-शाहजहान मगदुम
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिवार तलाकबाबत नुकताच तथाकथित ऐतिहासिक निर्णय दिला आणि तलाकच्या या एकाच वेळी तीनदा ‘तलाक’ शब्द उच्चारून विवाहविच्छेद करण्याच्या प्रथेला येत्या सहा महिन्यांपर्यंत बंदी घातली. त्याचबरोबर याबाबत कायदा करण्यात यावा, असा आदेश केंद्र सरकारला देण्यात आला. समजा सहा महिन्यांच्या आत तसा कायदा अस्तित्वात आला नाही तर ही बंदी त्यापुढेही जारी राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. वास्तविक पाहता त्रिवार तलाक देण्याची पद्धत सध्या भारतात फारशी प्रचलित नसल्याचेच विविध सर्वेक्षणांवरून सिद्ध झाले आहे. ही पद्धत इस्लामी शिकवणींनुसार वैध असली तरी अनिवार्य नाही हे वेळोवेळी सांगितले जात असताना तलाकचा मुद्दा उपस्थित करून राजकीय खेळी खेळण्याची जुनी पद्धत भारतीय राजकारण्यांमध्ये रूढ झाल्यामुळे विशिष्ट समाजाला वेठीस धरण्याच्या उद्देशाने आणि अशा प्रकारचे मुद्दे उपस्थित करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचे कारस्थान होत असल्याचे आढळून येते. मुस्लिमांना त्यांच्या धार्मिक रूढीपरंपरांनुसार जीवन व्यतीत करण्याचा संवैधानिक अधिकार असताना हेतूपुरस्सर त्यांच्या अधिकारांवर आक्षेप घेऊन त्यांना त्रास देण्याचे काम आजतागायत येथील राजकारण्यांनी केले आहे. महिलांच्या वास्तविक अधिकारांचे रक्षण करण्याऐवजी त्यांनी फक्त आणि फक्त राजकीय खेळी खेळण्यासाठी मुस्लिम समुदायाच्या संवैधानिक अधिकारांचे मैदान बनविले आहे. शाहबानो प्रकरणाला काँग्रेसने उचलून धरले होते तर आता तीन तलाकचा मुद्दा भाजपने आपला राजकीय अजेंडा बनविला आहे. संवैधानिक खंडपीठातील तीन न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, यू.यू. ललित आणि आर.एफ. नरिमन यांनी बहुमताच्या निर्णयाद्वारे ‘त्रिवार तलाक’च्या पद्धतीला असंवैधानिक ठरविले. मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर आणि अब्दुल नजीर यांनी अल्पमताच्या या निर्णयानंतर संसदेला याबाबतीत कायदा करण्याचे आदेश दिले. न्या. खेहर यांच्या मते ‘त्रिवार तलाक’मुळे संविधानाचे कमल १४, १५, २१ आणि २५ चे उल्लंघन होत नाही. मग त्यावर सहा महिन्यांची बंदी घालण्यासाठी कलम १४२ नुसार आदेश देण्याचे औचित्य लक्षात येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मुस्लिम समाजापेक्षा अधिक हिंदू समाजातील विशिष्ट वर्गाला अतिशय आनंद झाला आहे. जसे- महिलांचे प्रश्न, समस्या मांडणारे मानवाधिकार संघटना, अथवा अशा प्रकारचे प्रश्न उपस्थित करून ज्यांचे उखळ पांढरे झाले आहे असे लोक. खरे तर अत्यानंद होण्यासारखी ही घटना घडलेलीच नाही. त्यांना झालेल्या आनंदामागे वेगळेच कारण आहे. सांप्रदायिक विचारधारेची मुळे खोलवर रुजलेली असतात आणि निरनिराळ्या प्रकारे प्रकट होत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र भाजपा झालेल्या अत्यानंदाचे कारण चुकीच्या विचारसरणीवर आधारित आहे. त्यांना मुस्लिम समाजात निर्माण होणाऱ्या दूहीमुळे त्यांना हर्षवायूने ग्रासले आहे. ती दूही त्यांच्या पराभवाच्या स्वरूपात पाहून ते आपली सांप्रदायिक भावनेचे तुष्टीकरण करीत आहेत. मुस्लिमांतील अनिष्ठ प्रथा आणि परंपरांमुळे तसेच इस्लामच्या खऱ्या शिकवणींच्या अभावामुळेच त्यांना ही संधी प्राप्त झाली आहे. यासाठी येथील मुस्लिमांचे धर्मगुरू आणि स्वत: अनुयायी समाजदेखील जबाबदार आहे. येथील मुस्लिमांनी आपल्या धर्माच्या खऱ्या शिकवणींची अंमलबजावणी करण्याऐवजी अनिष्ठ प्रथांना आत्मसात करून आपल्याच धर्मावर अंगूलीनिर्देश करण्यासाठी इतर धर्मीयांना उद्युक्त केले आहे. याचाच गैरफायदा येथील सांप्रदायिक पक्ष-संघटना घेताना दिसत आहेत. जेव्हा समाज सत्य धार्मिक शिकवणींकडे दुर्लक्ष करतो तेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण होते. जेव्हा एखाद्याला काटा बोचतोदेखील तेव्हा त्याच्या शत्रूला आनंद होत असतो, असे म्हटले जाते. खरा दोष इंग्रजांनी पेरलेल्या त्या वैमनस्याचा आहे ज्याचा उपयोग सध्या मतांच्या ध्रूवीकरणासाठी केला जात आहे. एकाच देशात राहून शत्रुत्व अबाधित राहिले तर विकासाची सर्व ऊर्जा नष्ट होईल आणि तेव्हा विकासाची जागा विनाशाने घेतलेली असेल. मुस्लिम समाजाशी घृणा बाळगणाऱ्या अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्रिवार तलाकबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आलेल्या निकालाचे स्वागत केले आहे. मुस्लिम महिलांबाबत सहानुभूतीचे नाटक चालविले आहे. अशांना गुजरात दंगलीतील पीडित महिलांबाबत सहानुभूती वाटत नाही. जकिया जाफरी, जहिरा शेख, कौसर बी, इशरत जहाँ या सर्व पीडित महिला मुस्लिम समाजातूनच येतात. या महिलांचा न्याय कोण करणार? त्यांना कोण न्याय देणार? त्रिवार तलाकला अवैध अथवा रद्द केल्याने मुस्लिम महिलांना मौलिक अधिकार कसे प्राप्त होतील? त्यांचे शिक्षण, त्यांचे आरोग्य इत्यादी समस्यांकडे सरकार केव्हा लक्ष देईल? तलाक घेण्याचा अधिकार धार्मिक कायद्यानुसार त्या त्या पतिपत्नींना देण्यात आलेला आहे, त्यात हस्तक्षेप म्हणजे निश्चितच संवैधानिक अधिकाराचे हनन नव्हे काय?
Post a Comment