शेतकऱ्यांची परिस्थिती

मीना नलवार
दिवसाचा ताण दिल्यानंतर ऐन पोळयाच्या अगोदर महाराष्ट्रभर पडलेल्या पावसाने शेतकरी सुखावला आहे. विशेषकरून मराठवाडा आणि विदर्भात पडलेल्या पावसाने या विभागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या जरी

हलकी केली तरी कसदार जमिनी वगळता इतर जमिनीमधील पिकांसाठी हा पाऊस काही उपयोगी ठरणार नाही. पिकाचा उतारा निश्चितपणे कमी होईल. महाराष्ट्रात सध्या खरीपाचे पीक म्हणून सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्यात आलेली आहे. महिनाभरात मूग, उडीदाबरोबर सोयाबीनही काढण्यास सुरूवात होईल. मागच्या वर्षी तूर खरेदीमध्ये झालेला गोंधळ पाहून या वर्षी शेतकऱ्यांनी तुरीचा पेरा हात राखूनच केलेला आहे. खरीपाच्या पेरण्या शेतकरी कर्ज घेऊन करीत असतो. खरीप आल्यानंतर कर्ज फेडून उर्वरित रक्कमेमध्ये रब्बीची तयारी करीत असतो. यावेळेस अनियमित पावसामुळे आर्धे अधिक सोयाबीन हातचे गेलेले आहे. पूर्वी शेतकरी आत्महत्या करीत होते. आता शेतकऱ्यांच्या मुलां-मुलींनीही आत्महत्या करण्यास सुरूवात केलेली आहे. मराठवाड्यात झालेल्या एक तरूणी आणि दोन तरूणांच्या आत्महत्यामुळे हा नवीनच प्रश्न उत्पन्न झालेला आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांची लग्नांची समस्या एका नव्या रूपात पुढे आलेली आहे. विदर्भ, मराठवाडाच नव्हे तर अगदी पश्चिम महाराष्ट्र जिथले शेतकरी श्रीमंत म्हंटले जातात त्यांच्याकडेही मुला-मुलींच्या लग्नाची एक नवीनच समस्या भेडसावत आहे. शेतकऱ्याच्या घरी विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या घरी कोणीच मुलगी द्यायला तयार नाही. अगदी शेतकरी सुद्धा. त्यात मोफत शिक्षणाच्या सोईमुळे शेतकऱ्यांच्या मुलीही शिकायला लागलेल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरी असलेले अठरा विश्व दारिद्रय त्यांना शेतकऱ्याच्या घरी जाण्यापासून रोखत आहेत. लहानपणापासून वयात आल्यापर्यंत दारिद्रयात आयुष्य गेलं. पुढच आयुष्यही तसेच दारिद्रयात जावं, अशी कोणाचीच इच्छा नाही. मुलींचीही नाही व मुलींच्या शेतकरी आई-बापांचीही नाही. त्यामुळे खेडोपाडी 30-30 वर्षाची लग्न न झालेली मुलं दिसून येत आहेत. नुकत्याच लातूर जिल्ह्यातून अनेक मुली आमिष देवून लांब नेऊन लग्न करून दिल्याच्या घटना उघडकीस आलेल्या असून, त्यामागे वधू-वर सूचक मंडळाची एक राजकीय पार्श्वभूमी असलेली महिला आढळून आलेली आहे. पूर्वी अशा मुली राजस्थान, हरियाणा सारख्या राज्यामध्ये ज्या ठिकाणी कन्याभ्रुण हत्येमुळे स्त्री-पुरूष संतुलन बिघडलेले आहे त्या राज्यात जायच्या. आता हे लोन महाराष्ट्रातही पसरलेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस निर्णय आणि अंमलबजावणीची गरज आहे.