांचा सामना करीत, पोरेबाळे खांद्यावर घेऊन शेकडो मैल चालत आपापल्या गावांना पोहोचत होते. जगण्याच्या या लढाईत अनेकांनी प्राण गमावले. कोट्यवधी चुली बंद होत्या. अशा काळात देशाचे सरन्यायाधीश उन्हाळी सुट्टीसाठी त्यांच्या  गावी नागपूरला पोहोचले. तेथे त्यांना ‘हार्ले डेव्हिडसन’ ही मोटरसायकल पाहण्याची इच्छा झाली. भाजपाच्या कोणत्यातरी लोकप्रतिनिधीच्या चिरंजीवांची एकावन्न लाख रुपयांची बाईक ट्रायलसाठी आणण्यात आली. चेहऱ्यावर मास्क न घालता (तो त्यांच्या गळ्यातही नाही) देशाचे सरन्यायाधीश त्यावर आरूढ झाले. (त्यांच्या डोक्यावर हेलमेटही नव्हते पण बाइक त्यांनी चालवली नाही म्हणून हे स्वीकारू). फोटो काढण्याचा उपस्थितांना मोह होणे स्वाभाविक होते. न्या. बोबडे यांनी त्यावर आक्षेप घेतला नाही. हे फोटो व्हायरल होणेही स्वाभाविक होते. सोशल मिडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडू लागला. त्यात टीका करणारे थोडे आणि कौतुक करणारे अधिक होते. शोभा डे सारखे अनेक हा फोटो पाहून अस्मानात उडाले. त्यांना तर ‘वयाच्या चौसाष्टीतही न्या. बोबडे यांच्या डोक्यावर असणारा केशसंभार पाहून ते ‘रॉकस्टार’ वाटले. त्यांनी लिहिले की आजच्या तरुण पिढीला बोबडे हे ‘ड्युड’ वाटतील. मोठ्या पदावरील लोकांना त्यांचे व्यक्तिगत आयुष्य मोकळेपणाने जगता यायला पाहिजे, त्यांना त्यांच्या आवडी उघड करण्यात कोणताही संकोच वाटायला नको. उलट हे करता येणे हे समाज प्रौढ झाल्याचे लक्षण आहे’ असे त्यांनी एक मोठ्या वृत्तपत्रात लिहिले आहे. अनेक मुलींनी ते ‘सेक्सी’ वाटतात असे लिहिले. यातील कोणत्याही गोष्टीने न्यायालयाचा अवमान झाला नाही किंवा त्याची प्रतिष्ठा कमी झाली नाही. ती कमी झाली ती भूषण यांच्या ‘ट्वीट’वर, न्यायालयाच्या देशातील लोकशाही बद्दलच्या गेल्या  सहा वर्षाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केल्यामुळे. यामुळे  स्वत: न्यायालयाने ‘सू मोटो’पद्धतीने त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला.
आता न्यायालयाचा अवमान म्हणजे काय हे समजावून घेतले पाहिजे. 1971 सालच्या ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अ‍ॅक्ट’नुसार न्यायालयाच्या अवमानाचे दोन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार हा साधा, ‘सिव्हिल कंटेम्प्ट’ म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणे किंवा न्यायालयाला दिलेला शब्द न पाळणे. पण दुसरा प्रकार हा गंभीर मानला जातो आणि तो म्हणजे ‘क्रिमिनल कंटेम्प्ट’, याचा अर्थ न्यायालयाच्या प्रक्रियेत काही भानगड असल्याचा आरोप (न्यायालयाला स्कँडलाईज करणे), ज्यामुळे न्यायालयाची प्रतिमा मलीन होईल किंवा न्यायप्रक्रियेत किंवा न्यायदानात अडथळा आणणे. 8 मार्च 2018 रोजी न्याय खात्याने भारताच्या कायदे आयोगाला या तरतुदीचा फेर विचार करून स्कँडलाईज करणे हा मुद्दा वगळावा अशी सूचना केली होती. इतर दोन मुद्देच फक्तन्यायालयाच्या अवमानासाठी ग्राह्य धरावेत असे न्याय खात्याचे म्हणणे होते. हे केल्याने न्यायालयाच्या अधिकारात घट होणार नाही कारण हे केल्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाला कलम 142(2)नुसार कोणत्याही व्यक्तीची अवमानाच्या मुद्यावर तपासणी करण्याचे आणि शिक्षा करण्याचे अधिकार अबाधित राहतात. पण ही सूचना स्वीकारण्यात आली नाही. यामुळे प्रशांत यांचे ट्वीट हे पहिल्या प्रकारात मोडते असे मानण्यात आले. इतकेच नाही तर यामुळे देशातील जनतेचा न्यायालयावरील विश्वास कमी होईल आणि देशाच्या लोकशाहीला धोका निर्माण होईल असा अर्थ काढण्यात आला.
वास्तविक जानेवारी 2018 मध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात न्या. चेलामेस्वर, गोगोई, लोकुर आणि कुरिअन या इतर चार न्यायधीशांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीबद्दल तक्रार केली होती. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात हे यापूर्वी घडलेले नव्हते. याचा अर्थ सर्वो च्च न्यायालयात सर्व काही आलबेल नव्हते. बोबडे यांनी मध्यस्ती करून हा वाद मिटवला होता. पुढे गोगोई सरन्यायाधीश झाले. ते निवृत्त होण्यास थोडा काळ राहिलेला असताना अचानक एका माजी कर्मचारी महिलेने त्यांच्यावर लैंगिक छळवणुकीचा आरोप केला. या आरोपांची चौकशी समिती बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली. या समितीने हे सर्व आरोप निराधार म्हणून फेटाळले होते. अयोध्या राम मंदिराचा निकाल गोगोई निवृत्त होण्याच्या काही दिवस आधी 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी त्यांच्या बेंचने दिला. ज्याचे बोबडे एक सदस्य होते. हा निकाल जनतेला अनपेक्षित पण सत्ताधारी पक्षाला अपेक्षित होता. गोगोई निवृत्त होताच सत्ताधारी पक्षाने त्यांना राज्यसभेवर घेतले. 2016 मध्ये ज्या पीठाने अमित शहा यांना सोहाराबुद्दीन केसमध्ये निर्दोष सोडले त्या पीठाचेही बोबडे सदस्य होते. इतर अनेक निर्णय त्यांच्या सदस्यतेखाली घेण्यात आले. गेल्या काही वर्षांमधील न्यायालयाचे अनेक निर्णय अनेकांना आश्चर्यकारक आणि सत्ताधारी पक्षाला मदत करणारे वाटले. खरा मुद्दा हाच आहे.
देशातील सुजाण आणि निष्ठावान नागरिकाला न्यायालयाचे निर्णय हे लोकशाहीचे रक्षण करण्यास कमी पडत आहेत असे वाटले तर हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा त्या व्यक्तीस अधिकार आहे का नाही? देशाची घटना हा अधिकार देत असेल तर तो नाकारण्याचा अधिकार कोणाला कसा प्राप्त होतो? घटना ही सर्वोच्च आहे. न्यायव्यवस्था घटनेच्या वर मानून चालणार नाही. जे.एफ.के. या शीर्षकाचा अमेरिकेचे अत्यंत लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष जॉन केनेडी यांच्या खुनाच्या तपासावर आधारित गाजलेला हॉलीवूडपट आहे. जिम गरिसन हे न्यू ओरलीन्सचे डिस्ट्रिक्ट अ‍ॅटरनी; जॉन केनेडी यांचा खून हे एक अमेरिकी सरकारमधील अनेक घटकांनी त्यांचे युद्धाच्या अर्थकारणातील हितसंबंध जपण्यासाठी केलेले षडयंत्र होते अशी मांडणी न्यायालयात करतात. त्यांचे न्यायालयातील शेवटचे भाषण हा या चित्रपटाचा कळस आहे. आपल्या भाषणात ते एडवर्ड इबे या अमेरिकी विचारवंताचे वाक्य उधृत करतात. हे वाक्य आहे.  
आज देश हुकूमशाहीच्या सावटाखाली उभा आहे. कोरोनाची महासाथ मृत्युचे थैमान घालीत आहे. हजारो लोक या साथीत बळी पडत आहेत. आधीच घसरणारी अर्थव्यवस्था आता कोलमडली आहे. कोट्यवधी लोक बेकार झाले आहेत. चीन गलवाणमध्ये ठाण मांडून बसला आहे. सर्व शेजारी देशांशी संबंध बिघडले आहेत. जगभर गुंतवणुकीसाठी हिंडून हाती काहीही न लागल्याने ‘आत्मनिर्भरता’ सुचली आहे. या सर्व  अपयशावरून जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी राम मंदीर पायाभरणी आणि बिहारची निवडणूक जिंकण्यासाठी सुशांत सिंग नावाचा हुतात्मा उभा करण्यात माध्यमे मशगुल आहेत. बिहारच्या सतरा सैनिकांचे गलवाणमधील हौतात्म्य कमी पडले म्हणून हा आधार घेण्यात येत असावा. एका विचित्र कोंडीत देश सापडला असताना प्रशांत यांच्या एका निर्भय ट्वीटने ही कोंडी फोडली आहे हे निश्चित. लोकशाही प्रेमी सर्वांना ही हाक आहे. ‘देशाचे रक्षण करण्यासाठी’  

डॉ.अभिजित वैद्य
puja.monthly@gmail.com
(साभार : पुरोगामी जनगर्जना)