- शकील मोहम्मदभाई बागवान
भारतीय राज्यघटनेमध्ये घटनेतील कलम २९ व ३० अन्वये अल्पसंख्यांकांच्या संदर्भात शैक्षणिक विकासाच्या व इतर बाबतीत स्वतंत्रपणे तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र सातत्याने अल्पसंख्याकांचे आर्थिक, सामाजिक आणि विशेषतः शैक्षणिक मागासलेपणाकडे राज्यशासानाने नियुक्त केलेल्या विविध
आयोगाने लक्ष वेधल्याने तसेच शासनानेही तेवढ्याच तत्परतेने विशेष लक्ष दिले गेले. त्यामुळे सन २००४ मध्ये संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी (युपीए) सरकारने यावर विशेष लक्ष देत माजी न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर यांचे अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नियुक्त करून या समूहाच्या आणखी समस्या जाणून घेतल्या. त्यातील रंगनाथ मिश्रा आयोगाने धार्मिक व भाषिक आधारावरील अल्पसंख्यांकांचा अभ्यास केला. एकूणच सत्य समोर आल्याने अल्पसंक्यांकांच्या शैक्षणिक विकासावर भर देत विविध योजना हाती घेऊन काही अंशी आधार देण्याचा व अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात टिकवून ठेवण्याचे कार्य जून २००६ पासून अल्पसंख्यांकाच्या विकासासाठी आयोजित पंतप्रधान १५ कलमी कार्यक्रमांतर्गत विविध शिष्यवृत्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी २००४ पासून करण्यात आली. आर्थिक वितरणात केंद्रशासनाचा हिस्सा ७५ टक्के तर राज्याचा २५ टक्के असतो. तत्पूर्वी काका कालेलकर (१९५५), मंडल आयोग (१९७८-१९८०) यांनी अल्पसंख्यांकांचे विदारक सत्य मांडणारे अहवाल आयोगापुढे वेळोवेळी मांडले होते.
अल्पसंख्यांक कोण?– भारतीय अल्पसंख्यांक आयोगाचा कायदा १९९२ व त्यातील उपविभाग अन्वये, जनगणनेचा आधार घेत अल्पसंख्यांक म्हणून मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारसी यांचा समावेश करण्यात आला होता. नव्याने त्यात दुरुस्ती होत जैन यांचादेखील समावेश करण्यात आला. शिष्यवृत्यांचा लाभ हा सहभागी सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळतो.
अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती योजनेची उद्दिष्टे- समुदायातील विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शिक्षण न होता मध्येच शिक्षण सोडून देण्यामागच्या कारणांचा शोध घेतल्याने विविध बाबी समोर आल्या. त्यात प्रामुख्याने आर्थिक बाबींचा समवेश होता. गुणवंत, कष्टाळू व आर्थिकदृष्ट्या अशक्त असणाऱ्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती देऊन त्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्याचे धोरण यामागे आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यशासन एकूण तीन प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक टप्प्यानुसार दिल्या जातात. यामध्ये मुलींच्या शिक्षणाकडे विशेषत्वाने लक्ष दिलेले आहे. सर्व प्रकारच्या शिष्यावृत्त्यांमध्ये एकूण पात्रतेपैकी शेकडा ३० मुलीना प्रत्येक योजनेत प्राधान्य दिले आहे. शैक्षणिक जागृतीच्या दृष्टीने शासनाने केलेला एक यशस्वी प्रयोग ठरतो आहे. त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये आणखी सुधारणा होण्याची आवश्यकता सामाजिक संस्थेकडून वेळोवेळी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
(अ) मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती-
संधी : इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करू शकतात. केंद्रशासित, राज्य शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित, अल्पभाषिक उर्दू, इंग्रजी, गुजराती, यांसह कोणत्याही माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या व कोणत्याही शिक्षण संस्थेत वार्षिक परीक्षेत शेकडा ५० व त्यापुढील गुण घेणारा विद्यार्थी यात सहभागी होऊ शकतो.
पात्रता : पहिलीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणत्याही गुणाची अट नाही, मात्र त्यापुढील इयत्तेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्याने मागील इयत्तेत किमान शेकडा ५० गुण मिळविणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच या विद्यार्थ्याच्या पालकाचे संपूर्ण कुटुंबाचे सर्व बाजूनी मिळणारे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असणे अपेक्षित आहे. अर्ज करताना शाळेस पालकाच्या उत्पन्नाच्या सत्यतेसाठी कोणतेही शासकीय प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. साध्या कोऱ्या कागदावर स्वयंघोषित उत्पन्न दाखला स्वीकारण्याची तरतूद शासनाने केली आहे.
विभागणी : दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेच्या आधारावर तसेच अल्पसंख्याक समुदायातील सहभागी घटकातील लोकसंख्येच्या आधारावर शासन दरवर्षी मुस्लिम,ख्रिश्चन,शीख, बौद्ध, पारसी व जैन यांचेसाठी द्यावयाची शिष्यवृत्ती संख्या निश्चित करते, त्यानुसार त्याचे वितरण केले जाते.
मुलीना प्राधान्य : समुदायातील सर्व सहभागी घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेनुसार निवड केली जाते, मात्र एकूण उपलब्ध शिष्यवृत्तीपैकी शेकडा ३० मुलींना प्राधान्याने शिष्यवृत्तीची संधी दिली जाते. मात्र त्या उपलब्ध झाल्या नाहीत तर जागा रिक्त न ठेवता मुलांना संधी दिली जाते.
निवड प्रक्रिया : संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करून करून एक वर्षासाठी संबंधित विद्यार्थ्याची निवड केली जाते. गुणवत्ताधारक मात्र आर्थिक परिस्थिती खालावलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. प्राधान्याने विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार केला जातो.
कालावधी : प्रत्येक निवड झालेल्या विद्यार्थ्याची निवड ही एका शैक्षणिक वर्षासाठी मर्यादित असते. पुन्हा शिष्यवृत्तीच्या प्राप्तीसाठी त्याने गुणवत्ता व आर्थिक निकष पूर्ण केल्यास त्याचा पुढील दर शैक्षणिक वर्षासाठी नूतनीकरणाचा अर्ज भरावा लागतो.
शिष्यवृत्तीचा दर : पहिली ते दहावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वर्षभरातील कार्याचे १० महिन्यांसाठी वार्षिक रु.१००० शिष्यवृत्तीच्या रुपात विद्यार्थ्याच्या स्वतःच्या किंवा त्याच्या पालकांसह संयुक्तपणे कार्यरत बँकेच्या खात्यावर वर्ग केली जातात. वसतिगृहात राहणाऱ्या, शैक्षणिक शुल्क आकारल्या जाणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यास त्याचे शैक्षणिक शुल्कासह शिष्यवृत्तीही खात्यावर वर्ग होते.
अटी व शर्ती :
१. केंद्र व राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अल्पसंख्याक समुदायातील समाविष्ट घटकांतील विद्यार्थ्यासाठी ही योजना आहे.
२. मागील इयत्तेत किमान शेकडा गुण ५० असावे.
३. पालकांचे सर्व बाजूंनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असावे.
४. एकाच कुटुंबातील फक्त दोन अपत्यांना ही शिष्यवृत्ती देय आहे. त्यापेक्षा अधिकांनी ही योजना स्वीकारल्याचे लक्षात आल्यास संबधित रक्कम वसुलन्यात येईल.
५. विद्यार्थ्याची शाळेतील किमान उपस्थिती शेकडा ८० असावी.
६. उत्पन्नाचे व अल्पसंख्याक असलेबाबातचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र जोडावे.
७. पात्र विद्यार्थ्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतःचे वैयक्तिक अथवा पालकांसह संयुक्त खाते असावे.
८. विद्यार्थ्याने स्वतःचे आधार कार्ड काढलेले असावे.
९. अर्ज भरण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरण्याची आवश्यकता आहे.
नूतनीकरण : एखादा विद्यार्थी शैक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्तीस पात्र ठरल्यास पुढील वर्षी शिष्यवृत्ती पात्र होण्यासाठी मागील शैक्षणिक वर्षातील इयत्तेत किमान शेकडा ५० गुण मिळविणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक वर्षी नुतनीकरणाचा अर्ज संगणकीय प्रणालीद्वारे सादर करावा लागेल.
अर्ज भरण्याची प्रक्रिया : सुरुवातीला ऑफलाईन अर्ज राज्य शासनाकडून स्वीकारली गेली, तद्नंतर राज्य शासनाकडून स्वतंत्रपणे संगणकीय प्रणालीद्वारे अर्ज स्वीकारण्याची व्यवस्था होती. मात्र सन २०१५-१६ पासून राष्ट्रीय स्तरावर नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलद्वारे ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुविधा निर्माण केली आहे. यासाठी कोणतीही कागदपत्रांची सादर करण्याची आवश्यकता नाही. प्रामुख्याने विद्यार्थी शिकत असलेली शाळाप्रमुखांनी सर्व अल्पसंख्याक घटकातील विद्यार्थ्याचे नवीन तसेच पूर्वी शिष्यवृत्ती पात्र विद्यर्थ्याचे नूतानीकरणाचे अर्ज वेळोवेळी जाहीर केलेल्या दिनांक अगोदर सदर करणे गरजेचे असते. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाऊ नये असे शिक्षण संचालकांनी केले आहे.
(ब) पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना : संबधित शिष्यवृत्ती इयत्ता अकरावी व बारावी अथवा दहावीनंतरचे दोन वर्षीय पदविका (आय.टी.आय, एम.सी.व्ही.सी.),पदवी कोर्स तसेच अगदी अत्युच्च पी एच डी पर्यंतचे शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याचा यासाठी विचार केला जातो. त्यासाठी पूर्वीची इयत्ता किमान शेकडा ५० गुणांनी उत्तीर्ण व्हावी तसेच पालकांचे सर्व बाजूंनी मिळणारे उत्पन्न हे दोन लक्षपेक्षा कमी असावे. विद्यार्थ्याना कोर्सनुसार वार्षिक शिष्यवृत्ती मिळते.
(क) गुणवत्ता नि मार्गाद्वारे शिष्यवृत्ती योजना : या शिष्यवृत्तीसाठी इयत्ता बारावीनंतरचे गुणवत्तेच्या आधारे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रातील व्यावसायिक शिक्षण घेत असलेल्या अल्पसंख्याक समूहातील विद्यार्थी यात सहभागी होऊ शकतात. त्यासाठी किमान शेकडा ५० गुणांनी उत्तीर्ण होऊन पालकाचे सर्व बाजूंनी मिळणारे उत्पन्न हे किमान अडीच लाख रुपये असावे. विद्यार्थ्याना यामध्ये वार्षिक किमान रु.५००० शिष्यवृत्ती व महाविद्यालयास भरत असलेले शैक्षणिक, अभ्यासक्रम शुल्क परत मिळण्याची सुविधा आहे.
(ड) मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप : अल्पसंख्याक समूहातील विद्यार्थी संशोधनसारख्या विशेष क्षेत्रात प्रवेश घेऊ इच्छित असेल तर त्याच्यासाठी या योजनेद्वारे मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देणारी ही योजना आहे. एम.फिल., पी.एच.डी., सेट, नेट यांसारख्या शाखांचा त्यात समावेश होतो. वार्षिक रु.१०००० ते रु.२५००० पर्यंतचे आर्थिक साहाय्य शिष्यवृत्ती म्हणून करण्याची तरतूद शासनाने केली आहे.
वरील सर्व योजनेत मुलींसाठी शेकडा ३० जागा आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
या सर्व योजनांची सविस्तर माहिती शासनाच्या www.mainorityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तर www.scholarships.gov.in या संकेतस्थळावर सर्व प्रकारच्या शिष्यावृत्त्यांसाठी आवेदने संदर्भात माहिती व शिष्यवृत्तीच्या आवेदनाची प्रक्रिया सुरु असल्याबाबत सातत्याने कळविले जाते.
भारतीय राज्यघटनेमध्ये घटनेतील कलम २९ व ३० अन्वये अल्पसंख्यांकांच्या संदर्भात शैक्षणिक विकासाच्या व इतर बाबतीत स्वतंत्रपणे तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र सातत्याने अल्पसंख्याकांचे आर्थिक, सामाजिक आणि विशेषतः शैक्षणिक मागासलेपणाकडे राज्यशासानाने नियुक्त केलेल्या विविध
आयोगाने लक्ष वेधल्याने तसेच शासनानेही तेवढ्याच तत्परतेने विशेष लक्ष दिले गेले. त्यामुळे सन २००४ मध्ये संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी (युपीए) सरकारने यावर विशेष लक्ष देत माजी न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर यांचे अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नियुक्त करून या समूहाच्या आणखी समस्या जाणून घेतल्या. त्यातील रंगनाथ मिश्रा आयोगाने धार्मिक व भाषिक आधारावरील अल्पसंख्यांकांचा अभ्यास केला. एकूणच सत्य समोर आल्याने अल्पसंक्यांकांच्या शैक्षणिक विकासावर भर देत विविध योजना हाती घेऊन काही अंशी आधार देण्याचा व अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात टिकवून ठेवण्याचे कार्य जून २००६ पासून अल्पसंख्यांकाच्या विकासासाठी आयोजित पंतप्रधान १५ कलमी कार्यक्रमांतर्गत विविध शिष्यवृत्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी २००४ पासून करण्यात आली. आर्थिक वितरणात केंद्रशासनाचा हिस्सा ७५ टक्के तर राज्याचा २५ टक्के असतो. तत्पूर्वी काका कालेलकर (१९५५), मंडल आयोग (१९७८-१९८०) यांनी अल्पसंख्यांकांचे विदारक सत्य मांडणारे अहवाल आयोगापुढे वेळोवेळी मांडले होते.
अल्पसंख्यांक कोण?– भारतीय अल्पसंख्यांक आयोगाचा कायदा १९९२ व त्यातील उपविभाग अन्वये, जनगणनेचा आधार घेत अल्पसंख्यांक म्हणून मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारसी यांचा समावेश करण्यात आला होता. नव्याने त्यात दुरुस्ती होत जैन यांचादेखील समावेश करण्यात आला. शिष्यवृत्यांचा लाभ हा सहभागी सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळतो.
अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती योजनेची उद्दिष्टे- समुदायातील विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शिक्षण न होता मध्येच शिक्षण सोडून देण्यामागच्या कारणांचा शोध घेतल्याने विविध बाबी समोर आल्या. त्यात प्रामुख्याने आर्थिक बाबींचा समवेश होता. गुणवंत, कष्टाळू व आर्थिकदृष्ट्या अशक्त असणाऱ्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती देऊन त्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्याचे धोरण यामागे आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यशासन एकूण तीन प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक टप्प्यानुसार दिल्या जातात. यामध्ये मुलींच्या शिक्षणाकडे विशेषत्वाने लक्ष दिलेले आहे. सर्व प्रकारच्या शिष्यावृत्त्यांमध्ये एकूण पात्रतेपैकी शेकडा ३० मुलीना प्रत्येक योजनेत प्राधान्य दिले आहे. शैक्षणिक जागृतीच्या दृष्टीने शासनाने केलेला एक यशस्वी प्रयोग ठरतो आहे. त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये आणखी सुधारणा होण्याची आवश्यकता सामाजिक संस्थेकडून वेळोवेळी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
(अ) मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती-
संधी : इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करू शकतात. केंद्रशासित, राज्य शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित, अल्पभाषिक उर्दू, इंग्रजी, गुजराती, यांसह कोणत्याही माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या व कोणत्याही शिक्षण संस्थेत वार्षिक परीक्षेत शेकडा ५० व त्यापुढील गुण घेणारा विद्यार्थी यात सहभागी होऊ शकतो.
पात्रता : पहिलीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणत्याही गुणाची अट नाही, मात्र त्यापुढील इयत्तेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्याने मागील इयत्तेत किमान शेकडा ५० गुण मिळविणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच या विद्यार्थ्याच्या पालकाचे संपूर्ण कुटुंबाचे सर्व बाजूनी मिळणारे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असणे अपेक्षित आहे. अर्ज करताना शाळेस पालकाच्या उत्पन्नाच्या सत्यतेसाठी कोणतेही शासकीय प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. साध्या कोऱ्या कागदावर स्वयंघोषित उत्पन्न दाखला स्वीकारण्याची तरतूद शासनाने केली आहे.
विभागणी : दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेच्या आधारावर तसेच अल्पसंख्याक समुदायातील सहभागी घटकातील लोकसंख्येच्या आधारावर शासन दरवर्षी मुस्लिम,ख्रिश्चन,शीख, बौद्ध, पारसी व जैन यांचेसाठी द्यावयाची शिष्यवृत्ती संख्या निश्चित करते, त्यानुसार त्याचे वितरण केले जाते.
मुलीना प्राधान्य : समुदायातील सर्व सहभागी घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेनुसार निवड केली जाते, मात्र एकूण उपलब्ध शिष्यवृत्तीपैकी शेकडा ३० मुलींना प्राधान्याने शिष्यवृत्तीची संधी दिली जाते. मात्र त्या उपलब्ध झाल्या नाहीत तर जागा रिक्त न ठेवता मुलांना संधी दिली जाते.
निवड प्रक्रिया : संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करून करून एक वर्षासाठी संबंधित विद्यार्थ्याची निवड केली जाते. गुणवत्ताधारक मात्र आर्थिक परिस्थिती खालावलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. प्राधान्याने विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार केला जातो.
कालावधी : प्रत्येक निवड झालेल्या विद्यार्थ्याची निवड ही एका शैक्षणिक वर्षासाठी मर्यादित असते. पुन्हा शिष्यवृत्तीच्या प्राप्तीसाठी त्याने गुणवत्ता व आर्थिक निकष पूर्ण केल्यास त्याचा पुढील दर शैक्षणिक वर्षासाठी नूतनीकरणाचा अर्ज भरावा लागतो.
शिष्यवृत्तीचा दर : पहिली ते दहावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वर्षभरातील कार्याचे १० महिन्यांसाठी वार्षिक रु.१००० शिष्यवृत्तीच्या रुपात विद्यार्थ्याच्या स्वतःच्या किंवा त्याच्या पालकांसह संयुक्तपणे कार्यरत बँकेच्या खात्यावर वर्ग केली जातात. वसतिगृहात राहणाऱ्या, शैक्षणिक शुल्क आकारल्या जाणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यास त्याचे शैक्षणिक शुल्कासह शिष्यवृत्तीही खात्यावर वर्ग होते.
अटी व शर्ती :
१. केंद्र व राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अल्पसंख्याक समुदायातील समाविष्ट घटकांतील विद्यार्थ्यासाठी ही योजना आहे.
२. मागील इयत्तेत किमान शेकडा गुण ५० असावे.
३. पालकांचे सर्व बाजूंनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असावे.
४. एकाच कुटुंबातील फक्त दोन अपत्यांना ही शिष्यवृत्ती देय आहे. त्यापेक्षा अधिकांनी ही योजना स्वीकारल्याचे लक्षात आल्यास संबधित रक्कम वसुलन्यात येईल.
५. विद्यार्थ्याची शाळेतील किमान उपस्थिती शेकडा ८० असावी.
६. उत्पन्नाचे व अल्पसंख्याक असलेबाबातचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र जोडावे.
७. पात्र विद्यार्थ्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतःचे वैयक्तिक अथवा पालकांसह संयुक्त खाते असावे.
८. विद्यार्थ्याने स्वतःचे आधार कार्ड काढलेले असावे.
९. अर्ज भरण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरण्याची आवश्यकता आहे.
नूतनीकरण : एखादा विद्यार्थी शैक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्तीस पात्र ठरल्यास पुढील वर्षी शिष्यवृत्ती पात्र होण्यासाठी मागील शैक्षणिक वर्षातील इयत्तेत किमान शेकडा ५० गुण मिळविणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक वर्षी नुतनीकरणाचा अर्ज संगणकीय प्रणालीद्वारे सादर करावा लागेल.
अर्ज भरण्याची प्रक्रिया : सुरुवातीला ऑफलाईन अर्ज राज्य शासनाकडून स्वीकारली गेली, तद्नंतर राज्य शासनाकडून स्वतंत्रपणे संगणकीय प्रणालीद्वारे अर्ज स्वीकारण्याची व्यवस्था होती. मात्र सन २०१५-१६ पासून राष्ट्रीय स्तरावर नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलद्वारे ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुविधा निर्माण केली आहे. यासाठी कोणतीही कागदपत्रांची सादर करण्याची आवश्यकता नाही. प्रामुख्याने विद्यार्थी शिकत असलेली शाळाप्रमुखांनी सर्व अल्पसंख्याक घटकातील विद्यार्थ्याचे नवीन तसेच पूर्वी शिष्यवृत्ती पात्र विद्यर्थ्याचे नूतानीकरणाचे अर्ज वेळोवेळी जाहीर केलेल्या दिनांक अगोदर सदर करणे गरजेचे असते. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाऊ नये असे शिक्षण संचालकांनी केले आहे.
(ब) पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना : संबधित शिष्यवृत्ती इयत्ता अकरावी व बारावी अथवा दहावीनंतरचे दोन वर्षीय पदविका (आय.टी.आय, एम.सी.व्ही.सी.),पदवी कोर्स तसेच अगदी अत्युच्च पी एच डी पर्यंतचे शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याचा यासाठी विचार केला जातो. त्यासाठी पूर्वीची इयत्ता किमान शेकडा ५० गुणांनी उत्तीर्ण व्हावी तसेच पालकांचे सर्व बाजूंनी मिळणारे उत्पन्न हे दोन लक्षपेक्षा कमी असावे. विद्यार्थ्याना कोर्सनुसार वार्षिक शिष्यवृत्ती मिळते.
(क) गुणवत्ता नि मार्गाद्वारे शिष्यवृत्ती योजना : या शिष्यवृत्तीसाठी इयत्ता बारावीनंतरचे गुणवत्तेच्या आधारे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रातील व्यावसायिक शिक्षण घेत असलेल्या अल्पसंख्याक समूहातील विद्यार्थी यात सहभागी होऊ शकतात. त्यासाठी किमान शेकडा ५० गुणांनी उत्तीर्ण होऊन पालकाचे सर्व बाजूंनी मिळणारे उत्पन्न हे किमान अडीच लाख रुपये असावे. विद्यार्थ्याना यामध्ये वार्षिक किमान रु.५००० शिष्यवृत्ती व महाविद्यालयास भरत असलेले शैक्षणिक, अभ्यासक्रम शुल्क परत मिळण्याची सुविधा आहे.
(ड) मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप : अल्पसंख्याक समूहातील विद्यार्थी संशोधनसारख्या विशेष क्षेत्रात प्रवेश घेऊ इच्छित असेल तर त्याच्यासाठी या योजनेद्वारे मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देणारी ही योजना आहे. एम.फिल., पी.एच.डी., सेट, नेट यांसारख्या शाखांचा त्यात समावेश होतो. वार्षिक रु.१०००० ते रु.२५००० पर्यंतचे आर्थिक साहाय्य शिष्यवृत्ती म्हणून करण्याची तरतूद शासनाने केली आहे.
वरील सर्व योजनेत मुलींसाठी शेकडा ३० जागा आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
या सर्व योजनांची सविस्तर माहिती शासनाच्या www.mainorityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तर www.scholarships.gov.in या संकेतस्थळावर सर्व प्रकारच्या शिष्यावृत्त्यांसाठी आवेदने संदर्भात माहिती व शिष्यवृत्तीच्या आवेदनाची प्रक्रिया सुरु असल्याबाबत सातत्याने कळविले जाते.
Post a Comment